केही समयअघिसम्म जलविद्युत् आयोजनाहरूले प्रयोग गर्ने वन क्षेत्रको जग्गा सट्टाभर्नासम्बन्धी व्यवस्था ऐन/कानुनबिनामात्र नभई कार्यविधि नै संशोधन नगरी वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट पटके निर्णय गराई कार्यान्वयन गर्दै आएको थियो। यसले लगानीकर्तालाई आयोजना निर्माणका लागि अत्यावश्यक पर्ने निजी जग्गा प्राप्त गर्न नै हम्मेहम्मे परिरहने परिदृश्य सिर्जना भयो। यही बेला आयोजना विकासका लागि निर्विकल्परूपमा रहेको वन क्षेत्र उपयोग गरेबापत समान भौगोलिक अवस्थिति र पारिस्थितिकीय प्रणालीमात्र नभई वन विकास गर्न सकिने भूबनोट भएको राष्ट्रिय वनसँग जोडिएको निजी जग्गा खरिद गरी जग्गा सट्टाभर्ना गर्नुपर्ने पटके प्रावधान आफैँमा अव्यावहारिक थियो। त्यसैले आयोजना विकास गर्ने प्रयास थप जटिल हुन पुग्यो।

गैरीखेत निजी स्वामित्वमा हुने भएकाले कसैले पनि चासो लिएको देखिँदैन तर कृषिक्षेत्र जोगाउनेतर्फ समयमा नै नीति–निर्माताको ध्यान तानिन सकेन भने ऊर्जामा मात्रै होइन, खाद्य सुरक्षामा पनि सङ्कट आउने निश्चित छ।

यस्तो अवस्थामा विकासकर्तालाई आयोजना विकास गर्ने मुख्य ध्येयबाट विषयान्तर गराई जग्गा खरिदतर्फ आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान केन्›ित गर्नुपर्ने कार्यबोझ थपियो। यतिमात्र नभई आर्थिक व्ययभारसमेत थपिएको भनी लगानीकर्ताले आयोजना बनाउन नसक्ने धारणा राख्दै आएका थिए। मौजुदा व्यवस्थाअनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइहाले पनि वन क्षेत्रको जग्गा लिजमा दिँदा लगानीकर्तासमक्ष तेर्स्याइने 'एक वर्षभित्र जग्गाको सट्टाभर्ना' हुनुपर्ने अव्यावहारिक सर्त बन्देजका कारण सम्झौता गर्न सक्ने अवस्था हुने छैन वा भए पनि विकासकर्ताले पिडिएले दिएको सुविधा 'चेन्ज इन ल' अनुसार सरकारसँग रकम दाबी गर्न सक्छ।

यसका लागि ऊर्जा क्षेत्रले पहलकदमी नगरेको होइन। सरकारले २०७२ फागुन ६ जारी गरेको 'राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणापत्र र कार्ययोजना २०७२' को बुँदा नं.३३ मा 'विद्युत् उत्पादनतर्फ आवश्यक पर्ने वन क्षेत्रको जग्गा लिजमा लिएबापत सोही परिमाणको जग्गा शोधभर्ना दिनुपर्ने व्यवस्था रहेकामा सोको सट्टा वन विकासका लागि प्रबर्द्धकले आफ्नो अनुकूल सरकारद्वारा न्यूनतम मूल्याङ्कित रकम वा वन मन्त्रालयले तोकेबमोजिम जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने' भन्ने व्यवस्था छ। त्यसैको बुँदा नं.३५ (घ) मा 'प्राथमिकता प्राप्त १३२ केभी क्षमता वा सोभन्दा माथिका प्रसारण लाइनको अध्ययन, विकास वा निर्माण गर्दा सकभर निजी जग्गाको प्रयोग कम हुनेगरी गर्ने तथा यससँग बाझिने सरकारी वा वन क्षेत्रको जग्गा उपयोगसम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गर्ने' भन्ने नीतिगत व्यवस्थाले कृषि क्षेत्र जोगाउनुपर्ने आवश्यकता मनन गरेको छ।

