नेपाल–भारत सम्बन्धको चर्चा अनेक कोणबाट गर्न सकिए पनि यहाँ तीन कुरालार्ई मुख्य फ्याक्टरका रूपमा लिइएको छ । पहिलो कर्मचारी, दोस्रो नेतृत्व र तेस्रो जनता । नेपाल–भारत सम्बन्ध ‘चिसो’ भनिरहँदा नेपाली–भारतीय ‘तातो’ सम्बन्ध पनि बुझौँ। 

 कर्मचारीतन्त्र  
आजसम्मको रवैया हेर्दा भारतीय कर्मचारीतन्त्र नेपालप्रति अनुदार रहेको बुझिन्छ । भारतीय कर्मचारीतन्त्रको खास दुइटा अंग, एउटा दूतावास र अर्को जासुसी एजेन्सी ‘रअ’ यहाँ सक्रिय छन् । दूतावास विदेश मन्त्रालयअन्तर्गत पर्छ भने ‘रअ’को मुख्य नेतृत्व र कार्यालय सीधै प्रधानमन्त्रीको कार्यालयप्रति जवाफदेही र बफादार हुन्छ । कतिपय अवस्थामा त यी दुवै निकायले नेपाललार्ई भारतअन्तर्गतको आफ्नै राज्य जस्तो व्यवहार पनि गर्छन् । नेपालस्थित भारतीय दूतावास अन्य दूतावासको दाँजोमा धेरै नै विवादित हुने गर्छ ।  भारतीय राजदूत गाउँ–गाउँ कुना–कुना पुगेर अति सक्रिय हुनुको कारण के भने उनीहरू सोझै पाँच करोडसम्मको पैसा सीधै दूतावासबाट दिन पाउँछन् । पाँच करोडसम्मको योजनामा दूतावासले सोझै सहयोग गर्न पाउने सुविधाले गर्दा भारतीय राजदूतलाई सक्रियताका लागि ठूलो स्पेस मिलेको छ । अघिल्ला दुई राजदूतले त केसम्मको आरोप खेपे भने तिनीहरूले यहाँका साना–ठूला कर्मचारी सरुवा–बढुवामा समेत आफ्नो प्रभावको प्रयोग गरे, जुन हदैसम्मको अवाञ्छनीय काम हो । कतिपय नियुक्ति त झन् पैसामा डिल गरेर भयो भन्ने थियो । राकेश सुदमाथि त माओवादी समर्थित एक जत्थाबाट जुत्ता प्रहार भएको थियो । जब जब नेपालमा राजनीतिको सेरोफेरो हलचल हुन्छ, तब तब भारतीय दूतावासको अस्वाभाविक सक्रियता महसुस हुन्छ । अधिकांश स्थितिमा भारतीय दूतावासबाट सुझावका रूपमा दबाब आउँछ । भारतीय राजदूतहरू दुई देशको सम्बन्ध न्यानो बनाउन र दुई देशको हितमा प्रयोग गर्नभन्दा पनि व्यक्तिगत अहं र बडप्पन प्रदर्शन गर्न उद्यत हुन्छन् । कतिसम्म भने कुनै एक राजदूत एकाबिहानै प्रधानमन्त्री निवासको दैलोमा हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पुगेका थिए । ‘रअ’को स्थापनादेखि नै उसको विशेष क्षेत्रमा नेपाल रहँदै आएको छ । ‘रअ’को स्थापनाकालदेखिका र त्यसपछिका अन्य जिम्मेवार अधिकारीले पटकपटक भन्ने गरेका छन्– ‘रअ’को एक मिसन नेपाललाई भारतमा गाभ्नु पनि थियो, त्यस बेलाका प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको योजना र निर्देशनमा । अहिलेका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले के निर्देशन दिएका होलान् त थाहा छैन तर अझै पनि सानो–ठूलो चलखेल चाहिँ यहाँ भइरहन्छ । दुनियाँमा जासुसी गतिविधि लुकेर गरिन्छ तर ‘रअ’का कामहरू यहाँ एकदम खुल्लमखुल्ला हुन्छ । एलाइट स्तरमा, सम्पादक स्तरमा मात्र नभएर अलिकति चल्तापुर्जा मान्छेलाई कुन कर्मचारी, कुन आवरणमा, कुन स्तरको एजेन्ट हो भन्ने समेत थाहा हुन्छ । कतिपय त यसप्रकारको सम्बन्धलाई शानका रूपमा बताइरहेका हुन्छन् । सूचना बेचेबापत भारतीय दूतावासबाट तलब खाने नेपालीहरूको लामो सूची छ समेत भनिन्छ । ‘रअ’लाई त झन् दुई गम्भीर आरोप लागेको छ । पहिलो गम्भीर आरोप भनेको उसको संलग्नता जननेता मदन भण्डारीको रहस्यमय दुर्घटनावश हुनपुगेको मृत्युमा र अर्को गम्भीर आरोप भनेको राजदरबार हत्याकाण्डमा । नेपाली बुद्धिजीवीको एउटा तप्का र जनताको एउटा तह यी दुई घटनामा भारतीय ‘रअ’कै हात रहेको विश्वास गर्छ । सरसर्ती हेर्दा भारतीय कर्मचारीतन्त्र अन्तर्गतका यी दुवै निकाय नेपाल–भारत सम्बन्धबारे संवेदनशील छैनन् भन्ने बुझिन्छ । यी दुवै निकाय गम्भीर नभइदिनाले विशिष्ट र संवेदनशील सम्बन्ध रहेको छिमेकी देशमा एकअर्काप्रति विश्वासको झन्झन् खाडल बन्दै गइरहेको देखिन्छ । यी दुवै निकायको लापरबाहीका कारण भारतीय जनताको करको ठूलो हिस्सा नेपालमा  अनुत्पादक भइरहेको छ । वर्षेनि अर्बौं खर्चेको छ तर सम्बन्ध गाढा हुनुको साटो पातलो पातलो हुँदैछ। 

