२३ असार २०७७ मंगलबार
विचार

घोषणापत्रहरुको सीमा

सिद्धान्ततः पार्टीहरूले गर्ने राजनीति सबै नीतिहरूको राजा हो । राजनीतिले नै अन्य नीतिहरूलाई परिचालित गरिरहेको हुन्छ । राजनीति ठीक दिशातर्पm गएन भने अन्य नीतिहरू कामयाव हुन सक्दैनन् । यसैले राजनीति भनेको सामान्यतया नीतिशील, सिद्धान्तयुक्त, विचारशील, दर्शनयुक्त र आदर्शपालक हुनुपर्छ ।

संविधानको मर्म अनुसार राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डता सदा अक्षुण्ण राख्ने कार्य सबै राजनीतिक दलहरू मिली संयुक्त रूपमा गर्ने परिपाटी अपनाउनु पर्छ ।

यस्ता राजनीतिक दल या पार्टीहरूको चुनावी घोषणापत्रमा खासगरी पार्टीको नीति, उद्देश्य, लक्ष्य, दृष्टिकोण, राजनीतिक पूर्वदृष्टि, कार्य योजना, राज्य सञ्चालनको संयन्त्र आदि उल्लेख भएको हुनुपर्छ । यसमा देशको चौतर्फी विकास गर्ने वाचा बन्धनका कुराहरू पनि समेटिएको हुनुपर्छ । पार्टीले निर्वाचनमा विजय हासिल गरेर सरकार बनाएको खण्डमा घोषणापत्रमा उल्लेख भएका विषयवस्तु कार्यान्वयन गर्नु त्यस पार्टीको नैतिकता तथा आचारसंहिताभित्र पर्छ । घोषणापत्रअनुसार काम नगरे त्यस पार्टीले जनतालाई ढाँटेको छलेको मानिन्छ । विकसित मुलुकमा दलको घोषणापत्रका आधारमा मतदाताले मतदान गर्ने गर्छन् । त्यसैले घोषणापत्र उडन्ते, मनगढन्ते, अतिशयोक्तिपूर्ण हुनु हुँदैन ।
    यिनै परिपे्रक्ष्यमा राजनीतिक पार्टीहरूले प्रकाशित गरेका घोषणापत्रमा बहुविषय उल्लेख गरेको भए तापनि ती बुँदाहरूमध्ये देशको सिमाना सम्बन्धमा के कस्तो वाचा बन्धन गरिएको रहेछ भनी उपलब्ध घोषणापत्रका आधारमा यहाँ संक्षेपमा कोर्न लागिएको छ । सीमाको दुईवटा पाटा हुन्छन् । एक, सीमा व्यवस्थापन र अर्काेचाहिँ सीमा अंकन । देशको केही वर्गकिलोमिटर भूभाग मिचियो भने त्यस क्षेत्रका मतदाता विदेशी बासिन्दा हुन पुग्छन् । सीमा संकुचन हुँदै गयो भने एक दिन देशको अस्तित्व नै घरापमा पर्न जान्छ । अर्काेतर्पm सीमाको वैज्ञानिक व्यवस्थापन भएन भने अपराधी, विध्वंसकारी, अवाञ्छित तŒव देशभित्र पसी जनताको शान्ति सुरक्षामा खलल पु¥याउँदै जीउधन कै क्षति पुग्न जान्छ । यसैगरी निर्वाचनका समय तथा त्यसअघि लठैतहरू सीमाको अर्काेतर्पm पसी मतदातालाई आतंकित तुल्याई बुथ क्याप्चर गर्नेसम्म पनि हुनसक्छ । त्यसैले कुनै पनि देशको सीमा मामिला निर्वाचनका समयमा समेत संवेदनशील हुन्छ ।
    आसन्न निर्वाचनमा भाग लिने ठूला पार्टीको घोषणापत्र अध्ययन गर्दा नेपाली राजनीतिक नेतृत्वसँग सीमाको रक्षा र त्यसको व्यवस्थापन गर्ने दूरदृष्टि एकदमै कम भएको पाइन्छ । कतिपय पार्टीले सीमाको विषय छोएका छन् । तर गोलमटोल बनाएर देशको अन्तर्राष्ट्रिय सीमालाई खिचडीका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । कतिपय घोषणापत्रमा सीमा व्यवस्थापनका आयामहरूको छेउटुप्पो समात्न सकेको देखिँदैन । आगामी पाँच वर्षमा सीमालाई कसरी व्यवस्थित तुल्याउने र नेपाल तथा भारतका जनताको शान्ति सुरक्षा कायम गर्न के कस्ता दृष्टिकोण अवलम्बन गर्ने भन्ने कुरा खास उल्लिखित छैन । अहिले देखिएको सीमाका चुनौतीको कसरी सामना गर्ने भन्ने रणनीति पनि समावेश भएको पाइँदैन । यसैगरी जनताको आर्थिक समृद्धिका लागि नेपाल र चीनबीचका सीमा–नाकाहरू व्यापारिक प्रयोजनका लागि कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने दूरदृष्टि धेरै पार्र्टीको घोषणापत्रमा अभाव रहेको पाइयो । चीनसँग जोडिएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ परियोजनामा नेपालको पाँचवर्षे कार्ययोजना कस्तो हुनुपर्ने हो भनी कुनै पनि घोषणापत्र मौन रहेको छ ।
