लामो अकर्मण्यता र सुस्ततापछि अन्ततः गत भदौ २७ गते ५२ वर्ष पुरानो विद्यालय शिक्षा ऐनलाई समयानुकूल परिवर्तन गर्न बनेको प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा टेबल भयो। समस्त देशकै ठूलो चासो भएरै होला, यस विधेयकमा थुप्रै संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन्। हाल यो विधेयक सदनको विधि निर्माण प्रक्रियामै हुँदा ऐन बन्न अझ केही समय लाग्नेछ। विधेयकका कतिपय कुरा सामयिक र अत्यावश्यक हुँदाहुँदै पनि भैरहेका केही सफल र सकारात्मक व्यवस्थालाई नयाँ विधेयकले खारेज गरेको छ।

यो आलेखमा विमर्श गर्न खोजिएको चाहिँ राज्यको पछिल्लो नीतिबमोजिम नै योभन्दा अगाडि कम्पनी मोडल (अर्थात् कर तिर्ने गरी) मा चलिरहेका निजी विद्यालयलाई पनि केही वर्षसम्म नाफामूलकरूपमै चलाउन दिइने र त्यसपछि नयाँ पुराना सबैलाई ‘गैरनाफामूलक गुठी’ अन्तर्गत मात्र चलाउन दिइने व्यवस्थाबारे हो।

जुन झट्ट सुन्दा त बडो आदर्श लाग्छ तर सूक्ष्म विश्लेषण गरी हेर्दा नाफामूलकरूपमा नयाँ निजी विद्यालय चलाउनै नपाइने व्यवस्था गुण/दोषका आधारमा होइन कि वैचाारिक राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण ल्याइएको देखिन्छ। केही दिनअगाडि अहिले भईरहेका निजी विद्यालयलाई पनि अनिवार्य रूपमा गुठीमा लानैपर्ने गरी विधेयक प्रस्ताव गरिएको थियो तर सरोकारवाला सबैको तीव्र विरोध भएपछि विधेयकमा परिमार्जन गरेर यो नयाँ प्रस्ताव गरिएको हो।

केही वर्षयता देशको सत्तादेखि सडकसम्म सबैतिर राष्ट्र निर्माण र देश विकासको ठोस कामभन्दा समाजवादको नारा र काल्पनिकीमा रमाउने राजनीतिक वर्गको बोलवाला छ।

जुन वर्गको स्कुलिङमा मुनाफा, निजी पुँजी, निजी लगानी, निजी सम्पत्ति जस्ता अवधारणाको दानवीकरण गरिन्थ्यो। र, तिनको उग्र विरोध गर्न सिकाइन्थ्यो। त्यो स्कुलिङको गहिरो छाप कतिपयमा अझै देखिन्छ।

विद्यालय शिक्षालाई छुट्टयाएको राष्ट्रको सबै बजेट सरकारी–सामुदायिक स्कुलमा मात्र खर्च हुन्छ। निजीले एक पैसा पनि पाउँदैनन्। यो यथार्थ नबुझेर या बुझ पचाएर ‘सम्पूर्ण विद्यालय शिक्षालाई मुनाफाखोर निजी क्षेत्रको जिम्मा लाइएको’ भन्ने/ठान्ने उनीहरूमध्ये कतिपय त्यही निजी स्कुल चलाउनेदेखि भ्रष्टाचार गर्नेसम्मका काममा आफैँ लिप्त छन्। तैपनि पुँजीवादी देशहरूमै पनि राज्यको नै प्रमुख दायित्व रहने विद्यालय शिक्षा जस्तो क्षेत्रमा नाफामूलक निजी क्षेत्रको उपस्थितिलाई माक्र्सवादी स्कुलिङबाट आएका उनीहरूले संकुचन वा समाप्त गर्न खोज्नुलाई स्वाभाविकै मानौँ। तर यसमा बहस गर्नु भने जरुरी छ किनकि हाल निजी विद्यालय चलाइरहेकाहरू त अब नयाँ नथपिने भएपछि निजी विद्यालयको बजारमा हामी पुरानाको हिस्सा र एकाधिकार झन्बढ्ने भयो भनेर दंगदास परिरहेका होलान्। तसर्थ उनीहरू यसको विरोधमा नबोल्लान्। उनीहरू नबोले पनि अरू प्रबुद्ध नागरिकले चाहिँ प्रश्न गर्नैपर्छ।

