नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको सत्तासीन हुने घडीको व्यग्र प्रतीक्षा ठीक १२ वर्ष ४ महिना ६ दिनमा समाप्त भएको छ। उनी संसद्का झण्डै दुईतिहाई सदस्यको समर्थनमा चौथो पटक प्रम बनेका छन्। संघात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत हुने प्रक्रियामा रहेको यस संक्रमणकालमा देशको राजकाज सम्हाल्न लागेका उनका अगाडि अवसर र चुनौती दुवैको बाक्लो खात लागेको छ। प्रमका रूपमा उनका पहिलेका तीन कार्यकाल प्रशासकीय क्षमता, स्वच्छता र लोकतान्त्रिक पद्धतिको जगेर्नाका कसीमा घोटेर हेर्दा त्यति चहकिला छैनन्। त्यतिखेर उनले राष्ट्रको हितमा राम्रा काम गर्दै नगरेको अथवा उनी त्यस्तो प्रयत्नमै लाग्दै नलागेको भने होइन। तर उनले देश र जनताका पक्षमा गरेका इमानदार प्रयासहरूको कदर गर्ने मानिस नभएर हो वा उनले गरेका राम्रा कामको यथोचित प्रचार हुन नसकेर हो, नेपाली समाजमा उनको नकारात्मक छवि नै बढी चर्चामा आउने गरेको छ। प्रारब्ध र पुरुषार्थको मेलले फेरि एकपल्ट सत्ताको शीर्षस्थानमा पुगेका उनले यस पटक विगतका गल्ती कमजोरी विस्मृतिमा धकेल्न सक्ने गरी राम्रो काम गरेर आफूलाई योग्य र सक्षम नेता प्रमाणित गर्ने संभवतः अन्तिम अवसर पाएका छन्। राजनीतिको अति निर्दयी क्षेत्रमा नेताहरूले आफूलाई सुधारेर प्रमाणित गर्ने नयाँ अवसर बिरलैमात्र प्राप्त गर्छन्। शेरबहादुरले त्यो बिरलाकोटी मौका पाएका छन्। यस कोणबाट हेर्दा उनलाई धेरै भाग्यमानी मानिस मान्नुपर्छ।
मधेसका केही नेताले धेरै दिनदेखि आफ्नो निहित स्वार्थको वेदीमा यस देशको सामाजिक सद्भावलाई बलि चढाउने प्रयत्न गर्दै आएका छन्। त्यो प्रवृत्तिमाथि नियन्त्रण गर्नैपर्छ।
राष्ट्रसँग अहिले केही अत्यन्तै महत्वपूर्ण अजेन्डा छन्। नयाँ प्रधानमन्त्रीले तिनलाई आफ्नो सरकारको कार्यसूचीको पहिलो प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यता छ। आगामी माघ ७ गतेको समयसीमाभित्र स्थानीय तहहरूको बाँकी स्थानको र अन्य दुई, प्रदेशसभा र केन्›ीय संसद्को निर्वाचन सम्पन्न गरी संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई पूर्णता दिनु प्रमका रूपमा शेरबहादुर देउवाले गर्नैपर्ने पहिलो काम हुनेछ। त्यो समयसीमाभित्र तीनवटै चुनाव सम्पन्न हुन सकेनन् भने देशले अंगीकार गर्न खोजेको सम्पूर्ण राजनीतिक प्रणाली नै गर्ल्यामगुर्लुम भएर ढल्नेछ। देशले बडो कष्टप्रद् प्रसव वेदना सहेर जन्माएको संघात्मक राज्यव्यवस्थामा आधारित नयाँ संविधानको पनि अकाल मृत्युको क्षण हुनेछ त्यो। त्यसपछिको समय अनिश्चित, अन्योलग्रस्त र अराजक हुनसक्छ। संघात्मक प्रणालीको पक्ष/विपक्षमा लगातार चल्दै आएको विवाद पनि संघीयतालाई खारेज गर्नुपर्छ भन्दै टुङ्गिनेछ। त्यसका साथै मुलुक फेरि एकपल्ट नयाँ राज्यप्रणालीको खाका कोर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्नेछ। वर्तमान प्रणालीलाई