वन मन्त्रालयले अङ्गीकार गरेको मौजुदा नीतिले नेपाल जस्तो कृषिप्रधान देशमा गैरीखेत मासेर विकास आयोजना बनाउँदा अर्थात् गैरकृषि क्षेत्रलाई कृषिक्षेत्र उपलब्ध गराउँदा खेतीयोग्य जमिन खुम्चँदै जाने र कृषिमा निर्भर हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने निश्चित छ। नेपाल सरकार, उद्योग मन्त्रालय, इन्भेस्ट नेपालको तथ्याङ्क नियाल्दा मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान अहिले पनि ३२ प्रतिशत छ र यस क्षेत्रमा आश्रित जनसंख्या ६६ प्रतिशत छ। गैरीखेत निजी स्वामित्वमा हुने भएकाले कसैले पनि चासो लिएको देखिँदैन तर कृषिक्षेत्र जोगाउनेतर्फ समयमा नै नीति–निर्माताको ध्यान तानिन सकेन भने ऊर्जामा मात्रै होइन, खाद्य सुरक्षामा पनि सङ्कट आउने निश्चित छ।

वन क्षेत्रको जग्गा आयोजनालाई उपलब्ध गराउने विषय दिनानुदिन थप पेचिलो र जटिल बन्दै गएपछि सरोकारवाला सरकारी निकायमात्र नभई व्यवस्थापिका–संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समिति, वातावरण संरक्षण समिति र विकास समितिको संयुक्त बैठकले पनि वन क्षेत्रको जग्गा सट्टाभर्ना सन्दर्भमा २०७२ चैत २१ मा निर्देशन जारी गर्‍यो। सो बैठकको निर्णयानुसार मौजुदा प्रावधानले जलविद्युत् आयोजना निर्माण सन्दर्भमा उठेका जटिलता सहजीकरण गर्ने प्रयास गरेपश्चात र उक्त विषय राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा समेत उठान भएपछि वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०७४ ल्यायो।

तर व्यावहारिकरूपमा हेर्ने हो भने अघिल्लो प्रतिस्थापन गरी ल्याइएको यो कार्यविधिले आयोजना विकासकर्ताले वन फर्काउन पनि नसक्ने, राज्यले पैसा (अत्यधिक मूल्याङ्कनका कारण) लिन पनि नसक्ने सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ। अर्थात पश्चगामी छ यो कार्यविधि। बरु हालसम्म भएका प्रयासलाई आत्मसात गरी लगानीकर्ताले आफ्नो अनुकूलताअनुसार आयोजना अवस्थित जिल्लामा सरकारद्वारा निजी जग्गा रजिस्ट्रेसन प्रयोजनका लागि मूल्याङ्कित न्यूनतम रकम तोकिएको निकायलाई उपलब्ध गराउन पाउने व्यवस्था गर्न सके कम्तीमा राज्यले पैसा पाउने सम्भावना रहन्थ्यो। त्यो सत्य वन संरक्षणको जिम्मेवार निकायले नबुझेसम्म यो समस्याको स्थायी समाधान हुने देखिँदैन। यसरी हेर्दा यो कार्यविधि पनि अम्ब्रेला कार्यविधि बन्नुको सट्टा अलपत्रे कार्यविधिका रूपमा रूपान्तरण हुने हो कि भन्ने शंका बढ्दै गएको छ। यसले न निकुञ्ज क्षेत्रको कार्यविधि २०६५ का सम्बन्धमा केही बोलेको छ न पैसा लिएर ल्यान्ड बैंक स्थापना गरी वन संरक्षणको दीर्घकालीन सोचै राख्न सक्यो।

