सम्भवतः संविधानसभाबाट रूपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद्मा मंगलबार संविधान संशोधनका लागि पछिल्लो परिमार्जित संशोधन प्रस्ताव निर्णायार्थ प्रस्तुत गरिनेछ। सत्य के हो भने संविधान संशोधनको यस प्रस्तावले मधेसी, थारू, मुस्लिम, दलित, आदिवासी, जनजातिलगायत सीमान्तकृत समूहहरूले उठाएका न्याययुक्त र सभ्य राज्यको जनताको नैसर्गिकताले दिने सबै विषय सम्बोधन गर्दैन। न्यून ध्यानाकर्षणमात्र जाहेर गर्छ। यतिविधि संघर्ष र आन्दोलनको अहिलेसम्मकै सबभन्दा बढी बलिदान र पीडापश्चात् पास नै भइहाल्यो भने पनि प्राप्तिले समस्याको पूर्ण समाधान भइहाल्ने छैन। सीमांकनमा फेरबदलको मुद्दा समाधान गर्न अझै केही महिना कुर्नुपर्ने हुनेछ। पास हुँदै भएन भने नेपाल आजको मितिसम्म लोककल्याणकारी समतावादी राज्य त के शासक समूहको रियासतभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन भन्ने स्पष्ट हुनेछ र इतिहासले सधैं यस नमीठो घटनाको सम्झना गराइरहने बाध्यता जन्मिनेछ। यसले कोर्ने नासुर नियन्त्रणबाहिरको क्यान्सर जस्तै हुनेछ र असफल अपरेसनपछि अनियन्त्रित वृध्दि हुने क्यान्सर जस्तै नेपालको समाज झन्झन् विकराल र पेचिलो स्थितिमा फस्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ।

विपक्ष र संसद्मा रहेका अन्य राजनीतिक दलसँग अन्य विषयलाई थाती राखेर वर्तमान द्वन्द्वको निकास, देशको जनता–जनताबीचको सम्बन्ध, एकजुटता तथा स्थिरता र विकासमा गतिशीलताका लागि अत्यन्तै आवश्यक संविधान संशोधन गर्न पक्षपुष्टिका निमित्त सरकार थोरै पनि सक्रिय देखिन्न।

पछिल्लो परिमार्जित संविधान संशोधनको प्रस्ताव बाहिरबाट स्वीकार नगरिए पनि सत्ता, विपक्ष र आन्दोलनकारी शक्तिहरूको सहमतिको प्रस्ताव हो। प्रदेशहरूको सीमांकनमा संशोधनको निमित्त संघीय सीमांकन आयोग गठन भई त्यसको प्रतिवेदन नआएसम्म सीमांकनमा संशोधनको निमित्त तयार छैनौं र अन्य कुरामा ठूलो दूरी पनि छैन भन्ने विपक्षको सन्देशपछि सत्तापक्षले आन्दोलनकारीसँग विमर्श गरी पछिल्लो परिमार्जित प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको हो। संशोधनको यो परिमार्जित प्रस्ताव आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको राजपा नेपालमात्रको होइन, संघीय समाजवादी फोरमलगायत संघीय गठबन्धनका सबै घटकसमेतको सहमतिमा तयार गरिएको प्रस्ताव हो। नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्› सम्मिलित सरकारले त प्रस्तुत नै गरेको हो। यसको मस्यौदामा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री र राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाको प्रत्यक्ष सहभागिता नै थियो। यसरी वास्तविकतालाई स्वीकार गर्ने हो भने वर्तमान अवस्थामा यो प्रस्ताव सबैको सहमतिको प्रस्ताव हो। अल्पकालीन स्वार्थ त्याग गर्दै देशको अगाडिको भविष्यलाई सहज बनाउने हो भने सबै मिलेर यस प्रस्तावको समर्थन गर्नु नै पर्छ।

