पहिलो चरणको स्थानीय तहको चुनावमा जे नहुनुपर्ने थियो त्यही भयो भरतपुरमा । जुन उद्देश्य राखेर मतगणना बिथोल्ने चाल चलियोे त्यो सफल भयो । यसबाट गलत राजनीति प्रवृत्तिले मुलुकमा फेरि प्रवेश पाएको छ । निर्वाचन आयोगले हुँदै नभएको ‘कब्जा’ को कारण देखाइ भरतपुर महानगरपालिकाको १९ नम्बर वडामा पुनः मतदान गर्ने निर्णय गरेर एक गलत थिति भित्राएको छ । चुनाव हार्नै नहुने गैरलोकतान्त्रिक चरित्रले प्रोत्साहन पाएको छ । यस घटनाबाट मुलुकको लोकतान्त्रिक अभ्यास एकदमै तल्लो स्तरमा गिरेको महसुस भएको छ । तथापि आश्चर्यको कुरा के छ भने केही समययता लोकतन्त्रको धज्जी उडाउन निर्लज्ज भएर लागेको एमाओवादी केन्द्र (माके) ले यसपटक पनि नेपाली कांगे्रसको साथ पाएको छ ।

स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा विश्वास राख्ने कांग्रेसको नेतृत्वले फेरि पनि विवेक गुमाएको देखिन्छ । सत्तामोहको राजनीतिबाट माथि उठ्न नसकेको ज्वलन्त उदाहरण हो यो । यसबाट थाहा हुन्छ– कांग्रेसले निष्ठाको राजनीति बिर्सन थालेको छ भनेर । माकेको कुनै पनि हालतमा चुनाव जित्नका लागि पुनः मतदानमा जाने रणनीतिलाई उसले पूरा साथ दिएको छ । पुनः मतगणना गर्ने प्रशस्त आधार र कारण हँुदाहुँदै पुनः मतदान गर्ने आयोगको निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण छ । तथापि यसैबीच सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म निर्वाचन नगर्न र नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

गत जेठ १४ गते मध्यरातको करिब ११.४५ बजे भरतपुरको मतगणना भाँड्ने कार्य सरकारको नेतृत्वमा रहेको माकेका सदस्यले गरे । प्रत्यक्षदर्शीबाट यसको पुष्टि भएको छ पनि । चुनावको मत संरक्षण गर्नुपर्ने व्यक्तिहरूबाटै मतपत्र च्यात्ने एवं बिगार्ने काम भएको छ । मतगणनामा भाँडभैलो भएपछि प्रमुख निर्वाचन अधिकृत कविप्रसाद न्यौपानेले तत्काल मतपत्रका वास्तविक स्थिति एकिन गर्न सकेनन् । उनले त्यस घट्नालाई ‘रणभूमि’ को संज्ञा दिए । तथापि मतगणना स्थलबाट कुनै पनि मतपत्र बाहिर नगएको र चुनाव अधिकृतको नियन्त्रणमा रहेको उनले बताए । ‘मतपत्र स्थिति मुचुल्का’ गर्न खोज्दा प्रमुख दलले सहयोग नगरेको भनाइ १६ गते त्यहाँ पुगेका गोपालकृष्ण शिवाकोटी, चिरञ्जीवी खनाल, हस्त गुरुङ, चन्दा राई श्रेष्ठ, अधिकारकर्मी बालकृष्ण पौडेल र मसमेतको नागरिक सत्यतथ्य अनुसन्धान टोलीलाई उनले बताएका थिए ।

त्यहाँ रहेका सबै मतपत्र पोको पारेर सिलबन्दी गरेको र मतगणना स्थल बन्द गरेको प्रमुख निर्वाचन अधिकृतले बताए । यसबाट बाहिरी व्यक्तिको कब्जामा मतपत्र नरहेको प्रष्ट हुन्छ । कविप्रसादका अनुसार अराजक र अनियन्त्रित त्यस माहोलमा पुनः मतगणना अथवा पुनः मतदान गर्ने स्थिति नरहेको प्रतिवेदन आयोगलाई पठाएको खुलासा गरेका थिए । त्यसबेला उनी ‘शून्य’ स्थितिमा रहेको बताए । भोलिपल्ट १७ गते काठमाडौंमा आयोगका पदाधिकारीसँगको भेटमा यसकोे पुष्टिसमेत भएको थियो । तर नभएको ‘कब्जा’ तिनले प्रतिवेदनमा लेखेर निर्वाचन आयोगलाई अप्ठ्यारो पारेको बुझियो ।