निजी विद्यालयका योगदान र विकृति

पहिले शिक्षा क्षेत्रको योगदानको चर्चा गरौँ। सामुदायिक, सरकारीको दाँजोमा निजी स्कुलको शिक्षा गुणस्तरीय छ। यद्यपि सबै निजी विद्यालयको गुणस्तर एकनासको उच्च छैनन त सबै सामुदायिक, सरकारी विद्यालयको गुणस्तर नै एकनासले निम्न छ। तर दुई समूहबीचको तुलना गर्दा निजीको गुणस्तर सामुदायिक, सरकारीकोभन्दा पक्कै राम्रो छ। जसको एउटा प्रमाण त दस र बाह्र लगायतका कक्षाको वार्षिक परीक्षा परिणाममा देखिने भिन्नता हुँदै हो। तर त्योभन्दा पनि ठूलो प्रमाणचाहिँ आप्mनो सन्तानको सबैभन्दा ठूलो शुभचिन्तक र महँगो शुल्क जोहो गर्नुपर्ने अभिभावकको रोजाइमा निजी विद्यालय पर्नुु तर सिँत्तैमा पढाउन पाइने सामुदायिक र सरकारी स्कुल नपर्नु हो। शिक्षा क्षेत्रबाहेक देशको अर्थतन्त्रमा पनि निजी विद्यालयको योगदान मनग्य छ। जुन यसप्रकार छन्-

१. कतिपय नाम चलेका स्कुलले गरेर नै केही दशकअगाडिसम्म हजारौँको संख्यामा दार्जिलिङ, मसुरी लगायतका बोर्डिङ स्कुलमा पठाइने नेपालका विद्यार्थीको संख्या अहिले ह्वात्तै घटेको छ। त्यसबाट सानैदेखि जन गण मनको सट्टा सयौँ थुंगा फूलका गाउने जनशक्ति तयार मात्र भएको छैन, विदेशमा जाने ठूलो धनराशि र विदेशी मुद्रा, खासगरी भारुकोे बचत पनि भएको छ।

२. निजी स्कुलले लाखौँको जनशक्तिलाई शिक्षकदेखि सफाइकर्मी, सुरक्षाकर्मी, प्रशासकीय कर्मचारी आदिका रूपमा रोजगार दिएका छन्।

३. उनीहरूले राज्यलाई कर तिरेका छन्।

४. स्वदेशी र विदेशी लगानी तानेका छन् जुन लगानी निजी विद्यालय नभएको भए या त आउँदै आउँदैनथ्यो या आए पनि अवाञ्छित क्षेत्रमा आउँथ्यो, जस्तो कि घरजग्गा कारोबार।

५. निजी स्कुलले खपत गर्ने शैक्षिक र अन्य सामग्रीको माग बढाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन केही मात्रामा भए पनि योगदान दिएका छन्। अब प्रश्न, के हाम्रो देशलाई यी सबै कुरा नचाहिएकै हुन्?

हो, निजी स्कुलका विकृति पनि थुप्रै छन्। सबैका आय/व्यय पारदर्शी छैनन्। आर्थिक विचलन/अपचलनका सम्भावना होलान्। शैक्षिक सामग्री, पोशाक, दिवा खाजा जस्ता कुराका खरिद, वितरण, आपूर्तिका कुरामा गुणस्तरमा कमीदेखि मुनाफाखोरीसम्मका कुरा छन्। तर यी विकृतिका बाबजुद कक्षाका पढाइदेखि शौचालयका सफाइसम्मका कुरा सामुदायिक–सरकारीका तुलनामा निजीमै राम्रा भएर नै त ती अभिभावकको रोजाइमा परेका होलान्। अनि ती विकृतिकै लागि पनि के राज्य वा सरकार जिम्मेवार छैन? अनुगमन गर्नपर्ने र गर्नसक्ने सरकारी संयन्त्रले अनुगमन गरेर विकृति देखिएकामा कारबाही गर्नुपर्दैन? निजी स्कुलले गरिब र जेहेनदार विद्यार्थीका लागि भनेर केही सिट शुल्क मिनाहा र/वा छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था पनि छ। त्यस प्रबन्धको पनि सरकारबाट प्रभावकारी अनुगमन हुने गरेको छैन।

