राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिले पदीय हैसियतले सम्पादन गरेको कामकारबाहीबारे अदालतमा मुद्दा चलाउन नपाइने गरी जेजस्तो व्यवस्थासहितको कानुन बनाउने तयारी भइरहेको छ, त्यसले  'संविधानतः सबै बराबर' भन्ने कानुनी सिद्धान्तलाई उपहास गरेको छ। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सेवासुविधासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिविरुद्ध अदालतमा मुद्दा नलाग्ने भनी गर्न लागिएको यस किसिमको व्यवस्थाले राजतन्त्रको झल्को दिन्छ। विगतको राजतन्त्रकालीन समयमा जेजसरी राजालाई संविधानभन्दा माथि राख्न खोजिएको थियो, अहिले गणतन्त्रतात्मक व्यवस्थामा 'राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले आफ्नो पदीय हैसियतले सम्पादन गरेका कामकारबाहीको विषयमा निज पदमा रहँदा वा सेवानिवृत्त भएपछि निजउपर कुनै अदालतमा मुद्दा चलाइने छैन' भनी गर्न खोजिएको व्यवस्थाले पनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई त्यसैगरी संविधानभन्दा माथि राख्न खोजिएको प्रतीत हुन्छ। यो कानुनी तथा विधिको शासनसँग मेल खाने विषय होइन।

संविधानको नजरमा सबै बराबरी भन्ने सिद्धान्त अभ्यास र सम्मानको विषय हो। यस अर्थमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले लिएको निर्णयबारे अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने भन्ने विषय जायज हुन सक्दैन।

सामान्यतया 'सेरेमोनियल' भूमिकामा रहेका राष्ट्रपतिले सरकारले गर्ने निर्णय अनुमोदन गर्ने भएकाले उनले जेजस्ता निर्णय गर्छन्, त्यसमा उनको भूमिका रहँदैन भन्ने गरिन्छ। त्यसैले पनि सेरेमोनियल भूमिकामा रहेका राष्ट्रपतिले गरेका कामकारबाहीलाई लिएर अदालतमा खासै मुद्दा पुग्दैन। तर, कार्यकारी भूमिकामा रहेका राष्ट्रपतिको हकमा भने उनले गर्ने निर्णयलाई लिएर अदालतमा मुद्दा पर्ने गरेका थुप्रै उदाहरण विश्व राजनीतिमा छन्। तर, राष्ट्रपति चाहे सेरेमोनियल भूमिकामा होऊन् वा कार्यकारी भूमिकामा, उनीहरूको कामकारबाहीलाई लिएर संसद्मा महाभियोग लगाउने, त्यसैमार्फत हटाउन सकिने व्यवस्था र अभ्यास विश्वभर प्रचलनमा छ। नेपालको सन्दर्भमा पनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कामकारबाहीलाई लिएर महाभियोग लगाउन सकिने व्यवस्था संविधानले नै गरेको छ। तर, राष्ट्रपतिले लिएका निर्णयलाई लिएर अदालतमा मुद्दा हाल्न पाइने/नपाइने विषयमा भने कानुन थिएन। त्यस हिसाबले विगतमा राष्ट्रपतिले लिएका कदमलाई अदालतको न्यायिक प्रक्रियामा अघि बढाइएको थिएन। तर, हाल आएर राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले गरेको कामकारबाही सम्बन्धमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने व्यवस्था गर्न लागिएको हो। त्यसो त विगतमा पनि सर्वोच्च अदालतले विभिन्न मुद्दामा राष्ट्रपतिविरुद्ध मुद्दा नलाग्ने तर्क गर्दै आएको थियो। र, त्यसैअनुसार राष्ट्रपतिलाई मुद्दा नलाग्ने अभ्यास रहँदै आएको हो। पूर्वप्रधानसेनापति रुक्मांगत कटवाल काण्ड, संविधानको म्याद थप प्रकरण, अख्तियार प्रमुखमा लोकमानसिंह कार्की नियुक्ति प्रकरणमा राष्ट्रपतिलाई समेत विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन खोजिए पनि सर्वाेच्चले राष्ट्रपतिलाई मुद्दा नलाग्ने बरु राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाउन सकिने फैसला गरेको थियो। सर्वोच्चले संस्थालाई मात्र विपक्षी बनाए रिट दर्ता हुने जानकारी दिएपछि त्यसैअनुसार अभ्यास हुँदै आएको हो। एक हिसाबले भन्ने हो भने कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले ती विषय  अदालतको व्याख्यामा आधारित हुँदै आएका थिए। सर्वोच्चको यही व्याख्याअनुसार राष्ट्रपतिलाई विपक्षी बनाइएको कटवाल प्रकरणको मुद्दामा दर्ता गरेर कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी भए पनि पछि त्यस्ता मुद्दामा कुनै पनि कार्य सम्पादन गर्न राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई कार्यकारी अधिकार नहुने भन्दै थप आदेश जारी गरिएन।

एक हिसाबले भन्ने हो भने नेपालमा राष्ट्रपति 'सेरेमोनियल' भएकाले उनले लिने/गर्ने निर्णयमा उनको त्यति ठूलो भूमिका रहँदैन। बरु, सरकारले लिएको निर्णयकै अनुमोदन गर्ने हो। तर, सेरेमोनियल राष्ट्रपतिले आफनो भूमिका भुलेर एकपछि अर्काे निर्णय लिएको अवस्थामा के गर्ने भन्ने विषय विचारणीय छ। त्यसो त राष्ट्रपतिले गलत काम गरेको अवस्थामा संसद्ले महाभियोग लगाउन सक्छ भनेर पनि तर्क गर्न सकिएला। तर, कतिपय सन्दर्भमा राष्ट्रपतिले लिएका निर्णयको दीर्घकालीन असर विषयमा महाभियोगमात्रै पर्याप्त नहुन सक्छ। त्योभन्दा पनि मुख्य कुरा संविधानको नजरमा सबै बराबरी भन्ने सिद्धान्त अभ्यास र सम्मानको विषय हो। यस अर्थमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले लिएको निर्णयबारे अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने भन्ने विषय जायज हुन सक्दैन। त्यसैले संसद्मा विचाराधीन रहेको राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सेवासुविधासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा उल्लिखित प्रावधानको विषयमा पर्याप्त छलफल गरी संसद्ले उचित निर्णय लिन सक्नुपर्छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिजस्ता संस्थालाई संविधान र कानुनभन्दा माथि राख्ने होइन, सम्मानित र गरिमामय बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ।

प्रकाशित: १८ जेष्ठ २०७४ ०३:४५ बिहीबार