नेपालमा सामन्यतया मनसुन १३ जुनबाट सुरु हुने गरेको छ। यसपालि भने १ दिन ढिला गरी मनसुन सुरु भयो। मनसुन सुरु भएसँगै असार २ गते पूर्वका ताप्लेजुङ, पाँचथर र संखुवासभामा आएको पहिरोसहितको बाढीबाट १० जनाको मृत्यु भयो। २६ जना बेपत्ता भए। ५४ घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको जानकारीमा आएको छ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार नेपालमा हुने वर्षाको ८० प्रतिशत मनसुनको समयमा हुन्छ। पछिल्ला वर्षमा जल तथा मौसम विज्ञान विभागले गर्ने पूर्वानुमानमा विश्वसनीयता बढ्दै गएको छ। यही वर्ष पूर्वमा भएको नोक्सानीअघि पनि महाशाखाले चेतावनी जारी गरेको थियो। तर सम्बन्धित समुदायसम्म समयमा नै सूचना पुर्‍याउन नसक्दा अकल्पनीय घटनाको सामना गर्नुपर्‍यो।

विभागका अनुसार ताप्लेजुङको दोभानमा परेको पानी १० वर्षयताकै सबैभन्दा अत्यधिक थियो। मनसुन सुरु भएको सुरुवाती दिनदेखि नै भएको विपद्को घटनाले पूर्वतयारी तथा सूचना संप्रेषणमा भएको तयारीको पाटोमा प्रश्न उब्जाएको छ। सिन्धुपाल्चोक मनसुनजन्य विपद्को उच्च जोखिममा रहेको जिल्ला हो।

नेपालमा सामन्यतया मनसुन १३ जुनबाट सुरु हुने गरेको छ। यसपालि भने १ दिन ढिला गरी मनसुन सुरु भयो।

२०७२ सालको भूकम्पपश्चात भौगर्भिक रूपमा थिलथिलिएको जमिनमाथि जथाभावी खनिएका बाटो, जलविद्युत् आयोजना, प्राकृतिक स्रोतको दोहन आदि मानवीय व्यवहारले पहिरोजन्य जोखिम बढिरहेको छ।

यहि वर्ष पनि मनसुन सुरु भएदेखि जुलाइ १ सम्म साना/ठूला गरी १३० भन्दा बढी पहिरो गएको विवरण विपद् पोर्टलमा उल्लेख छ। पहिरो तथा भेलबाढीजन्य विपद्को जोखिम न्यूनीकरण तथा पूर्वकार्यका लागि तयारीस्वरूप विभिन्न संघसंस्थाले स्थानीय सरकार र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँगको समन्वय तथा सहकार्यमा सम्भावित पहिरो प्रभावित समुदायको भूजोखिम अध्ययन गरेका छन्।

गत वर्ष सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोसी गाउँपालिकाको ५३ वटा र बाह्रबिसे नगरपालिकाको ५१ वटा सम्भावित जोखिम स्थानको भूजोखिम अध्ययन भएको थियो। यसपालि पनि बाह्रबिसे नगरपालिकाको ३२ वटा स्थानको भूजोखिम अध्ययन गरिएको छ। अध्ययन गरिएकामध्ये ९० भन्दा बढी बस्ती पहिरोको अधिक जोखिममा छन्। जहाँ भेला बाढी तथा पहिरोजन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि तत्काल काम थालिहाल्नुपर्ने छ।

भूगर्भविद्का अनुसार, भौगर्भिक अध्ययन गरिएका अधिकांश स्थानमा पानीको उचित निकास नहुनु, ग्रामीण सडक निर्माण र हाइड्रोपावर आयोजनाका कारण पहिरोको जोखिम बढिरहेको बताएका छन्।

भनिन्छ–विपद् व्यवस्थापनका लागि पूर्वतयारीमा गरिने एक रुपियाँको लगानीले प्रतिकार्यमा लगानी हुने सात रुपियाँ जोगाउन सकिन्छ। तर पनि पूर्वतयारीमा अपेक्षित काम भने अझै हुन सकिरहेका छैनन्। स्थानीय सरकारले विपद् व्यवस्थापनका लागि बजेट विनियोजन गरिरहेका छन्। तर विनियोजित बजेट विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम लगानी हुने गरेको छ। विपद् जोखिमको आंकलन गरी पूर्वकार्यमा त अझ निकै गर्न बाँकी छ।

गत वर्ष सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोसी गाउँपालिकाको ५३ वटा र बाह्रबिसे नगरपालिकाको ५१ वटा सम्भावित जोखिम स्थानको भूजोखिम अध्ययन भएको थियो।

विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि गरिने पूर्वतयारीको काम भनेको ग्याबिन, रिटेनिङ तथा टेवा पर्खालहरू मात्रै हुन् त? सरकारका तीनवटै निकायले यस विषयमा आलोचनात्मक समीक्षा गर्नु आवश्यक छ। संघीय सरकारले सम्बन्धित प्रदेश सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरी विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवार बनाउँदा थप प्रभावकारी हुने देखिन्छ। संविधानमा विपद् व्यवस्थापनको विषयलाई साझा अधिकार सूचीमा राखिएको छ। सरकार मात्र होइन, यस कामका लागि संघसंस्था र समुदाय पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ।

