नेपालको संविधानले राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान तथा कानुनबमोजिम गर्नेगरी शासन प्रणालीको मूल संरचनालाई यिनै तीन तहमा बाँडेको छ। स्थानीय तहअन्तर्गत भने गाउँँपालिका, नगरपालिका र जिल्लासभा रहने व्यव्स्था छ। संविधानले तीनवटै तहको आर्थिक तथा राजस्वसम्बध्ाी छुट्टाछुट्टै र साझा अधिकारको व्यवस्था पनि गरेको छ। साझा अधिकारको प्रयोग संविधान, संघीय कानुन तथा तीनवटै तहका आ–आफूले निर्माण गरेका कानुनका आधारमा हुने व्यवस्था छ भने तीनवटै तहका लागि छुट्टाछुट्टै रहेका अधिकारका प्रयोग संविधान र सम्बन्धित कानुनको विपरित नहुने गरी आ–आफूले निर्माण गरेका कानुनका आधारमा गर्न सक्छन्। यसको अर्थ स्थानीय तहले पनि आफ्नो अधिकारसँग सम्बन्धित अनुसूचीमा उल्लिखित विषयमा संविधान र गाउँसभा वा नगरसभाले बनाएको कानुनबमोजिम गर्न सक्छन्।

नेपालको संविधानअनुसार स्थानीय तहले पनि राज्य एकाइ वा सरकारको संवैधानिक हैसियत प्राप्त गरेको छ।

यसरी संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्नेसमेतका काम गर्न सक्छन्। संघले पनि साझा सूचीका विषयमा र आर्थिक अधिकारका अन्य क्षेत्रमा प्रदेशलाई समेत लागु हुने गरी आवश्यक नीति, मापदण्ड र कानुन भने बनाउन सक्छ। अनि तीनवटै तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतबाट राजस्व उठाउन सक्छन्। संघ र प्रदेशको झैं स्थानीय तहमा प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा एक स्थानीय सञ्चित कोष हुन्छ र त्यस कोषमा प्राप्त हुने सबै प्रकारको राजस्व, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा आफूले  लिएको ऋण रकम र अन्य स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम जम्मा गरिन्छ। यस्तो स्थानीय सञ्चित कोषबाट गर्न सकिने खर्चसम्बन्धी व्यवस्था पनि स्थानीय कानुनबमोजिम नै हुन्छ। गाउँपालिका र नगरपालिकाले राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान तयार गरी संविधानको अधीनमा रही स्थानीय कानुनबमोजिम आआफ्नो सभामा पेश गरी बजेट पारित गराउंँछन्। यसरी नेपालको संविधानअनुसार स्थानीय तहले पनि राज्य एकाइ वा सरकारको संवैधानिक हैसियत प्राप्त गरेको छ। यो भुइँ लोकतन्त्रको दृष्टिले अत्यन्तै ठूलो परिवर्तन र उपलब्धि हो।

यस सन्दर्भमा संविधानले व्यवस्था गरेका राज्यप्रणाली, प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधि संस्था तथा निर्वाचित व्यक्तिहरूले गर्ने कार्यका लागि निर्धारित सीमा सम्बन्धमा चर्चा गर्नु उपयुक्त हुन्छ। यसले स्थानीय तहले पाएको फराकिलो कार्य आधार र राजनीतिक खुकुलोपनको अवलोकन गर्ने अवसर प्रदान गर्छ।

संविधानले संघीय कार्यपालिका, संघीय व्यवस्थापिका तथा प्रदेशसभा एवं प्रदेश कार्यपालिका एवं ती तहसँग सम्बन्धित पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा जुन व्यवस्था गरेको छ स्थानीय तह त्यस दृष्टिबाट केही फरक छ। संघीय कार्यपालिकाको सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम सम्पूर्ण सदस्यमध्ये एक चौथाइ सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भनी लिखितरूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने र यसरी पेश भएको अविश्वासको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित भएमा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने व्यवस्था गरेको छ। यद्यपि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एक पटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र भने अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सकिंँदैन। यसै किसिमको अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेशसभामा सदस्यहरूले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध राख्न सक्छन् र प्रस्ताव पारित भएमा मुख्यमन्त्री पदबाट मुक्त हुन्छ। त्यस्तैगरी संघीय व्यवस्थापिकाअन्तर्गतको प्रतिनिधिसभाका सभामुख वा उपसभामुखले पदअनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भएमा पनि सभामुख र उपसभामुख पदमुक्त हुने व्यवस्था छ। प्रदेश सभामुख वा प्रदेश उपसभामुखले पदअनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रदेशसभाको तत्काल कायम सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भएमा उनीहरू पनि पद मुक्त हुन्छन्।

