भाला र कवच व्यापारी

चु देशको एकजना भाला र कवचको व्यापार गर्थ्यो।

'मेरा कवचहरू यति बलिया छन् कि तिनलाई केहीले पनि छेड्न सक्तैन,' ग्राहकहरूका अगाडि ऊ यसरी फुइँ लगाउँथ्यो, 'मेरा भाला यति तिखा छन् कि तिनले नछेड्ने कुनै चीज यस दुनियाँमा छैन।'

एक दिन कसैले उसलाई सोध्यो, 'तिम्रो कुनै भालाले कुनै कवचलाई निशाना बनाउँदा नि?'

व्यापारीसँग यस प्रश्नको उत्तर थिएन। 

(हान फेई जि, 'एन्सेन्ट चाइनिज फेबुल्स' बाट)

कांग्रेस आज माओवादीको तारिफमा समय बिताउन सक्ने भएको छ। हिजोको माओवादी आज कांग्रेसको तारिफ गरेर लोकतन्त्रतर्फ उन्मुख भएको छ र प्रचण्डलाई गिरिजापछिको नेता मानिबसेको छ। यही गठबन्धनले झन्डासमेत गाँसेको छ।

नेपालको राज्यव्यवस्था सञ्चालकहरू त्यस्तो व्यापारीझैँ भएका छन् जोसँग बिकाउनका लागि आ–आफ्ना एजेन्डा त छन् तर तिम्रो एजेन्डाले के काम गर्छ भनेर जनताले सोधेका प्रश्नको ठोस उत्तर छैन। बेला बेला उनीहरू जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाएको, संघीयता र समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याएको र सिंहदरबारलाई जनताको घरदैलोसम्म पुर्‍याएको दाबी गर्छन्। यसो हेर्दा कसैलाई पनि यिनका भाला र कवच राम्रै हुन् कि भन्ने लाग्न सक्छ। तर समग्र अवस्थाले त्यसो भन्दैन। तिनले नेपाललाई द्वन्द्वको भुमरीमा फसाउने उद्यम गरिआएका छन्। तिनले मुलुक र जनताप्रति, लोकतन्त्र र राज्य व्यवस्थापनका सार्वभौम नियम, प्रक्रिया र पद्धतिप्रति बिल्कुलै अप्रतिबद्ध आफ्ना हुक्के, बैठके र सुसारेलाई ढुकुटीको साँचो सुम्पेका छन्। र, जनतालाई ढाँटिरहेका छन्। सबैभन्दा ठूलो कुरा त उनीहरू आफ्ना कार्यकर्ताको आवाज सुनिरहेका छैनन्। उनीहरूले आफ्ना महाधिवेशनमा रचना गरेका र पारित गरेका नीति र कार्यक्रम एवं निर्वाचनका बेला सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रहरू आल्मारीमा कतै थन्किएका छन् अर्को चुनावमा सार्नका लागि ती आवश्यक हुन सक्छन्। चिनियाँ लोककथाको व्यापारी कमसेकम प्रश्नको उत्तर दिन नसकी चूप लागेको थियो, हाम्रा राज्यका नेताहरू त उत्तर दिन नसकेर प्रश्न गर्ने जिज्ञासुमाथि झम्टिन आइपुग्छन्। हाम्रो राज्य ढँटुवा भएको छ। 

अहिले यतिबेला पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनका सहयात्री पुष्पकमल दाहालले संविधान संशोधन गरिछाड्ने रट लगाइरहेका छन्। कसैले पनि ठोकुवा गर्न सक्छ, सम्भव हुने थियो भने उनीहरूले प्रचण्डकै प्रधानमन्त्रित्वमा त्यो काम फत्ते गरिसक्ने थिए। प्रचण्डले गणितमा हेरफेर ल्याउन कसरत गरेकै हुन्। पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न हुँदासम्म पनि गणित यथावतै रहेको देखियो। जे होस्, पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा सत्तारूढ दलहरूले महागठबन्धनका बाबजुद अपेक्षा गरिएको सफलता प्राप्त गर्न सकेनन्। प्रचण्डका समयमा त्यो हुन नसके पनि केहीले के अनुमान गरेका थिए भने सांसद किनबेचको राम्रो अनुभव सँगालेका भनी आरोप खेपेका देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि संसद्को गणित बदलिनेछ। अझ देउवा प्रधानमन्त्री हुनासाथ गणित बदलिनै लागेको आभाससमेत भएको थियो। तथापि संविधान संशोधनका सन्दर्भमा उनीहरूले चाहेजस्तो प्रगति अहिलेसम्म भएको छैन।

