राजनीतिक र आर्थिक रूपमा कमजोर बन्दै गएको सोभियत संघको विखण्डनभन्दा अघि रूसमा विदेशी वस्तुहरूको मोह र त्यसमा हुन थालेको तस्करी व्यापारको छोटो सूचना जीवा लामिछानेले आफ्नो नियात्रा संग्रह ‘सरसर्ती संसार’भित्रको ‘बर्लिनवारि बर्लिनपारि’ शीर्षक अध्यायमा दिएका छन् । राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक अस्तव्यस्तता परस्परमा अभिन्न रूपले गाँसिएका हुन्छन् । जहाँ राजनीतिक परिपाटी शुद्ध हुँदैन त्यस स्थितिमा राष्ट्रमा भ्रष्टाचार र आर्थिक अपचलनले शिर उठाउँछ र मुलुक बर्बादीमा फस्न पुग्छ । सोभियत संघ मात्र नभएर पूर्वी युरोपको अर्काे संघीय राष्ट्र युगोस्लाभियाको विखण्डन पनि त्यसरी नै भयो । मार्सल टिटोको सबल नेतृत्वमा उन्नतिशील बनेको त्यस राष्ट्रले संघीय व्यवस्थालाई अँगाल्दाअँगाल्दै पनि त्यहाँ जातिवादी शक्तिहरूलाई त्यतिले मात्र पुगेन र अन्ततः जातीय रूपमै त्यो राष्ट्र विखण्डित बन्यो ।

मुलुकलाई तस्करीमा फसाएर आर्थिक दोहन गर्न पल्केका राजनीतिक नेतृत्वहरू यसमा कारक तŒव रहेको आशंका नेपाली जनमानसमा व्याप्त छ । झन्डै चार दशक पूरा गरेर पाँचौँ दशकको स्वर्ण महोत्सवको तयारीमा सक्रिय बनेको सुन तस्करीको फन्दाबाट राष्ट्रले छिटो उन्मुक्ति पाउने आशा गर्नु व्यर्थ छ ।

नेपालमा तस्करी धन्दाको सक्रियता २०३५÷०३६ सालयता बढेको हो । त्यो समय पनि राजनीतिक अस्थिरताकै समय थियो । पञ्चायत वा बहुदलको वैकल्पिक संघारमा मुलुक छँदा ३० वर्षसम्म चलेको पञ्चायती शासनका आफूलाई हर्ताकर्ता ठान्ने पञ्चहरूले तराईको जंगल फाँडेर काठको तस्करी गरेको र पञ्चायतलाई जिताउने नाममा ठूलो आर्थिक अपचलन गरेको कुरा त्यस बेलाका सञ्चारमाध्यम र सचेत नागरिकहरूले उठाएकै हुन् । तर पञ्चायतको पतनपछि यहाँका बहुदलीय नेताहरूले तिनै पञ्चायतका अगुवाहरूसँग मिलेमतो गरेर सरकार चलाए र तिनैलाई सरकारमा अग्रस्थान दिएर सत्ताको भागबन्डा गर्न पुगे । त्यो परिपाटी यस मुलुकका वर्तमान राजनीतिक पार्टीहरूले बहुदलीय शासन पद्धतिका ३० वर्षसम्म पनि अँगालेकै छन् । पञ्चायतलाई तानाशाही व्यवस्थाको संज्ञा दिने बहुदलीय व्यवस्थाका नेतृत्वधारीहरूले तस्करी र भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेर बदनाम भएका तिनै पूर्वपञ्चहरूसँग सत्ता साझेदारी गर्ने नीति किन लिएका हुन् त्यो अहिले पनि नबुझिने पहेली बनेको छ र नीति एकातिर र नियत अर्काेतिर देखिने यस्ता प्रकरणहरूले पुराना र नयाँका बीचको मेलमिलापमा त्यही आर्थिक अपचलनको भूमिकाको संकेत गरेका छन् । अहिले पनि तस्करका नाइके पूर्वपञ्चहरूको सत्ता प्रवेशको