प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको आसन्न आमनिर्वाचन प्रयोजनका निम्ति बन्दसूची बुझाउने क्रममा देखिएको दलहरूको भद्रगोललाई सामान्य प्राविधिक त्रुटिको अर्थमा मात्र लिन सकिँदैन । खासमा दलभित्र लोकतन्त्रको अभावमा यो परिस्थिति पैदा भएको हो । आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो नहुँदा मुलुकलाई दिशाबोध गर्नुपर्ने दल भाँडभैलोमा छन् । संविधान जारी भएपछि मुलुक संक्रमणकालबाट मुक्त भई लोकतन्त्र सबल हुने अपेक्षाअनुकूलका काम हुन सकेका छैनन् । निश्चित नेताले चाहेअनुसार समानुपातिक निर्वाचनतर्फको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा बुझाउने काम भएको छ । सबैजसो दलले तोकिएको दिन अपराह्न पाँच बजेसम्ममा बन्दसूची बुझाइसक्नुपर्ने हो । तर, तिनले राति अबेरमात्र निर्वाचन आयोगमा गएर कामचलाउ किसिमको सूची बुझाएका छन्। सूची सच्याउने बेलामा फेरि उनीहरूले नाममा हेरफेर गर्नुपर्ने अवस्था छ । यो प्रक्रिया आफैंमा निकै महŒवको छ । प्रमुख दलले यसअघि स्थानीय तहमा जितेका प्रमुख तथा उपप्रमुख पद र आगामी निर्वाचनमा ल्याउन सक्ने मतका आधारमा अहिले बन्दसूचीमा बुझाइएका नाम स्वतः सांसद बनेर मुलुकको भाग्य र भविष्यका निम्ति क्रियाशील हुनेमध्येका छन् । तर, यसरी बुझाइएका नाममा दलभित्रको संरचनाले सम्पूर्णरुपमा स्वीकार गरेको छैन । केही निश्चित नेताले आफ्नो प्रभावका आधारमा तिनलाई समावेश गराएका छन् । यसरी बन्दसूचीमा परेका नामले विगतमा मुलुकको लोकतन्त्रका निम्ति गरेको संघर्षलाई गिज्याएका छन् । यस्ता नाममा शक्ति दलाल समूहको समेत प्रभाव देखिएको छ ।
सम्पूर्ण सूची सार्वजनिक भएपछि सिफारिसकर्ता दलका नेताको यथार्थ सार्वजनिक हुने नै छ । त्यसले उनीहरूको वास्तविक स्वरुप पनि प्रकट हुनेछ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका निम्ति ५५ दलले बन्दसूची बुझाउन आयोगबाट टोकन लिएर गएका भए पनि ४९ दलले मात्र सूची दर्ता गराएका छन् । सूची ब्झाउने अन्तिम घडीसम्म पनि दलहरूबीच एकीकरण र गठबन्धन प्रक्रिया चलिरहेको हुँदा यो संख्या कम भएको हो । मुलुकले अवलम्बन गरेको निर्वाचन प्रणालीले साना दललाई ठूला दलको छातामुनि बस्न बाध्य तुल्याएको छ । यसै पनि नेपालको राजनीतिमा सिद्धान्तको विभेद बाँकी नरहँदा जसले जताबाट निर्वाचन लडे पनि हुने अवस्था उत्पन्न भएको छ । पछिल्लो चरणमा वाम गठबन्धन र लोकतान्त्रिक गठबन्धनका नाममा दलहरूबीच ध्रुवीकरण प्रक्रियाले तीव्ररुप लिएको छ । राजनीतिक कार्यक्रमका आधारमा गठबन्धन बन्ने प्रक्रिया आफैंमा उत्साहप्रद पक्ष हो । यति हुँदाहुँदे पनि दलका पुराना नेता तथा कार्यकर्तालाई बेवास्ता गरेको देखिएको छ । बन्दसूचीमा पाखुरा, पैसा र प्रभाव प्रयोग भएको पनि देखिएको छ । निर्वाचन आयोगले निर्धारित गरेको कार्यक्रमअनुकूल तयारी भने अत्यन्तै कमजोर देखिएको छ । जसले प्रभाव पार्नसक्छ, त्यसैले सूचीमा प्रवेश पाउने स्थिति आउँदा लोकतन्त्र भाँडभैलोतन्त्रमा अनुदित हुन्छ ।
लोकतन्त्रका निम्ति लडेका दलले मार्गदर्शन गर्न सक्नुपर्ने हो । तर, निर्वाचन तयारीका क्रममा उनीहरूले देखाएको अस्तव्यस्त अवस्थाले निराशाजनक चित्रमात्र प्रस्तुत गर्छ । निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक भइसकेपछि त्यसमा व्यवस्थित रुपमा सहभागी हुन उनीहरूले आफूलाई तयारी राख्न सकेको देखिएको छैन । आफ्नो घर व्यवस्थित गर्न नसक्ने व्यक्तिले समाजलाई योगदान दिन सक्दैन । यही अवस्था दलहरूको पनि देखिएको छ । आफ्नो दलको कामकारबाही व्यवस्थित पारेर समयमै आफ्नो तर्फबाट बन्दसूची लिएर आयोगमा पुग्नुपर्ने हो । त्यतिमात्र होइन, संविधानले अपांगलगायतका विभिन्न क्लस्टरबाट उम्मेदवारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने त्यसका निम्ति उपयुक्त उम्मेदवारको छनोट समयमै हुनुपथ्र्यो । तर, बन्दसूची तयार पार्ने बेलामा मात्र यस्ता व्यक्तिको खोजी गर्न थाल्नुले सम्पूर्ण कामकारबाही झारा टार्ने किसिमको रहेको देखिन्छ । कतिपय दलले आर्थिक प्रलोभनमा परेर दलको सिद्धान्त र व्यवहारभन्दा फरक व्यक्तिलाई सिफारिस गरेको समेत सार्वजनिक भइरहेको छ । निर्वाचनको परिणाम आउने बेलासम्ममा यस्ता नाम सार्वजनिक हुनेछन् । तर, त्यो बेला नेताहरूले लाजले टाउको निहुराउनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । त्यसो त नेताहरूले आफूखुसी काम गर्दै जाने र सार्वजनिक अभिव्यक्तिलाई खासै महŒव नदिने प्रवृत्ति देखिने गरेको छ । यसलाई सर्वसाधारणले लामो समयसम्म स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था रहने छैन । मुलुकले नयाँ संविधानअनुसार भिन्न किसिमको निर्वाचन पद्धति स्वीकार गरेको अवस्थामा त्यसलाई अर्थपूर्ण बनाउनेतर्फ ध्यान पुग्नुपर्छ । तर, बन्दसूची बुझाउने क्रममा देखिएको भद्रगोल अवस्थाले निर्वाचन पद्धतिकै उपहास गरेको छ । यसले दल सञ्चालन क्षमतामाथि थप प्रश्नसमेत उब्जाएको छ । संविधान र लोकतन्त्रलाई उपहासको विषय बनाउन नदिन पनि अहिलेका कमजोरी भविष्यमा दोहोरिनु उचित हुँदैन ।

प्रकाशित: ३१ आश्विन २०७४ ०५:४२ मंगलबार