नेपालमा हुँदै आएका राजनीतिक परिवर्तनले यहाँका विशिष्ट सामाजिक मुद्दालाई पक्रन सकेका छैनन् । मुख्य राजनीतिक परिवर्तनको ऐतिहासिक विकासक्रम राणाशासन, संवैधानिक राजतन्त्र, पञ्चायत, फेरि संवैधानिक राजतन्त्र हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मको यात्रामा केवल राजनीतिक परिवर्तन भए । यी राजनीतिक परिवर्तनले सामाजिक सुधारको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले नेपालको सामाजिक बनौट र मनोविज्ञानमा खासै परिवर्तन ल्याउन सकेको पाइँदैन ।
सामाजिक सुधारको बाटो राजनीतिक सुधारभन्दा चुनौतीपूर्ण छ । सामाजिक सुधारको मार्ग स्वर्गको मार्ग समान भए पनि ज्यादै कठिन हो । सामाजिक सुधारको बाटोमा मित्रभन्दा आलोचक र शत्रु बढी हुन्छन् । एउटा समयमा सामाजिक कुशलताविना अरू कार्यक्षेत्रमा प्रगति असम्भव थियो, तर आज सबथोक नियन्त्रण गर्ने राजनीति सामाजिक समस्याबाट कोसौँ टाढा छ । नेपाली राजनीति यहाँको समाजसँग जोडिएको छैन । कुप्रथाको कारण फैलिएको अन्धविश्वास र संस्कारले हिन्दू समाजको कार्यकुशलतालाई समाप्त पारिसकेको छ ।
यस्तो अवस्थामा सामाजिक सुधारको कार्यनीति के हो त ? सामाजिक सुधारको विषयमा बाबासाहेब डा. अम्बेडकरको मत उल्लेखनीय छ । हिन्दू परिवार सुधारको अर्थमा समाज सुधार र हिन्दू समाजको पुनर्गठन तथा पुनर्निर्माणको अर्थमा समाज सुधारबीच फरक बुझ्नु आवश्यक छ । हिन्दू परिवार सुधार विधवा विवाह, बाल विवाहसँग जोडिएको छ । हिन्दू समाज पुनर्गठन वा पुनर्निर्माण भने जातव्यवस्थाको उन्मूलनसँग गाँसिएको छ । आज पनि हिन्दू परिवार सुधार नै सामाजिक सुधारको रूपमा बेसी प्रचारित छ । सवर्ण हिन्दू जातप्रथा उन्मूलनको तहमा सामाजिक सुधारको कार्यलाई अगाडि बढाइएन । उनीहरूले जबरन विधवापन, बालविवाहजस्तो कुप्रथालाई सुधार गर्न अगाडि सरे । ती त्यस्ता प्रथा हुन् जुन उनीहरूका परिवारमा फैलिएका थिए, जसलाई उनीहरू आफैँले महसुुस गरेका थिए ।
भनिन्छ, शिक्षामा विकास भयो भने सामाजिक समस्या आफैँ समाधान भएर जान्छन् । आज बहुसंख्यक शिक्षित हिन्दू राजनीतिक सुधारको पक्षधर छन् तर सामाजिक सुधारप्रति भने उदासीन नै छन् । किन शिक्षित व्यक्तिहरू सामाजिक सुधारको विषयमा उदासीन छन् त ? किन शिक्षित हिन्दू जातव्यवस्थाको विषयमा खुलेर कुरा गर्दैनन् त ? डा. अम्बेडकरका अनुसार, जब बुद्धि र निहित स्वार्थबीच टक्कर हुन्छ, सवर्ण हिन्दूले बुद्धिको साथ छोड्छ । र सवर्णलाई विशेषाधिकार प्रदान गर्ने जातव्यवस्थाको पक्षमा उभिन्छन् ।
अब सवर्ण राजनीतिक नेतृत्वलाई सोध्न जरुरी छ, “आफ्नै समाजमा लाखौँ मान्छे छुवाछूतबाट प्रताडित छन् भने तपाईंहरू राजनीतिक सत्ताको योग्य कसरी हुनुहुन्छ ? उनीहरूले यहाँहरूको समुदायको नियन्त्रणमा रहेका सार्वजनिक कुवाबाट पानी खान सक्दैनन् भने तपाईंहरू राजनीतिक सत्ताको योग्य कसरी हुनुहुन्छ ? उनीहरू सार्वजनिक शिक्षाबाट वञ्चित छन् भने तपाईंहरू राजनीतिक सत्ताको योग्य कसरी हुनुहुन्छ ? उनीहरू आफ्नो पसन्दको भोजन गर्न सक्दैनन् भने तपाईंहरू राजनीतिक सत्ताको योग्य कसरी हुनुहुन्छ ? उनीहरूलाई कथित बोक्सीको आरोपमा मलमुत्र खुवाइन्छ भने तपाईंहरू राजनीतिक सत्ताको योग्य कसरी हुनुहुन्छ ?” यस्ता सयौँ प्रश्न सामाजिक सुधारको सन्दर्भमा गर्न सकिन्छ । यस सन्दर्भमा मिलको उत्तर विचारणीय छ । उनको विचारअनुसार, “जसरी एउटा देश अर्को देशमाथि शासन गर्ने योग्य हुँदैन, त्यसरी नै एउटा वर्ग अर्को वर्गमाथि शासन गर्ने योग्य हुन सक्दैन ।”