आश्चर्यको कुरा के छ भने जे कारण देखाएर प्रचण्ड र देउवाले हातेमालो गरेर ओलीलाई हुत्याएका थिए, तिनै कुरामा केही प्रगति भएको छैन। एमालेले संविधान कार्यान्वयन गरेन भनेर जुन कारण संसद्मा देखाइएको थियो, त्यो प्रचण्डकालीन १० महिना र देउवा आएको दुई महिनासम्म गफमा सीमित भएको छ। स्थानीय निर्वाचन गर्नुलाई नै संविधान कार्यान्वयनको मूल विषय बनाउने हो भने, तेस्रो चरणको निर्वाचन अझै बाँकी छ। उता संविधान संशोधनका बुँदाहरूमा स्वयं मधेसकेन्द्री भनिएका दलहरू सहमत भइसकेको अवस्था छैन।

मधेसकेन्द्री दलहरू ती हुन्, जो एमाले नेतृत्वको सरकार हटाउन संसद् छिरेका थिए। उनीहरूले पहिले सुशील कोइराला र पछि प्रचण्डलाई मत दिएका थिए। अहिले पनि उनीहरूले देउवा सरकारलाई समर्थन कायमै राखेका छन् तर आसन्न निर्वाचनमा जाने मनस्थिति बनाएका छैनन्। यहीँनिर सोध्नुपर्छ, मधेसकेन्द्री भनिने दल र नेताहरूले नै नस्वीकारेको संविधान संशोधन स्वीकार्न प्रतिपक्षलाई किन आग्रह गरिन्छ? पहिलेदेखि नै प्रक्रियालाई अत्तो थापी बसेको एमालेले अहिले पनि निर्वाचन सम्पन्न हुनुअघि संशोधन सम्भव छैन भन्दाभन्दै देउवाले के आधारमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले समेतको सहभागिताामा संशोधन गरिछाड्ने भनिआएका हुन्? कुनै बेला स्थानीय निर्वाचनलाई प्रभावित तुल्याउने नियतले एमालेविना नै संशोधन गर्छु भनिएको थियो कि थिएन? एक वर्षसम्म एउटै कुरामा जनतालाई ढाँटिरहन पाइने यो कस्तो संसद् र लोकतन्त्र हो?

अरू बेला मिडियामा मात्र देखिने मधेसकेन्द्री दलहरू संसद्मा केवल एमालेविरुद्ध मत हाल्न उपस्थित हुन्छन्, स्वयं सत्तारूढ दलका घटक हुन्् तर सहयात्रीहरूमाथि विश्वास गरिरहेका देखिन्नन्। संविधान संशोधन नभएसम्म निर्वाचनमा नजाने भन्छन् तर संशोधनका बुँदाहरूमा सहमत हुँदैनन्। प्रचण्ड र देउवाले मधेसलाई धोका दिएको भन्दै हिँड्छन् तर तिनलाई समर्थन गरिरहन्छन्। यो जगजाहेर तथ्य हो र यही विडम्बना मुलुकले भोग्नुपरिरहेको छ।  