लिएर राष्ट्र यति लामो बाटो हिँडिसकेको बेलामा आएर राजनीतिक शून्यताको त्यो स्थिति उत्पन्न हुनु भनेको हामी नेपालीका लागि अति नै दुर्भाग्यपूर्ण विषय हुनेछ। त्यसरी वर्तमान प्रणालीले नै अन्तिम सास फेर्ने अवस्था आइपर्यो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाको साक्षी, भोक्ता र कर्ता प्रधानमन्त्री देउवाको राजनीति नै समाप्त हुनेछ भन्दा अत्युक्ति हुने छैन।
संविधान कार्यान्वयनको ऐतिहासिक कार्यसूचीमा परेका कामलाई निर्धारित कार्यतालिकाअनुसार सम्पन्न गर्दै जानु जति जरुरी छ, विस्तारै विस्तारै ठीक ठाउँमा आउँदै गरेको देशको अर्थतन्त्रलाई लिकबाट बाहिर जान नदिई देश विकासको अभियानलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाएर लैजान पनि त्यत्तिकै जरुरी छ। आर्थिक परिसूचकहरूले देशको अर्थतन्त्रमा सुधार आएको संकेत गरेका छन्। प्रम देउवाका लागि यो सुविधाजनक स्थिति हो। तर देशको अर्थतन्त्रको यो सुधारोन्मुख अवस्था धेरै भर पर्न सकिनेखालको भने छैन। अनुकूल मौसमका कारण अन्नबालीमा भएको उत्पादन वृद्धि र लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि औद्यिगिक क्षेत्रमा आएको सुधारका कारण देशको वार्षिक कुल आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशतभन्दा बढी भएको हो। वास्तवमा हाम्रो अर्थतन्त्रमा नकारात्मक परिसूचक धेरै टड्कारो छन्। राजस्वको सबैभन्दा ठूलो स्रोत अहिले पनि आयात कर रहेको छ भने देशमा नगद भित्रिने सबैभन्दा विशाल माध्यम रेमिट्यान्स। यी दुवै क्षेत्र उत्पादनका दृष्टिले बेकम्मा छन् यिनले व्यापार घाटाको आयतन अरू फैलाउने काम मात्र गरिरहेका छन्। रेमिट्यान्सको स्रोतमा कुनै कारणले अलिकतिमात्र पनि तल–माथि पर्न गयो भने आयातमुखी अर्थतन्त्र तुरुन्तै थला पर्नेछ। बाहिरबाट आउने पैसाबाट किनिने सामानमा कर लगाएर राजस्व जम्मा गरिरहेको सरकारको ओठ तालु एकै पटक सुक्नेछ भने बजारमा छरिने पैसाको सानो अंश लिएर जीवन धानिरहेका लाखौं परिवारको आम्दानी ठ्याक्कै बन्द हुनेछ। यस्तो जोखिमपूर्ण अर्थतन्त्रबाट देशलाई बाहिर निकाल्न नयाँ प्रमले ढिलो नगरी निर्यातमुखी र उत्पादनकेन्›ित ठूला परियोजना सुरू गरिहाल्न जरूरी छ। अहिलेको घडीमा प्रम देउवाले विद्युत् उत्पादनतर्फ पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएका महत्वाकांक्षी आयोजनामध्ये सबैभन्दा उपयुक्त दुई तीनवटाको काम अगाडि बढाइहाल्नु राम्रो हुनेछ।
राजनीतिक मोर्चामा नयाँ प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्ने काम धेरै छन् र ती असजिला पनि छन्। केही वास्तविक, केही मनोगत र केही निहित स्वार्थकेन्›ित माग उठाएर दश वर्षभन्दा बढी समयदेखि आन्दोलनमा रहेका मधेसका केही नेतासँग सम्वाद गरेर समस्यालाई वस्तुपरक ढङ्गमा सल्ट्याउनुपर्नेछ देउवाले। सहमति र समन्वयमा विश्वास गर्ने नेताका रूपमा देउवाले ख्याति आर्जन गरेका