नवलपरासी, कपिलवस्तु, बाँकेमा प्रभावशाली मानिने राजपा नेपालका नेताहरू पार्टी त्याग गरी एमालेको सूर्य चिह्नबाट प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको उम्मेदवार बने । अर्काे मधेसी दल फोरम नेपालका सहमहासचिव अभिषेकप्रताप शाह कांग्रेसमा प्रवेश गरे । अहिले कांग्रेसको तर्फबाट कपिलवस्तु ३ मा प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवार भएका छन् । फोरम लोकतान्त्रिक नामक सिंगो पार्टी नै नेपाली कांग्रेसमा विलय भयो । यसअघिका चुनावमा मधेसी नेताहरू ‘एमाले र कांग्रेस मधेसविरोधी पार्टी हुन्, पहाडी खसआर्यका पार्टी हुन्’ भन्ने चुनावी मसला बनाउँदै चुनावी प्रचार गर्थे । अहिले उनीहरू नै मधेसविरोधी पार्टीको गुणगान गाउँदै मधेसको अधिकार दिलाउने पार्टी बताउँदै चुनावी प्रचारमा व्यस्त छन् । जनतालाई दोधारमा पारेका छन् । उनीहरूले उहिलेको कुरा पत्याउने कि अहिलेको ? यस्तरी रङ बदल्ने मधेसी नेताहरूलाई जनताले कसरी मूल्यांकन गर्छन्, त्यतातिर नजाऔँ अहिले ।  
चुनाव घोषणा भएपछि राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)का नेता हृदयेश त्रिपाठीसहित पाँच नेताले पार्टी परित्याग गरी स्वतन्त्र राजनीतिक समूह बनाए । मधेसको पक्षमा राजनीति गरेका त्रिपाठीसँगै संघीयता, समानुपातिकताका लागि संघर्ष गर्दै आएका नेताहरूले खसआर्य पहाडी समुदायको प्रभुत्व भएका ठूला दलसामु आत्मसमर्पण गरे । उनीहरूले तराईवासीको शोषण, उत्पीडन, विभेद र असमानताबाट मुक्त गरेर न्याय, समानता र समृद्धि सुनिश्चित गर्नु हाम्रो साझा जिम्मेवारी भएको सहमति गरेका छन् । प्रदेश नं. ५ का राजपाका प्रभावशाली मानिने नेताहरूद्वारा एकसाथ पार्टी परित्याग गरिएपछि विभिन्न किसिमले व्याख्या गरिएको छ । पार्टी परित्याग गर्नेहरूलाई कसैले मधेसका गद्दारको संज्ञा दिएका छन् भने कसैले उनीहरूको यात्रालाई सत्ता लोलुपताले नतिजा भनेका छन् ।
राजनीतिमा दलहरूको फुट र जुट स्वाभाविक प्रक्रिया नै हो । एमाले, माओवादी केन्द्रबीच गठबन्धन बनाई चुनावमा सहभागी छन्, चुनावपछि पार्टी एकता गर्ने घोषणालाई अन्यथा लिनु हुँदैन । संविधान जारी गर्नुअघि नै कांग्रेस, एमाले, माओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकले १६ बुँदे सम्झौतामार्फत संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रलाई धरापमा पार्नेगरी वैचारिक एकता गरिसकेका थिए । त्यसबेलै माओवादीले दसौँ हजार नेपालीको बलिदानीबाट प्राप्त उपलब्धि धरापमा पार्दै आफ्ना एजेन्डाहरूको समर्पण गरेको थियो । एउटै नीति र नियत भएका पार्टीहरूको एकता आश्चर्यजनक होइन । तर यस प्रकरणले मधेस र मधेसी दलमा पारेको प्रभाव भने छक्क पार्ने खालको छ ।