लर्काे चलिरहेकै छ । राजा महेन्द्रको शासनकालमा उनका भाइहरू हिमालय र वसुन्धराले पनि आर्थिक लाभका लागि अवैध धन्दातिर चासो बढाएका थिए र त्यो चाल पाएका राजाले आफ्ना भाइहरूलाई त्यस्तो धन्दामा नलाग्न र बरू आर्थिक रूपमा कमी भए देशलाई पनि लाभ हुने गरी व्यापार–व्यवसायमा लाग्ने सल्लाह दिएका थिए र त्यसैअनुसार हिमालयले होटेल सोल्टी ओबेराय र वसुन्धराले होटेल अन्नपूर्णमा लगानी गरेका थिए भन्ने चर्चा त्यस बेला पनि चलेको थियो । नेपालमा विदेशी पर्यटनहरूलाई आकर्षित गर्न खोलिएका ती दुई सुरुका होटेलहरू ठूला होटेल व्यवसायका रूपमा अहिले पनि सञ्चालित छँदैछन् ।
राजगद्दीमा आफ्ना पिताको उत्तराधिकार प्राप्त गरेर पनि राजा वीरेन्द्रले आफ्नो परिवारमा मात्र नभएर मुलुकमा पनि राष्ट्रप्रमुखको पकड दह्रोसँग राख्न सकेनन् । यसैले योगी नरहरिनाथले वीरेन्द्रलाई आफ्नो छाता आफैँले दरोसँग समातेर ओढ्ने सल्लाह दिएका थिए । यस बीचमा उनका भाइहरू विभिन्न अवैध चोरी निकासीका धन्दाहरूमा संलग्न भएको चर्चा व्यापक रूपमा चल्यो, वास्तविकता जे भए पनि ‘हावा नचलीकन पात हल्लदैन’ भन्ने उखान त्यस सन्दर्भमा पनि चरितार्थ भएकै हुनुपर्छ । राजा वीरेन्द्रलाई उनका पिताले दार्जिलिङदेखि बेलायतसम्मका स्कुल–कलेजहरूमा शिक्षा दिलाएका थिए । यद्यपि महेन्द्रले प्राप्त गरेको शिक्षाको कुनै डिग्री थिएन । उनले सुरुमा दरबारभित्रै संस्कृतका पण्डितहरूबाट संस्कृत शिक्षा प्राप्त गरेका थिए भने पछि स्वाध्ययन र निजी अभ्यासद्वारा आपूmलाई सक्षम राजा मात्र नभएर एक प्रबुद्ध राजनेता र बौद्धिक व्यक्तित्वका रूपमा समेत स्थापित गरेका थिए ।
यसरी प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा शिक्षा प्राप्त गरेर युवराज छँदैमा उच्चस्तरको बौद्धिक क्षमता प्राप्त गरेका वीरेन्द्रले पिताको निधनपछिका सुरुसुरुका केही वर्षमा त महेन्द्रकालीन योजनाकै पदचिन्हमा राजगद्दी चलाइरहे । तर जब मुलुकमा दलीय प्रजातन्त्रको नारा चर्कन थाल्यो त्यसमा उनले राजनीतिक सन्तुलन राख्न सकेनन् । २०३५–०३६ को जनमत संग्रह पनि अवैध धन्दाका कारोबारीहरूको हातमा पुग्यो र पञ्चायत विजयी भयो । आपूmलाई संयमित राजनीतिमा राख्न सक्ने शालीन राजनेता र विश्वेश्वरप्रसादले जनमतको निर्णयलाई स्वीकार गरेर त्यसै बेला ढल्ने तरखरमा रहेको पञ्चायतले थप दश वर्षको जीवन पायो ।