यतिबेला एमालेको सिंगो हेडक्वार्टर प्रदेश नम्बर दुईमा छ। एमालेका नेताहरू त्यहींँ आफ्ना कुरा जनतालाई सुनाइरहेका छन् र ऊ कसरी मधेसमैत्री छ भनेर सम्झाइरहेका छन्। तर ठीक यहीबेला राजपा त्यहाँ छैन। त्यहाँ अर्थात् तेस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचन हुने जमीन सप्तरीदेखि वीरगन्जसम्म। यसले त ऊ स्वयं मधेसप्रति उदासीन छ भन्ने नै देखाउँछ। यस बर्खायाममा काठमाडौँका काँचका पर्दाका बहस सुन्न मुसहर, खत्वे, धानुक, चमार लगायतका अन्यान्य गरीब र पिछडिएका कृषि मजदुरहरूलाई कुनै चासो हुँदैन अनि संविधान संशोधनले तिनको पेट पाल्दैन भन्ने उनीहरूलाई थाहा छ। उनीहरूलाई के पनि थाहा छ भने उनीहरूलाई यस्तो अवस्थामा पुर्‍याउन को को कति हदसम्म जिम्मेवार छन्। त्यसकारण यस स्थानीय चुनावको विवेकपूर्ण तयारीको अवस्थामा उनीहरूको अनुपस्थिति वा राजधानीवासले उनीहरूले भविष्यमा सामना गर्नुपर्ने कठिन प्रश्नहरूको रचना गर्दैछ।

ओली नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्न दिइएको दोस्रो प्रमुख कारणका रूपमा भुइँचालो पीडितहरूलाई व्यवस्थित गर्न नसकेको भनी देखाइएको थियो। यो यस्तो संवेदनशील मुद्दा हो, जसमा मानिसहरूलाई तत्कालै आकर्षित गर्ने ठाउँ हुन्छ। त्यसैले ओलीले ढिलै गरेको या गर्न नचाहेको भनी आरोप लगाउन सजिलो पनि भयो। तत्कालीन कार्यकारी प्रमुखलाई बर्खास्त गरी नयाँ र सरकार अनुकूलको कार्यकारी आउँदा अब ती समस्या छुमन्तर हुने आशा गरेकाहरू निराश भएका दृश्य मिडियामा आइरहेकै छन्। भूकम्प पीडित जनताको दयनीय अवस्थामा कुनै उल्लेखनीय सुधार नदेखिनु तर प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू र प्रमुख कार्यकारी फेरिनु अत्यन्त उदेकलाग्दो अवस्था हो।

तत्कालीन सरकारलाई विस्थापित गर्नका लागि उभ्याइएको तेस्रो कारणमा परराष्ट्र सम्बन्ध थियो र त्यसमा पनि ओलीलाई उत्तर ढल्केर दक्षिणसँग दुश्मनी मोलेको तथा प्रकारान्तरले दुई छिमेकीबीच सम्बन्धमा असन्तुलन ल्याएको भनिएको थियो। ओलीको विस्थापनसँगै दुई उपप्रधानमन्त्रीलाई विशेष दूत बनाएर एउटालाई उत्तर र अर्कालाई दक्षिण पुर्‍याए पनि सम्बन्धमा उल्लेख्य सन्तुलन आएकोे महसुस गर्न लायक सूचक केही पनि देखिएको छैन। बरु, सन्तुलन झन्झन् खल्बलिँदै गएको चिन्ताजनक अनुभव दुवैतर्फका मिडिया र विचार निर्माता (थिंक ट्यांक) हरूले गरेको देखिन्छ। नेपाल सरकारबाट आधिकारिक रूपमा अहिलेसम्म न चीनलाई न त भारतलाई नै आश्वस्त गर्ने काम भएको छ। यसरी ओलीका कारण नेपालको सम्बन्ध असन्तुलित भएको थियो भने नयाँ गठबन्धन सरकारले यसलाई सही बाटोमा ल्याउन के के प्रयत्न गर्‍यो र त्यसबाट नेपालको समृद्धिमा के सकारात्मक योगदान पुग्यो भनी जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ। अफसोस, भारतले भूकम्प प्रभावितहरूको पुनःस्थापन सहयोगका लागि गरेको प्रतिबद्धता नै पूरा गर्न बाँकी रहेको तर्फ भारतीय प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गर्ने कुरा सुनिएको छ। हुलाकी मार्ग अलपत्र परेका समाचार हामी देखिरहेकै छौँ। यसरी पहिल्यै सहमत भइसकेका र नियमित च्यानलबाट नियमित रूपमा हुने काम पनि प्रधानमन्त्रीको तहमा स्मरण गराउने हालतमा पुग्छन् भने परराष्ट्र सम्बन्धमा केको आधारमा सन्तुलन र सुधार आएको दाबी गर्न सकिन्छ?

