प्रम शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणको बेला जारी संयुक्त विज्ञप्तिको २८ नं. बुँदा सर्सर्ती पढ्दा सप्तकोशी उच्च बाँध र सुनकोशी स्टोरेज कम डाइभर्सनको डिपिआरको कामलाई तीव्रता दिने सहमति बुझिन्छ । कतै डिपिआर नबन्दै कोशीमा उच्च बाँध बनाउने सहमति त भएन भन्ने शंका पनि कतिले गरेका छन् यस बुँदाबाट । विद्यमान साना ड्यामले त यतिका बाढी र डुबान निम्त्याएका छन् भने २६९ मिटर अग्लो कोशी हाइड्याम बन्यो भने त्यसले कति बिध्वंश मच्चाउला भन्ने त्रास पनि धेरैमा छ । मिडियाअनुसार सप्तकोशी उच्च बाँधले झण्डै दुई सय वर्ग किमि डुबानमा पार्नेछ, जसमा ९ जिल्लाका १५ हजार घर पर्नेछन् । यसबाट ७५,००० जना विस्थापित हुनेछन् । सरकारका तर्फबाट अध्ययन र निर्माणका क्रममा रहेका उच्च बाँधमध्ये ३१५ मिटर अग्लो पञ्चेश्वर, २७० मिटरको कर्णाली चिसापानी र २६३ मिटरको बूढी गण्डकी पर्छन् ।

समस्या ‘पिटिए’ को होइन, ५१ प्रतिशत भारतीयको लगानी भएमात्र बिजुली किन्ने भन्ने उनीहरूको क्रसबोर्डर गाइडलाइनको हो ।

भारत प्रस्तावित यी आयोजना खासमा अंग्रेजकै पालादेखि परिकल्पना गरिएको भारतीय नदी जडान योजनासँग आबद्ध छन् । जसबाट भारतको मुख्य चाहना बाढी नियन्त्रण, सिँचाइ, विद्युत् र जलपरिबहन हो भने नेपालको चाहना बिजुली, केही सिँचाइ, तल्लो तटीय फाइदा र बढी भएको पानीको उचित मूल्य पाउनु हो । यी चाहना पूरा भए उच्च बाँधहरू वास्तवमै देशका लागि बलिया स्तम्भ हुनेछन् । तर यी बाँध अध्ययन र निर्माणकै क्रममा रहेकाले यिनले दिने फाइदा÷बेफाइदा र अधिकारबारे जनसमुदाय सचेत भने हुन आवश्यक छ ।

नदी जडान योजना

झण्डै १८० अर्ब डलर लागतको महत्वाकांक्षी भारतीय नदी जडान योजनाको मुख्य उद्देश्य बढी पानी भएको ठाउँबाट कम पानी भएको सुक्खा क्षेत्रमा नहर र सुरुङ जस्ता लिंक प्रयोग गरी पानी पु¥याई त्यसबाट सिँचाइ, जलपरिबहन, खानेपानी र बिजुली निकाल्नु हो । यो योजनामा हिमालयन र पेनिन्सुलर गरेर ३० वटा लिंक पहिचान भएका छन् जसमध्ये ५ वटा हिमालयन लिंक नेपालबाट जोडिने छन्– शारदा–यमुना, घाघरा–यमुना, गण्डक–गङ्गा, कोशी–घाघरा र कोशी–मेची । महाकाली नदीलाई भारतमा शारदा र कर्णालीलाई घाघरा भनिन्छ । शारदा–यमुना लिंक पञ्चेश्वर ड्यामबाट सुरु गरी यमुना नदीमा मिसिइ फेरि त्यहाँबाट पनि राजस्थान र सबरमतीसम्म पु¥याइन्छ । त्यस्तै महाकालीको पानीलाई यमुनामा पु¥याएर दिल्लीमा खानेपानी वितरण गर्नुका साथै दिल्ली र आग्राबीचको सुक्खा यमुनालाई बाह्रैमास हराभरा बनाइनेछ ।

