हालैका दिनमा मुलुकको अस्तब्यस्त अवस्थाका कारण जनआन्दोलन २०६२/६३ का उपलब्धि गुम्न सक्ने खतरा बढेको छ। मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापनामार्फत् समृद्धिको दिशामा अघि बढ्ने अपेक्षाविपरीत जतासुकै अविकासका लक्षणमात्र देखिन थालेका छन्। जता छोयो त्यतै भ्रष्टाचारको दबदबा छ। कहीँकतै विकास निर्माणको काम अघि बढ्दैनन्। बरु एउटा अन्तहीन अकर्मण्यताको शृंखलाभित्र मुलुक जकडिएर बसेको जस्तो अनुभूति हुन थालेको छ। एकपछि अर्को भ्रष्टाचारका काण्ड सार्वजनिक भइरहेका छन्। भ्रष्टाचारविरुद्ध सक्रिय हुनुपर्ने संस्थामा समेत त्यो तत्परता देखिँदैन। राज्यका तीन अंग– कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका कामकारबाही पनि आमनागरिकले उत्सुकतापूर्वक हेरिरहेका छन्। राजनीतिको कहालीलाग्दो छायाँले यी सबैलाई छपक्कै छोपेको महसुस गर्न सकिन्छ। न्यायाधीशदेखि सरकारी संस्थाका प्रबन्ध निर्देशकसम्मको नियुक्तिमा दलको निर्देशनले प्रत्यक्ष काम गरेको देखिन्छ। न्यायाधीशको नियुक्ति भएपछि बल्खु दरबारमा दाम चढाउन गएको घटना धेरैअघिको होइन। त्यो एउटा घटना सबैले थाहा पाए पनि यस्ता अनेकन विषय छन् जो सर्वजनिक चर्चामै हुँदैनन्। अहिले प्रत्येक निर्णय र नियुक्तिमा दलीय प्रबन्धनले काम गरिरहेको छ। त्यसैका कारण कुनै पनि काम यहाँ हुँदैन। कर्मचारीतन्त्र काम गर्दैन, बरु त्यसको ध्यान दिन कटाउने, अतिरिक्त आम्दानी कमाउने र पेन्सन पकाउनमै मस्त छ।

नेपाल आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपाल खड्काको संलग्नतामा अर्बभन्दा बढीको अनियमितताका समाचार प्रकाशित भइसकेका छन्। निगमको भण्डारण क्षमता वृद्धिका निम्ति गरिएको जग्गा खरिदमा मात्र करिब ७० करोड रुपियाँ घोटाला भएको छ। अनुमानभन्दा धेरै ठूलो मात्रामा निगममा भ्रष्टाचार भइरहेको छ। त्यतिमात्र होइन पछिल्लो पटक फेरि पेट्रोल र डिजेल ट्यांकर खरिद, पेट्रोल पम्प स्थापना अनुमति, कर्मचारी भर्ना आदिमा अर्को २० करोड रुपियाँभन्दा बढी घोटाला भएको समाचारसमेत सार्वजनिक भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तो संस्थाले समाचारमा आएका विषयलाई समेत सार्जजनिक सूचनाका रूपमा लिई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने हो। तर अहिलेसम्म यो विषयले प्रवेश पाउन नसकेको देखिएको छ। त्यस्तै संसदीय समितिहरूले पनि यसमा छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउने भने पनि त्यसका निम्ति आवश्यक कागजात समयमा आउन सकेका छैनन्। हालैका दिनमा यस किसिमका अनियमिततामा कुनै न कुनै रूपमा दलको नेतृत्व संलग्न हुने गरेको छ। त्योभन्दा अघि अख्तियारकै तत्कालीन प्रमुखलाई साथ लिएपछि यस्ता अनियमिततामा सहजै संलग्न हुन पाइन्थ्यो। अहिले नेतालाई संलग्न गरेपछि अनियमितताबाट पनि उन्मुक्ति पाउन सकिन्छ भन्ने ठानेका हुन सक्छन्। पछिल्ला दिनमा राजधानी र देशभरका सडकको दूरवस्थाको प्रमुख कारक यही अनियमितता हो। केही किलोमिटर बाटो बनाउन वर्षौं लगाउने गरेको देखिएको छ। ठेकेदारलाई रकम भुक्तानी भइसक्छ, काम भने अधुरो र गुणस्तरहीन छ। अनियमिततालाई समयमै ब्रेक नलगाउने हो भने त्यसले हाम्रो समग्र पद्धति नै खाने निश्चित छ।

निश्चय नै लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था पारदर्शितामा टिकेको हुन्छ। नागरिक मुलुकको परिस्थितिबारे जानकार हुन्छन्। स्वतन्त्र प्रेसले नागरिकलाई जानकार बनाउने काम गर्छ। तर जतिजति भ्रष्टाचारका काण्डलाई प्रेसले सार्वजनिक गर्छ, त्यतित्यति सूचना प्रवाहलाई खुम्च्याउने प्रयास पनि हुन्छ। सँगै जागरुक समुदायले भ्रष्टाचारका काण्डलाई सार्वजनिक गर्ने 'ह्विसल ब्लोअर' को भूमिका पनि खेल्न थाल्नुपर्छ। हामीकहाँ नागरिक समाजको चर्चा पनि बेलाबेलामा हुने गर्छ। राजनीतिक परिवर्तनका क्रममा सक्रिय भएको नागरिक समाज यतिबेला सुषुप्त अवस्थामा छ। एउटी बालिका विनिता फुयाँलले सडकको नालीमा पसेर जीवन गुमाउँदा र अर्की बालिका सत्या सापकोटा धन्न बाँच्दा पनि मानव अधिकार नामको चरीले एक शब्द बोलेको देखिएको छैन। यस्तो बेलामा पनि नबोल्ने नागरिक समाजले आफ्नो औचित्य समाप्त पार्छ। भर्खरै विवेकशील र साझा पार्टीबीच एकीकरण भएको छ। भ्रष्टाचारको दलदलमा फसिनसकेका यिनलाई एउटा अनुपम अवसर आएको छ। नागरिकले दुःख पाएका यी विषयलाई उजागर गर्ने हो भने चाँडै यिनीहरू स्थापित हुनेछन्। अहिले सिद्धान्तका ठूला पोथा पल्टाउनेभन्दा पनि नागरिकले पाएका दुःखमा साथ दिने नागरिक समाज, दल र समाजसेवीको आवश्यकता छ। अहिलेको नेपालको यो अकर्मण्यताबाट मुक्ति पाउन नागरिक सक्रियता अत्यावश्यक भइसकेको छ। अहिलेकै 'लथालिंग देशको भताभुंगे ताल' ले लोकतन्त्र फस्टाउन सक्दैन। बरु त्यो बोन्साइ बन्छ।

प्रकाशित: १२ श्रावण २०७४ ०३:०७ बिहीबार