लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यतालाई संस्थागत गर्न, त्यसलाई गतिशील, जीवनपद्धति र सांंस्कृतिक आधार बनाउन लोकतान्त्रिक संरचना एक महŒवपूर्ण पूर्वशर्त हो। नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको ६ दशकभन्दा लामो इतिहासले लोकतान्त्रिक संस्थाहरू जस्तै :  न्यायिक पुनरावलोकन सहितको न्यायालय, कार्यपालिका, आवधिक निर्वाचनका आधारमा विधायिकी संरचना, संवैधानिक निकायहरू, मानव अधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग, व्यक्तिलाई सशक्त बनाउनका निमित्त मौलिक हक लगायतको व्यवस्था गरेको छ। यो नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको महŒवपूर्ण उपलब्धि हो भन्ने विषय निर्विवाद छ।

नेपालमा हाल फस्टाएको अधिकांश राजनीतिक सहमतिले कानुन र संविधानलाई धज्जी उडाउने काम भइरहेको छ।

यति हुँदाहुँदै पनि नेपालको अनुभवले के देखाएको छ भने लोकतान्त्रिक संस्था वा संरचनाहरूको निर्माणले मात्र उक्त संस्थाहरूले लोकतान्त्रिक चरित्र देखाउन नसक्दा रहेछन्। यस विषयलाई नेपालको पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमहरूले अझ बढी चरितार्थ गरिरहेको पाइन्छ। यसका थुप्रै कारणहरूमध्ये दुईवटा कारणहरूका बारेमा यस लेखमा चर्चा गरिएको छ :  राजनैतिक भागबण्डा र सहमतिको राजनीति।

राजनैतिक भागबण्डाको राजनीति

न्यायलयदेखि संवैधानिक आयोगहरू, प्रहरीको मुख्य पदहरूदेखि कुनै पनि पदमा नियुक्ति गर्दा व्यक्तिको कार्यक्षमता र निजले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा गरेको विशिष्ट योगदान र पारदर्शी रूपमा नियुक्ति गर्नुभन्दा पनि राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा नियुक्ति गर्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रका आधारभूत चरित्र कमजोर भएको छ। लोकतान्त्रिक संस्थाप्रति नागरिकहरूको विश्वासमा ह्रास हुँदै  गइरहेको देखिन्छ। लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई राजनीतिक भागबण्डाको अखडा बनाएको परिणाम आज कुनै पनि निकाय वा संरचनाले स्वतन्त्र रूपमा वस्तुनिष्ठ र कानुन सम्मत ढङ्गले काम गर्न सकेको अवस्था छैन। जब राजनीतिक दलको भागबण्डाका आधारमा नियुक्ति गरिन्छ, उक्त राजनीतिक दललाई सहयोग र पृष्ठपोषण गर्ने निर्णयहरूले स्वस्थ, स्वच्छ र पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया धराशायी बनाउँदै लगिरहन्छन्। राज्यका यस्ता स्वतन्त्र निकाय र संस्थामा राजनैतिक भागबण्डा नचाहिने मात्रै होइन प्रत्युत्पादक हुन्छन् भन्ने कुरा हाम्रै अनुभवले प्रमाणित गर्दागर्दै पनि किन राजनैतिक भागबण्डा गर्ने? के अब यस प्रवृत्तिको अन्त्य जरूरी छैन र?