रिपोर्टिङ संप्रेषण सही ढंगबाट नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर चुनावमात्र होइन, त्यसमा खटिएका जिम्मेवार व्यक्तिलाई पनि पर्दोरहेछ भन्ने भरतपुर विवादबाट देखिन्छ । मतगणना बिथोलिएपछि पुनः मतदान गर्ने सिफारिस गरिएको भ्रमपूर्ण समाचार बाहिर आयो । त्यसमाथि उक्त घटना हुँदा कविप्रसाद शौचालय गएकामा पनि शंका गरियो । उनी माकेका समर्थक भएजस्तो ठानियो । यसबाट थप मानसिक तनाव र पीडामा परेको उनले सुनाए ।

त्यसदिन उनी बिहान ६ बजे देखि शौच गर्नसमेत नगएको कुरा बताएका थिए । २४ रातसम्म झिमिक्कसमेत गर्न नपाएको भनाइ राखे । थकान र तनावको अवस्थामा रहेका उनी शौचालय भनेर गलत कोठातिर लागेको र त्यहीबखत करिब ४० सेकेन्डभित्र यो खेल रचिएको उनले बताए । तथापि एसपी दीपक थापाको बहादुरीबाट मतपत्र च्यात्ने व्यक्तिलाई रङ्गेहात पक्डेबाट उनी सन्तुष्ट थिए । न्यायाधीशका नाताले आफूले नदेखेको कुरा अनुमानका भरमा ‘कसले च्यात्यो’ भनेर भन्न नसक्ने अडानमा भने उनी कायमै छ ।

भरतपुर प्रकरणबाट आधारभूत मानव अधिकारमा आँच पुगेको उनको भनाइ छ । किनभने निर्वाचनको जिम्मा लिएर खटिने व्यक्तिको पनि मानव अधिकार हुन्छ भन्ने उनको कथन छ । उनी जस्ता व्यक्तिका पीडा कसले सुनिदिने ? यसबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई चुनावी प्रक्रियाका क्रममा भोगेका पीडाको जानकारी गराए पनि सुनुवाइ नभएको उनको गुनासो छ । यो विषय निर्वाचन आयोग र सरकारसमेतले गम्भीरसाथ लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यसैबीच घटनास्थलबाट निवास नजिक भएर पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टलाई त्यहाँ पुग्न किन करिब २ घण्टा लाग्यो ? भन्ने विषय पनि प्रमुखरूपमा भरतपुरमा उठेको थियो । यस प्रश्नमा उनको भनाइ थियो– केही क्षण आराम गर्र्न क्वाटरतिर गएको थिएँ, थकाइले आँखा लागेछ । मोबाइलको घण्टी बजेको सुनिएन । आँखा खुल्दा धेरै ‘मिस कल’ आएका रहेछन् । एपीसँग हालखबर बुझ्दा अकल्पनीय घटना भएको थाहा भयो । त्यसपछि तत्काल घटनास्थल पुगेँ । सबै कुराको जानकारी लिएँ । प्रत्यक्ष संलग्न व्यक्तिहरू पक्राउ परिसकेका रहेछन् ।

यस्तो घटना होला भनेर कल्पनासमेत नगरेको भट्टले बताए । एसपी थापाले पनि मतगणनास्थल सुरक्षामा कुनै कसर बाँकी नराखेको कुरा बताएका थिए । प्रजिअले त्यहाँ रहेका दलका नेता, उम्मेद्वार र तिनका प्रतिनिधिलाई यस चुनावी प्रक्रियामा ‘आमा’ का रूपमा सम्झेका रहेछन् । मतदान गरेको मतपत्र तिनका सन्तान (बच्चा) भएको उनको बुझाइ रहेछ । त्यसैले एक आमाले दूध खुवाइरहेकी बच्चाको हत्या गर्लिन् भनेर कल्पनासमेत नगरेको उनको भनाइ थियो । तथापि नचिताएको काण्ड त्यस रात त्यहाँ भयो।          