नेतृत्व 
नेपालप्रति नरम र कडा दुवै दृष्टिकोण राख्ने नेताहरू भारतमा छन् । सिमाना छोइएकै प्रादेशिक राज्यका नेताहरूकै उतिसारो चासो देखिँदैन नेपालप्रति । यद्यपि यदाकदा औपचारिक अवसरमा भने निकै चासो भएको चाहिँ भनिन्छ । यसका दुई कारण हुन सक्छन् । एक त, भारतको प्रादेशिक राजनीति पनि एकदम अस्थिर छ र यतातर्फ सोच्ने फुर्सद छैन । अर्को कारण, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध केन्द्रीय सरकारको जिम्मामा छ । केन्द्रबाट प्रधानमन्त्री मोदीले पटक पटक नेपाल उच्च प्राथमिकतामा छ भन्ने गरे पनि त्यो व्यवहार त देखिँदैन । सबभन्दा दुखद पक्ष त १० वर्ष प्रधानमन्त्री रहँदा पनि मनमोहन सिंह एकपटक पनि नेपाल आएनन् । १७ वर्षसम्म भारतबाट कुनै प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण भएन । कुनै बेला मोदी नेपालप्रति सद्भाव राख्ने नेताका रूपमा चिनिन्थे । उनको यहाँ पटकपटक नेपाली नेताहरूलाई नै लज्जित हुने गरी जयजयगान भएको थियो । एक समय उनी नेपालीहरूका लागि समेत चामत्कारिक नेता थिए । तर आखिर उनैले नाकाबन्दी गरे । त्यसपछि उनले पाएको सबै सम्मान गुमाए । सुरुमा त नाकाबन्दी भारतीय कर्मचारीको गलत ब्रिफिङका कारण भएको हो, नेतृत्व स्तरबाट फुक्का हुन्छ भन्ने थियो तर पछि त मोदी नै कतिपय विदेश भ्रमणमा नेपालप्रतिको नाकाबन्दीको वैधता प्रस्ट्याउँदै संविधानको विरोध गरे । उनलार्ई नाकाबन्दी लगाएर मात्र पुगे, त्यसको विश्व अनुमोदन खोज्दै हिँडे । यो बडो अचम्मको थियो । भारतीय संस्थापन पक्षले नेपालको संविधानको पटकपटक अपमान ग¥यो । खासमा कर्मचारी तहले गरेको गल्तीलाई सच्याउनुपर्नेमा नेतृत्व नै झन् गल्तीको निरन्तरता दिन लागिरह्यो । यो कुनै भुलभुलैयामा परेर भएको थिएन, जानाजान गरिएको थियो । अहिलेको संस्थापन पक्षको नेतृत्वले नेपाल–भारत सम्बन्धको विशिष्टताको ओज महसुस गर्न नसकेको अनुभूति हुन्छ । पुराना परिपक्व नेतृत्वका कारण स्थापित नेपाल–भारत सम्बन्धको जुन गरिमा थियो त्यो भताभुंग पार्ने काम अहिलेको नेतृत्वबाट भयो । नेतृत्व तहबाट नेतृत्व तहमा हुनुपर्ने संवाद उनीहरूले गर्न चाहेनन्, अथवा कर्मचारीले त्यसो हुनबाट वञ्चित गराइराख्यो । कर्मचारी त के हो र ? नेतृत्वको निर्देशन मान्ने र कार्यान्वयन गर्ने निकाय न हो। 

