दसैँको टीकालगत्तै नेपालको राजनीति नयाँ बाटोतिर मोडिएको छ । आफूलाई सच्चा कम्युनिस्ट पार्टी दाबी गर्ने एमाले र माओवादी केन्द्र तथा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्तिबीच आगामी मंसिर १० र २१ गते हुने संघ र प्रदेशको चुनावमा प्रजातान्त्रिक शक्तिलाई कमजोर बनाउने मूल उद्देश्यसाथ ६ बुँदे लिखित सहमति गरेर वामपन्थी एकताको घोषणा गरिएको छ । जुन सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका एमाले अध्यक्ष केपी ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नयाँ शक्तिका संयोजक भट्टराईले चुनावी एकता कायम गरी पार्टी एकीकरण गरेर नेपालमा एउटै मात्र कम्युनिस्ट पार्टीको परिकल्पना गरेका छन् । गुट र फुटको राजनीतिमा विश्वास गर्ने तथा एकअर्कालाई वर्गशत्रु व्यवहार गर्ने गरेको सन्दर्भमा एमाले र माओवादीका नेताहरूको एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको सपना पूरा हुन सक्दैन भन्ने कुरा माओवादी बैठकमा मातृका यादव, गोपाल किराती, प्रभु साह लगायतका नेताका अभिव्यक्तिबाटै प्रस्ट हुन्छ । अर्कातिर, भुल्न नहुने कुरा के हो भने दोस्रो संविधानसभा चुनावपछि कांग्रेसलाई एक्ल्याउनकै लागि भनेर गरिएको एमाले–माओवादी केन्द्र गठबन्धन टिकाउ हुन नसकेको वास्तविकता हामीसामु छ ।
दोस्रो संविधानसभा चुनावपछि संविधानसभामार्फत संविधान जारी भए पनि शान्ति प्रक्रियाका कतिपय काम अधुरै थिए, पूरा हुन सकेको थिएन । राज्य पुनर्संरचना र संविधान कार्यान्वयनको काम पूरा हुन नसकेको सन्दर्भमा माओवादी केन्द्रको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका एमाले अध्यक्ष ओलीले माओवादीसँग भएको भनिएको ‘भद्र सहमति’अनुसार २०७३ वैशाखभित्र अध्यक्ष दाहाललाई सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने थियो । तर माओवादीकै भनाइमा ‘भद्र सहमति’अनुसार सत्ता छाड्न ओली तयार नभएपछि अध्यक्ष दाहालले दोस्रो पुस्ताका कृष्णबहादुर महरा र वर्षमान पुनलाई कांग्रेससँग नयाँ समीकरण अघि बढाउने जिम्मा दिए । त्यसपछि कांग्रेसबाट  विमलेन्द्र निधि र रमेश लेखकसँग महरा र पुनको नियमित भेटघाट र सम्पर्क सुरु भयो । पटक–पटकको छलफल र लामो गृहकार्यपछि नै कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन सम्भव भएको हो । अध्यक्ष दाहालले एमालेसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्दा माओवादीको दलीय अस्तित्व नै समाप्त हुने ठानेर कांग्रेससँग सहकार्यको हात अघि बढाएको कुरा कांग्रेस नेताहरूसँगको बैठकमै बताएका थिए । त्यसैकारण एमालेबाट धोका पाएका दाहालले पहिलो चरणमा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गरेर २०७३ चैत मसान्तभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गराएपछि सत्ता छाड्ने र दोस्रो चरणमा कांग्रेस सभापति देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न सहमत भएका थिए । सोहीअनुसार दाहाल र देउवाले चारबुँदे लिखित सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । दाहाल नेतृत्वको सरकार त्यही चारबुँदे लिखित सहमतिको जगमा निर्माण भएको हो । कांग्रेस–माओवादी केन्द्रबीचको समीकरण तत्कालका लागि आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने मात्र नभई स्थानीय तह हुँदै संघ र प्रदेशको चुनावसम्म कायम रहने कुरा औपचारिक÷अनौपचारिक कार्यक्रममा कतिपय कांग्रेस–माओवादीका नेताले नै बताएका थिए । जुन भनाइबाट एमाले नेताहरू सशंकित भएका थिए । पहिलो चरणको स्थानीय तहको चुनावपछि सहमतिअनुसार अध्यक्ष दाहालले कांग्रेस सभापति देउवालाई सहजै सत्ता हस्तान्तरण गरे पनि । देशवासीका नाममा सम्बोधन गरेर राजीनामा दिने क्रममा उनले नेपाली राजनीतिमा रहेको नैतिकताको खडेरी तोड्ने संकल्प गरेको बताएका थिए । अस्थिर स्वभावका दाहालका लागि यो एउटा राम्रो अवसर बनेको थियो, अविश्वासी नेताको पहिचान मेटाउने ।  

