१७ आश्विन २०७९ सोमबार
विचार

शिक्षामा संघीयता र अन्योल

शिक्षा आर्जन औपचारिक, अनौपचारिक स्वाध्यायन आदि माध्यमबाट गरिन्छ। जुन तरिकाले शिक्षा हासिल गरे पनि व्यक्तिको व्यक्तित्व निर्माण वा चरित्र निर्माण नै हो। उसले जीवनमा राम्रो आचरण, सच्चरित्र कूशल व्यवहार जान्नुका साथै हरेक पक्षको ठीक/बेठीक, न्याय/अन्याय छुट्टाउन सक्ने क्षमताको शिक्षा दिइनुपर्छ। यसका लागि हरेक बालकको व्यक्तित्व निर्माणको प्रारम्भिक थलो उसको घर हो। घर/परिवारपछि छरछिमेक समुदाय आदिको प्रभाव परेको हुन्छ। अनिमात्र बालक विद्यालय प्रवेश गर्छ। विद्यालय गएर ऊ औपचारिक शिक्षाको माध्यमबाट प्रशिक्षित हुन पुग्छ। त्यहाँ प्रदान गरिने शिक्षा समावेशी र न्यायपूर्ण ढंगले शैक्षिक अवसर जुटाउन जरुरी छ। शिक्षाको मूल प्रवाहमा गुरुकूल जस्ता धार्मिक शिक्षालयलाई समाहित गर्दै गुम्बा मदरसा आदिलाई पनि समयसापेक्ष सुधार गरिँदै लगिनुपर्छ।

अब हाम्रा सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापनको सबै अधिकार जनताबाट चुनिएर गठन भएको स्थानीय सरकारमा निहित रहनेछ। सबै शिक्षक, शिक्षाका अधिकारी र कर्मचारीसमेत स्थानीय सरकार मातहत आउनेछन्। शिक्षक तथा कर्मचारीको निगरानी स्थानीय निकायबाटै हुनेछ। स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्र शिक्षा कर लगाउन सक्छ। यो करबाट उठेको रकम शिक्षाको व्यवस्थापनमा लगाउँछ र शिक्षाको गुणस्तर विकासमा स्थानीय आवश्यकतानुसार विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गराउन सक्छ। केन्द्रीय सरकारबाट पनि स्थानीय सरकारलाई शिक्षालाई प्रभावकारी परिचालन गर्न अनुदानस्वरूप रकम उपलब्ध गराउँछ। स्थानीय समुदायलाई पनि आफूले तिरेको करबाट चलेका विद्यालय हुन भन्ने चेतना आउँछ। शिक्षकमा पनि स्थानीय जनताको सहयोग पाइएको छ भन्ने धारणा हुन्छ।

अतः केन्द्रीय, प्रान्तीय र स्थानीय सरकारबीच शिक्षा नीति सम्बन्धमा स्पष्ट धारणा हुनु जरुरी छ। अझ साक्षरता र आधारभूत शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा स्थानीय चाहना र आवश्यकतालाई मध्यनजर राखी गरिनुपर्छ। केन्द्रीयदेखि स्थानीय तहसम्मको समन्वय गरी शिक्षा नीति निर्माता तथा योजनाकारहरूले नीति निर्माण गर्नुपर्छ। शिक्षाको महत्वलाई ख्याल गरी स्थानीय र प्रान्तीय तहमा मात्र सीमित नपारी केन्द्रीय सरकारको पनि चासोको विषय बन्नुपर्छ। शिक्षाको निर्दिष्ट राष्ट्रिय लक्ष्यअनुरूप स्थानीय तहसम्मको एकरूपतामा जोड्ने काम गरिनु पनि जरुरी छ। संघीय शासन प्रणालीमा केन्द्रीय, प्रान्तीय र स्थानीय सरकारबीच अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँटको व्यवस्था हुनुपर्छ। तर यहाँ प्रश्न उठ्न सक्छ, शिक्षा क्षेत्र कसको कति नियन्त्रणमा रहने? शिक्षाको व्यवस्था कसले गर्ने? यसको जिम्मेवारी कसले बोक्ने? कतिपय मुलुकमा शिक्षाको सबै जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिएको पाइन्छ। कतिपय मुलुकमा स्थानीय र केन्द्रीय सरकारबीचको साझेदारीमा शिक्षा सञ्चालन भएको पाइन्छ। यी सबै कुरालाई मध्यनजर राखी हाम्रो सन्दर्भमा मध्यममार्ग अपनाउनु सान्दर्भिक हुन सक्छ।

हाम्रो भौगोलिक विविधता अनेक धर्म जात र भाषालाई समेत ध्यानमा राखी पाठ्यक्रम निर्माण गरिनुपर्ने हुन्छ। नेपालको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपभित्र स्थानीय तहको विषयवस्तुदेखि राष्ट्रिय पहिचानसम्म समेटिनु जरुरी छ। हाम्रो एउटै प्रदेशभित्र पनि अनेक विविधताको जटिलता छ। स्थानीयलाई पहिचान गरी जोड्ने पाठ्यक्रमका  साथै राष्ट्रियस्तरको मूल्य र मान्यतालाई निर्दिष्ट गरी पाठ्यक्रम निर्माण गरिनु उपयुक्त हुन आउँछ। विद्यार्थी उपलब्धतका आधारमा विद्यालय वर्गीकरण गरिनुपर्छ। स्थानीय सरकारले शिक्षा कर उठाएर सामुदायिकको वित्तीय व्यवस्था गर्छ। अमेरिकालगायत केही मुलुकमा ४०–५० प्रतिशत आर्थिक स्रोत स्थानीय करबाटै उठाउँछन्। अपुग केन्द्रीय सरकारको अनुदानमा आउने हुन्छ। हाम्रो समग्र शिक्षाको सन्दर्भमा संघीय शासन व्यवस्थामा शिक्षाको उत्तरदायित्व व्यवस्थापन के कसरी गर्ने भन्ने कुरामा भने अझै अन्योल देखिन्छ।

प्रकाशित: १ भाद्र २०७४ ०८:४२ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App