वास्तवमा राजनीति समाजको दर्पण हो । सामाजिक शक्ति–सम्बन्ध राजनीतिमा प्रतिविम्बित हुन्छ । समाजमा जस्तो किसिमको शक्ति–सम्बन्धको निर्माण भएको हुन्छ, त्यसको प्रत्यक्ष असर राजनीतिमा देखिन्छ । राजनीतिक संविधान निर्माताहरूले सामाजिक शक्ति–सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ । यो तथ्यलाई फर्डिनेन्ड लेजले आफ्नै भाषामा विचार राखेका थिए । कार्ल माक्र्सका मित्र तथा सहकर्मी रहेका लेजले सन् १८६२ मा पर्सियाको एउटा सभामा भनेका थिए, “संवैधानिक प्रश्न सर्वप्रथम अधिकारको प्रश्न हुँदैन, बरू शक्तिको प्रश्न हुन्छ । कुनै पनि देशको वास्तविक संविधानको अस्तित्व त्यो देशमा विद्यमान शक्तिको वास्तविक स्थितिमा हुन्छ । त्यसैले राजनीतिक संविधानको मूल्य र स्थायित्व त्यतिबेला मात्र हुन्छ, जतिवेला सामाजिक शक्ति–सम्बन्धलाई ठीकठीक ढंगले सम्बोधन भएको हुन्छ ।”
सामाजिक शक्ति–सम्बन्धलाई नेपालको राजनीतिक परिवर्तनले बेवास्ता गरेका कारण राजनीति र समाजबीच दूरी बढेको छ । राजनीतिक सुधारले सामाजिक सुधारको मूलभूत पक्षलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । समाजको बनौटअनुसार राजनीतिक बनौट हुन सकेको छैन । यसको मूल कारण यहाँ विद्यमान असमान र अन्यायपूर्ण सामाजिक शक्ति–सम्बन्ध नै हो । समाजमा जात हुन्छ भने राजनीतिमा पनि जात हुन्छ । नेपाली समाजमा ब्राह्मण पुरुष कुलीनको एकाअधिकार रहेकाले राजनीतिमा पनि तिनीहरूकै वर्चस्व कायम भएको हो ।
विभिन्न देशमा भएका सामाजिक सुधार र राजनीतिक सुधारबाट के प्रस्ट हुन्छ भने सामाजिक तथा धार्मिक समस्याको प्रभाव राजनीतिक संविधानमा पर्छ । नेपालका सबै संविधानमा सामाजिक शक्ति–सम्बन्धको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको तथ्य हामीले भोगेकै छौँ । यसबारे अध्ययन गर्न पर्सिया जानु पर्दैन । विश्वको इतिहासले देखाएको छ, राजनीतिक क्रान्ति सदैव धार्मिक तथा सामाजिक क्रान्तिपछि भएको छ । डा. अम्बेडकर भन्छन्, ‘लुथरद्वारा सुरुवात गरेको धार्मिक सुधार युरोपको मान्छेका लागि राजनीतिक मुक्तिको अग्रदूत थियो । इङ्ल्यान्डमा प्यूरिटनवादका कारण राजनीतिक स्वतन्त्रताको स्थापना भयो । प्यूरिटनवादले नयाँ विश्वको स्थापना ग¥यो । प्यूरिटनवादले नै अमेरिकाले स्वतन्त्रता संग्राम विजय प्राप्त गरायो । अरबको राजनीतिक सत्ता बन्नुभन्दा अगाडि पैगम्बरद्वारा सञ्चालित सम्पूर्ण धार्मिक क्रान्तिको योगदान छ । भारतवर्षमा चन्द्रगुप्तद्वारा सञ्चालित राजनीतिक क्रान्तिभन्दा पहिले भगवान् बुद्धको धार्मिक तथा सामाजिक क्रान्ति भएको थियो ।’
यी विभिन्न दृष्टान्तबाट के प्रमाणित हुन्छ भने मन र आत्माको मुक्ति जनताको राजनीतिक विस्तारका लागि पहिलो आवश्यकता हो । नेपाली सन्दर्भमा मन र आत्माको मुक्ति भनेको सामाजिक न्याय, भाइचारा, मानवता र स्वतन्त्रताको लक्ष्य प्राप्त गर्न राजनीतिक सुधारभन्दा पहिले सामाजिक सुधार गर्नु पहिलो सर्त हो । हिन्दू जातव्यवस्थाको पुनर्गठन तथा पुनर्निर्माणबाट सामाजिक न्यायको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ । जातव्यवस्थाको पुनर्गठन भनेको मनुवादलाई नष्ट गर्नु हो । जबकि मनुवादले अरू सबै वादलाई नष्ट गरिदिन्छ । हाम्रा बुद्धिजीवीहरू अक्सर भन्ने गर्छन्, सबै समस्याको हल माक्र्सवाद, समाजवाद र साम्यवादमा छ । तर जुन देश र समाजमा मनुवाद मौजुद छ, त्यो देशमा अन्य वाद सफल हुन सक्दैन । किनभने कुनै पनि वाद विद्यमान जातव्यवस्थाको तीतो यथार्थलाई स्वीकार गर्न समेत तयार छैन, त्यसलाई नष्ट गर्नु त टाढाको कुरा भयो । त्यसैले हाम्रो सन्दर्भमा आफ्नै पृथक् खालको वादको विकास गर्नु आवश्यक छ । त्यस्तो वाद, जसले सामाजिक सुधारको गोरेटो भएर राजनीतिक सुधारको कार्यभार पूरा गर्नसक्छ । त्यस्तो वाद हाम्रो सन्दर्भमा अम्बेडकरवाद हुनसक्छ । अम्बेडकरवादले नै सामाजिक लोकतन्त्रको ऐतिहासिक कार्यभार पूरा गर्न सक्छ ।

प्रकाशित: २९ आश्विन २०७४ ०३:२६ आइतबार