प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले आफूले न्यायपालिकाको नेतृत्व सम्हालेपछिको महŒवपूर्ण उपलब्धिका रूपमा कुनै कसुरमा आरोपित व्यक्तिलाई थुनेर मात्र सुन्ने परिस्थितिलाई बदलेर सुनेर मात्र थुन्ने अवस्थाको सृजना गरिरहेको दाबी सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूमा दिने गर्नुभएको छ । समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने राज्यको प्रमुख दायित्वसँग जोडिएको अपराध नियन्त्रणको क्रममा आरोपित व्यक्ति थुन्ने वा धरौटी वा जमानतमा छाड्ने विषयमा अपराध अनुसन्धान गर्ने निकायले वा अदालतले कानुनको मनसाय बुझेर उदार हुनुपर्ने वा अनुदार भन्ने प्रश्न राज्यको दायित्वसँगै मानिसको सबैभन्दा प्रिय अधिकार व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको विषयसमेत भएकाले प्रधानन्यायाधीशको अभिव्यक्तिबारे पर्याप्त छलफल र विश्लेषण जरुरी देखिन्छ ।
 

धरौटी-जमानतमा छुट्न पाउने विषयलाई अभियुक्तको अधिकारका रूपमा लिइनुपर्छ किनकि कसुर प्रमाणित नभएसम्म ऊ निर्दोष मानिने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

सैद्धान्तिक पक्ष   
व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र कानुनको शासन प्रजातान्त्रिक संविधानमा सम्मान र महŒवसाथ स्थापित गरिएका विषय हुन् र जसले न्यायिक निकायको अनुमतिबिनाको स्वेच्छाचारी थुना र दोषी ठहर गर्नुअघिको अनन्तकालसम्मको थुनालाई अस्वीकार गर्छ । फौजदारी न्यायको सुनौलो लक्ष्मण रेखाका रूपमा अन्तिम अदालतबाट कसुर प्रमाणित नभएसम्म व्यक्तिलाई निर्दोष मानिन्छ । नगन्य अपवादबाहेक अभियोजन पक्षले शंकारहित तवरले व्यक्तिविरुद्धको अभियोग प्रमाणित गर्नुपर्छ । सो नभएसम्म कुनै पनि व्यक्तिलाई अभियोग लाग्दैमा कसुरदार वा अपराधी मान्न मिल्दैन । यसलाई संसारभरिकै प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको उदाहरणीय पक्ष मानिन्छ । अभियोग प्रमाणित नभएकै अवस्थामा कसैलाई अपराधी करार दिनु भनेको संविधानले सुनिश्चितता गरेको उसको मौलिक हकहरूसँगै सम्मानका साथ बाँच्न पाउने मानव अधिकार समेतको हनन मानिन्छ ।
त्यसैले अभियोग लागेको तर कसुरदार प्रमाणित नभइसकेको अवस्थामा अभियोगीलाई धरौटी÷जमानतमा तारिखमा छाड्नुलाई फौजदारी न्याय व्यवस्थाको नियम मानिन्छ भने थुनामा राखेर सुनुवाइ वा पुनरावेदन अगाडि बढाइनुलाई अपवाद मानिन्छ किनकि यस्तो व्यवस्था कसुर प्रमाणित नभएसम्म व्यक्ति निर्दोष मानिने सिद्धान्तसँग मिल्दो छ । ऐतिहासिक रूपमा जमानतलाई फौजदारी मुद्दामा सुनुवाइका क्रममा अदालतमा अनिवार्य उपस्थितको ग्यारेन्टीका रूपमा लिइएको छ ।