यी तीन मुख्य अभियोगहरूमध्ये एउटा पनि प्रमाणित हुन सकेको देखिएन। न एक वर्षसम्म संविधान संशोधन भयो, न भूकम्प पुनर्निर्माण कार्यमा तीव्र्रता आयो, न छिमेक नीति नै सन्तुलित भयो। भयो के त?

अनुभव गर्न सकिने केही हलचल अवश्य भए। एक वर्षमा दुई प्रधानमन्त्री फेरिए। भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सिइओ फेरिए। प्रहरीका डिआइजी फेरिए। सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशमाथि सत्तारूढ दलहरूले नै महान्याधिवक्तासमेतको परामर्र्शमा पहिलोपटक महाअभियोग लगाए। प्रधानन्यायाधीश पेसाप्रति जागरुक, मुलुकप्रति निष्ठावान् र कर्तव्यप्रति सचेत महिला साबित भइन्। सरकार र सरकारमा सामेल दलका नेताहरू राजनीतिक र प्रशासनिक अनुभवमा कच्चा, न्यायप्रणालीप्रति असहिष्णु र महिला नेतृत्वप्रति अविश्व्ाासी साबित भए। राजनीतिक अदूरदर्शिता र खराब नियतबाट ल्याइएको सो अभियोग पनि अप्रमाणित भएकाले फिर्ता भयो। यस्तै कारणहरूले सरकारको कार्यसम्पादन क्षमतामा प्रश्नचिह्न लाग्दै गएको छ। तैपनि कुनै नैतिक कारणले सरकार हार्दैन, निरन्तर न्याय र न्यायप्रेमी जनता हारिरहेका छन्। दलहरूले सामान्य नैतिकताको पनि ख्याल गर्न सकेको देखिन्न।

कांग्रेस–माओवादी–मधेसकन्द्रित दलहरूको गठबन्धनले सत्ता सम्हालेको यो वर्ष नेपालको निर्वाचनको इतिहास पनि कुनै उपयुक्त कारणविना विकृत भयो। उपयुक्त राजनीतिक या प्राविधिक कारण नभइकनै नेपालजस्तो एकैपटक निर्वाचन गर्न सकिने क्षेत्रफल भएको सानो मुलुकमा स्थानीय निर्वाचन पनि तीन तीन चरणमा गर्ने काम भयो। यसको जवाफ मधेसतिर फर्काइएको छ जो निर्वाचनमा जान र मत दिन आतुर छ। तर त्यो मधेसकेन्द्री नेता र सरकारले सुनिरहेका छैनन्। सरकारले केही मधेसकेन्द्री नेताहरूलाई चिनेको छ, जसले उसलाई टेको लगाएका छन्, त्यो मधेसको जनतालाई चिनेको छैन जसले नेपाललाई सिंगो राष्ट्र बनाएर केहीलाई सरकारमा पुर्‍याएको छ।  

भरतपुर महानगरपालिकाको निर्वाचनको मतगणना प्रकरण पनि उत्तिकै विवादास्पद रह्यो। सरकारले न्यायालय र निर्वाचन आयोगजस्ता स्वायत्त संवैधानिक निकायहरूलाई प्रभावित गर्ने प्रयास गरेको अनुभव पनि गरिएको पाइयो। न्याय र कानुन कुन श्रेष्ठ भन्ने उहिल्यै टुंगिएको विवाद पनि सतहमा आयो। कसैले नियतवश मतपत्र च्यातेमा पुनः मतदान गर्नुपर्ने नजीर स्थापना भयो। यसले नेपालको निर्वाचन ऐन मस्यौदा गर्ने र पारित गर्ने निर्वाचित र समानुपातिक महानुभावहरूको क्षमतामाथि प्रश्न त उठाएकै छ, न्यायालयको आँखा र विवेकलाई पनि जनमानसमा छलफलको विषय बनाएको छ। अनुभवबाट सिक्तै जानेलाई त यस्ता कुराले भविष्यमा कसरी ऐनकानुन र नीति, नियम बनाउनुपर्छ भन्ने पाठ सिकाउला तर नकारात्मक पवृत्ति बढी हावी भएको नेपालजस्तो मुलुकको राजनीतिमा यस्ता नजीर द्वन्द्व बढाउने उपकरण बन्न बेर लाग्नेछैन।

