निर्वाचन मिति नजिकिँदै जाँदा यसमा रहेका विकृति पनि सतहमा आइरहेका छन् । कतिपय विवादास्पद छविका व्यक्तिको उम्मेदवारीले यसको पवित्रतामा प्रश्न उठाउन समेत थालेको छ । दुई वर्षअघि टीकापुर एक बालकसहित आठ सुरक्षाकर्मीको ज्यान जाने गरी भएको घटनाका फरार अभियुक्तको उम्मेदवारी वारेसमार्फत् दर्ता हुनु दण्डहिनतालाई प्रोत्साहन हो । कुनै व्यक्ति विरुद्धको मुद्दामा सरकारले मुद्दा फिर्ता नलिई उम्मेदवारी दर्ता हुनु आफैंमा चिन्ताजनक अवस्था हो । गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्न व्यक्तिले उम्मेदवारी दिन पाउने अवस्था रहेको खण्डमा भोलि बन्ने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाले जनअपेक्षा पूरा गर्न सक्दैनन् । त्यस्ता निकायबाट हुने भोलिका निर्णय झनै विवादास्पद बन्ने छन् । आफूमाथि लागेको आरोपका निम्ति अदालतमा पुगेर सफाइ लिनुभन्दा फरार रहेका व्यक्ति नै उम्मेदवार भएर आएमा भोलि त्यसलाई निर्णय हुन नदिने खतरा रहन्छ । यसअघि पनि संसदमा यस्तै विवादास्पद चरित्रका व्यक्ति निर्वाचित भएर आएका र पछि अदालती कारवाहीबाट थुनामा राख्नु परेको घटनालाई स्मृतिमा राख्नुपर्ने हुन्छ । आपराधिक पृष्ठ भूमिका र डन प्रवृत्तिका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाएका यसपटकका घटनाले सर्वसाधारणमा चिन्ता बढाएको छ । यस्तो स्थितिले हाम्रो लोकतन्त्रको स्वरुप बिग्रने खतरा पनि देखिँदैन आएको छ। 

टीकापुर काण्ड धेरैअघिको विषय होइन । तर, यसमा संलग्न फरार अभियुक्त रेसम चौधरीलाई कैलाली क्षेत्र नं. १ बाट राजपाले उम्मेदवार बनाएको छ । उनी फरार भए पनि वारेसमार्फत् उनको उम्मेदवारी दर्ता हुनपुग्नुलाई गम्भीर रुपमा लिइएको छ । यसरी फरार व्यक्तिका नाममा उम्मेदवारी दर्ता हुनु आफैंमा गैर कानुनी कार्य हुँदै हो, त्यो भन्दा बढ्ता निर्वाचनको जिम्मेवारी लिएका निकायले यसमा ध्यान पुर्‍याउन नसकेको देखिएको छ । अदालतमा यससम्बन्धी मुद्दा अन्तिम निर्णय नहुञ्जेल उम्मेदवार बन्न सक्दैनन् । नेपाली कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल विरुद्ध बागी उम्मेदवार बनेका भ्रष्टाचार आरोपमा अदालतमा मुद्दा चलिरहेका नेता गोविन्दराज जोशीको उम्मेदवारी खारेजीले पनि मार्गदर्शन गरेको छ । यस्ता मुद्दामा समान हिसाबले निर्णय हुनुपर्छ । व्यक्ति हेरेर निर्णय भयो भने त्यसले निर्वाचनको निष्पक्षता कायम हुन सक्दैन । टीकापुर काण्ड आफैंमा गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको मुद्दा हो । त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरूले हिंसालाई प्रोत्साहित समेत गरेका हुन् । स्थानीय स्तरमा व्यापक विरोध हुँदाहुँदै पनि अभियुक्तहरूलाई राज्यले क्षतिपूर्तिसमेत दिएको घटना बिर्सन सकिँदैन । निश्चित दल र तिनका नेताको यस्ता विषयमा छनोटपूर्ण निर्णय हुने गरेको छ । उनीहरूले आफू सरकारमा रहेका बेला राज्यले फरार अभियुक्त मानेका व्यक्तिालाई समेत क्षतिपूर्ति दिएको घटना आफैंमा आश्चर्य लाग्दो रहेको छ । यस्तै विषयले दण्डहीनतालाई प्रोत्साहित गर्ने हो। 

फरार अभियुक्त विरुद्ध उजुरी नपरेकै आधारमा कारवाही नहुने प्रावधान रहने हो भने भोलिका दिनमा कसैले पनि यसमा चासो नराख्ने अवस्था आउँछ । राज्यले नै यस्ता व्यक्तिलाई संरक्षण गर्ने हो भने स्थानीयस्तरमा सर्वसाधारण वा विपक्षी उम्मेदवारले समेत जोखिम मोलेर मुद्दा दायर गर्न सक्ने अवस्था नरहन सक्छ । निर्वाचन आयोगले यस्ता व्यक्तिले निर्वाचन लड्न पाउने भएपछि वारेसमार्फत् उम्मेदवारी राख्न पाउने जवाफ दिएर भोलिका निम्ति यस्तै प्रकृतिका घटना निम्ति बाटो खोलिदिएको छ । यस्तो अवस्था कायम हुने हो भने गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिले समेत पैसा र पाखुराको बल मार्फत् आफूखुसी निर्णय गराउन सक्ने अवस्था आउँछ । यसै पनि बलशालीहरूलाई अहिलेको निर्वाचन पद्दति सजिलो हुँदै गएको छ । पैसा र अन्य तुजुकको संयोग भएपछि सहजै निर्वाचन जित्न सकिने अवस्था मुलुकमा विद्यमान हुँदै गएको छ । यस्तो अवस्थाले असल उम्मेदवारलाई निर्वाचन जित्न झनै अप्ठ्यारो हुनेछ । कानुनकै छिद्रका आधारमा फरार अभियुक्तले निर्वाचन लड्न पाउने अवस्था छ भने त्यसलाई तत्काल संशोधन गर्नुपर्छ । निर्वाचनलाई असल उम्मेदवार जित्न सक्ने र खराब पात्रले प्रवेश पाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्नु अहिलेको परम आवश्यकता हो। 

प्रकाशित: २० कार्तिक २०७४ ०४:१७ सोमबार