उच्च अदालत, सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशहरूको नियुक्ति, आइजिपी नियुक्ति, निर्वाचन आयोगमा भएका नियुक्ति र यसले ल्याएका परिणामहरू हालका ताजा उदाहरणहरू हुन्। राजनीतिक भागबण्डाको नियुक्ति व्यक्तिगत स्वार्थहरूको सौदाबाजीको अवसरको रूपमा अभ्यास हुँदै आएका छन्। परिणामतः नियुक्ति पाइसकेपछि जुन दल अथवा राजनीतिक नेताको भागबाट आफूले नियुक्ति पाएको हो नियुक्त व्यक्तिले सो शक्ति केन्द्रको स्वार्थमा काम गरेको देखिन्छ। अझ योग्यता र क्षमताको अभावमा चाकडीका भरमा नियुक्ति पाएकाको हकमा यो अझ बढी आकर्षित भएको देखिन्छ। फलस्वरुप कुनै पनि व्यक्तिले स्वच्छ र कानुनसम्मत ढङ्गले काम गर्न सक्ने वातावरण नबनेको देखिन्छ। जस्तैः भर्खरै भएको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको महाअभियोग प्रकरण, भरतपुर नगरपालिकाको निर्वाचनमा मतपत्र च्यातिएको प्रकरणमा निर्वाचन आयोगको निर्णय, आइजिपी प्रकरणमा राजनीतिक दलहरूको रस्साकस्सी र सर्वोच्च अदालतको विवादित भूमिका, अदालतका निर्णय तथा आदेशहरूमा राजनीतिक गन्धको आभास र त्यस आधारमा भएका आलोचनाहरू यसका परिणाम हुन्। यी केही प्रतिनिधि घटनाहरू मात्र हुन्।

सहमतिको राजनीति

२०६२/०६३ सालको आन्दोलनपछि नेपालमा एउटा नयाँ संस्कृतिको  विकास भइरहेको छ। त्यो हो ‘राजनीतिक सहमति’को संस्कृति। राजनीतिक सहमति ठीक वा बेठीक भन्ने विषय यी सहमतिहरू संविधान वा कानुन सम्मत् ढङ्गले भएका छन् वा छैनन् भन्ने कुरासँग जोडिएको हुन्छ तर नेपालमा हाल फस्टाएको अधिकांश राजनीतिक सहमतिले कानुन र संविधानलाई धज्जी उडाउने काम भइरहेको छ। नेपालमा यस्तो संस्कृति मौलाउनुमा नेपालको आफ्नै विशिष्ट राजनैतिक र सांस्कृतिक कारणहरू विद्यमान रहेको देखिन्छ, जुन निम्न छन्ः

पहिलो, राजनीतिका नाममा जे पनि गर्न छुट हुन्छ भन्ने मान्यता हावी हुनु,

दोस्रो, शक्तिशाली व्यक्तिले भनेका कुराहरूलाई समालोचनात्मक र आलोचनात्मक रूपमा विश्लेषण नगरी त्यसलाई समर्थन वा विरोध गर्ने परिपाटि।

तेस्रो, राजनीतिको खोल ओढाएपछि आफ्ना जायज वा नाजायज मागहरूलाई ठीक हो भनी पुष्टि गर्न सकिने हठ।

चौथो, नेपाल हाल राजनैतिक संक्रमणकाल अवस्थाबाट गुजि्ररहेको कारणले कानुनको परिधिभित्र रहेर मात्र कार्य गर्दा संक्रमणकालमा उठेका सवालहरूलाई सम्बोधन गर्न नसकिने भन्ने सोच र मान्यताको हावी राजनैतिक तहमा विद्यमान रहनु ।

यसले नेपालको निर्णय प्रक्रियालाई यतिसम्म जर्जर बनाएको छ कि उदाहरणका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भर्खरै मात्र आफ्नो दल निकट मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्रीलाई समेत जानकारी नदिइकन मन्त्रिमण्डलबाट जबरजस्ती निर्णय गराएको देखिन्छ। सो विषयका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग परामर्श भैसकेको भन्दै पेलेर निर्णय गराएको देखिन्छ। व्यापक दबाबपछि उक्त निर्णयलाई फिर्ता लिएको समाचार नागरिक दैनिकमा मिति २०७४ साल जेठ २१ गते प्रकाशित भएको छ। यो मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रक्रिया अपारदर्शी, अलोकतान्त्रिक र विधिको बर्खिलाप रहेको पुष्टि गर्ने एउटा सानो उदाहरण मात्र हो।