आफ्नै गठबन्धनका घटकहरूलाई आफ्नो एजेन्डामा कहिल्यै सहमत गराउन नसक्ने र चुनावमा मत दिने तर अन्य संवैधानिक प्रक्रिया नमान्ने दलहरूले सरकारलाई समर्थन जारी राख्तै मिडियामा विरोध गरिरहेको अद्भुत अनुभव पनि नेपाली नागरिकहरूले गर्नुपरेको छ। अचेल देखिँदैछ, नाम चलेका राजनीतिशास्त्रका अनन्य समकालीन पण्डितहरू पनि आफ्ना परमपूज्य गुरुहरू लोकराज बराल वा कृष्ण खनालजस्तै थाकिसकेका छन्। अनि तिनले साँचो बोल्दा मोल्नुपर्ने जोखिम वा सामना गर्नुपर्ने चुनौतीबाट नयाँ पुस्तालाई जोगाइरहेका छन्। तिनले राजनीति सम्भावनाको खेल हो, राजनीतिमा जे पनि सम्भव हुन्छ, राजनीतिमा कोही पनि स्थायी दुश्मन हुँदैन, राजनीतिको शब्दकोशमा असम्भव भन्ने शब्द हुँदैन, जोगी हुन कसैले राजनीति गर्दैन जस्ता सूत्र दिएर सायद राजनीतिक प्रज्ञाबाट सन्यास लिएका छन्। यिनको प्रज्ञा बरु पञ्चायतकालमा बहुदलको खोजीमा काम लागेको थियो, आज आफैँले प्रवर्द्धन गरेको संरचनाले ध्वस्त बनाइदिएको छ। त्यसैले हिजोको कांग्रेस आज माओवादीको तारिफमा समय बिताउन सक्ने भएको छ। हिजोको माओवादी आज कांग्रेसको तारिफ गरेर लोकतन्त्रतर्फ उन्मुख भएको छ र प्रचण्डलाई गिरिजापछिको नेता मानिबसेको छ। यही गठबन्धनले झन्डा गाँसेको छ र चुनावमा होमिएको छ।

अर्कोतिर कृष्णप्रसाद भण्डारी र निलाम्बर आचार्यहरूको कानुनी दृष्टि र दक्षता टिठलाग्दो विगतमा फर्किएको छ। ती स्वतन्त्र छन् र तिनले देखेको जम्मै उल्टो भइदिन्छ। हामीले अब आलोचनात्मक विवेक गुमाइसकेका छौँ। नेताको तारिफ गर, जिन्दगीको जाउलो पकाऊ, नत्र रछ्यानमा मिल्काइनेछौ। किनभने सबै दलहरूले शक्तिशाली ग्याङविज्ञहरू तयार गरेका हामीले देखेका छौं। योग्यता, दक्षता र क्षमताको सायद अब कुनै ठाउँ छैन।

तर जीवन आशामा बाँच्तछ, आशा मर्न दिनु हुँदैन। अब प्रदेश र संघको निर्वाचनपछि आलोचनात्मक विवेकले ठाउँ पायो भने लोकतन्त्र विधिसम्मत चल्न सक्छ। अहिलेलाई सरकारले नै जनता ढाँटिरहेको बेला जे पनि हुन सक्छ।

प्रकाशित: २६ श्रावण २०७४ ०३:०९ बिहीबार