छन्। मधेस आन्दोलनको सन्दर्भमा पनि उनले आफ्नो ख्यातिअनुसार नै सकारात्मक उपलब्धि हासिल गर्नेछन् भन्ने विश्वास गर्नु नपर्ने कुनै कारण छैन। तर मधेसका नेताहरूसँग सम्वाद वा लेनदेन गर्दा प्रम देउवाले देशको अखण्डता, सार्वभौमसत्ता र विभिन्न भूभागमा बसोबास गर्ने जनताका बीचको सहअस्तित्वको भावनालाई सर्वोपरि राख्नुपर्ने नैतिक दायित्व बिर्सने छैनन् भन्ने आशा गरौँ। यो विषय यहाँ किन उल्लेख गर्नुपरेको छ भने मधेसका केही नेताले धेरै दिनदेखि आफ्नो निहित स्वार्थको वेदीमा यस देशको सामाजिक सद्भावलाई बलि चढाउने प्रयत्न गर्दै आएका छन्। त्यो प्रवृत्तिमाथि नियन्त्रण गर्नैपर्छ। पछिल्लो समयमा भएको टीकापुर हत्याकाण्डमा त्यो प्रवृत्तिको अत्यन्त घृणित अनुहार प्रकट भएको थियो।
देउवाले अत्यन्तै भग्नमनोवल प्रशासनिक संयन्त्र पाएका छन् नेतृत्व गर्न। प्रत्यक्षरूपमा सहायक भएर आदेश तामेल गर्नुपर्ने निजामती प्रशासनका अंग उपांग त पंगु जस्तै भएका छन् नै, राज्य प्रणालीका स्तम्भका रूपमा लिइने न्यायपालिका र अन्य संवैधानिक निकायहरूको हालत पनि दयनीय भएको अवस्था छ अहिले। सर्वोच्च अदालतको अहिलेको जस्तो टीठलाग्दो चेहरा कहिल्यै देख्नुपरेको थिएन नेपालीले। न्यायाधीशबीचको दन्तबझान, प्रन्यामाथि आएको र तुहिएको महाभियोग, वरिष्ठ न्यायाधीशको उमेरको विवाद र उत्कर्षमा पुगेको बार र बेन्चबीचको कलह जस्ता लाजलाग्दा घटनाको आलोकमा निवर्तमान प्रधानन्यायाधीशले समयमा न्यायपरिषद्को बैठक नै नबोलाई बिदा लिएकाले नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति नै हुन सकेको छैन। मानव अधिकार आयोगको कुनै चालचुल सुनिएको छैन भने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका आयुक्तहरू जति जना छन् त्यति नै दिशातिर फर्किएका छन्।
सरकारका मुख्य सचिव मनिलाको मालदार अफिसका लागि नियुक्त भएका छन् तर उता हाजिर हुन अलिक दिन बाँकी भएको मौका छोपेर यहाँ आफैँंलाई तक्मा लगाइदिँंदै छन्। गृहसचिवसँग तक्मा राख्ने सन्दुकको साँचो भएकाले होला उनले आफू र आफ्ना पिताजीलाई पनि तक्मा लगाइदिएका छन्। प्रहरी विभागमा यस्ता अफिसर प्रमुख भएका छन् जसले बेलामा बढुवाको प्रक्रिया सुरू नगरिदिएका कारण बीसौँ जनाको वृत्तिविकास अवरुद्ध भएको छ। त्यही हालत सशस्त्र प्रहरी बलको पनि छ। प्रम देउवाले थाहा पाउनुपर्छ– हाम्रो प्रशासन संयन्त्र पूरै खोक्रो भएको छ, निहित स्वार्थ, अयोग्यता र भ्रष्टाचारको धमिराले खाएर। देउवाले राजनीतिक मोर्चामा त सबै सहयात्रीलाई विश्वासमा लिएर सतर्कतासाथ कदम चाल्नु आवश्यक छँदैछ, शासन प्रशासनको क्षेत्रमा त झनै जोगिनुपर्ने स्थिति छ। उनको निजी सचिवालयका लागि व्यक्तिहरू छनोट गर्दा होस पुगेन र तिनीहरूमध्ये पनि कोही खराब परे भने उनले तिनबाट पनि आफूलाई जोगाउनुपर्ने हुनसक्छ। त्यो अवस्थाचाहिँ साँच्चिकै पीडादायी हुनेछ।
प्रकाशित: २५ जेष्ठ २०७४ ०२:२१ बिहीबार