माथि उल्लिखित दुई सवालहरूलाई सम्बोधन नगर्ने हो भने नेपालको लोकतन्त्र संस्थागत हुन कठिन छ। यसका निमित्त राजनीतिक निर्णयकर्ताहरूले निम्न विषयहरूलाई बोध गर्नु आवश्यक छ : 

• संविधानको महŒव र यसको औचित्य कानुनको शासन स्थापना गराउनेसँग सम्बन्धित रहेको छ। लोकतन्त्रको उद्देश्य कानुनको शासनका आधारमा राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्नु हो। त्यसैले लोकतन्त्र र कानुनको शासन एवं संविधान एकअर्कासँग जोडिएका छन्। संवैधानिक सर्वोच्चता, संविधानवाद र कानुनको शासन लोकतन्त्रका पर्यायवाची हुन्। अर्को शब्दमा भन्दा कानुनको शासनबिना लोकतन्त्र सम्भव छैन। नाममा लोकतन्त्र भनिए पनि कानुनको शासनलाई नमान्ने प्रणाली लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन।

• संविधानले नै राज्यको चरित्र, राजनैतिक प्रणाली, आर्थिक प्रणाली, सामाजिक संरचना र सांस्कृतिक पक्षलाई वैधानिकता दिने भएकाले लोकतान्त्रिक समाजका सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक र सांस्कृतिक संरचनालाई संविधानले परिभाषित गर्ने भएकाले लोकतन्त्रलाई बु‰न र जीवनप्रणाली बनाउन संविधानका यी विविध पक्षहरूको विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ।

• लोकतन्त्रमा कानुनभन्दा माथि कुनै पनि व्यक्ति, समूह वा दल हुँदैन भन्ने मान्यतालाई संवैधानिक रूपमा संस्थापित गरिन्छ। अर्थात् संवैधानिक सर्वोच्चताको मान्यतालाई संस्थापित गरिन्छ। त्यसैले लोकतन्त्रमा सबैभन्दा उच्च स्थान संविधानले प्राप्त गर्दछ। संविधान निर्माताले पनि संविधान मान्नु वा पालना गर्नु पर्दछ। आफू निर्माता भएको वा आफूसँग शक्ति भएको आधारमा संविधानको अनादर गर्नु हुँदैन। शक्तिका आधारमा स्वार्थ पूरा गर्न संविधानलाई अनादर गर्न थालियो भने लोकतन्त्र नाम मात्रैको लोकतन्त्र रहन्छ। यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्र र निरङ्कुशताका बीचमा खासै भिन्नता वा अन्तर रहँदैन।

• संवैधानिक लोकतन्त्रमा शासनको मुख्य आधार, दर्शन, विचार वा विचारधारा केवल संविधान नै बन्दछ। त्यसैले संविधानबाहिर वा संविधानविपरीत कुनै पनि राजनैतिक विचारधाराको अस्तित्व हुँदैन। सम्पूर्ण राजनैतिक दलहरूको मुख्य काम नै लोकतान्त्रिक संविधानप्रति आस्थावान भई संविधानको पालना र कार्यान्वयन गर्नु हो। नेपालको सन्दर्भमा संविधान र राजनीति बीचको यस सम्बन्धमा स्पष्टता आउन सकेको छैन। अर्थात् आफ्नो राजनैतिक आस्था र स्वार्थका आधारमा संविधानलाई बु‰ने र संविधानलाई आफूअनुकूल डोर्‍याउन खोज्ने प्रवृत्ति हाबी छ। यस किसिमको राजनैतिक प्रवृत्तिले संवैधानिक सर्वोच्चतालाई चुनौती दिएको छ, जुन आज नेपालको ठूलो चुनौती हो। यसको केवल एउटै मात्र समाधान छ। त्यो हो सबै व्यक्ति, संगठन, संस्था वा दलहरूले संवैधानिक सर्वोच्चतालाई आत्मसात गर्ने र पालना गर्ने। यसका लागि सचेत नागरिक र मतदाताले मात्रै राजनैतिक दलहरूलाई संविधानको दायराभित्र ल्याउन सक्दछन्। अर्थात् संवैधानिक सर्वोच्चता नमान्ने वा त्यस्तो व्यवहार नगर्ने दलहरूलाई निर्वाचनका माध्यमबाट दुत्कार्न सक्नु पर्दछ।