कुनै पात्रको सज्जनता दुःखान्तको कारण बन्न सक्ने पाश्चात्य ग्रिसेली दुःखान्त मान्यता हो । राजा वीरेन्द्रको दुःखदायी अन्त्यका पनि केही प्रमुख कारकहरूमा उनको सज्जनता कारक बन्न पुगेकै हो । पछिल्ला दिनहरूमा उनको परिवार–व्यवस्था र राज्यव्यवस्थामा आएको आँधीलाई उनको सज्जनताले थाम्न सकेन । पञ्चायतमा रहँदै आएको चुनावी स्वस्थ परम्परालाई गाउँ फर्कको टीके प्रथाले भत्काइदियो । आपूm पञ्चायती राजनीतिका अग्रणी खेलाडी मान्ने सूर्यबहादुरले द्वैध शासनको कुरा उठाए । ती राजनीतिक खेलाडीको पक्षका पञ्चहरू उनको संरक्षणमा अरू अवैध धन्दाहरूमा लागे । सुर्खेतबाट निर्वाचित राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्यले त सुनको तस्करी आफ्ना गाउँका चेलीबेटी दिदीबहिनीको गहना लगाउने इच्छा पूरा गर्न मात्र गरेको भन्दै निर्लज्ज बन्दै खुलेआम बोले । नरबहादुर बुढा त एक नमुना मात्र थिए । वास्तवमा त्यसै बेलादेखि नै सुन तस्कारीको सञ्जाल फैलिसकेको थियो भन्न सकिन्छ । उता दरबारका कतिपय उच्च तहका कर्मचारीहरू पनि सुनलगायतका अवैध कारोबारमा संलग्न रहेको घटनाले पनि त्यस समयमा निकै चर्चा पाएको थियो ।
यसरी पञ्चायत वा बहुदलको जनमत संग्रहदेखि फस्टाएको यस मुलुकको अवैध कारोबार सुनमा मात्र सीमित रहेन । नेपालबाट भारततर्फ हुने कारोबारमा अरू कैनय् कारोबारहरू साथी बनेर देखापरे । मानव–देह व्यापार, लागु पदार्थको चोरी व्यापार, आतंकवादी व्यक्ति र समूहहरूको चलखेल, अवैध हतियारको चोरी निकासी आदि कैयन् राष्ट्रघाती आपराधिक गतिविधि नेपाल–भारत सीमाका दैनिक कार्यतालिका बन्दै आएका छन् अहिले पनि ।
जनमानसमा चीनसँगको नेपालको सीमा हिमालय पर्वतहरूको शृंखलाले दक्षिण, पश्चिम र पूर्व गरी तीनतिरबाट घेरिएको भारतीय सीमाभन्दा बढी सुरक्षित रहेको अवधारणा रहँदै आएको हो । भारतसँगको सीमामा कुनै राहदानी वा परिचयविना आवागमन खुला हुनु र चीनसँगको सीमा–नाकामा प्रवेशका लागि राहदानी आवश्यक पर्नुले पनि यो अवधारणा बनेको हो । त्यति हुँदाहुँदै पनि नेपाल–चीन सीमाबाट अवैध रूपमा तस्करी बढ्दै जानुबाट चिनियाँ तिब्बती नाकाहरूप्रतिको जनसामान्यको अवधारणामा परिवर्तन हुने स्थिति देखापरेको छ । त्यसो त तिब्बतबाट धार्मिक गुरु दलाई लामाको भारत पलायन र उनका कैयन् अनुयायीहरूले गरेको नेपाली भूमिको प्रयोगकै समयमा नेपाल –तिब्बतका नाकाहरूबाट अवैध व्यापारिक धन्दा चलेको र यी दुई देशका सीमामा भएको सशस्त्र खम्पाहरूको गतिविधि नेपालका लागि लामो समयसम्म तनावको विषय बनेकै हो । पछि आएर तिब्बतसँगको तातोपानी नाकाले नेपाल–चीन तिब्बतबीचको व्यापारिक आदानप्रदानको वृद्धिमा पर्याप्त सहयोग पु¥याए पनि यस नाकालाई अवैध रूपमा वस्तुको ओसारपसार र दुई देशका सीमावर्ती बजारहरूमा हुने गरेका यौन र लागु पदार्थको दुव्र्यसनले मितेरी पुलबाट हुने कारोबारमा लाभ कति हानि कति भन्ने लेखाजोखा गर्नुपर्ने स्थिति पनि आएको हो । त्यति बेला पनि नेपाललाई चीन तिब्बत र भारतका कालो धन्दाका व्यवसायीहरूले ट्रान्जिट प्वाइन्टका रूपमा पर्याप्त उपयोग गरेकै हुन् ।