यही सिलसिलामा रङ्गे हात पक्राउ परेका भनिएका माके महाधिवेशन आयोजक समितिका सदस्य द्रोण शिवाकोटी र वाइसिएल जिल्ला अध्यक्ष मधु न्यौपानेलाई भेट्न प्रहरी कार्यालय पुगियो । तिनलाई भेट्ने मुख्य दुई उद्देश्य थिए । पहिलो, मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट तिनका अवस्था बुझ्ने र दोस्रो घटनास्थलमा के भएको थियो भन्ने जानकारी लिने । पक्राउ परेपछि २–३ घण्टा हत्कडीमा राखिएको तिनको गुनासो थियो । मतपत्रको रक्षा गर्न खोज्दा आफ्नो हातबाट च्यातिएको मधुले स्वीकारे पनि । तथापि यस घटनाप्रति आत्मग्लानि भने दुवैमा थिएन । यस घटना आपराधिक गतिविधि नभएको ठहर तिनको थियो । तिनले आफूहरू आस्थाका बन्दी भएको बताए । किनभने माकेको संरक्षणमा तिनीहरू जो थिए ।

माके र एमाले दुवैले मतगणनाको अन्तमा मेयरको चुनाव जित्ने दाबी गरेको पाइयो । चुनाव हार्ने भएपछि मतपत्र अर्को पक्षले च्यातेको दुवैको भनाइ थियो । यस घटनापछि एमालेले पुनः मतगणनाको माग राख्यो भने माकेले पुनःमतदानको । विवादपछि माकेले तत्काल विज्ञप्तिमार्फत पुनः मतदानको माग गरेको पाइयो। जसको जित्ने सम्भावना हुन्छ त्यसले पुनः मतगणना गर्न माग गर्ने आमबुझाइ छ । यही सिलसिलामा माकेका जिल्ला सहइन्चार्र्जसँग जित्ने दाबी गरेको तपाईंको दलले किन मतगणनाको माग नगरेको ? भन्ने सवालमा चित्तबुझ्दो जवाफ भने दिन सकेनन् ।

निर्वाचन आयोगको ‘मतपत्रको स्थिति एकिन गर्ने’ निर्देशनपछि भरतपुरका प्रमुख निर्वाचन अधिकृतले दलका नेता, उम्मेद्वार र तिनका प्रतिनिधिका रोहवरमा ९० मतपत्र च्यातिएको अवस्था रहेको निक्र्याेल निकाले । यसको मुचुल्का गरेर निर्णयार्थ आयोगमा पठाए । चुनावसबन्धी विज्ञ, निर्वाचन पर्यवेक्षण टोली र नागरिक समाजसमेतको अपिल विपरित आयोगले कानुनको हवला दिएर सो वडामा पुनः मतदान गर्ने निर्णय ग¥यो । यस निर्णयबाट नेपालको लोकतान्त्रमा नराम्रो रोग भित्रिएको छ । यसले सही ढंगबाट निकास नपाए लोकतन्त्रका लागि यो ‘क्यान्सर’ बन्न सक्छ । यसको असर आगामी निर्वाचनहरूमा पर्न सक्छ । दुःखले आर्जेको लोकतन्त्रिक गणतन्त्र धराशायी हुन सक्छ । मुलुकको राजनीति नेपाली जनताको काबुभन्दा बाहिर जान सक्छ ।    

मतगणना स्थलमा रहेका जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाटै यस्तो घटना नेपालमा पहिलो पटक भएको छ । यसबाट नागरिकले आफ्नो प्रतिनिधि छान्न दिएको अमूल्य मतको अपमान भएको छ । घर–आँगनको सरकार चुन्न खसाएको विश्वासको मत निर्मम ढंगबाट च्यातिएकोे र कुल्चिएको छ । लोकतन्त्रमा आस्था राख्ने नेपालीलाई यसले गहिरो चोट पुर्‍याएको छ । त्यसैले लोकतन्त्रलाई घात हुनसक्ने विद्यमान कानुनमा संशोधन हुनु अत्यन्त जरुरी छ । यस्ता घटना भविष्यमा नदोहोरिने सुनिश्चित गर्नुपर्छ । ‘साधुलाई सुली र चोरलाई चौतारी’ को प्रचलनबाट राष्ट्रले उनमुक्ति पाउनुपर्छ ।

प्रकाशित: ३१ जेष्ठ २०७४ ०३:१० बुधबार