यसैगरी घाघरा–यमुना लिंक कर्णाली चिसापानी आयोजनाको रि–रेगुलेटिङ ड्यामबाट सुरु गरी इटावा सिटी नजिकै यमुना नदीमा मिसाइनेछ । अनि गण्डक–गंगा लिंक गण्डक ड्यामबाट सुरु गरी इलाहवादभन्दा केही माथि लगेर गंगामा मिसाइनेछ । स्मरण रहोस्, बूढीगण्डकीमा बनाइने उच्च बाँधले गण्डक ड्यामको पानी नियमित गरी सुक्खा यामको पानी ५० प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि गरिदिन्छ । कोशी–घाघरा लिंक सप्तकोशी उच्च बाँधको केही तल बनाइने चतरा ब्यारेजबाट सुरु गरी गोरखपुर नजिकै घाघराको सहायक नदीमा मिसाइनेछ । मेची÷कोशी लिंक चतरा ब्यारेजबाट सुरु गरी नेपालको भूभाग हुँदै मेची नदी र त्यसपछि महानन्द नदी हुँदै गंगासम्म पु¥याइनेछ । यसलाई उपयोग गरेर नेपालले कलकत्ताको पोर्टसम्म जोडिन सक्ने सम्भावना यहाँनेर देखिन्छ । तराईलाई सकेसम्म एक प्रदेश र त्यसो नभए कैलाली–कञ्चनपुरलाई प्रदेश ५ मा र झापा, मोरङ, सुनसरीलाई प्रदेश २ मा मिसाउनुपर्ने दबाब परेको शायद यस्तै लिंक क्यानल र ड्याम नेपाल–भारत सिमानामा बनाउनुपर्ने भएकाले पनि हुनसक्छ । अहिले नै दर्जनभन्दा बढी अनाधिकृत बाँध त सिमानामा बनिसकेकै छन् ।

यी चार उच्च बँंधमध्ये १,२०० मेगावाटको बूढीगण्डकीमा भारतले उसको भित्री योजनाअनुरूप बाँधको उचाइ बढाएर २६३ मिटर पु¥याउन सफल भएको छ । बूढीगण्डकी आयोजनाबाट हुने फाइदा हेर्दा आयोजनाको आधा जति खर्च उसले बेहोरे पनि उसलाई मर्का नपर्ने देखिन्छ । १०,८०० मेगावाटको कर्णाली चिसापानीको फिजिबिलिटी अध्ययनमा त भारत आंफैँ समावेश थियो जसमा उसको ठूलै चासो छ ।

पञ्चेश्वर उच्च बाँध

६५ किमिको स्ट्रेचसम्म फैलिने र नेपालतर्फ झण्डै २३,००० व्यक्ति विस्थापित गर्ने पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको मुख्य ड्यामबाट ४,८०० मेगावाट र रि–रेगुलेटिङ ड्यामबाट २४० मेगावाट, दुवै गरेर वार्षिक १२,००० गिगावाट आवर बिजुली निस्कन्छ । महाकाली सीमा नदी भएकाले बिजुली र पानीमा दुवैको समान अधिकार रहने तर पानी बाँडफाँट गर्दा टनकपुर र वनवासा (माथिल्लो शारदा) ब्यारेजबाट भारततर्फ अहिले लगिराखिएको पानीको मात्रामा कुनै प्रतिकूल असर पर्न नहुने भन्ने महाकाली सन्धिले नै प्रष्ट पारेको छ ।

पानी बाँडफाँटसम्बन्धी विषयमा भारतले पञ्चेश्वर ड्यामभन्दा १६३.५ किमि तलको तल्लो शारदा ब्यारेजबाट त्यहाँका नहरमा लगिएको पानी पनि छुट्ट्याएर बाँकी रहेकालाई मात्रै आधा–आधा गरिनुपर्छ भन्ने माग गरेको थियो तर नेपाली पक्षले उक्त ब्यारेज नेपाल–भारत सिमानामा पनि नपर्ने र त्यसको अग्राधिकारको कुरा महाकाली सन्धिमा पनि उल्लेख नगरिएकाले यो माग जायज नरहेको तर्क गरेको छ । यदि यस्तो भयो भने भारतले ७० देखि ८० र नेपालले २० देखि ३० प्रतिशतसम्म मात्रै पानी पाउने अवस्था देखिन्छ ।

