हजारौं वर्षदेखिका अनेक जातीय राजसंस्थाको अन्तिम अवशेष शाही राजसंस्थालाई बिदा गरी स्थापित गणतन्त्रका दश वर्ष भएका छन् । नेपालका अनेक साना ठूला राज्यमा जातीय शासकहरूले आरम्भदेखि नै राज गर्दै आएका थिए । त्यो समय स्वतन्त्रताको युग थिएन । त्यो युग शासकहरूको थियो । शासकीय इच्छा नै अन्तिम इच्छा हुने गथ्र्याे । राजनीतिक प्रणाली थिएन । राजाको इच्छाबमोजिम शासन हुन्थे, युद्ध र शान्ति सन्धि हुने गर्थे । सदा स्वतन्त्र रहेको नेपालको भूखण्डलाई  स्वतन्त्र राख्न विगतमा राजा महाराजाले पर्याप्त योगदान दिए पनि पछिल्लो चरणमा परिवर्तनलाई स्वीकार गर्न नसक्ने र निरन्तर परम्परागत षड्यन्त्रको राजनीति गर्ने काम राजसंस्थाका उत्तराधिकारीबाट भएपछि नेपालमा गणतन्त्र स्थापना अनिवार्य भएको हो । राजसंस्थावादीहरूलाई समाप्त पार्न हिंसावादीहरूलाई सहयोग र सहानुभूति राख्न लागेपछि त्यो राजसंस्था रहनु आवश्यक मानिएन । राजसंस्था रहेको भए जनताका अधिकारविरुद्ध निरन्तर षड्यन्त्रको पुलिन्दा ठडिइरहेको हुने थियो । यसैकारण राजसंस्थाले बिदा लियो। 

गणतन्त्र भन्नाले लोकतान्त्रिक प्रणालीको हिस्सा हो । सैनिक तानाशाही, साम्यवादी निरंकुशतावादी, धार्मिक कठमुल्लाहवादी शासनको कल्पना नेपालको गणतन्त्रको होइन । उदारवादी राज्यप्रणाली यसको विशेषता हो । नागरिक स्वतन्त्रता र नागरिकमा नै स्वतन्त्र सार्वभौम सर्वोच्चता छ जसमा निर्भर छ– नेपालको गणतन्त्र । त्यसमा पनि जनताका अधिकारलाई स्थानीय तहमार्फत घरघरमा पुर्याउने हेतुले स्थानीय सरकारसहित संघीयताको परिकल्पना गरिएको छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सरकारकारले जति कम शासन गर्छ त्यति नै त्यो उत्तम प्रणाली मानिन्छ । निरंकुश सत्तामा बढीभन्दा बढी शासन गरिन्छ, जनता अधिकतम शासित हुने गर्छन् निरंकुश प्रणालीहरूमा । जनताले मनको कुरा भन्न र बोल्नसमेत पाउँदैनन् । विद्रोह मनमा नै लुकाइरहनुपर्ने हुन्छ । तर जनताले संगठित आवाज निकालेको दिन निरंकुश शासनको पतन अनिवार्य हुन्छ । लोकतन्त्रले नागरिकलाई समान बनाउन छ । स्वतन्त्र राख्छ । स्वतन्त्रताको अर्थ अराजकता भने होइन । स्वमर्यादा हो स्वतन्त्रता । कतिपयले लोकतन्त्रलाई बदनाम गर्न स्वतन्त्रताको अर्थ स्वच्छन्दता र अराजकताका रूपमा लिने गरेका छन् । जे मन लाग्छ त्यही गर्नु स्वतन्त्रता हो भनेर उपहास गर्ने पनि छन् तर त्यो भ्रम हो।

नेपाली जनताले नाकाबन्दीको अभूतपूर्व मार सहनुपर्याे। मधेसकेन्द्रित दलहरूको माग, अडान र दुराग्रहका कारण देश र जनताले भोग्नुपरेको सास्ती अकल्पनीय छ ।

एक दशक पार गर्नेै लागेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कति सफल भयो र किन पूर्ण सफल हुन सकिरहेको छैन ? भन्ने प्रश्न अब सान्दर्भिक भएको छ । राजसंस्थाको उन्मूलन गर्दा एउटा परम्परागत विशाल वृक्षको मूलोन्मूलन भएको थियो । जसका जरा समाजका विभिन्न तहसम्म फैलिएका थिए । त्यो वृक्षका लहरा, जरा निकै परसम्म विस्तारित थिए । त्यो परम्परागत वृक्ष उखेल्नासाथ ती जरा पनि बाहिर आए र तिनले छाडेको स्थान खाली हुन पुग्यो । त्यस रिक्तता भर्ने काम परिवर्तनको पहिलो थियो । सात दशकदेखि आन्दोलनबाट खारिएर आएका राजनीतिकर्मी मात्र थिएनन् परिवर्तनको शंखघोष गर्नेमा नयाँ पुस्ताको ठूलो पंक्तिले अग्रमोर्चा सम्हालेको थियो । पुरानो राजनीतिक पुस्ता यथार्थमा अत्यन्त क्रान्तिकारी सोच बोकेर २०६३ को जनआन्दोलनमा होमिएको थियो । त्यसबेलासम्म लामो संघर्षका पाइला टेक्दै निरन्तर संवैधानिक राजसंस्था र एकात्मक राज्य सत्ताका पक्षमा उभिएको पुरानो राजनीतिक पुस्ता अनायास गणतन्त्र र संघीयताको पक्षधर हुनु आफँैमा आश्चर्यजनक परिवर्तन मान्नुपर्ने हुन्छ । 

