नेपालको शासकीय स्वरूप संघीयतामा प्रवेश गरेपछि वैदेशिक सहयोगको व्यवस्थापन कुन ढंगले गर्ने भन्ने पेचिलो प्रश्न स्वभाविकरूपले उठ्नेछ। धेरैजसो विकासमूलक कार्यक्रम तुलनात्मकरूपले पिछडिएको क्षेत्र र वर्गलाई लक्षित गरी सञ्चालन हुने हुनाले दातृसंस्था र राष्ट्रहरूले केन्›ीय सरकारसँग मात्र सम्बन्ध नराखी प्रान्तीय र स्थानीय सरकारहरूसँग पनि समन्वय गरेर सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। हुन त केन्›ीकृत शासन व्यवस्थामा र संघीय शासन व्यवस्थामा वैदेशिक सहयोगको सम्झौता केन्›ीय सरकारले नै गर्छ तर संघीय शासन व्यवस्थामा प्रान्तीय सरकारलाई बढी स्वायत्तता हुने हुनाले प्रान्तीय सरकारको ठोस सहयोगबिना कुनै पनि परियोजना कार्यान्वयन र सफल हुन सक्दैनन्।
प्रत्येक प्रादेशिक सरकारले साना तथा मझौला उद्योग संघ स्थापना गरेर तिनीहरूको समन्वय गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ।
यसका साथै संघीय प्रणालीमा केन्›ीय सरकारले केन्›बाट प्रान्तमा जाने साधन स्रोतको एक दीर्घकालीन समझदारी गरिसकेको हुनाले स्रोतको अभावमा केन्›ले वैदेशिक सहयोगलाई पनि आफूले प्रान्तीय सरकारप्रतिको आफ्नो दायित्वभित्र राखेर व्यवस्थापन गरिदिने हुनाले यदाकदा केही विवाद पनि आउने गरेका छन्। प्रान्तीय सरकारहरूले यस किसिमका प्रावधानबाट केवल केन्›ीय सरकारले फाइदा लिने गरेको र वैदेशिक सहयोलाई केवल आफ्नो दायित्व हल्का बनाउने औजारका रूपमा मात्रै लिने गरेको टिप्पणी गर्ने गरेका छन्।
भारतको उदाहरण लिने हो भने आरुणाञ्चल प्रदेश, आसाम, हिमाञ्चल प्रदेश, जम्मु कश्मीर, मणिपुर, मिजोरम, नागाल्यान्ड, सिक्किम र त्रिपुरा राज्य पहिलेदेखि साधन र स्रोतको कमी भएका क्षेत्र थिए। सन् १९७६ सम्म वैदेशिक सहयोग केन्›ीय सरकार मातहतबाट मात्र नियन्त्रण र निर्देशित हुने गर्थे। आर्थिक विकासमा तुलनात्मकरूपले पछाडि परेका यी क्षेत्रबाट वैदेशिक सहयोगको व्यवस्थापनमा व्यापक असन्तुष्टि व्यक्त भएपछि केही परिवर्तन गरिए। यी राज्यमा भारत सरकारले प्राप्त गरेका वैदेशिक सहयोगको ३० प्रतिशत जाने गर्थ्याे र ७० प्रतिशत बाँकी अन्य राज्यमा जाने गर्थ्याे। सहयोग प्राप्त गर्न यी राज्यको पछौटेपन कारक बन्थ्यो भने साधन र स्रोतचाहिँ आवश्यकताभन्दा पनि भूगोल र जनसंख्याका आधारमा वितरण हुन्थे। सन् १९७६ पछि भारत सरकारले यी राज्यका असन्तुष्टि र माग सम्बोधन गर्यो, त्यसपछि राज्य सरकार पनि वैदेशिक सहयोगसम्बन्धी छलफल र निर्णय प्रक्रियामा सामेल हुन थाले। यस परिवर्तनपश्चात निश्चित क्षेत्रलाई लक्षित गरेर बनाइएका कार्यक्रममा आउने वैदेशिक सहयोग केन्›ीय बजेटभित्र समाविष्ट गरिने प्रवृत्ति अन्त्य भयो।