पठनपाठन लगायतका आफ्ना कार्यक्षेत्रका यस्ता सबै कुरामा कर्तव्यपरायण रहनु, अनुगमन गर्दा दोषी पाइए कडा कारबाही गर्नु र मुख्य कुरा त सामुदायिक–सरकारी स्कुलबाट दिइने शिक्षाको गुणस्तर उकास्नु– यति गरे त ऐन बनाइ बनाइ निजीलाई रोक्नै पर्दैन नि।

बजारको नियमअनुसार विद्यार्थी नपाएर, स्कुल नचलेर सबै आफैँबन्द हुन्छन्। र, तिनका परिसर पार्टी प्यालेसमा परिणत हुन्छन्। आखिर को अभिभावक मुर्ख र पैसा बढ्ता भएको छ जो सिँत्तैमा स्तरीय शिक्षा र सस्तोमा राम्रो सुविधाहरू पाइने सरकारी स्कुल छाडेर महँगो निजी स्कुल रोज्छ?

सरकारी–सामुदायिक विद्यालयका सबल/निर्बल पक्ष

एक शब्दमा भन्दा सबैभन्दा सबल पक्ष हो निःशुल्क पढाइ (यद्यपि शुल्क र पाठ्यपुस्तकबाहेक अरू कुराको शुल्क लिइन्छ)। र, सबैभन्दा निर्बल पक्ष हो–त्यति हुँदा पनि अभिभावकले तिनलाई छाडेर निजी स्कुल रोज्नु। आज धनीले मात्रै होइन, बच्चाको पढाइका लागि अलिकति मात्र पनि खर्च गर्नसक्ने मध्यम र निम्न मध्यम वर्गका अभिभावकले समेत आफ्ना गच्छेअनुसारको निजी स्कुल नै रोज्छन्।

सहरमा मात्र होइन, आज गाउँगाउँमा निजी स्कुल खुलेका र चलेका छन्। यिनीहरूको शुल्क महँगो भयो, यिनीहरूलाई बन्दै नगराए पनि शुल्कमा चाहिँ सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा पनि खुब सुनिन्छ। तर सेवा दिने निजी विद्यालय र सेवा लिने अभिभावकका बीच आपसी मन्जुरी र लाभ–लागतका हिसाबले निर्धारित हुने शुल्क चाहिँ सरकारले किन र कुन आधारमा तोक्ने? अरू वस्तु र सेवा जस्तै शुल्क पनि माग आपूर्तिको सन्तुलनले निर्धारित हुने होइन र? यदि कुनै स्कुलले लागतभन्दा अत्यधिक धेरै शुल्क लिइरहेको छ भन्ने अभिभावकले महसुस गर्छन् भने उनीहरूत्यो स्कुल छाडेर अर्को स्कुल रोज्छन्।

सबैले त्यसैगरेमा त्यो स्कुल बन्द हुन्छ। प्रतिस्पर्धात्मक बजार प्रक्रियाले स्कुलको सेवाको गुणस्तर र मूल्य तय गर्छ। कतिपय निजी स्कुलले विद्यार्थी र अभिभावकसँग आपसमा ’नेगोसिएसन’का आधारमा आफ्ना नियमित शुल्कभन्दा घटाइ लिने गरेका पनि छन्।

केही गम्भीर प्रश्न

भौतिक संरचनादेखि संस्थासम्मका सबै थोक भत्काउन सजिलो र छिटो हुन्छ,बनाउन गाह्रो र समय लाग्ने। निजी स्कुललाई प्रतिबन्ध लगाइदिउँ, अनि १० वर्षपछि त्यो प्रतिबन्ध खोल्दिएर हेरौँ त। त्यतिबेला खोल्न चाहेर पनि खोल्ने, खोलेर चलाउने उद्यमी, व्यवस्थापक, शिक्षक पाइने छैनन्।

अहिलेका कतिपय प्रतिष्ठित र भर्ना पाउनै मुस्किल हुने निजी स्कुल धेरै वर्ष संघर्ष गर्दै, कठिन समय पार गर्दै, नोक्सान सहँदै, अनुभवले सिक्दै, आफ्नो पढाइ र सुविधामा विचार/सुधार गर्दै आजको स्थितिमा आइपुगेका हुन्। तब न अभिभावक तिनमा आफ्ना बच्चालाई भर्ना गराउन मरिहत्ते गर्छन्, प्रवेश परीक्षा हुने समयमा महिनौँदेखि कामबाट बिदा लिइलिइ घरमा बच्चालाई ‘गाइड’ गर्छन्, प्रवेश परीक्षामा पास होस् भनेर महँगा कोचिङ सेन्टरमा बच्चालाई भर्ना गराउँछन्।