    गत संविधानसभा निर्वाचन परिणामअनुसार शीर्ष पार्टीको हालको चुनावी घोषणापत्रमा सीमा व्यवस्थापनका कुरा छ्यास्सछुस्स छोइएको पाइन्छ । गत व्यवस्थापिका संसद्मा रहेको कुल ६ सय १ मध्ये १ सय ९६ सांसद रहेको ‘नेपाली कांग्रेसको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन घोषणापत्र २०७४’ मा ‘दक्षिण भारतीय सिमानादेखि उत्तर चिनियाँ सिमानासम्म जोड्ने ५ वटा उत्तर–दक्षिण राजमार्ग निर्माण गरिनेछ । ८ वटा उत्तर–दक्षिण राजमार्गहरू नेपाल–चीन पारवहन मार्गका रूपमा सञ्चालनमा आउनेछन् । चिनियाँ सिमानादेखि काठमाडौँ उपत्यका हुँदै दक्षिण भारतीय सीमासम्मको रेलमार्ग आगामी दश वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गुरुयोजना तयार गरिनेछ । छिमेकी मित्रराष्ट्रसँग समन्वय गरी सीमा वरिपरिका गतिविधि र आतंकलाई पूर्ण नियन्त्रण गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । तर यस्ता अवाञ्छित गतिविधि रोक्न र सीमा समस्या हल गर्न कसरी सीमा व्यवस्थापन गरिने हो भन्ने उल्लेख गरिएको पाइँदैन ।
    दोस्रो र तेस्रो ठूलो दुवै पार्टीको गरी २ सय ५५ सांसद भएको गठबन्धित नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको साझा घोषणापत्रमा ‘सीमा समस्याको समाधान र सीमा–नाकाहरूको व्यवस्थापनका लागि कूटनीतिक पहल गरिनेछ । राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सिमानाको रक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध लगायतका क्षेत्रमा राज्यले नेतृत्व गर्नेछ । राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डतामा आँच पु¥याउने विभाजनकारी र विखण्डनकारी क्रियाकलापलाई निरुत्साहित र नियन्त्रण गरिनेछ’ भन्ने लेखिएको छ । तर कालापानी सुस्ताजस्ता सीमा समस्या र अवाञ्छित तŒवले खुला सीमाको दुरुपयोग गरिरहेको सम्बन्धमा यसको उपचार के कसरी गर्ने भन्ने नीतिगत तथा कार्यगत कुरा उल्लेख भएको देखिँदैन ।
व्यवस्थापिका संसद्मा चौथो राजनीतिक पार्टीका रूपमा रहेका २४ सांसद भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालको घोषणापत्रमा राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय सुरक्षाका बुँदाहरू उल्लेख गरिएका छन् । चीन र भारत जोड्ने ६ वटा उत्तर–दक्षिण कोरिडोरको प्रस्ताव गर्दै वीरगञ्ज–काठमाडौँ रेलवे सेवा १० देखि १५ वर्षभित्र पु¥याइने कुरा उल्लेख छ ।
४० भन्दा बढी सांसद रहेको मधेसी जनअधिकार फोरमहरू, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी, राष्ट्रिय मधेस समाजवादीजस्ता पार्टीहरूले सीमा व्यवस्थापनबारे नगण्य रूपमा उल्लेख गरेका छन् । यी मध्ये केहीले सीमाको विषय गोलमटोल गरी रित पु¥याउन मात्र केही छोएजस्तो देखिन्छ । वास्तवमा तराई सम्बन्धित पार्टीहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा अव्यवस्थित सीमाले तराईका सीमावर्ती जनताले भोग्नुपरेको डर, त्रास, अशान्ति, असुरक्षा समाधान गर्ने सम्बन्धमा केही न केही उल्लेख गर्नुपर्ने थियो । २०७२ असोज ७ देखि माघ २२ सम्म दक्षिणी सीमा नाकाबन्दीका समय कतिपय सीमावर्ती क्षेत्रमा झडप, तनाव र हिंसात्मक गतिविधि उत्पन्न भएको थियो । परिणामतः वीरगञ्ज–रक्सौलबीचको सीमामा झडप हुँदा आशिषकुमार रामको मृत्यु भएको थियो ।