तर कार्यान्वयनमा आउन नपाउँदै यो कार्यविधि विवादको घेरामा परिसकेको छ। यसले शासकीय सुधार कार्यक्रम २०६९ मा भएको ५००० मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन नभएसम्म १ः२ को अनुपातमा वृक्षरोपण गर्ने प्रावधान उल्ट्याइ १ः२५ को अनुपात कायम गरेको छ। त्यसैगरी प्रबर्द्धकहरूसँग मागेको प्रतिबद्धता केलाउँदा यसअघि संरचनाले चर्चने क्षेत्रको जग्गाको मात्र सट्टाभर्ना गर्ने निर्णय गर्दै/गराउँदै आएकामा हाल आएर सम्पूर्ण वन क्षेत्रको (संरचनाले नचर्चने क्षेत्र, जुन २५ वर्षको समयावधिपश्चात सरकारकै मातहत आउनसमेत) पैसा लिने र उक्त वन क्षेत्रबाट हटाइने रुख/बिरुवाको हकमा वन कार्यालयले देखाएको स्थानमा १ः२५ को अनुपातमा वृक्षरोपण, हेरचाह र ५ वर्षसम्म स्याहार्न लाग्ने रकम थप भएको छ। यस प्रावधानले फेरि पनि ऊर्जाको आयोजनालाई निमोठ्ने, वन विकासको आयोजनामा रूपान्तरण गराउनेमात्र नभई प्रतियुनिट बिजुलीको परल मूल्य अप्रत्याशित ढङ्गले बढाउने र नेपालमा जलविद्युत् आयोजना बन्नै नदिई देशलाई अधोगतितर्फ धकेल्न चाहने एकथरिको मनोकांक्षा पूरा गर्ने चंगुलमा विधिवत्रूपमा सरकार नै सहयोगी बनेको संकेत गरेको छ। गत वर्ष ०.८ प्रतिशतको हाराहारीमा खुम्चेको आर्थिक वृद्धिदर ऊर्जा आपूर्तिमा सहजता ल्याउन सक्दा चालु आवमा एकाएक ७ प्रतिशतको छेउछाउ पुग्न सकेको तथ्यप्रति कसरी नजरअन्दाज गर्दैछ सरकार? अहिलेको वृद्धिदरमा बिजुलीको कुनै योगदान नै नरहेको सरकारी बुझाइ प्रस्ट देखियो।

कस्तो र कत्रो वन क्षेत्र बनाउने, हिमाल, पहाड र तराईलाई कतिकति प्रतिशत वन क्षेत्र चाहिन्छलगायतका विशुद्ध र प्राविधिक जानकारी राख्ने वा कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गर्ने तालुक वा अधिकारप्राप्त विज्ञ निकाय वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय नै हो भन्नेमा द्विविधा छैन। तर ऊ नै बारम्बार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छने, टालटुले र अव्यावहारिक नीति ल्याई लाद्न खोज्दा समस्याले निकास पाउन सकिरहेको छैन। सम्पूर्ण वन क्षेत्रको जग्गाको सट्टा आयोजनाको संरचनाले चर्चेको जग्गाको मात्र रजिस्ट्रेसन शुल्कबापत सरकारले तोक्ने गरेको न्यूनतम् रकम उपलब्ध गराउने वा पिडिए भएका आयोजनाको हकमा सम्झौता गर्दाका बखत कार्यान्वयनमा रहेको कार्यविधि २०६३ अनुरूप व्यवस्था गर्नसके प्रबर्द्धकले 'चेन्ज इन ल' को सुविधा उपयोग गर्न सक्ने अवस्था आउँदैनथ्यो। र, राष्ट्रिय ढुकुटी रित्याउने खेलबाट मुलुकलाई जोगाउन सकिन्थ्यो। यसो गर्न सके केही समयअघि सम्पन्न लगानी सम्मेलनले जगाएको उत्साह कायम राखी विदेशी लगानीकर्तामाझ सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न पनि सहज हुन्थ्यो। तर नयाँ कार्यविधिले त ५,००० मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन क्षमता नहुँदासम्म १ः२ को अनुपातमा वृक्षरोपण गर्ने प्रावधान ठाडै नकारेकोमात्र नभई अस्थायीरूपमा उपयोग हुने वन क्षेत्रको समेत सट्टाभर्नाबापतको रकम असुल्ने प्रयास गरेकाले यो कार्यविधिले 'वरत्र न परत्र अलपत्र' बनाउने भयो।

प्रकाशित: ८ श्रावण २०७४ ०३:०० आइतबार