विश्वबाट कम्युनिस्ट सत्ता लोप हुने अवस्थामा पुगिसकेको सन्दर्भमा नेपालमा कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था सपनाबाहेक केही हुन सक्दैन । आजको युग भनेको प्रजातन्त्रको युग हो । कार्यकारी राष्ट्रपति बन्ने दाहालको उद्देश्य पूरा गर्ने अस्त्र मात्र हो, यो ।

प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका अध्यक्ष दाहालले दोस्रो चरणमा सम्पन्न स्थानीय तहको चुनावसम्म मुख खोलेनन् । तर, असोज २ गते सम्पन्न प्रदेश नम्बर २ को स्थानीय तहको चुनावपछि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपतिको पुनः एकाएक चर्चा अघि बढाए । एमालेका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको मुद्दा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन टुटाउने बाटो बनिदियो । दुई–दुईपटक मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्री भएका दाहालका लागि आउने दिनमा स्वाभाविक हिसाबले पुनः प्रधानमन्त्री बन्न त्यति सहज देखिँदैन, पछिल्ला चुनावमा उसले हात पारेको मतको विश्लेषण गर्दा । त्यसकारण पनि हुन सक्छ, आगामी मंसिर महिनामा हुने संघ र प्रदेशको चुनावमा एमालेसँग मिलेर जाने र आफू प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख बन्ने लोभमा दाहालले यी सबै खेल अघि बढाएका । यस किसिमको अस्थिर चरित्रबाट दाहालले आफ्नो जीवनकालसम्म व्यक्तिगत स्वार्थ त जेनतेन पूरा गर्न सक्लान् । तर एमालेमा पार्टी विलय गर्ने निर्णयले हिजो ‘प्रचण्डपथ’का हस्ती कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुन, रामबहादुर थापा, जनार्दन शर्मा आदिको भविष्य के होला ? केपी ओली, माधव नेपाल, झलनाथ खनालहरूले महरा र पुनहरूको भविष्यबारे सोच्लान् भनेर कल्पना गर्न पनि सकिँदैन । किनभने उनीहरू आफ्नो हातमा कसरी नेतृत्व स्थापित गर्ने भन्नेमै बढी केन्द्रित हुनेछन् । एमालेमा भित्रिएका माओवादीहरूलाई संस्थापन पक्षले पक्कै पनि आफ्नो भाग खोस्न आएको रूपमा व्यवहार गर्नेछन् । त्यसकारण, अध्यक्ष दाहालको पछिल्लो कदमबाट महरा, पुनजस्ता माओवादी पार्टीमा भरोसायोग्य नेताहरू आफ्नो भविष्यप्रति चिन्तित हुन थालेका छन् ।  
नेपाली समाजमा विद्यमान गरिबी, पछौटेपन, जातीय विभेद आदिको अन्त्यका लागि भन्दै १२ वर्षअघि ‘जनयुद्ध’का नाममा १५ हजार निर्दोष नेपालीको हत्याको अगुवाइ गरेका दाहालको पछिल्लो कदमबाट प्रस्ट हुन्छ, उनको राजनीति नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थका लागि थियो, राष्ट्रिय स्वार्थका लागि छँदै थिएन । यदि साँच्चै उनको राजनीति राष्ट्रिय स्वार्थका लागि थियो भने अहिलेको प्राथमिकता भनेको कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनमा दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा गरिएको चारबुँदे सहमतिमा उल्लेख गरिएजस्तै संविधान कार्यान्वयन र राज्य पुनर्संरचनाको महाअभियानमा केन्द्रित हुनुपर्ने थियो । किनकि, २०७४ माघ ७ गतेभित्र संघ र प्रदेशको निर्वाचन गराउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । जुन समयभित्र चुनाव गराउन नसकेमा संविधानसभाबाट संविधान बनाउने सात दशक पुरानो नेपालीको सपना पूर्ण रूपमा पूरा हुन सक्दैन । संविधानसभामार्फत जारी गरिएको संविधानअनुसार निर्वाचन हुन नसकेमा संविधान स्वतः निष्क्रिय हुनेछ । मुलुकको यस किसिमको गम्भीर र जटिल परिस्थितिमा संविधान कार्यान्वयन गराएर राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नतिर केन्द्रित हुनुपर्नेमा अध्यक्ष दाहालको ध्यान