समाजको स्वार्थ भनेको अपराधरहित शान्ति सुरक्षासँगै नैतिक मूल्य र मान्यतासाथ बाँच्न पाउनु हो भने यसलाई खतरामा नपारी कुनै कसुरमा आरोपित व्यक्तिलाई अदालत वा अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले चाहेका बखत उपस्थित हुने सुनिश्चिततामा अनुसन्धान गर्ने निकाय वा न्यायालयले आफ्नो उच्चतम विवेक प्रयोग गरेर निर्णय गरिने स्थितिमा धरौटी वा जमानतबाट अभियोगीलाई थुनाबाहिर बस्ने अनुमति दिन सकिन्छ । यहाँ व्यक्तिको स्वतन्त्रता र बृहत् सामाजिक स्वार्थबीच उपयुक्त सामन्जस्यता कायम गरिनुपर्छ । अर्थात्, सार्वजनिक न्याय र अभियुक्तको स्वतन्त्रताको बीचमा समन्वय कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न प्रमुख रूपमा रहेको हुन्छ । खोजिमका बखत उपस्थित हुनेगरी आफ्नै धरौटी (आर्थिक) वा अरू कसैको ग्यारेन्टीमा छाडिने प्रक्रियालाई जमानतमा छाडेको भनिन्छ । हिजोआज व्यक्तिगत धरौटी (चल–अचल सम्पत्ति) लाई विश्वभरि नै जमानतको प्रमुख माध्यम मानिएको छ ।  
 

अन्तर्राष्ट्रिय कानुन   
विश्वको प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाका संविधान÷कानुनले कानुनका मान्य सिद्धान्तका रूपमा स्वीकारिसकेको संयुक्त राष्ट्र संघबाट १९४८ मा जारी ‘मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र’को धारा ११(१) ले कसुर प्रमाणित नभएसम्म व्यक्तिलाई निर्दोष मानिनुपर्ने सिद्धान्तलाई स्थापित गर्दै भनेको छ, “कुनै फौजदारी अपराधमा आरोपित कुनै पनि व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम खुला इजलासमा आवश्यक प्रतिरक्षाको सुनिश्चिततासहित सुनुवाइ गरी दोषी प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष मानिने हक हुनेछ ।”
नेपालसमेत पक्ष रहेको अर्को बन्धनकारी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन ‘नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारको महासन्धि–१९६६’ ले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रमा माथि उल्लिखित अधिकारलाई धारा १४(२) ले संरक्षण गर्दै “फौजदारी कसुरमा अभियोग लागेको कुनै पनि व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम कसुरदार प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष मानिनेछ” भनिएको छ ।  यसै व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न सोही महासन्धिको धारा ९(३) ले “सुनुवाइ पर्खिरहेका व्यक्तिहरूलाई थुनामा राखिनुलाई सामान्य नियम बनाउनु हुँदैन र थुनाबाहिर राख्दा सुनुवाइमा आउने, अदालती कारबाहीका क्रममा र निर्णय कार्यान्वयनका अवस्थामा उपस्थित हुने सुनिश्चितता भने गरिनुपर्छ” भनिएको छ ।
उल्लिखित घोषणापत्र र महासन्धिका अन्य व्यवस्था समेतलाई हेर्दा दोषी प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष मानिने, भेदभावविरुद्धको हक, स्वैच्छाचारी थुनाविरुद्धको स्वतन्त्रताको हक तथा निष्पक्ष र छिटो सुनुवाइको व्यवस्थालाई राज्य र यसका अन्य अधिकारीहरूले फौजदारी न्याय प्रणालीको आधारभूत सिद्धान्त मान्नुपर्छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।       
 

संवैधानिक-कानुनी व्यवस्था