सरकारी स्कुलहरू त्यत्तिकै अब्बल भएको भए अभिभावकले त्यो सब गर्नुपथ्र्यो? आफूले गर्नुपर्ने विद्यालय सुधारको कामचाहिँ गर्दै नगर्ने, अनि त्यो रिक्तताको परिपूर्ति गर्दै, त्यो कमजोरीको फाइदा उठाउँदै बजारको नियमअनुसार जन्मे/हुर्केका निजी विद्यालयलाई चाहिँ प्रतिबन्ध लाउँदै हिँड्ने?

वास्तवमा गुठी संरचनामा गएमा स्कुलमा लगानी गर्न पाइने भन्ने व्यवस्था कहिल्यै सक्रिय नहुने कागजी व्यवस्था मात्र हो। प्रतिफल नआउने गरी आफ्ना पैसा कसले लगानी गर्छ? एकपटक भौतिक संरचनामा मात्र लगानी गरेर नपुग्ने, अनादि कालसम्मनको सञ्चालन खर्चको दायित्व बेहोरिरहने गरी लगानी गर्न को धनकुवेरले सक्छ र आउँछ?

विद्यालय सुधारका लागि हाम्रा राजनीतिक दलहरू आफ्ना संकीर्ण दलीय, राजनीतिक स्वार्थचाहिँ त्याग्न सक्दैनन्, चाहँदैनन्। तर अरूले चाहिँ आफ्ना कमाइ प्रतिफल नआउने गुठीमा लगाइदिउन् भन्ने चाहन्छन्।

विद्यालय शिक्षकका दलैपिच्छेका भ्रातृ संगठन छन्। उनीहरूका राजनीतिक स्वार्थ र अनुशासनहीन क्रियाकलाप/बेहोरा पनि सरकारी सामुदायिक विद्यालयको स्तर राम्रा नहुनाको प्रमुखकारण हो। अझ कम्युनिस्टहरूको त आज मात्र होइन, पञ्चायतकालमै स्कुलहरू भूमिगत संगठन निर्माण र विस्तारको प्रमुख आधार थिए।

२०४८ सालको संसदीय आमचुनावमा एमालेबाट टिकट पाउनेहरूमा सबभन्दा ठूलो संख्या नै विद्यालय शिक्षकहरूको थियो। कांग्रेसको पछिल्लो महासमिति बैठकमा भाग लिन आएका कतिपय दल आबद्ध शिक्षक संगठनका पदाधिकारी थिए।

यी केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन। यो देशमा सरकारी सामुदायिक विद्यालय शिक्षा दलीय राजनीतीकरणको नराम्रो गरी शिकार भएको कुरा बच्चा बच्चालाई थाहा छ। जुन रोगबाट निजी विद्यालय मुक्त छन्।

अन्त्यमा, निजी स्कुल बन्द गर्नुपर्छ या गुठीअन्तर्गत मात्र चलाउनुपर्छ या तिनका शुल्क सरकारले निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने राजनीतिक वर्ग, कथित शिक्षाविद् र सार्वजनिक वृत्तका सबै महानुभावहरूसँग फेरि पनि केही प्रश्न–उहाँहरूले आफ्ना छोराछोरी नातिनातिनालाई सरकारी स्कुलमा पढाउनु भो कि निजीमा?

सरकारीमा पढाउनुभएको रहेछ भने त्यसो गर्ने जतिलाई सिन्दुरे जात्रा गर्दै टुँडिखेलमा सार्वजनिक अभिनन्दन गरौँ। होइन र निर्लज्ज भइ परिवारका अरूले मानेनन्, त्यसैले निजीमा पढाउन बाध्य भएँ भन्ने जस्ता कुरा गर्ने हो भने उहाँहरूलाई ढोंगी र अनैतिक किन नभन्ने?

प्रकाशित: १७ कार्तिक २०८० ००:२८ शुक्रबार