२०७४ सालमा भएको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिको वर्षमा भारतले नेपालमाथि लगाएको आर्थिक नाकाबन्दीका कारण विचलित मानसिकता लिएको नेपालका लागि भारतनिर्भरताको विकल्प सोच्नुपर्ने भयो भने लगभग पाँच दशकको अवधिमा चीन–नेपालको व्यापारिक नाका बनेको तातोपानीलाई उक्त भूकम्पले पु¥याएको ध्वंसका कारण पनि नेपालले चीनसँगका सीमामा अरू वैकल्पिक उपाय सोच्नैपर्ने स्थिति देखाप¥यो । परिणाम, उक्त भूकम्पको केही महिनापछि चीन भ्रमणका गएका नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओली समुद्री तहसम्म नेपालले पारवहन सुविधा पाउने लगायतका थुप्रै सझौता गरी फर्किए । तर चीनसँग भएका ती सम्झौताहरूको कार्यान्वयन पक्ष भने काँचो नै छ । अहिले आएर तातोपानी नाका तयार हुन धेरै समय लाग्ने भन्दै तत्कालीन उपयोगका लागि चीनले रसुवा–केरूङ नाकालाई सहज बनाउने प्रयत्न गरेको छ । तर त्यो सहजता नेपालको आर्थिक व्यारिक उन्नतिका निम्ति भन्दा ‘बाँदरलाई लिस्नु’ भन्ने उखानलाई चरितार्थ गर्दै सुनका तस्करहरूका लागि सजिलो बनेको छ र नेपालको सुन तस्करीको इतिहासमै अहिलेसम्मको सबभन्दा ठूलो तस्करीका रूपमा यो तस्करी पहिलो नम्बरमा दरिएको छ । केरुङ नाकाबाट भित्रिएको ८८ किलो सुनले अहिले खैलाबैला मच्चाएको छ ।
रसुवा केरूङ नाका हुँदै काठमाडौँमा ८८ किलो सुन भित्रिरहेका दिनहरूमा नेपालका उपप्रधान एवम् परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरा चीनको औपचारिक भ्रमणमा थिए । यो भ्रमण र सुनतस्करी काकताली थियो । एकप्रकारले नियमित आकस्मिकता ! उनको भ्रमणपछिको संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत चीन–नेपाल–भारत बीच आर्थिक आदानप्रदानको मार्ग सहज पार्ने कुरामा सहमति भयो र दुवै पक्षले दुवै देशका बीच रेलमार्गका लागि पूर्वकार्यहरूको तयारी गर्ने सम्झौता पनि भयो । यी सम्झौता र सहमति चीन भ्रमण गर्ने नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेका सम्झौताजत्तिकै राम्रा शब्द र शब्दावलीमा गरिएका थिए । यस्ता सम्झौता–सहमतिको चाङ नै भइसकेको छ । तर तिनमा गरिएका दुई देशका समकक्षीहरूको हस्ताक्षरको मसी सुक्न नपाउँदै नेपालको मन्त्रिमण्डलले पल्टा खाइसक्छ । त्यस बेला दुई देशका सीमामा स्थायी रूपमा सक्रिय बनिरहने सुन तस्कर र अरू खालका अवैध कारोबारीहरूको