यी सबै तथ्यका बाबजुद संविधान संशोधनको यस प्रस्ताव पारित गराउन कतै कुनै पक्षमा पनि उल्लेख्य गम्भीरता देखिन्न। सत्तापक्षले विपक्षले मान्दै मान्दैन भन्ने अन्तर्हर्षमा बोलीले मात्र गम्भीरता देखाइरहेको छ। संसदीय व्यवस्थाको मान्यताको अनिवार्य नैतिकताले सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको त्यो पनि संविधान संशोधन जस्तो विषयको प्रस्ताव पारितै हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हेलचेक्र्याइँको अवस्था स्पष्ट झल्कन्छ। विपक्ष र संसद्मा रहेका अन्य राजनीतिक दलसँग अन्य विषयलाई थाती राखेर वर्तमान द्वन्द्वको निकास, देशको जनता–जनताबीचको सम्बन्ध, एकजुटता तथा स्थिरता र विकासमा गतिशीलताका लागि अत्यन्तै आवश्यक संविधान संशोधन गर्न पक्षपुष्टिका निमित्त सरकार थोरै पनि सक्रिय देखिन्न। बाढीको विपत्तिले गर्दा बाटोघाटोमा आएको कठिनाइलाई ध्यानमा राखेर संसद्मा सांसदहरूको उपस्थितिलगायत साना कुराबारे समेत सरकारको व्यवस्थापनमा कमी देखिन्छ। विपक्ष त यसबारे मौन नै छ।

विपक्ष उग्रराष्ट्रवादको अल्पकालीन स्वार्थबाट बाहिर आउन चाहँदैन। २१औँ शताब्दीको विश्वमा उग्रराष्ट्रवाद धेरै दिनसम्म टिक्न सक्दैन भन्ने यथार्थको बोध हुँदाहुँदै अल्पकालीन राजनीतिक लाभको अवसर त्याग्न सकिरहेको छैन। आफ्नो प्रारम्भिक दौरमा हिटलर पनि जर्मनको खास र बहुमत जनताको बलले नै राजनीतिक लाभ उठाएर शक्तिशाली देशको कर्ताधर्ता बन्न पुगेका थिए तर उनको हर्ष इतिहासले अहिलेसम्म बिर्सन सकेको छैन, बिर्सन पनि सक्दैन। द्वन्द्वको सही व्यवस्थापन हुन सकेन भने त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिले जनताको बुझाइमा ल्याउने परिवर्तनले विपक्षलाई धेरै परसम्म धकेल्ने र ढिलो/चाँडो नयाँ राजनीतिक विकल्पहरू उदित हुने निर्विवादित र निश्चित छ। यता सत्तापक्ष पनि परम्परागत सोचबाट उम्कन सकेको छैन। समयसापेक्ष नीति निर्धारण र त्यसप्रति अडिग प्रतिबध्दतासहितको इच्छाशक्ति अनि संकल्प आभाव देखिन्छ। सत्ताकै एउटा अर्को पक्ष आफ्नो अस्तित्वका निमित्त जसरी भए पनि सत्ताकै भरपर्दो सहाराको भर लिई सत्तामा सहभागितालाई नै आफ्नो मूल लक्ष्य बनाउँदै आएको छ। अजेन्डाका कुरा उनका निमित्त बकम्फुसे साबित भइसकेको छ। संसद्को चौथो शक्ति शोषित पीडित जनतासँग जाने वा उग्रधार अंगाल्ने भन्ने कुरामा विभाजित देखिन्छ। यी सबै अवस्था हेर्दा संसद्ले निर्णय गर्न पाएको यो सुनौलो अवसरको सदुपयोग हुनेमा शंका गर्ने पर्याप्त आधार छन्।

संशोधनको यो प्रस्ताव पारित भयो भने आन्दोलनकारीका मुद्दा सन्तोषप्रद्तवरले सम्बोधन नभए पनि यसले संविधानलाई धेरै हदसम्म स्वीकार्यता प्रदान गर्नेछ। संविधानमाथि मधेसी, थारू, मुस्लिम, दलित, आदिवासी जनजातिको अपनत्व स्थापित हुनेछ र राजनीतिक परिवर्तनका निमित्त शान्तिपूर्ण बाटोको उपयुक्ततालाई बल प्रदान गर्नेछ। विभेदविरुध्दको वर्तमान कडा आन्दोलन, राज्य र मधेसको बढ्दो दूरी, सामुदायिक सद्भावमा देखिएको अलगाव कम हुँदै सत्याग्रहको स्वरूप सहजतातिर जानेछ। उग्रवादको वकालत गर्नेहरू मत्थर हुनेछन्। मधेसी, थारू, मुस्लिम, दलित युवामा चिन्तनीय अवस्थामा रहेको आक्रोश सेलाउँदै तिनमा रहेको ऊर्जा देशको सम्पन्नतातिर डोरिने बाटो खुल्छ। सीमांकनमा परिमार्जनको समस्या पनि सहज स्वीकार्यताले आगाडि बढ्ने वातावरण बनी सबैले संघीय प्रणालीको मूल लाभ स्वायत्त स्वशासनको भोग गर्दै समुन्नतितर्फ आगाडि बढ्ने मार्ग पाउने स्थिति बन्नेछ।