सरकारले मनसुनजन्य विपद्बाट जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्नका लागि मनसुनजन्य विपद्का पूर्वतयारी र प्रतिकार्य योजना बनाइ लागुसमेत गरिरहेको छ। विपद् व्यवस्थापनका लागि केन्द्रीय विपद् व्यवस्थापन कोषबाट जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा रकम निकासी गरी जिम्मेवारी बाँडफाँट पनि गरिएको छ।

कुनै स्थानीय सरकारले स्रोत भएर पनि परिचालन गर्न सकेका छैनन् भने कुनै स्थानीय सरकारको आफ्नो आन्तरिक स्रोत नभएका कारण विपद् पूर्वतयारी, प्रतिकार्य र पुनस्र्थापनाको कामलाई अघि बढाउन सकेका छैनन्। बाढी र पहिरोबाट घरबारबिहीन भएका परिवारलाई तत्काल अर्थात अल्पकालीनरूपमा उपलब्ध गराइएको राहत सामग्री भन्दा बाहेकको दीर्घकालीन समाधानका उपयामा तीन तहको सरकारले नै पर्याप्त चासो र ध्यान दिन जरुरी छ।

सरकारले मनसुनजन्य विपद्बाट जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्नका लागि मनसुनजन्य विपद्का पूर्वतयारी र प्रतिकार्य योजना बनाइ लागुसमेत गरिरहेको छ।

तीनै तहमा विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा काम गर्ने समर्पित दक्ष प्राविधिक कर्मचारीको अभावले समेत काममा बाधा पुर्‍याइरहेको छ। स्थानीय सरकार र जिल्लामा विपद्सम्बन्धी तथ्यांक व्यवस्थापन गर्ने कर्मचारीको अभाव र भौगर्भिक अध्ययनका लागि प्राधिकरणमा दक्ष प्राविधिक टोली नहँुदा पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको काम प्रभावकारी भएका छैनन्।

विपद्का कारण हुने गरेको धनजनको क्षति सबै नीति तथा कानुनको अभावले भन्दा पनि काम गर्ने शैली र इच्छाशक्तिको अभावको कारण भैरहेको ठम्याइ छ। हामीमा स्रोत होइन सोच, नीति तथा कानुन होइन, इच्छाशक्ति र काम गर्ने शैलीमा परिवर्तन नगरेसम्म विपद् व्यवस्थापनका क्रियाकलापमा खासै परिवर्तन आउने छैन। यसका लागि स्थानीय सरकारले अगुवाइ लिनुको विकल्प छैन।

विपद् प्रतिकार्य र राहतका क्रियाकलापभन्दा पनि पूर्वतयारीका क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति प्राधिकरणले लिनुपर्छ। त्यस्तै प्राधिकरणले विपद्का सवाल विशेषगरी भौगर्भिक अध्ययनका लागि बेग्लै प्राविधिक समूह बनाइ जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्दा नतिजामुखी काम गर्न सकिन्छ।

प्रत्येक स्थानीय सरकारले विपद् व्यवस्थापन एकाइ खडा गरी विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा अनुभव भएको कर्मचारीको व्यवस्था गर्न सकेमा उपलब्ध स्रोतमा प्रभावकारी काम गर्न सकिन्छ। विकास निर्माणका काम तथा पूर्वतयारीका काम गर्दा दीर्घकालीन लाभ पुग्ने बायो इन्जिनियरिङसहितको हाइब्रिड मोडलमा काम गर्नुपर्नेछ। त्यो भन्दा बढी सामुदायिक सचेतीकरणका क्रियाकलापहरूमा लगानी बढाउँदै लैजानुपर्छ।

विपद् प्रतिकार्य र राहतका क्रियाकलापभन्दा पनि पूर्वतयारीका क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति प्राधिकरणले लिनुपर्छ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागले उपलब्ध गराउने मौसम पूर्वानुमानका सूचना समुदाय तहमा अर्थपूर्ण तरिकाले पुर्‍याउनका लागि बृहत् मात्रामा सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारका साधनहरूको परिचालन गर्नुपर्छ। स्थानीय सरकारका माध्यमबाट समुदायलाई विपद् व्यवस्थापनका लागि जिम्मेवारी बनाउनुपर्ने हुन्छ।

अन्तमा, स्थानीय समुदाय र तीन तहकै सरकार र मातहतमा रहेका कार्यलयहरूले विपद् पूर्वतयारी तथा पूर्वकार्यमा लगानी बढाइ आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारीतवरले निर्वाह गरेमा विपद्का घटनामा कमी आई जनधनको क्षति कम गर्न सकिनेमा शंका छैन। 

प्रकाशित: २८ असार २०८० ००:४३ बिहीबार