व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिमा केन्द्रित भएको छ । पछिल्लो समय भएको वामपन्थी एकता त्यसैको एउटा कडी हो । यसबाट पुष्टि हुन्छ, दाहालका गतिविधि नितान्त व्यक्तिगत भूमिकाको खोजीमा केन्द्रित छन् । असोज २१ गते सिंहदरबारमा बसेको संसदीय दलको बैठकमा सैद्धान्तिक विषयमा एकरूपता कायम नगरी गरिएको एकताबारे सांसदहरूले जिज्ञासा राखेका थिए । साथै, उनीहरूले हतारमा गरिएको एकताले पार्टीको पहिचान गुम्ने खतरासमेत औँल्याएका थिए । माओवादी नेताहरूका यस्ता अभिव्यक्तिबाट पनि प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ कि एमालेसँग पार्टी एक बनाउने अध्यक्ष दाहालको चाहना र प्रयास आफू कार्यकारी राष्ट्रपति बन्ने उद्देश्यबाहेक अरू कुनै कारणबाट प्रेरित भएको देखिँदैन ।
अर्कातिर, संसद्मा संख्यात्मक हिसाबले दोस्रो दल भएर पनि एमाले पछिल्लो समय सरकारको नेतृत्व गरेर होस् या कसैको सहयात्री बनेर सरकारमा सामेल हुँदै आएको थियो । तर पछिल्लो समय कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनबाट एमाले नेतृत्वमा छटपटाहट सुरु भएको थियो । जुन गठबन्धन लामो समयसम्म कायम रहने त्रासले एमाले नेतृत्व जसरी भए पनि माओवादीलाई कांग्रेससँगको गठबन्धनबाट छुटाएर आफ्नो कित्तामा ल्याउने प्रयासमा थियो । दुई दलका नेताहरूको त्यो प्रयास अन्ततः १८ असोज साँझमा सम्भव भयो । त्यो साँझ एमाले–माओवादी ६ बुँदे लिखित सहमतिमा नेपालमा एउटै कम्युनिस्ट केन्द्र बनाउने उल्लेख छ । छिमेकी चीनमा जस्तै नेपालमा पनि कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था ल्याउने मुख्य उद्देश्यसाथ कुनै शक्तिले एमाले–माओवादी नेताहरूलाई एक ठाउँमा जोड्ने प्रयास गरेको छ । विश्वबाट कम्युनिस्ट सत्ता लोप हुने अवस्थामा पुगिसकेको सन्दर्भमा नेपालमा कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था सपनाबाहेक केही हुन सक्दैन । आजको युग भनेको प्रजातन्त्रको युग हो । पछिल्लो समय झन्डै तीन दशक प्रजातन्त्रको अनुभूति गरेका नेपालीका लागि कम्युनिस्ट सत्ता कुनै पनि अर्थमा स्वीकार्य हुन सक्दैन ।   
मंसिर १० गते हुने संघ र प्रदेशको पहिलो चरणको चुनावको मुखमा आएर एमाले–माओवादी केन्द्रबीच भएको वाम गठबन्धन र एकताको विषयलाई मुलुककै पुरानो प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसले चुनौती र अवसरका रूपमा लिनुपर्छ । यसलाई चुनौतीका रूपमा लिएर कम्युुनिस्ट बाहेकका प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउनुपर्छ । जसका लागि कांग्रेसले नेता विमलेन्द्र निधिको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएर कांग्रेसले गृहकार्य गरिरहेको छ । तेस्रो चरणको स्थानीय तहको चुनावअघि मधेसवादी दलहरूले राखेको संविधान संशोधनको प्रस्ताव एमालेकै कारण पारित हुन सकेको थिएन । यो कारणले मात्र होइन, सिद्धान्त र दर्शनका हिसाबले पनि मधेसवादी दलहरू वामपन्थी कित्तामा जान सक्दैननन् । उनीहरूको रोजाइ लोकतान्त्रिक मोर्चा नै हुन्छ । अर्कातिर पुराना पञ्चहरूको पार्टी चाहे कमल थापा नेतृत्वको होस् या पशुपतिशमशेर राणा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताहरू पनि कम्युनिस्ट कित्तामा जान सक्दैनन् । वाम ध्रुवीकरणका बेला आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि पनि उनीहरू लोकतान्त्रिक मोर्चामा जोडिनुपर्छ नै । त्यसकारण यो वास्तविकतालाई बुझेर वाम ध्रुवीकरणलाई कांग्रेसले प्रजातन्त्रवादी शक्तिहरूलाई समेटेर जाने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ । वामपन्थी इतरका शक्तिहरूलाई एकढिक्का बनाई अघि बढेमा लोकतान्त्रिक मोर्चाका अगाडि वामपन्थी एकता फेरि पनि कमजोर साबित हुनेछ ।

प्रकाशित: २५ आश्विन २०७४ ०३:१५ बुधबार