यसको ठीकविपरित संविधान संशोधनको प्रस्ताव पारित नभएको अवस्थाले देशका सामु गम्भीर प्रश्न खडा हुनेछन्। त्यस अवस्थामा संसद्को निर्णय मानेर जाने कुरामा मात्र स्थिति सीमित रहने छैन। संसद्ले समानता, राजनीतिक अंगहरूमा जनसंख्या आधारित समान प्रतिनिधित्व, संघीयतामा आआफ्नो क्षेत्रमा समानरूपमा स्वशासनको अधिकार, समावेशिता, विविध पहिचान, भाषा संस्कृतिको सम्मान एवं संरक्षण गर्दै विविधताको अंगीकरण स्वीकार गरेन भन्ने मनोविज्ञान सीमान्तकृत समुदायहरूमा गहिरोसम्म प्रवेश गरी द्वन्द्वमा जटिलताहरु थपिँदै जानेछन्। संसद् न्यायपूर्ण मागहरूको सम्बोधनप्रति गम्भीर नरहेको तथा एकलजातीय मानसिकताको भएकाले यस्तो संसद्मा रहने/नरहने, संसदीय प्रणालीबाट जनताको अधिकारको मुद्दा सम्बोधित हुन सक्ने नसक्ने र त्यसकारणले शान्तिपूर्ण आग्रह र विरोधको बाटो उपयुक्त रहेको नरहेको जस्ता यावत् प्रश्नको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। निश्चय नै जनता–जनताबीच बढ्दै गएको दूरी अझ फराकिलो हुनेछ र काठमाडौं–मधेस विभाजित नै रहनेछ। यसबाट उग्रवादका वकालत गर्नेहरूले सित्तैमा ऊर्जा पाउनेछन्। मध्यमार्गको तत्कालको असफलताले समेत वि›ोहको अनिवार्यतातिर युवालाई आकर्षित गर्नेछ। देश झन्झन् अस्थिरताको सिकार हुँदै राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक विफलता र सामाजिक विभाजनको सिकार हुन पुग्नेछ।

यी सबै यथार्थ अंगीकार गर्दै सत्ता, विपक्ष र संसद्मा रहेका सबै दलले संसद्लाई समस्या समाधानका निमित्त प्राप्त यस अवसरको सदुपयोग गर्ने वातावरण बनाउनु नै आजको अपरिहार्यता हो। संसद् देशको सबै जातजातिको प्रतिनिधि संस्था हो र यसले शोषित, उत्पीडितको मुक्ति तथा सीमान्तकरणको अन्त्यलाई प्राथमिकता दिन्छ भन्ने सन्देश जनसमक्ष पुर्‍याउने यस अवसर संसद्ले गुम्न दिनु कदापि उपयुक्त हुने छैन। संसद्को सार्वभौमिकताको व्यावहारिक स्थापनका निमित्त समेत यो महत्वपूर्ण अवसर हो। संविधानको मामिलामा पार्टीगत स्वार्थ अर्थात् ह्विपको बाध्यता अस्वीकार्य हुन्छ भन्ने मान्यताअनुरूप किनभने यो मामिला जनता र संविधानको स्वीकार्यतासँग सम्बन्धित छ एवं यो संसद् फेरि संविधान सभाको रूपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद् हो अतएवं राजनीतिक दलहरूले समेत संशोधन प्रस्तावलाई ह्विपबाट मुक्त राख्नुपर्छ र सांसदहरू स्वतन्त्रपूर्वक संशोधनको पक्षमा उभिनुपर्छ। यदि यसो हुन सकेन भने तत्कालका प्रतिक्रिया जे/जस्ता भए पनि नेपाल भुसको आगोमा पर्ने निश्चित छ जसको राप निसन्देह विनाशकारी नै हुनेछ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष, राजपा नेपाल 

प्रकाशित: ३१ श्रावण २०७४ ०४:१९ मंगलबार