हिजोआज देशमा प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण मुख्य चासोको विषय बनेको छ। प्रधानमन्त्री स्वयं विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, पूर्वपरराष्ट्र मन्त्रीहरू र परराष्ट्रविद्हरूसित सल्लाह र सुझाव लिने क्रममा व्यस्त छन्।

उत्तर छिमेकी चीनले हालसालै सार्वजनिक गरेको आफ्नो मुलुकको राजनीतिक नक्सामा भारतले विरोध जनाएको छ र त्यसलाई अस्वीकृत गरेको छ। यो दुई देशको आन्तरिक मामिला हो यसमा हामीले बढी बोलिराख्नु मर्यादित हुँदैन।

त्यही नक्सामा नेपालको संसद्ले सर्वसम्मतरूपमा पारित गरेको महाकालीको उद्गमस्थल रहेको लिपुलेक क्षेत्रको चुच्चे भूमिसहितको नक्सालाई चीनले अनदेखा गरेको गुनासो यहाँ जल्दोबल्दो रूपमा उठिरहेको छ। धेरै दलका नेताले नेपालको उक्त नक्सालाई समावेश नगरिएकोमा चीनसमक्ष गुनासो गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाएका छन्। चीन र भारत दुई शक्तिशाली मुलुकहरूको तनावको बेला यो मुद्दा उठाउनु कत्तिको जायज हुन्छ त्यो पनि विचार गर्नु जरुरी हुन्छ, हामी जस्तो सन्तुलित विदेश नीति अपनाउनुपर्ने मुलुकले।

फेरि नेपाल सरकारले आधिकारिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उक्त संशोधित नक्साको बारेमा जानकारी नगराएको कुरा पनि बाहिर आएको छ। यस्तो अवस्थामा कुनै दोस्रो मुलुकले स्वविवेक प्रयोग गरेर हाम्रो मनसायबमोजिम काम गर्नुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन।

यो त तपाई हाम्रो निजी जग्गाको नक्सा नापी कार्यालयमा दर्ता भएको नक्सा भन्दा फरक आफैँ निजीतवरमा घरमै नक्सा बनाएर बस्ने जस्तो भयो। सबैले मान्ने त आधिकारिक र अख्तियार प्राप्त निकायले जारी गरेको नक्सा नै हो। समयमै सम्बन्धित निकायमा संशोधनसहित जानकारी गराउनुपर्नेमा कार्यमा हामी चुकेका रहेछौँ।

भारतीय सैनिक क्याम्प खडा गरेको करिब ६० वर्षपछि आएर नेपालले किन त्यो भूमिसम्बन्धी मुद्दा उठायो भन्ने कुरा अब दोहोर्‍याइरहनु पर्दैन। राष्ट्रियता र राष्ट्रवादले ओतप्रोत भएको अवस्थामा नयाँ नक्सा बाहिर ल्याइयो र नेपाली जनताको राष्ट्रवादी भावनाको परीक्षण गरियो। सही मानेमा आज आएर सबै दल मिलेर त्यो त मात्र राष्ट्रवादको खोक्रो नारा लगाएको भन्ने साबित भएको छ।

चीनले त्यो भूमि नेपालको हो भनेर मान्नका लागि हामीसित चीनले अवश्य केही प्रश्न गर्न सक्नेछ–यदि त्यो भूमि नेपालको हो भने हामीविरुद्ध किन प्रयोग गरिएको छ? नेपालको भनिने भूमिमा चीनलक्षित तोप किन तेस्र्याइएका छन् त्यहाँ? चीनको राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि त्यो नेपाली भूमि किन चुनौती बनिरहेको छ? पहिले ती क्याम्प हटाउन लगाउनु अनि विचार गरौँला भन्ने प्रतिक्रिया सुन्न तयार भएर चीनसमक्ष उठाउनुपर्नेछ प्रधानमन्त्रीले यो मुद्दा।

अर्को चीनले उठाउन सक्ने प्रश्न भनेको प्रधानमन्त्रीको पार्टीकै बारेमा हुन सक्छ। तपाईँहरू माओको विचारधारा अँगालेको पार्टी भन्नुहुन्छ तर माओको देशलाई नै अप्ठ्यारो पार्ने सन्धि सम्झौता गर्दै हिँड्नु हुन्छ। एमसिसी केका लागि? बिआरआइका कार्यक्रम किन अघि बढ्दैन्?