एकताका नेपालमा सबैभन्दा कठोर साम्यवादी विरोधीका रूपमा छवि बनाएका गिरिजाप्रसाद कोइराला सर्लक्क गणतन्त्रवादी त्यसै भएका थिएनन् । नेपाली कांग्रेसको महामन्त्री छँदा २०४७ सालमा दोलखा पुगेर उनले भनेका थिए– माले, मसाले र मण्डले एउटै हुन् । यी कोही पनि प्रजातन्त्रवादी होइनन् र हुन सक्दैनन् । उनको यो खरो टिप्पणीका कारण सिंगो साम्यवादी शक्ति कोइरालाविरुद्ध आक्रामक हुन पुगेको थियो । उहाँको कार्यकालमा नेकपा एमालेले मच्चाएको उत्पात कोइरालाको कठोर छविविरुद्ध प्रतिरोधात्मक थियो । २०५२ बाट आरम्भ सशस्त्र हिंसालाई कठोरपूर्वक समाप्त पार्ने मान्यतासमेत कोइरालाको थियो । प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई २०५६ सालमा पदबाट विस्थापित गर्ने चक्र चलाउँदा कोइरालाले माओवादीप्रति नरम भएकामा किसुनजीको आलोचना गरेका थिए । तर अनायास २०६२ मा कोइराला जस्तो मानिस गणतन्त्रका नायक वन्नु कम आश्चर्यको विषय होइन । खास गरी २०५९ मा संसद् भंग गर्नु र २०५८ को होलेरी काण्डमा दरवारले धोका दिनुले गिरिजाप्रसादमा मनोवैज्ञानिक परिवर्तन हुन पुगेको मान्नुपर्ने हुन्छ । 

शेरबहादुर देउवाले पार्टीको इच्छाविपरित संसद् भंग गर्ने सिफारिस गरी कोइरालाको अहंमा चोट पुर्याएका थिए भने २०५९ असारको अन्तिम साता माओवादीविरुद्धको अपरेसनमा शाही सेनालाई परिचालित हुन नदिई दरवारले कोइरालाको मानमर्दन गरेको थियो । यी दुई कारणले कोइराला साँचो अर्थमा गणतन्त्रका पक्षधर भएका हुन् । त्यसमा बाहिरी चासो पनि गणतन्त्रका पक्षमा देखिएपछि कोइरालाई गणतन्त्रको यात्रामा कुनै असहज हुने कुरा भएन । गणतन्त्रको औपचारिक शिलान्यास २०६२ मंसिर ७ गते जारी १२ बुँदे सहमति नै थियो । यद्यपि यसमा राजसंस्थाको अन्त्य गर्ने कुरा उल्लेख थिएन । तर आन्दोलनको आँधीबेहरीमा परी राजसंस्थाको अवशान सहज भयो । प्रत्यक्षमा यसबेलासम्म गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफूलाई गणतन्त्रवादी भनेर घोषणा गरेका थिएनन् । तर परिस्थिति उनको आन्तरिक इच्छाअनुरूप नै अघि बढिरहेको थियो । कोइरालाको राजनीतिक पुस्तासँग माओवादीका प्रखर नेता पुष्पकमल दाहाल र डा. बाबुरामदेखि एमालेका माधव, झलनाथ, केपीसमेत थिए । आन्दोलनका सन्दर्भमा केपी ओलीको थोरै फरक धारणा सार्वजनिक भइरहेका भए पनि आन्दोलनमा उनी विपरित गएको अनुभव भएको थिएन । यति उचाइका नेताहरूले ल्याएको गणतन्त्रमा राजसंस्थाले बनाएको रिक्तता समग्रमा पुर्न सक्ने सामथ्र्य अहिलेसम्म देखिएको छैन । सामथ्र्य देखाउन् भन्ने कामना नेपाली जनताको छ ।