नेपालमा मूल कानुनका रूपमा संविधान रहने व्यवस्था २००४ सालको नेपाल सरकारको वैधानिक कानुनबाट सुरु भए पनि यसमा मौलिक हकका सम्बन्धमा जम्मा दुइवटा धारा रहेको र धारा ४ मा विभिन्न हकसँगै न्यायसम्बन्धी हकको सन्दर्भमा “छिटो र सुलभसाथ पाइने इन्साफ मुलुकभर दिने काम भएको छ” भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ । २००७ सालको ऐतिहासिक परिवर्तनपछि न्यायसम्बन्धी हककै सम्बन्धमा मुलुकले कति ठूलो फड्को मा¥यो भन्ने विषयमा २००७ सालको अन्तरिम संविधानको धारा १८ को व्यवस्थासँगै स्वैच्छाचारी थुनाविरुद्ध र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका पक्षमा २०१३ साल अघिका प्रधान न्यायालयका फैसलाको अध्ययनबाट स्वतः स्पष्ट भएर जान्छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानले प्रधान न्यायालयको माध्यमबाट व्यक्तिको स्वतन्त्रताका पक्षमा खेल्नुभएको भूमिका नेपालको न्यायिक इतिहासमा स्वर्ण अक्षरमा लेखिएको छ ।
२०१५ र २०४७ सालको संविधानले २००७ सालको अन्तरिम संविधानको व्यवस्थामा थप गर्दै लगेको भए तापनि कसुर प्रमाणित नभएसम्म व्यक्तिलाई निर्दोष मानिनेछ भन्ने छुट्टै मौलिक हकको व्यवस्था भने २०४७ सालको संविधानसम्म आइपुग्दा समेत संविधानमा उल्लेख भएको पाइँदैन र यो अभावको पूर्ति २०६३ सालको अन्तरिम संविधान र २०७२ को संविधानले गरेको भेटिन्छ ।
अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २४ को न्यायसम्बन्धी हकको उपधारा ५ मा “कुनै अभियोग लगाइएको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार मानिने छैन” भन्ने उल्लेख छ भने यो व्यवस्थालाई हाल जारी रहेको संविधानको धारा २०(५) मा जस्ताको त्यस्तै राखिएको छ । यसैबाट प्रश्न उठ्छ कुनै पनि तहको अदालत वा न्यायिक निकायले कसुरदार प्रमाणित नै नगरेको अवस्थामा सुनुवाइकै क्रममा व्यक्तिलाई थुनामा राख्न मिल्छ कि मिल्दैन ? अथवा कुन तहको अदालतले कसुरदार प्रमाणित गरिसकेपछि व्यक्तिलाई कसुरदार मानिनेपर्छ ? तल्लो अदालतले गरेको फैसलालाई चुनौती दिने वैधानिक बाटो रहुन्जेल सजाय कार्यान्वयन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? सजाय कार्यान्वयन नगरेर अदालत स्वयंले पुनरावेदनको म्याद दिइरहेको अवस्था वा दोहो¥याई पाऊँ भनेर माथिल्लो अदालतमा जान पाउने हक कानुनले सुरक्षित गरेको र माथिल्लो अदालतले तल्लो अदालतले कसुरदार प्रमाणित गरेकोलाई उल्टाएर निर्दोष करार दिनसक्ने सम्भावना रहँदारहँदै व्यक्तिलाई कसुरदार मान्न मिल्ने कि नमिल्ने ? अथवा यस्तो अवस्थाको विद्यमानता रहँदा रहँदै व्यक्तिलाई थुनामा राख्न मिल्ने कि नमिल्ने ? भन्ने प्रश्नहरू धेरै गम्भीर छन् किनकि यिनको सीधा सम्बन्ध आरोपितको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र न्यायसँगै समाजको स्वार्थ र सामाजिक न्यायसँग समेत जोडिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी कानुन र नेपालको संविधानको व्यवस्था हेर्दा थुनेर सुन्ने होइन, सुनेर मात्र थुन्नुपर्ने व्यवस्थालाई मान्यता दिइएको पाइन्छ । कानुनी व्यवस्थाको हकमा हेर्दा थुनछेक र मुद्दाको सुनुवाईका क्रममा थुनामा राख्ने वा धरौटी÷जमानतमा छाड्नेसम्बन्धी मुलुकी ऐन अदालती बस्दोबस्त (अ.ब.) ११८ मा विस्तृत व्यवस्था छ भने अ.ब. १९३क र अ.ब. १९४ को व्यवस्थाले एक तहबाट कसुरदार ठहर भएको तर पुनरावेदनको निवेदन दिएर बसेको व्यक्तिले धरौटी वा जमानतमा बस्न पाउने–नपाउने सम्बन्धका व्यवस्था गरिएको छ ।