धेरै विकास परियोजनाले लक्षित समूहको आर्थिक र सामाजिक पुनरुत्थानका लक्ष्य ढिलो गरी पूरा गर्ने र त्यसपछि पनि फरक ढंगले केही समय थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गर्छन्। तर धेरैजसोमा परियोजनाले ल्याएका परिवर्तन दिगो बनाउने रणनीति प्रभावकारी हुँदैनन्। यसरी आफू बाहिर निस्कने उपयुक्त शैलीको अभावमा उनीहरूले चाहेर वा नचाहेर पनि केवल आफूहरूमा भर पर्ने प्रवृत्ति विकास गराउन पुग्छन्। नेपाललगायत धेरै विकासशील मुलुकमा यो समस्या देखापरेको छ। नेपालको कर्णाली क्षेत्रमा विकास सहयोग नपुर्याएका कमैमात्र दातृसंस्था होलान् तर पनि कर्णालीमा मोटर बाटो पुग्नुबाहेक कुनै ठूलो परिवर्तन आएको देखिँदैन। लक्षित समूहलाई स्वावलम्बी बनाउनेमा शायदै कुनै परियोजनाले सफलता प्राप्त गरेका छन्। सानातिना आवश्यकतामा पनि दातृनिकायको मुख ताक्ने प्रवृत्ति विकास हुन पुगेको छ। यसलाई समयमै सम्बोधन गर्न सकिएन भने संघीयताको अभ्यास कष्टकर बन्न जानेछ किनकि संघीयतामा सबै राज्य सम्भावनाका हिसाबले सक्षम आर्थिक एकाइ मानिन्छन्।
नेपालमा अझै पनि औद्योगिकीकरणको गतिशील प्रक्रिया सुरू भइसकेको छैन। सबै प्रादेशिक सरकारले आआफ्नो प्रदेशको औद्योगिकीकरणको खाका तयार पार्नुपर्छ। नेपालमा कुल गार्हस्थ्य बचत अझै पनि गार्हस्थ्य उत्पादनको १० प्रतिशतभन्दा माथि जान सकेको छैन र नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पनि अत्यन्त न्यून छ। त्यसैले नेपालका प्रादेशिक सरकारले साना तथा मझौला उद्योगको विस्तारबाट औद्योगिकीकरणको प्रकृया सुरू गर्नुको विकल्प छैन। प्रत्येक प्रादेशिक सरकारले साना तथा मझौला उद्योग संघ स्थापना गरेर तिनीहरूको समन्वय गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ।
पूर्वाधारमा लगानी अबको आर्थिक विकासको पहिलो सर्त हो। प्रत्येक संघीय प्रदेश विस्तारै स्वायत्त आर्थिक एकाइमा विकसित हुन सबैमा विकास पूर्वाधारका लागि प्रचुर लगानी जानुपर्छ। आर्थिक वृद्धि दर पाँच प्रतिशतको हाराहारीका लागि पनि पूर्वाधारहरूमा लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको चारदेखि पाँच प्रतिशतसम्मको हुनु जरूरी छ। अझ स्पष्ट शब्दमा भन्ने हो भने नेपाललाई सन् २०२२ सम्म अल्पविकसित राष्ट्रवाट विकासशील राष्ट्रमा रूपान्तरित हुन अबका वर्षमा पूर्वाधारमा हुने लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झण्डै १७ प्रतिशत हुनुपर्ने देखिन्छ।
नेपालको विकास प्रयासमा सहयोग पुर्याउने दातृसंस्थाले औद्योगिक उत्पादनमा बढी सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ। धेरैजसो विकास सहयोग कि सडक र विद्युत् जस्ता बृहत्तर परियोजनामा केन्›ित छन् कि त सामाजिक विकासमा केन्द्रीत छन्। साना र मझौला उद्योगमा उद्यमशीलताको विकासमा कमैमात्र गैरसरकारी क्षेत्र लागेका छन् र कमैमात्र वैदेशिक सहयोग आएका छन्। हुन त उद्यमशीलताको विकासका लागि बजारको पनि सम्भावना र बिस्तार हुनुपर्यो तर कतिपय विकास सहयोग परम्परागत सिप र प्रविधिको विकास गराउनेभन्दा पनि एकैचोटि तिनीहरूलाई बजारमा एकीकृत गर्नेतर्फ लक्षित भएका छन्।
बजार र व्यापार विस्तारका लागि तालिम, सेमिनार, ब्यापार मेला, जस्ता कार्यक्रममा जाने यस्ता सहयोगले कमैमात्र ठोस प्रतिफल दिन्छन्। तर केही आर्थिक वर्षका बजेट निर्माणमा सरकारले फलाम, तामा, सिमेन्ट जस्ता उद्योग क्षेत्रसम्म पुग्ने सडक मार्ग निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर राम्रो कामको सुरुवात भने गरेको छ। तर अर्कोतिर विदेशी सामानभन्दा स्वदेशी उत्पादनहरू दश प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि सरकारी कार्यालयमा स्वदेशी सामान नै किन्नुपर्ने प्रावधान पूर्णरूपले कार्यान्वयन भएको पाइँदैन। मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको अवस्थामा प्रत्येक प्रादेशिक सरकारले आफ्नो प्रदेशको सन्दर्भमा यसलाई पूर्णरूपले लागु गराउनुपर्छ।