यदि नेपाली दलमा साँच्चिकै देशको माया भएको भए भारतीय प्रधानमन्त्रीसामु उभिएर कालापानीबाट तुरुन्तै सेना हटाउन अनुरोध गर्नुपथ्र्यो र नेपाली भूमिमा नेपाल सरकार र नेपाली जनताको अधिकार प्रतिस्थापित गर्नका लागि माग गर्न सक्नुपर्थ्याे। होइन भने कतिञ्जेल नेपाली जनताको भावनामा खेलेर बस्ने? बेमौसमी बेसुरा राग अलापेर कति बस्ने, नेपाली जनता वाक्कदिक्क भइसके।

देशको वर्तमान परिस्थिति, आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक अवस्था निकै तरलतामा रहेको छ। देश करिब करिब भिरबाट लड्ने स्थितिमा छ। यस्तो परिस्थितिमा छिमेकीहरूसित झगडा गरी बस्ने होइन बरू उनीहरूको सहयोगमाआफ्नो अवस्था सुधार्नेतिर विचार गर्नुपर्छ। त्यसमाथि हामी नेपाली राजनीतिको कठिन मोडमा छौँ।

हामीलाई उक्साएर नचाहिँदो विवादमा फसाउने र देशलाई अशान्त पार्ने ध्याउन्नमा कोको होला, त्यो पनि सोच्नुपर्छ। वर्तमान अवस्थामा यस मुद्दालाई मुल्तबीमा राखेर आर्थिक राजनीतिक समस्या सुल्झाउनतिर ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। समय आएपछि अथवा आफ्नो अवस्था बलियो भएपछि पुनरोत्थान गर्न सकिन्छ यसलाई। त्यसो भन्नुको मतलब पुरै बिसाइदिने होइन कि बरू कूटनीतिक प्रयासलाई निरन्तरता दिइरहने।

वर्तमान समयमा चीनसित दुई देश मिलेर गर्न सकिने सहकार्यहरूमा बढी केन्द्रित हुनु हाम्रा लागि लाभदायक हुन्छ। आर्थिक क्षेत्रको सुदृढीकरण र सबलीकरणका योजना, कृषि क्षेत्रको पुनर्जागरण, रोजगारमूलक उद्योगधन्दालाई पुनर्जीवन दिने, चीनतर्फ निकासीयोग्य कृषि उत्पादन पहिचान गरी त्यसको उत्पादनमा सहकार्य गर्ने, चिनिया लगानीलाई प्रोत्साहन, चिनिया पर्यटक आकर्षित गर्ने कार्यक्रमहरू, दुई नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुसञ्चालन र प्रवद्र्धनका योजना आदि विषयमा सहकार्य गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना छन्।

हाम्रा दुई छिमेकी मुलुक चीन र भारतको उन्नति हाम्रा लागि सब भन्दा ठूलो सकारात्मक सम्भावना हो। तर हाम्रो दुर्भाग्य ती दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध त्यति उत्साहजनक छैन। विश्वका करिब ३५ प्रतिशत मानिस बसोबास गर्ने यी दुई मुलुकको सम्बन्ध राम्रो भएको भए नेपालको भाग्य चम्किन बेर लाग्ने थिएन।

दुई मुलुकबीचको आर्थिक र व्यापारिक कारोबारमा सेतुको भूमिका निभाउन पाउनु नेपालका लागि सुनौलो अवसर हुन्थ्यो। यदि नेपालले यी दुई मुलुकबीच मेल गराउन सक्ने हो भने हाम्रो भविष्य अत्यन्त उज्ज्वल हुने कुरामा कुनै शंका रहन्न। नेपाली राजनेताहरूले त्यो कूटनीतिक क्षमता प्रदर्शन गर्न सकेको खण्डमा नेपालले उल्लेखनीय र अविश्वसनीय प्रगति गर्न सक्छ।

 नेपालको भूमिका दुई देशलाई मिलाउनेतिर बढी केन्द्रित गर्नु बुद्धिमत्तापूर्ण हुन सक्छ। आर्थिकरूपमा सबल दुई विशाल राष्ट्रको बीचमा रहनु नेपालका लागि त्यो बेलामा लाभदायी हुन आउँछ।

प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा भाग लिएर फर्कने क्रममा चीन भ्रमण गर्नुको पछाडि प्राविधिक कारण छ भन्ने सुन्नमा आएको छ। तर प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमण बाटो पर्दा यसो छिरेको जस्तो हुने हो कि? सामान्य औपचारिकतामै सीमित! चीनले आमन्त्रण गरेको बोआवो सम्मेलनको आतिथ्यलाई बाइपास गरी भारत भ्रमण गरेको कुरा पनि धेरै पुरानो भएको छैन। यसले चीन र नेपालबीचको पुरानो कूटनीतिक सम्बन्धमा खासै प्रभाव नपर्नुपर्ने हो।

प्रकाशित: ३१ भाद्र २०८० ००:१४ आइतबार