दुई देशीय सम्बन्धलाई नयाँ नेतृत्वले जहिले पनि नवीकरण गरिरहनुपर्नेमा कहिले झन् कसिलो र कहिले पूर्ण बेवास्ता गर्दा यो पूरै कर्मचारीको भरमा अडेको छ जसले गर्दा समस्या झन्झन् बल्झिएको छ । नेतृत्व तहमा संवादको निरन्तरता हुनु जरुरी छ।

जनता
खासमा नेपाल–भारत सम्बन्धमा सबभन्दा राम्रो सम्बन्ध रहेको भनेकै जनताको तहमा मात्रै हो । यदि यो सम्बन्ध कर्मचारी र नेतृत्वको भरमा मात्र अडिन्थ्यो भने के हुन्थ्यो त भन्न सकिँदैन, तर अहिलेको यस्तो विशिष्ट र प्राचीन महत्वको छ, त्यो हुँदैनथ्यो । अलिअलि जुन बचेको छ, त्यो पनि सकिइसक्थ्यो । कर्मचारी र नेतृत्वले नेपाल–भारत सम्बन्धको फराकिलो आयाम, मर्यादा, सिमाना भुले पनि जनता–जनताबीचको जुन सौहार्द्र सम्बन्ध छ, त्यो बिग्रिएको छैन । हो, सिमानामा अलिकति समस्या छ, तर सिमानामा समस्या छ भन्दैमा सिंगो भारतीय जनताले नेपालीप्रति दुखद समयमा देखाउने सद्भावलाई बिर्सनु हँुदैन । कतिपय बौद्धिकहरू जहिले पनि नेपाल–भारतको कुरा गर्दा कर्मचारी र नेतृत्वको कुरा मात्र गर्छन् र समस्या मात्र देख्छन् । तर जनता–जनताबीचको के छ त, त्यो देख्दैनन् । नेपालको जनसंख्याको ठूलो हिस्सा भारतमा कसरी रहेको होला त ? नेपालमा पनि उल्लेख्य मात्रामा भारतीयहरू छन्, कसरी ? यहाँ जनता–जनताबीचको सौहार्द सम्बन्ध रहेको बुझ्न सकिन्छ । यही जनता–जनताबीचको, संस्कृति–संस्कृतिबीचको सम्बन्धलाई नेतृत्वले ग्रहण गर्नुपर्छ र कर्मचारीमार्फत नियमन, कार्यान्वयन र सरलीकरण गर्नुपर्छ । जनताबाट नेता, नेताबाट कर्मचारी निर्देशित हुनुपर्छ, न कि कर्मचारीबाट नेता, अनि नेताबाट जनता।

प्रकाशित: १७ मंसिर २०७४ ०३:३९ आइतबार