    संसद्मा ५ सिट भएको नेकपा (माले) र जनसमाजवादी पार्टी नेपालको साझा घोषणापत्रमा ‘नेपाल–भारत सिमानालाई नियमन गर्ने सजिलो वैज्ञानिक व्यवस्था गरिनेछ । सीमा वारपार गर्ने निश्चित नाकाहरूमा दुवै देशका अध्यागमन कार्यालयहरूले तोकिएको प्रमाणको आधारमा सीमा वारपार गर्ने दुवै देशको नागरिकहरूको विद्युतीय प्रणालीमा दर्ता अभिलेख राख्ने व्यवस्था गरिनेछ । सुस्ता र कालापानी लगायत नेपाल–भारत सिमानाका विभिन्न स्थानमा रहेका विवादलाई विगतका सम्झौताहरू र ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणका आधारमा समाधान गरिनेछ । सीमास्तम्भहरू सुरक्षित र अध्यावधिक गरिनेछ । सुगौली सन्धिद्वारा निर्धारित लिम्पियाधुरादेखि उद्गमित महाकाली नदीको नेपाल–भारत सिमानालाई कायम गर्न पहल गरिनेछ । लिपुलेक विवादलाई अन्त्य गरिनेछ । दक्षिणी सिमानामा पानीको प्राकृतिक प्रवाहलाई रोक्ने गरी बनाइएका संरचनाहरू हटाउन पहल गरिनेछ । सुगौली सन्धिलाई भारत र ब्रिटेनका सरकारहरूले खारेज गरिसकेको अवस्थामा तत्कालीन ब्रिटिस–भारतमा गाभिएका नेपाली–भूमिको हैसियत र तिनको फिर्तासम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानलाई प्रोत्साहित गरिनेछ’ भनी किटानी लेखिएको पाइन्छ ।     
    चार सांसद रहेको नेपाल मजदूर किसान पार्टीले सीमालाई नियमन गर्नुपर्ने र अतिक्रमित सीमाबाट भारतीय अर्ध–सैनिक बल हटाउन पहल गरिनेछ भन्नेजस्ता मनसायको कुरा दर्शाएको छ । तीन जना सांसद भएको राष्ट्रिय जनमोर्चा र अन्य केही पार्टीले खुला सीमालाई व्यवस्थित पार्नुपर्ने र सीमा समस्या समाधान गर्ने संयन्त्र विकास गर्ने कुरा उल्लेख गरेका छन् ।
पाँच महिनाअघि सम्मिश्रित विवेकशील साझा पार्टीको चुनाव प्रतिबद्धतापत्रमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको रक्षा र सीमा वारपारमा प्रभावकारी अनुगमन, नियमन र नियन्त्रण गरिनेछ । सुस्ता लिपुलेक लगायत क्षेत्रमा भएको सीमा अतिक्रमण र अन्तर्राष्ट्रिय नियम उल्लंघन गरी भारतीय सीमा क्षेत्रमा बनाइएका बाँधहरूका बारेमा भारत सरकारसँग वार्ता गर्ने र राष्ट्रिय हितका पक्षमा दृढताका साथ अडान राखिनेछ । सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षाका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको तर्जुमा गरिनेछ । विशेष गरी दुई ठुला छिमेकीसँग समनिकटताको सम्बन्ध राखी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाल र नेपालीको स्वाभिमानलाई उच्च राखिनेछ । दुवै छिमेकी मुलुकको तीव्र आर्थिक विकासबाट अधिकतम लाभ लिने नीति अवलम्बन गरिनेछ’ भन्ने बुँदाहरू ठाउँ–ठाउँमा उल्लेख गरिएका छन् ।
माथि उल्लिखित पार्टीहरूको घोषणपत्र जे जस्तो भए तापनि निर्वाचन सम्पन्न भई अत्याधिक संख्यामा उम्मेदवार विजयी भएर बहुमत प्राप्त गरी सरकार बनाएको पार्टी र संसद्मा रहने विपक्षी दलहरूले पनि हाम्रा दुवै छिमेकी मुलुकतर्पmको सीमा दुरुपयोग हुन नदिने नीति अपनाउनु पर्छ । कालापानी सुस्ताजस्ता विवादित सीमा समस्या सौहार्दपूर्ण तरिकाले नक्सा कागजातका आधारमा समाधान गर्ने कार्यप्रणाली अपनाउनु पर्छ । संविधानको मर्म अनुसार राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डता सदा अक्षुण्ण राख्ने कार्य सबै राजनीतिक दलहरू मिली संयुक्त रूपमा गर्ने परिपाटी अपनाउनु पर्छ ।

प्रकाशित: ५ मंसिर २०७४ ०९:४७ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App