पञ्चेश्वरको पानीले भारतमा १६ लाख हेक्टरमा सिँचाइ हुन्छ भने नेपालमा कैलाली र कञ्चनपुरका जम्मा ९३ हजार हेक्टरमा । नेपालले प्रयोग गर्न नसकेको पानीको भारतले उचित मूल्य दिनुपर्ने भन्ने नेपाली पक्षको अर्को माग छ । यो पानी खोलामा बग्दै गरेको सामान्य पानी नभएर ५०० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी खर्चेर बनाइएको ड्याममा हिउँदका लागि भनेर जोगाढ गरेर राखिएको अमृतसरहको पानी भएकाले यसको मूल्य मागिएको हो । त्यस्तै नेपाली पक्षको अर्को चासो यत्रो ठूलो स्टोरेज प्रोजेक्टबाट निस्कने बिजुलीको मूल्य भारतलाई बेच्नुपर्दा पिकिङ रेटको हिसाबले पाउनुपर्छ भन्ने हो । यी ड्यामबाट हाम्रो मुख्य आय भनेको विद्युत् नै भएकाले यसमा भारतले उचित मूल्य दिनुपर्छ । बाढी नियन्त्रणको सवालमा पञ्चेश्वरबाट भारतको तुलनामा नेपालले ज्यादै नै कममात्र फाइदा लिने भएकाले तल्लो तटीय फाइदास्वरूप भारतले नेपाललाई कुनै न कुनै हिसाबमा सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यस्ता केही महत्वपूर्ण सवालमा सहमति जुट्नै बाँकी रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउवाले पञ्चेश्वरको डिपिआर एक÷दुई महिनाभित्रै टुंग्याइने वचन भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसमक्ष दिइसकेकाले बाँकी सवालको टुंगो छिटो लगाउनुपर्ने देखिन्छ । पञ्चेश्वरमा लगानी नेपालले एकतिहाइ र भारतले दुईतिहाइ गर्ने सहमति भएको बाहिर आएको छ जुन सकारात्मक छ तर यो छुट नेपालले कुन कुरा कम्प्रमाइज गरेर पाएको हो भन्नेचाहिँ प्रस्ट छैन । यदि यसको बदलामा नेपालको आधा पानी पाउने अधिकार कटौती गर्न खोजिएको हो भने त्यो पटक्कै मान्य हुनुहुँदैन । आयोजनाको कुल खर्चको छ भागको एक भाग (१६.६७ प्रतिशत) छुट भनेको प्रत्येक वर्ष आउने पानीको आम्दानीको तुलनामा धेरै सानो रकम हो । त्यसैले पानीको मूल्य बरु अहिले कम भए पनि पछि बढाउन मिल्ला तर नेपालले पाउने पानीको मात्रामा महाकाली सन्धिको मर्म विपरित हुनेगरी नेपालले कुनै सम्झौता गर्नुहुँदैन ।

स्टोरेज कम डाइभर्सन

‘बिहारको दुःख’ भनेर चिनिने कोशी नदीमा उच्च बाँधको आवश्यकता महसुस गरी भारतले सन् १९६० को सुरुवातमै ल्याएको प्रस्ताव राजा महेन्द्रले अगाडि नबढाएपछि लामो समयसम्म थन्किएको यो आयोजना सन् १९८० को सुरुवातीमा सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री भएका बेला भारतले डिपिआर गरेपछि चर्चामा आयो । उक्त डिपिआरले २६९ मिटर अग्लो ड्याम कोशी ब्यारेजभन्दा ४० किलोमीटर उत्तरतर्फ बराह क्षेत्र नजिकै चतरा गर्जमा बनाउन फिजिबल हुने देखायो । त्यसपछि सन् १९९१ मा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पहिलो भारत भ्रमणको अवसरमा यो आयोजना दुवै देशले संयुक्तरूपमा अध्ययन गर्ने भन्ने बुँदामा सहमति भयो । सन् १९९७ मा आएर दुवै देशको संयुक्त टोली गठन गरेर यसको डिपिआर गर्ने सम्झौता भयो । सन् २००४ को अगस्टमा देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेला विराटनगरमा संयुक्त कार्यालय खोलेर साँढे दुई वर्षमा सिध्याउने गरी डिपिआरको काम सुरु भयो, अहिले १३ वर्षमा यसको प्रगति २५ प्रतिशतमात्र देखिन्छ ।

सरोकार समिति र माओवादीका केही भातृ संगठनले यो अध्ययनमा केही विरोध पनि पु¥याएका थिए । सन् २००८ को सेप्टेम्बरमा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीका रूपमा भारत जाँदा सप्तकोशी उच्च बाँधको अध्ययनलाई सरकारको समर्थन रहेको र अध्ययनमा संलग्न भारतीय प्राविधिकको सुरक्षामा सरकारले ध्यान दिने भनेर भारतलाई आश्वस्त तुल्याएका थिए । दुवै देशको संयुक्त टोली भने पनि खासमा यो डिपिआर भारतकै सरकारी कम्पनी वापकोसले गर्दैछ ।