समूह मात्र सीमाख वरपर चलखेल गरिरहन्छ । अनि अर्काे मन्त्रिमण्डल । भारत चीनको भ्रमण । दुई देशका बीचका सम्झौता–सहमति । फेरि सम्झौता र सहमतिको चाङको बढ्दो उचाइ । नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता कायम रहेसम्म यो प्रक्रिया चलिरहने देखिन्छ । सरकार अस्थिर र मुलुकको तस्करी र अवैध कारोबार स्थिर रहने परिपाटी अचम्मको छ यस मुलुकमा ।
अठासी किलो सुन पक्रिएको खबर सेलाउन नपाउँदै अर्काे रहस्य खुल्यो– चीनको सीमास्थित भोटेकोसी गाउँपालिकाका माओवादी केन्द्रका तर्फबाट निर्वाचित अध्यक्ष एवं नेता राजकुमार पौडेलको सुन तस्करीमा सक्रियता । पौडेल रहेछन् दैनिक आठदेखि दश लाखसम्म आर्जन गर्न सक्ने खुबी भएका नेपालको क्रान्तिकारी पार्टीका नेता । तब पो जनप्रतिनिधि, तब पो क्रान्तिकारी पार्टीको नेता । यस्तोमा एउटा गाउँपालिका अध्यक्ष यस्तो हैसियत राख्छ भने केन्द्रीय नेताको हैसियत के हुने ? प्रश्न स्वाभाविक छ ।
यसबीच नेपालका केही सुन व्यवसायीहरूले निर्वाचनको समय र त्यसको वरपरमा सुन तस्करी सक्रिय रहने सूचना समाचार संस्थाहरूलाई दिएका छन् र सुन तस्करीमा पार्टीहरू र तिनका नेतृत्वहरूको संलग्नतालाई पुष्टि दिएका छन् । नेपालको बहुदलीय राजनीति र त्यसले स्थापना गरेको लोकतन्त्रले दिएको छुट र स्वतन्त्रता यसरी परिभाषित हुन्छ । यो छुटलाई पाएसम्म ठूलादेखि सानासम्मका राजनीतिक पार्टीहरूले उपयोग गर्ने गरेको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । नत्र कसरी र किन बन्छ ५६ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल ?
के दिल्ली र बेइजिङ आफ्नो सीमामा हुने यस्ता देशघाती अवैध कारोबारका विषयमा अनभिज्ञ रहन्छन् ? कि नेपालसँगका सीमावर्ती प्रादेशिक सरकारको मामिला ठानेर यस्ता दुवै देशको अर्थतन्त्र र सामाजिक व्यवस्थामाथि नै घातक प्रभाव पार्ने विषयमा ती मौन रहन्छन् ? नेपालको दक्षिणमा पर्ने उत्तरप्रदेश र बिहार, पूर्वमा पर्ने बंगाल र पश्चिममा पर्ने उत्तराखण्ड र हिमाचल प्रदेशका सरकारहरूलाई सीमा तस्करीका विषयमा दिल्लीको के निर्देशन रहन्छ ? अनि स्वशासित प्रदेश तिब्बतका सीमा वरपर हुने यस्ता अवैध व्यापारबारे बेइजिङले कसरी रिमोट कन्ट्रोल गर्छ ? यस्ता प्रश्नहरू बारम्बार जनमानसमा नउठ्ने होइन् । तर सत्तामा आउनेबित्तिकै भारत र चीनलाई क्रमशः प्राथमिकतामा राखेर भ्रमण गर्न हतारिने सरकार प्रमुखहरूले सम्बन्धित देशमा पुगेर गर्ने आलंकारिक भाषणबाजी र औपचारिकता निर्वाह गर्न गरिने संयुक्त वक्तव्यबाजीको के प्रयोजन, यदि सीमा तस्करीका विषयमा मौन रहने हो भने ?