राजसंस्था उन्मूलनपछि राजनीतिक स्थायित्वका लागि केही सकारात्मक प्रयास भएका छन् । पहिलो कुरा त राजसंस्था पुनरावृत्ति हुन नपाओस् भनेर सचेत हुनु हो । जनताले चाहे भने राजामात्र होइन कुनै अर्को प्रकारको निरंकुशतावादी राजसत्तासमेत आरम्भ हुनसक्छ । जनतालाई सार्वभोैमशक्ति मानिसकेको हुनाले जनताको चाहनाविपरित कुनै पनि प्रणाली असम्भव हुनेछ भने जुनसुकै प्रणाली पनि सहज हुनेछ । राजसंस्थाले बनाएको महललाई परिवर्तन गरी गणतान्त्रिक बनाउनु आवश्यक थियो । पहिलो काम पूरा भएको छ । अन्तरिम संविधान २०६३ ले नै राजसंस्थालाई निलम्बन गरी र गिरिजाप्रसाद कोइरालामा राष्ट्रप्रमुखको कार्यभार सुम्पेपछि पहिलो कार्यभार पूरा भएको मानिएको थियो । तर लामो समयसम्म अराजकता र बेथिति रह्यो भने सत्ता जता पनि फर्कन सक्छ । आजका दिनमा सावधान हुनुपर्नेछ । 

गणतन्त्रको स्थायित्वका निम्ति दुइटा संविधानसभाका चुनाव भए । पहिलो सभा असफल भएपछि एकताका देश राजनीतिक अराजकताको भूमरीमा फस्न आँटिसकेको थियो । तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको सुझबुझसहित राजनीतिक नेतृत्वको समझदारीका कारण प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षमा नियुक्त गरी दोस्रो पटक संविधानसभाको निर्वाचन हुन सक्यो । त्यसअघि हठात उत्पन्न द्वन्द्व समाधानमा समेत डा. यादवले अत्यन्त व्यावहारिक निर्णय लिएको हुनाले लोकतन्त्रको सुरक्षा हुन सकेको थियो । प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाल प्रकरणमा राष्ट्रपतिले साहसिक कदम चालेका थिए । उनको त्यो कदम नभएको भए अतिवादी अराजकताको मारमा त्यसबेला नेपाल पर्ने निश्चित थियो । यी गौंडाहरूलाई पार गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अघि बढिरहेको छ । परिवर्तनलाई स्थायित्व दिने क्रममा गणतन्त्रको पहिलो संविधान जारी भयो । सुशील कोइरालाको नायकत्वमा जारी संविधानले गणतन्त्रका जरा फैलाउन कोशेढुंगाको काम गरेको छ । 

यो संविधानलाई बीचमा नै तुहाउने प्रयास नभएका होइनन् । नेपाली जनताले नाकाबन्दीको अभूतपूर्व मार सहनुपर्याे। मधेसकेन्द्रित दलहरूको माग, अडान र दुराग्रहका कारण देश र जनताले भोग्नुपरेको सास्ती अकल्पनीय छ । दश वर्षको अवधिमा देशले नौवटा प्रधानमन्त्री बेहोरेको छ भने निकट भविष्यमा नै अर्को प्रधानमन्त्री आउने पक्का छ । सरकारको स्थायित्व राजनीतिक स्थायित्वको पहिलो सिँढी हो । निश्चित अवधिका लागि चुनिएको सरकार सो अवधिसम्म टिक्ने अवस्था नआएसम्म राजनीतिक स्थायित्व असम्भव हुन्छ । तर दशजना प्रधानमन्त्री बेहोरे पनि नेपाली जनता परिवर्तनविरुद्ध नउभिएको हुनाले राजनीतिक स्थायित्वको प्रश्न कमजोर नभएको देखिन्छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सफलता स्थानीय सरकारको निर्वाचनले झन् स्पष्ट गरेको छ । देशको ठूलो हिस्साका जनताले अहिले सिंहदरवारका कामहरू आफ्नै गाउँघरमा हेर्न पाइसकेका छन् । अब बाँकी क्षेत्रका जनताले पनि चाँडै त्यो अधिकार उपभोग गर्न पाउनेछन् । तर व्यवधानका रूपमा दुइटा शक्तिको समान बल प्रयोग भइरहेको छ । मधेसका अधिकारका नाउँमा जनताविरुद्ध आफ्नो अहंकारकोे पेटारो बोकेर हिँडेका वर्तमानको राष्ट्रिय जनता पार्टी र अहंकारको भारी बिसाउनै नखोज्ने एक वर्षपहिले सत्ता विस्थापित भएको नेकपा एमालेका कारण परिवर्तन धरापमा परिरहेको छ । आधा जनताले अधिकारको उपयोग गर्ने र आधाले नपाउने अवस्था संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुनेछ ।

प्रकाशित: १७ जेष्ठ २०७४ ०३:२० बुधबार