जहाँ संवैधानिक सर्वोच्चता हुन्छ त्यहाँ शक्तिको स्रोत नै संविधान हुन्छ। संविधानको सर्वोच्चतालाई चुनौती दिने काम कसैले पनि गर्न हुँदैन।

त्यसैगरी, नागरिक र राज्यका बीचको सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने बारेमा निर्दिष्ट गर्नलाई नै संविधान बनाइन्छ। संविधान अनुकूल ऐन, नियमहरू बन्दछन्। तसर्थ कानुनको परिधिभित्र बसेर एवं कानुनलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गरेर राज्य र नागरिकको सम्बन्ध स्थापित गर्नु नै राज्य सञ्चालन गर्नु हो। राज्यका अंगलाई सञ्चालन गर्ने र तिनलाई जिम्मेवार एवं उत्तरदायी बनाउने काम पनि शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्नु नै हो। उक्त कार्य पनि संविधान र कानुनद्वारा नै निर्देशित हुन्छ। त्यसैले शासन व्यवस्था पनि विचारधाराबाट निर्देशित हुनु हुँदैन। संविधान र कानुनको शासनबाट परिचालन एवं निर्देशित हुनु पर्दछ भन्ने मान्यतालाई संवैधानिक लोकतन्त्र भनिन्छ। तसर्थ, संवैधानिक लोकतन्त्र राजनैतिक विचारधारामा आधारित हुनु हुँदैन र हुन पनि सक्दैन। राजनीतिले संविधान वा कानुनको शासनलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गरी राज्य र व्यक्तिको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने नीतिगत विषयमा नेतृत्व लिनु पर्दछ। यही नीतिगत प्रभावकै आधारमा राजनैतिक प्रतिस्पर्धा संवैधानिक लोकतन्त्रले अपेक्षा गर्दछ।

लोकतन्त्रलाई गतिशील बनाउने एउटा महत्वपूर्ण कडीका रूपमा लोकतान्त्रिक संरचनाहरूलाई लिन सकिन्छ तर जबसम्म उक्त संस्थालाई सञ्चालन गर्ने कर्ताहरूमा लोकतान्त्रिक चरित्र, संस्कृति, मूल्य मान्यता रहँदैन र उल्लिखित आधारभूत चरित्रलाई विकास गर्ने चासो र संकल्प हुँदैन, संरचना निर्माणले मात्र लोकतन्त्र र कानुनको शासन बलियो एवं दरिलो बन्ने आधार नबन्दोरहेछ।

मुलभूत विषय के हो भने वैधानिक प्रक्रियाको पालना गर्ने  र राजनीतिलाई संविधान र कानुनको अधिनस्थ रहेर गरेको अवस्थामा मात्र यो सम्भव हुन्छ।  वैधानिक प्रक्रियालाई तर्क, ज्ञान, विवेक र सहनशीलताका आधारमा पालना गर्नु नै लोकतन्त्रको महŒवपूर्ण आधार हो । कुनै पनि निर्णय गर्दा संविधान, कानुन, स्थापित कानुनी सिद्धान्तविपरीत हुने गरी वा कानुनको शासनलाई उपहास गर्ने गरी निर्णय नगरिने प्रतिबद्धता नै यसको आधार वा प्रस्थानविन्दुका रूपमा अगाडि बढाउन सकेको खण्डमा मात्र यो सम्भव छ। 

प्रकाशित: २८ जेष्ठ २०७४ ०३:१७ आइतबार