दुवै अवस्थालाई हेर्दा केही निश्चित अपवादबाहेक मुद्दाको अन्तिम तहबाट निर्णय नभएसम्म व्यक्ति धरौटी÷जमानतमा बस्न अदालतले अनुमति दिनसक्ने अवस्थाको विद्यमानता रहेको देखिन्छ । मुद्दाको हकमा जन्मकैदको सजाय हुन सक्ने अपराध गरेको वा सो अपराधको उद्योग, दुरुत्साहन वा आपराधिक षड्यन्त्र गरेको वा त्यस्तो अपराधमा मतियार भएको अभियोग लागेको व्यक्तिका हकमा भने थुनामै राखेर कारबाही अगाडि बढाइनुपर्ने प्रस्ट व्यवस्था छ । अन्यको हकमा अदालतलाई उदार व्याख्याका लागि कानुनले पूरै ठाउँ दिएको देखिन्छ ।
फौजदारी मुद्दामा कैद वा जरिवाना हुने फैसला भएकामा पुनरावेदन गर्दा व्यक्ति कैदमा रहेको र जरिवानाको हकमा सो बराबरको रकम वा जेथा नबुझाई पुनरावेदन गर्न नमिल्ने व्यवस्था अ.ब. १९३क (२) मा भए पनि सोलाई सोही दफाको उपदफा (३) ले काट्दै अ.ब.१९४ को हकमा सोही बमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार जमानतमा अदालतले तोकेको जरिवाना बराबर लिने नभई तल्लो अदालतमा राखेको धरौटीमा २५ प्रतिशत थप गर्ने भन्ने व्यवस्था अ.ब.१९४ (३) मा छ । यसको अलावा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा रहेसरहको थुनामा राख्ने वा धरौटी÷जमानतमा छाड्ने व्यवस्था अ.ब.१९४ र अ.ब. ११८ मा रहेको देखिन्छ । अस्वाभाविक धरौटी÷जमानत माग्न नमिल्ने सन्दर्भमा समेत अ.ब.११८(१०) मा स्पष्ट व्यवस्था गरी अंक तोक्दा विचार पु¥याउनुपर्ने कुराहरूको किटानी व्यवस्था छ । यसरी कानुनी व्यवस्थाको अभाव नरहेको तर आवश्यकता अदालतबाट यसको निडरतापूर्वक निष्पक्ष र विवेकसम्मत प्रयोगको मात्र रहेको देखिन्छ ।
अदालतको पछिल्लो ठहर  
सुनिसकेर थुन्ने कि थुनेर सुन्ने सम्बन्धमा प्रधानन्यायाधीश पराजुली, वरिष्ठतम न्यायाधीश दिपकराज जोशी सहितको सात जना न्यायाधीशहरूको बृहत् पूर्ण इजलासले शशीकान्त तिवारीविरुद्ध नेपाल सरकारको मुद्दामा २०७४ साउन ३२ मा गरेको संक्षिप्त आदेशलाई सुनेर थुन्ने दिशामा चालिएको महŒवपूर्ण निर्णय मान्न सकिन्छ । संक्षिप्त आदेशमा न्यायको मार्गलाई संकुचन गरेको मानी सर्वोच्च अदालतका केही फैसलामा प्रतिपादित सिद्धान्तलाई अमान्य घोषणा गर्दै विगत पूर्ण इजलासका दुई अन्य फैसलालाई आधार मानी उपचारमा हिँडेको व्यक्तिलाई बीचैमा कैदमा राख्नु उपयुक्त नहुने व्याख्या गरिएको छ ।  