साना र घरेलु उद्योगको विकास नेपालमा केवल नाराका रूपमा मात्र सीमित छ। सरकारले ग्रामीण क्षेत्रमा घरेलु उद्योगका लागि लघु वित्त व्यवस्थापन सहकारी संस्थाहरूको जिम्मामा छाडिदिएको छ। सहकारीको वित्तीय सहयोगमा सञ्चालन हुने साना र मझौला उद्योगलाई दीर्घकालसम्म प्रतिस्पर्धी बनाउन वित्तीय परिमाण र लागतको दृष्टिकोणले अत्यन्त कठीन हुन्छ। ब्याजदरलाई तल झार्न र प्रतिस्पर्धी बनाउन वाणिज्य बैङ्कहरूको खु›ा बैङ्किङ प्रणाली ग्रामीण भेकमा बिस्तार हुनु जरूरत छ। कतिपय सहकारी संस्था बजारकेन्›ित छन् र सरकारको र केन्›ीय बैङ्कको नियमन कार्य कमजोर भएको मौका छोपेर उनीहरूले वाणिज्य बैंकहरूबाट सस्तोमा ऋण लिई वित्तीय पहुँच नभएका ग्रामीण क्षेत्रमा गरिब र साना व्यवसायीको बीचमा उच्च ब्याज दरमा लगानी गरी आफ्नो व्यवसाय गरेका छन्। यस्तो वित्तीय सेरोफेरोमा उत्पादित वस्तुहरूको व्यापारमा तुलनात्मक लाभको स्थिति पत्ता लगाउन हम्मे पर्छ। संघीयतामा प्रत्येक राज्यले वास्तविक बजार मूल्य स्तरले आफ्ना प्रतिस्पर्धी वस्तुहरूको पहिचान गराउने वातावरण निर्माण गराउनुपर्छ।
विभिन्न प्रकारका परोक्ष करलाई कसरी एकीकृत प्रणालीभित्र ल्याउने भन्ने प्रश्न दीर्घकालीनरूपले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। भारतले सन् २००२ बाट सुरू गरेर सन् २०१६ मा आइपुग्दामात्र एकीकृत वस्तु र सेवा कर (जिएसटी) लागु गर्न सफल भएको छ। नेपालले पनि ढिलो/चाँडो यस प्रक्रियाको सुरुवात नगरी सुख छैन। एकीकृत कर प्रणालीको अभावमा कतै दोहोरो कर लाग्ने कतै कर चुहावट हुने सम्भावना रहन्छ। यस प्रयासमा नेपाललाई वैदेशिक प्राविधिक सहायता जरूरत छ।
संघीय संरचनामा प्रादेशिक असमानताले ढिलो/चाँडो केही विवाद अवश्य ल्याउनेछ। यसको सैद्धान्तिक पक्ष के हो भने प्राकृतिक साधन र स्रोतले ल्याउने असमानताले खासै समस्या ल्याउँदैन, यो विवाद संघीयताको खाका कोर्ने र सहमति गर्ने विन्दुमा नै सुल्टिइसकेको हुन्छ। तर स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा जस्ता सामाजिक क्षेत्रमा देखिने असमानताले भने असन्तुष्टि पैदा गर्छ। यसका लागि केन्›ीय सरकारले वैदेशिक सहयोगलाई पिछडिएको क्षेत्रमा सामाजिक परिसूचकलाई उकास्ने दिशामा लक्षित गर्नुपर्ने हुन्छ। प्राथमिकतामा त्यसपछि सरकारी र निजी क्षेत्रको लगानी र वैदेशिक ऋणका पक्ष आउँछन्। वैदेशिक अनुदान र ऋणलाई एकै ढंगले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रान्तीय सरकारले वैदेशिक अनुदान र सहयोग सम्बन्धमा आफ्नो भूमिका रहने अपेक्षा राखेपछि ऋणको दायित्व पनि निसन्देह प्रान्तीय सरकारमै सरेर जान्छ भन्ने पक्ष भुल्नुहुँदैन।
प्रकाशित: १३ असार २०७४ ०३:२५ मंगलबार