हुन त स्थानीय तहको पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचन राजपाले बहिष्कार गरेका कारण तत्कालीन तमलोपाका सह–अध्यक्ष त्रिपाठीलगायतका पश्चिम मधेसका नेताहरू असन्तुष्ट थिए । प्रदेश नं. १, ५ र ७ मा निर्वाचन बिथोल्न विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गर्दै राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपाल (राजपा)ले चुनावमा भाग लिएका थिएनन् । तर पनि राजपाका केही कार्यकर्ताले स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचनमा भाग लिएका थिए, तर नतिजा भने सन्तोषजनक आएको देखिएन । राजपाको असन्तुष्टिस्वरूप सरकारले २ नं. प्रदेशमा स्थानीय तह बढायो तर ५ नं. प्रदेशमा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको भन्दै स्थानीय तह वृद्धि भएन । संविधान संशोधनको ढोङ रच्दै योजनाबद्ध तरिकाले आन्दोलनलाई विफल पारिएको थियो । यस्तो अवस्थामा तेस्रो चरणको निर्वाचनमा भाग लिँदै राजपा प्रदेश नं. २ मा सीमित हुन पुगेको छ ।
हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा तराई मधेस क्षेत्र समेटिएका प्रदेश १, ५ र ७ मा कुनै पनि मधेसवादी दलको नतिजा राम्रो आएन । २ नं. प्रदेशमा २६ तहमा विजयी भएको संघीय फोरम १, ५ र ७ नं प्रदेशमा जम्मा ८ तहमा समेटियो । फोरम त्यागेका अभिषेकप्रताप शाहले आफ्नो नगरसमेत जोगाउन सकेनन् । राजपाले बहिष्कार नै ग¥यो भने २ नं. मा २५ तहमा जित्यो । २ नं. प्रदेशमा ३ तहमा समेटिएको फोरम लोकतान्त्रिकले ४ तह हात पा¥यो ।
राजपाको फुटले पश्चिम मधेसमा मधेसकेन्द्रित राजनीतिमा संकट ल्याएको छ । प्रदेश नं. ५ मा राजपाको राम्रो पकड भएको मानिन्थ्यो । फोरमले त आफ्नो अडानलाई विर्सजन गरी संविधान संशोधनबिना नै पहिलो चरणमै निर्वाचनमा भाग लिएको थियो । त्यसकारण पश्चिमका मधेसी जनताले फोरमलाई पनि पत्याएनन् । यसरी मधेस केन्द्रित दलहरूका केन्द्रीय नेताहरू राष्ट्रिय पार्टी बनाउने होडबाजीमा लाग्दा झन्झन् खुम्चिँदै गएका छन् । स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनका बेला उनीहरूले जानेरै पश्चिम नेपालको मधेसलाई वास्ता गरेनन् । न त जोडदार विरोध गर्न सके, न त जनमत प्राप्त गर्न नै सके । अतः दिन प्रतिदिन उनीहरू पश्चिमबाट पलायनको दिशातिर उन्मुख भए ।
दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा मधेसकेन्द्रित पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ १२ वटा सिट जितेको पश्चिम मधेस नवलपरासीदेखि कञ्चनपुरसम्मका ६ जिल्लाबाट ६ जना निर्वाचित भएका थिए । प्रदेश नं. ५ को मधेस क्षेत्रको नतिजा हेर्दा कांग्रेसको २० सिट, एमालेको १०, मधेसवादीको ६, माओवादीको ३ सिट र बाँकी अन्यको थियो । त्यहाँबाट आन्दोलन र जनप्रतिनिधत्वमा समेत भागीदारी थियो । तत्कालीन तमलोपाबाट बृजेशकुमार गुप्ता र फोरम नेपालबाट अभिषेकप्रताप शाह निर्वाचित