सो सम्बन्धमा सकारात्मक आदेश जारी गर्दा निम्नलिखित सैद्धान्तिक आधार लिइएको छ । अदालत कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा, “अदालत जहिलेसुकै पनि गतिशील, विवेकशील, न्यायिक समझ र मगजबाट परिचालित हुन्छ । अदालतले संस्कार र परम्परालाई पन्छाउनुपर्दा अनुदार हुनुहुँदैन” भन्दै “संविधान तथा न्यायका मान्य सिद्धान्तले व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ” भनिएको छ । उपचारको मार्ग नसकिएसम्म वा उपचारले पूर्णता नपाएसम्म भरसक थुनामा राख्नुपर्दैन भन्ने सन्दर्भ आदेशमा भनिएको छ, “कुनै व्यक्तिउपर लागेको कैद सजायउपर धरौटी राखी त्यस्तो कैद सजायउपर चुनौती भई विचाराधीन रहेको अवस्थामा सोही कैद असुल गर्न कैदमा पठाउनु न्यायोचित हुन नसक्ने” भन्दै “उपचारको बाटोमा हिँडेको व्यक्तिलाई उपचारको प्रक्रियाले पूर्णता नपाउँदै उपचारविहीन बनाउनु उपयुक्त हुँदैन” भनिएको छ ।
भारतीय सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्या हेर्दासमेत जमानत अस्वीकार गरिँदा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हरण हुन्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई मान्दै १९७८ मा गुरुचरण सिंहविरुद्ध दिल्ली सरकारको मुद्दामा निम्न अवस्थालाई हेरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ भनिएको छ, “अपराध घट्दाको अवस्थाको प्रकृति र गम्भीरता, अभियुक्तको पीडित र साक्षीहरूसँगको सम्बन्ध, अभियुक्त न्यायको कठघाराबाट भाग्ने सम्भावना, अपराध दोहोरिन सक्ने सम्भावना, अभियुक्तले आफ्नो जीवन समाप्त पार्ने सम्भावना, अभियुक्तको विगतको इतिहास”लाई हेर्दा कुनै समस्या नदेखिएमा थुनामा नराखी धरौटी÷जमानतमा राखेर सुनुवाइ गर्न बाधा नपर्ने व्याख्या गरिएको छ ।
राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र अदालतका व्याख्याहरू हेर्दा निष्कर्षमा भन्न सकिन्छ कि अभियुक्तलाई स्वैच्छाचारी थुनामा राख्ने काम निष्पक्ष न्याय व्यवस्थासँग नमिल्ने प्रक्रिया हो । निष्पक्ष जमानतको व्यवस्थालाई प्रजातान्त्रिक संवैधानिक शासन व्यवस्था अनुकूलको कानुनको शासनभित्रको प्रणाली मानिन्छ । त्यसैगरी अभियुक्तले तिर्न–बुझाउन सक्छ–सक्दैन भन्नेमा ध्यानै नदिई ठाडो ढंगको जमानत प्रणालीलाई समेत उद्देश्यमूलक मान्न सकिन्न । सुनुवाइमा अदालतमा अनिवार्य उपस्थित हुने सुनिश्चितताका लागि धरौटी÷जमानत मागिने हुँदा रकम वा अन्य बाटोबाट पनि त्यसको सुनिश्चितता हुनसक्छ भने सो गरिनुपर्छ र यो अधिकार सबैका लागि खुला गरिनुपर्छ । धरौटी÷जमानतमा छुट्न पाउने विषयलाई अभियुक्तको अधिकारका रूपमा लिइनुपर्छ किनकि कसुर प्रमाणित नभएसम्म ऊ निर्दोष मानिने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर यसलाई समाज र सामाजिक न्यायको कसीमा राखेर तुलना गर्न–बिर्र्सन मिल्दैन किनकि न्याय व्यवस्था र समाजका लागि घातक हुनसक्ने व्यक्तिलाई जमानतमा जथाभावी ढंगले छाडिएमा समाज र सामाजिक व्यवस्था, सार्वजनिक नैतिकता, शान्ति सुरक्षामा गम्भीर संकट पर्न सक्नेतर्फ समेत गम्भीर ध्यान दिइनुपर्छ ।
(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्) 

प्रकाशित: ३० कार्तिक २०७४ ०२:४५ बिहीबार