एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन अभियानलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा वर्तमान सरकारले ल्याएको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश लगायतका कामको खुलेर विरोध गर्दै आएका छन् । निःसन्देह विपक्षी नेताका रूपमा सरकारका गलत कामको विरोध प्रतिपक्षीको धर्म नै हो । तर, विरोध रचनात्मक हुनुपर्छ । डा. गोविन्द केसीले गरेका १३ औं अनशनसम्मका सम्झौतास्वरूप सरकारले थालेको सुधारका काम उल्ट्याउने धम्की ओलीबाट आउनु आफैंमा चिन्ताजनक विषय हो ।

कुनै पनि मेडिकल कलेजलाई स्वीकृति दिने वा नदिने त्यसका आफ्नै विधि र प्रक्रिया हुन्छन् । जसको अतिथि बन्यो, त्यसैको पक्षमा निर्णय गर्छौं भन्ने घोषणाजस्तै काम हुन थाल्दा भोलि मुलुकमा बहुमतका आधारमा जथाभाबी हुन सक्ने खतरा पनि देखिएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद्ले पारित नगरे पनि डा. केसीको आमरण अनशन स्थगन गर्न सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न अध्यादेशका रूपमा ल्याइएको हो । सरकारले अध्यादेश जारी गरे पनि त्यसलाई प्रमाणीकरण नगरी राष्ट्रपति कार्यालयमा अड्केपछि डा. केसीले एउटा सचेत नागरिकका रूपमा सोधखोज गरेकै हुन् । यो डा. केसीको मात्र विषय नभएको हुनाले स्वाभाविक रूपमा सञ्चारमाध्यमले पनि यसमा ध्यानाकर्षण गरेका हुन् । तर, यो प्रसंगबाट ओली निकै चिढिएका रहेछन् भन्ने उनका अभिव्यक्तिबाट प्रस्ट भएको छ । वाम गठबन्धनका तर्फबाट भनी आयोजना गरिएको सञ्चारमाध्यमका सञ्चालक र सम्पादकका लागि आयोजित शुक्रबारको अन्तरक्रियामा ओलीको ध्यान निर्वाचनसम्बन्धी विषयमा भन्दा बढ्ता डा. केसीलाई होच्याउन केन्द्रित थियो । निःसन्देह वर्तमान राजनीतिको बागडोर समालेका प्रमुख दलका प्रमुख नेताले विगतमा निकै ठूलो संघर्ष गरेका कारण अहिलेको पद्धति आएको हो । तर, यो पद्धतिमाथि विकृति देखिन थालेपछि त्यसको सुधारका लागि डा. केसीजस्ता निजी स्वार्थभन्दा माथि उठेका सचेत नागरिकको भूमिका निकै ठूलो हुन्छ । वाम गठबन्धनले निर्वाचनमा सफलता हासिल गर्ने र त्यो सरकारले अहिलका निर्णय उल्ट्याउने भनी गरिएको अभिव्यक्ति दम्भको एउटा उदाहरण हो ।
चिकित्सा शिक्षा र सेवाका सन्दर्भमा डा. केसीले उठाएका मुद्दा अब उनका मात्र रहेनन् । यो विषयलाई सर्वसाधारणसम्म पु¥याउन उनले एक तपस्वीको जस्तो साधना मात्र गरेका हुन् । अब यो विषयलाई सर्वसाधारणले समेत आत्मसात् गरिसकेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति एवं शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमालगायतका व्यक्तित्व सम्मिलित समितिले डा. केसीका मागमा अध्ययनअनुसन्धान गरी दिएको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश जारी गरेको हो । उक्त अध्यादेश जारी भएपछि काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न रोक लागेको छ । तर, यसलाई ओलीले प्रतिष्ठाको विषय बनाएको देखिएको छ । मनमोहन मेडिकल कलेजले अनुमति नपाएको विषयलाई ओलीले आफ्नो दलको अजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । कुनै पनि मुलुकले मेडिकल कलेज खोल्दा त्यसको गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । डा. केसी र यस क्षेत्रका जानकारहरूले दिएको सुझाव पनि त्यही हो । सरकार र व्यापारीले मेडिकल कलेज खोल्न सक्ने र निर्णय तिनकै हातमा मात्र दिने हो भने यो क्षेत्रमा विकृतिबाहेक केही हात पर्ने छैन । चिकित्सा शिक्षाका लागि सैद्धान्तिक मात्र होइन, व्यावहारिक हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । तर, मेडिकल माफियाका हातमा सम्पूर्ण रूपमा मेडिकल शिक्षा र सेवा दिने हो भने गरिबका पक्षमा राजनीति गरेको कसरी पुष्टि हुन्छ ?  
त्यसैगरी झापा पुगेका वाम गठबन्धनका दुई नेता ओली र माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्मकमल दाहालले निर्वाचनपछि सरकार बनेको एक महिनामै त्यहाँको एउटा विवादास्पद बिएन्डसी मेडिकल कलेजलाई अनुमति दिने घोषणा गरे । नेताद्वयको यस्तो अभिव्यक्तिले पनि प्रश्न उब्जाएको छ । कुनै पनि मेडिकल कलेजलाई स्वीकृति दिने वा नदिने त्यसका आफ्नै विधि र प्रक्रिया हुन्छन् । जसको अतिथि बन्यो त्यसैको पक्षमा निर्णय गर्छौं भन्ने घोषणाजस्तै काम हुन थाल्दा भोलि मुलुकमा बहुमतका आधारमा जथाभाबी हुन सक्ने खतरा पनि देखिएको छ । निर्वाचनमा मतदाताले पत्याएका कुनै पनि गठबन्धन सरकार बनाउन योग्य हुन सक्छन् । बहुमतको सरकार नै बने पनि नीति, नियमकानुन र परम्पराभन्दा अलग निर्णय अवश्य गर्न सकिँदैन । गैरकानुनी निर्णय गरियो भने त्यसले कालान्तरसम्म लखेटिरहनेछ भन्ने निश्चित छ । निर्वाचनको मुखमा कुनै पनि निर्णय उल्ट्याउन धम्की दिने, कुनै कमजोर व्यक्तिलाई धम्क्याउने र भोलि गरिने निर्णयमार्फत अहिल्यै तर्साउन पनि पाइँदैन । प्रहरीलाई समेत ‘भोलि हाम्रो सरकार बन्छ तिमीलाई देखाइदिन्छौं’ भनेको सुनिएको छ । निर्वाचनपछि नयाँ सरकार बन्न सक्छन् तर भोलि सरकार बन्छ भन्ने विश्वासमा अहिल्यैदेखि धम्क्याउन थाल्दा त्यसले जनमानसमा नकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । डा. केसीजस्ता व्यक्तिको संघर्षलाई होच्याउँदै ‘एउटा कर्मचारी अनशन बस्छ, सरकार त्यसैसँग सम्झौता गर्छ’ भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति आफैंमा गैरजिम्मेवार हुन् । डा. केसीले यी मुद्दालाई स्थापित गराइसकेका छन् । यी मुद्दालाई कुनै अर्थमा पनि कमजोर आँक्न थालियो भने त्यसले भविष्यमा सम्बन्धित दल र सरकारकै निम्ति प्रत्युत्पादक भूमिका खेल्नेछ । सर्वसाधारणको हित र सेवासँग नसुहाउने अभिव्यक्तिप्रति सर्वसाधारणको सजगता आवश्यक छ ।

प्रकाशित: ५ मंसिर २०७४ ०४:२५ मंगलबार