चीन वन बेल्ट वन रोड योजनाअन्तर्गत केरूङ नाका हुँदै बौद्ध तीर्थस्थल लुम्बिनीतिर राजमार्ग विस्तारित गर्ने सोचाइमा रहेको बुझिन्छ । उता भारतले नक्कली लुम्बिनी बनाएर विश्वका पर्यटकहरूलाई दिगभ्रमित तुल्याउँदै छ । यसैले पनि वन बेल्ट वन रोड योजनामा चीन र भारतको समझदारी बन्ने सम्भावना देखिँदैन । तर नेपालले दह्रोसँग खुट्टा नटेकेसम्म र तिब्बततिरबाट हुने अवैध सीमा कारोबारमा चीनले कठोर नीति नलिएसम्म उक्त योजनाअन्तर्गत बन्ने राजमार्गले तस्करहरूकै व्यवसाय वृद्धिमा सहयोग पु¥याउन सक्ने सम्भावनालाई पन्छाउन मिल्दैन ।
भनिन्छ, नेपाललाई पारवहन विन्दु बनाएर चल्ने सुन तस्करीको ९÷१० प्रतिशत सुन मात्र नेपालका प्रहरीको पक्राउमा पर्छ । यसमा हवाई मार्गबाट हुने तस्करी पनि पर्छ सायद । बाँकी झन्डै नब्बे प्रतिशत सुन कहाँ पुग्छ ? यो डरलाग्दो सुन तस्करीको सञ्जालको छेउ टुप्पो भेउ पाइनसक्नु छ । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय माफियाहरूकै संलग्नता रहने तथ्य भने समय–समयमा खुल्दै आएकै हो । सुन तस्करीको बढी प्रचलित बाटो हवाई यातायात रहँदै आएकामा अहिले स्थल यातायाततर्फ तस्करहरूको ध्यान केन्द्रित हुन थालेको बुझिन्छ । उक्त दुवै मार्गको सुन तस्करीमा अन्तर्राष्ट्रिय माफियाहरूकै अगुवाइ रहेको कुरा विगतमा पनि खुल्दै आएको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय माफिया सञ्जालप्रति विश्वका ठूला राष्ट्रहरू पनि चिन्तित नरहेका होइन् । यसैले राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएलगत्तै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो देशको मेक्सिकोसँगको सीमामा पर्खाल लगाउने कुरा उठाएका हुन् तर नेपालका सीमावर्ती ठूला मुलुक चीन र भारतले सीमालाई तस्करीबाट बचाउने कुनै ठोस र स्थायी प्रयासको प्रस्ताव नेपालसामु राखेको पाइएको छैन । न त सधैँ सहयोगको झोली थाप्ने र भ्रमणको औपचारिकता मात्र निर्वाह गर्ने नेपाली भ्रमणकर्ताहरूले यी दुई छिमेकीसँग यस्तो प्रस्ताव नै राखेका छन् । यथार्थमा यस्ता तस्करीले आर्थिक रूपले जर्जर र राजनीतिक रूपले तीन दशकदेखि अस्थिर रहेको नेपाललाई नै बढी कमजोर बनाएको स्पष्ट छँदै छ । यस्ता तस्करीमा मुलुकलाई फसाएर आर्थिक दोहन गर्न पल्केका राजनीतिक नेतृत्वहरू यसमा कारक तŒव रहेको आशंका नेपाली जनमानसमा व्याप्त बनेको छ । झन्डै चार दशक पूरा गरेर पाँचौँ दशकको स्वर्ण महोत्सवको तयारीमा सक्रिय बनेको सुन तस्करीको फन्दाबाट राष्ट्रले छिटो उन्मुक्ति पाउने आशा गर्नु कठिन छ । ८८ किलोको सुन तस्करीले त्यसकै संकेत गरेको छ ।

प्रकाशित: २९ आश्विन २०७४ ०३:३८ आइतबार