यो सप्तकोशीको डिपिआर सँगसँगै सोही टिमले त्योभन्दा माथि पर्ने सुनकोशी उच्च बाँध र त्यसबाट कमला नदीमा गरिने डाइभर्सनको पनि डिपिआर गर्दैछ जुन आयोजना भारतका लागि भन्दा नेपालको हितमा बढी भएको देखिन्छ । सप्तकोशी र कमला डाइभर्सन दुवै आयोजना जाइकाको सन् १९८५ को कोशी मास्टरप्लानमा पनि समावेश छन् । पहिले सप्तकोशीको काम गरिए सुनकोशीको बाँध क्षेत्र डुब्ने हुनाले यहाँनेर पहिले सुनकोशीको बाँध बाँधेर मात्र सप्तकोशी ड्यामको काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सुनकोशी डाइभर्सन आयोजनामा भारतको कम चासो बुझिएकाले डिपिआरमा यी कुरा कसरी आउँछन् हेर्न बाँकी नै छ ।

निष्कर्ष

पानी बाँडफाँट, पानीको मूल्य, तल्लो तटीय फाइदा र स्टोरेज इनर्जीको मूल्य सम्बन्धमा नेपालले भारतलाई सहमत गराउनैपर्छ । बरु आफँै नेगोसिएसन गर्न नसके अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिन सकिएला । चुरे दोहनका कारण बर्सेनि आउने सेडिमेन्टको चापलाई यस्ता उच्च बाँधले कति समयसम्म थेग्न सक्लान् भन्ने अध्ययन पनि आवश्यक छ । चुरे दोहन त रोक्नैपर्छ । नत्र, यतिका खर्चिला बाँध केही वर्षमै बालुवा÷गिट्टीले भरिन बेर छैन । जलस्रोतको समग्र विकासको कुरा गर्दा नेपालले भारतसमक्ष उनीहरूको नदी जडान योजना पनि सँगै जोडेर कुरा गर्न सक्नुपर्छ । दुई देशको सहकार्य हुन सकेन भने दुवैलाई फाइदा हुने देखिन्न ।

हाम्रो नेतृत्व वर्गमा आफूलाई भारतसामु धेरै कमजोर महसुस गर्ने रोग छ । त्यसैले उनीहरू प्राविधिक पक्ष बुझ्नै खोज्दैनन् अनि गृहकार्य नै नगरी देशलाई दूरगामी असर पर्ने कुरामा पनि सम्झौता गर्छन् । नेगोसिएसन टेबलमा बस्ने कर्मचारीको इमान्दारिता, प्राविधिक ज्ञान र नेगोसिएसन स्किलमा पनि प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । साथै यहाँका प्रशासकहरू छलफल गरेर निचोडमा पुग्नुपर्ने यस्ता महत्वपूर्ण आयोजनाका अध्ययन, अनुसन्धान र छलफलका रिपोर्ट बाहिर ल्याउँदैनन् । सरोकारवाला र विज्ञसँग अन्तरक्रिया गर्दैनन् । जसमा व्यापक सुधार आवश्यक छ ।

उच्च बाँध बनाएर स्टोरेज र पम्पस्टोरेज इनर्जी निकाली दक्षिण एसियाकै लागि हामीले महँगो पिक इनर्जी पु¥याउन सक्ने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि छिमेकीको असहयोग र आफ्नै कमजोर मनस्थिति अनि उपस्थितिले गर्दा हामीले बिजुली बेच्ने ठाउँकै बन्दोबस्त गर्न सकेनौँ । तीन वर्षअगाडि सम्झौता गरेको पावर ट्रेडिङ एग्रिमेन्ट ’पिटिए’ ले एउटा पनि काम नगर्दै यसलाई परिमार्जन गर्ने मनसायको विज्ञप्ति निकाल्ने बाध्यता हाम्रा दुवै प्रधानमन्त्रीलाई किन प¥यो ? बुझ्न सकिएको छैन । समस्या ‘पिटिए’ को होइन, ५१ प्रतिशत भारतीयको लगानी भएमात्र बिजुली किन्ने भन्ने उनीहरूको क्रसबोर्डर गाइडलाइनको हो । त्यसैले परिमार्जन त्यही गाइडलाइनमा गर्नुपर्छ । नेपालले ऊर्जा र समग्र जलस्रोतको सवालमा भारतसँग दह्रोरूपमा वार्ता गरेर सहकार्य गर्नु त छँदैछ, अन्य छिमेकी मुलुकसँग पनि यस क्षेत्रकै बृहत्तर विकासको लागि छलफल गरी अगाडि बढ्न ढिलो भइसकेको छ ।

प्रकाशित: १८ भाद्र २०७४ ०४:०६ आइतबार