त्यतिमात्र होइन, संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेका आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने र त्यस्तो प्रस्ताव संघीय संसद्को दुवै सदनको तत्काल कायम सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भएमा निजहरू पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था छ। यी कुराका अतिरिक्त संघीय संसद्को सदस्यका सम्बन्धमा जुन दलको उम्मेदवार भई सदस्य निर्वाचित भएको हो सोही दलले संघीय कानुनबमोजिम निज संसद् सदस्यले आफ्नो दल त्याग गरेको कुरा संसद्लाई सूचित गरेमा पनि निज सदस्य उक्त पदमा रहिरहन सक्तैन। यो कुरा प्रदेशसभाको सदस्यको हकमा पनि सोहीअनुसार त्यस्तो लागु हुन्छ।

तर स्थानीय तहका पदाधिकारी भने यी व्यवस्थाबाट मुक्त छन्। अधिकार भने समानुपातिक दृष्टिले संविधानबाटै प्राप्त गरेको छ तर अंकुश र सीमा खुकुलो गरिएको संरचना स्थानीय तहले पाएको छ। लिखित राजीनामा दिएमा, निजहरूको पदावधि समाप्त भएमा र मृत्यु भएमाबाहेक अन्य तरिकाले स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख वा अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको पद रिक्त हुँंदैन। स्थानीय तह सम्बन्धमा राखिएको सीमा भनेको वैदेशिक ऋण लिन नपाउने, घाटा बजेट निर्माण गर्नुपर्ने भएमा संघीय र प्रदेश कानुनबमोजिम घाटा पूर्तिका स्रोत प्रस्ताव गर्नुपर्ने एवं आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा राष्ट्रिय आर्थिक नीति, वस्तु तथा सेवाको ओसारपसार, पुँजी तथा श्रम बजार, छिमेकी प्रदेश वा स्थानीय तहलाई प्रतिकूल नहुने गरी कानुन बनाउन नपाइने भन्नेमात्र हो। यसबाहेक अधिवेशन वा सभा आह्वान गर्ने विषयदेखि संघीय सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख रहनेसमेतका विषयबाट स्थानीय तह काम गर्ने विषयमा बढी स्वतन्त्र हुन्छ।

प्रतिनिधिहरूले पाँच वर्षसम्म निर्वाध कार्य गर्न पाउनेछन्। निश्चित अवस्थामा त केन्द्रले प्रदेशसभासमेत भंग गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यसबाट के देखिन्छ भने स्थानीय तह सार्वभौम अधिकारका दृष्टिले निकै दरिलो, शक्तिशाली र अंकुशरहित छ। यसर्थ यसको अभ्यास यसैरूपमा वा अझ उन्नतरूपमा गर्ने गरी प्राप्त राज्य संरचना र शक्तिको बाँडफाँटको अवस्था जोगाउनु अहिलेको ठूलो चुनौती हो। यो कुरा सम्बन्धित पक्ष  इमान्दार, निस्वार्र्थी र सक्षम भएमा मात्र सम्भव छ। यो विषय मूलतः अहिले निर्वाचित स्थानीय तहका भाग्यमानी प्रतिनिधिहरूको इच्छाशक्ति, कार्यशैली, कार्यव्यवहार एवं दूरदर्शितामा निर्भर रहन्छ।