भएका थिए । त्यस्तै तमलोपाका वरिष्ठ नेता हृदयेश त्रिपाठी निकटतम प्रतिद्वन्द्वी थिए । पछिल्लो अवस्थामा त्रिपाठी वा शाह दुवैले सत्ता–मोहका कारण मधेसी दल परित्याग गरे । मधेसी दलको असफलताले यस्तो अवस्था सिर्जना गरेको हो । हुन त प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनमा मधेस केन्द्रित दुई प्रमुख दल राजपा र फोरमबीच चुनावी तालमेल हुनु मधेसका लागि शुभ संकेत हो, मधेसी जनताले स्वागत गरेका छन् । तर त्यो प्रदेश नं. २ मा मात्रै समेटियो । पार्टी नै संकटमा पर्दै गरेको मधेसका अन्य प्रदेशमा चुनावी तालमेल नहुँदा उनीहरू स्वतः कमजोर हुनेछन् ।
हुन त यी नेताहरूसमक्ष आत्मसमर्पण बाहेक अर्काे विकल्प पनि जीवित थियो । त्यो विकल्प हो नयाँ पार्टी स्थापना गर्नु । मधेसी पार्टीहरूसँग पश्चिम मधेसमा असन्तुष्ट नेताहरूको ठूलो जमात छ । त्यो जमातले पश्चिम मधेसमा अर्काे राजनीतिक शक्ति पैदा गर्न सक्छ । मधेसको आत्मसम्मानलाई जोगाउने बाटो हुन सक्छ, त्यो । थ्रेसहोल्ड प्रावधानले पनि उनीहरूलाई नयाँ पार्टी गठनमा अप्ठेरोमा पारेको हुनसक्छ । तर आत्मसमर्पणको बाटोबाट अन्ततः उनीहरूलाई नै घाटा हुनेछ र जनतामा झन् आक्रोश फैलनेछ । त्यसैले मधेसी दलका नेताहरूको पलायनले पश्चिम मधेसमा आन्दोलन मत्थर हुन्छ भनी विश्लेषण गर्नु उचित हुँदैन । पछिल्लो इतिहास हेर्दा देखिन्छ, आन्दोलन जनताले स्वस्फूर्त रूपमा गरेका हुन्, नेताको निर्देशनमा होइन । त्यसैले उनीहरूको प्रतिगमनले मधेसलाई घाटा नहुने मधेसी युवाहरूको बुझाइ छ । त्यसमा पनि ‘स्वतन्त्र मधेस’को पक्षमा बढ्दो युवा आकर्षणले खतरनाक संकेत गर्छ । यी घटनाक्रमले मधेसी युवाहरू विकल्प खोज्न बाध्य हुने देखिन्छ ।
मधेसका युवामा बढ्दो राजनीतिक वितृष्णाका कारण उनीहरूमा आक्रामकता थपिने अवस्था छ । यसले सर्वसत्तावादी र विर्सजनवादी सोच भएका राजनीतिकर्मीहरूको राजनीतिक यात्रा धरापमा पर्ने निश्चित नै देखिन्छ । यसले मधेसको बदलिँदो राजनीति परिवेशमा युवाहरूको आगमनलाई अत्यावश्यक बनाउन सक्छ । मधेसकेन्द्रित दलका केन्द्रीय नेताहरू अहिले प्रदेश नं. २ मा मात्रै सीमित छन् । अझ पनि उनीहरूले सजग भएर आफ्ना नेता कार्यकर्ता जोगाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन ।
दल बदलेर राष्ट्रवादी बन्ने होडमा रहेका मधेसी नेताहरूलाई पनि जनताले कति पत्याउँछन्, हेर्न धेरै दिन कुर्नुपर्ने छैन । मधेस केन्द्रित दल र नेताहरूको अग्निपरीक्षा यही मंसिर १० र २१ गतेको चुनावमा हुँदै छ, परिणाम हामीसामु नै आउने नै छ । अन्ततः मधेसकेन्द्रित पार्टी पनि कमजोर हुँदै जाने र मधेसी नेताहरूले राजनीतिक जीवन पनि गुमाउने सम्भावना बढ्दो छ । त्यसको जीवन्त उदाहरण स्थानीय चुनावको परिणाममा देख्न सकिन्छ ।

प्रकाशित: १ मंसिर २०७४ ०४:३७ शुक्रबार