प्रमुख र उपप्रमुखसमेत प्रत्यक्षरूपले निर्वाचित हुने भएकाले नेपालको सन्दर्भमा सरकार प्रमुख नै प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट गर्न अभ्यास गर्ने कार्यका लागि स्थानीय तह पहिलो थलो पनि हो। यसका प्रमुख र उपप्रमुखहरू सम्बन्धित नगरपालिका वा गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका मतदाताले एक व्यक्ति एक मतका आधारमा गोप्य मतदानद्वारा पहिलो हुने व्यक्ति निर्वाचित हुने प्रणालीअनुरूप निर्वाचित गरेका हुन्। कतिपय राजनीतिक दल तथ व्यक्तिले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनसमेत प्रत्यक्षरूपले गर्नुपर्ने वा प्रत्यक्षरूपले निर्वाचित सरकार प्रमुखबाट राज्य सञ्चालन गर्ने पद्धति लागु गर्नुपर्ने तर्क गरिरहेका सम्बन्धमा स्थानीय तहका प्रत्यक्ष निर्वाचित सरकार प्रमुखहरूले आफूलाई असल शासक बनाउने हुन् वा असल नेता बनाउने हुन् वा निरंकुश वा व्यक्तिकेन्द्रित नेताका रूपमा प्रस्तुत गर्ने हुन् भन्ने कुराले नेपालको शासन प्रणालीको भविष्यको बाटो सोझो होला वा बांगोटिंगो जाला भन्ने कुराको नर्धारण गर्नेछ।

यस अवस्थामा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू सचेत नभए संविधान संशोधन हुन सक्छ, पाएको अधिकार पनि खोसिन सक्छ। स्थानीय तहको अधिकारप्रतिको इर्ष्याले काम गरेर शक्ति ध्रुवीकरण हुन्छ। केन्द्रीय तहका राजनीतिकर्मी र संघीय कर्मचारी वर्ग एकातिर रहन्छन्। प्रदेशको आफ्नै तर्क हुन सक्छ। स्थानीय तह एक्लिन सक्छ। स्थानीय तहमा पनि अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने वा जनताबाट नै प्रत्याह्वान गर्ने गरी जनमत लिने व्यवस्था हुन सक्छ। योग्यताका सर्त र आधार थपिन सक्छन्। जनप्रतिनिधिले पालना गर्नुपर्ने कतिपय आचरणका कुरा संविधानमा नै समावेश गरिन सक्छन्। अहिले कतिपय ठाउँमा सुविधा वृद्धिका कुरा, संरचनाका कुरा, सवारीसाधनसमेतका भौतिक सुविधाका कुरा, अन्य विषयगत क्षेत्रको कार्य सम्बन्धमा असमझदारी बढेका र द्वन्द्व भएका कुरा सतहमा आएका छन्। यसमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरू गम्भीर हुनुपर्छ, उदाहरणीय बन्नुपर्छ। अहिले द्वन्द्व र असमझदारी बढाउने काम गर्नुहँुंदैन। जनताको मन जित्नुपर्छ।

पहिलो कार्यकाल व्यक्तिगत सुविधा र थप अधिकारभन्दा पनि उच्चस्तरको आर्थिक, सामाजिक एवं संरचना निर्माण, पद्धतिको स्थपाना र जनताले विकासको प्रतिफल पाएको अनुभव गराउनमा केन्द्रित हुनुपर्छ। मतदाताले आफ्नो मतको पूर्ण उपयोग र कदर भएको, निर्वाचित प्रतिनिधिले आफ्नो इज्जत राखेको र स्थानीय सरकारको मर्यादा बढाएको भनेर गर्व गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। यसो भएमा भोलि अधिकार खुम्च्याउने वा कटौती गर्न वा माथिल्लो तहको निर्देशनलाई घनीभूत बनाउने कार्यको विरोध जनतस्तरबाट नै हुन्छ, केन्द्रीय स्तरको प्रतिनिधिको निर्वाचनमा पनि मतदाताले यस्तो प्रवृत्ति बोक्ने प्रतिनिधिलाई मतदान गर्दैनन्। यसरी भुइँ लोकतन्त्रको जग बलियो हुन्छ, त्यसपछिका दिनमा थप अधिकार र केही सुविधाका विषयमा बोल्न सकिन्छ।

प्रकाशित: ३० असार २०७४ ०२:४६ शुक्रबार