यसपालि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको चर्चा उत्कर्षतिर पुगे पनि त्यसैको अभिन्न पाटो उत्तरदायित्व भन्ने शब्दको उच्चारण पनि भएन। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको विषयमा चर्चा गर्दा जब उत्तरदायित्वको पाटो बिर्सिइन्छ तब न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता नाममा उरालिने स्वरहरू कि त कुनै अन्य कुरालाई ढाक्न उठाइँदैछ भन्ने बुझिन्छ कि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताका सबै पक्ष नबुझी उठाइयो भन्ने बुझिन्छ।
उद्देश्य र कारण जे भए पनि अहिले न्यायपालिका दुई करण अर्थात् न्यायाधीशहरूको देवत्वकरण र राजनीतीकरणको चेपुवामा परेको छ। यसबाट बाहिर ल्याउन नसकिए न्यायपालिकाबाट धेरै आशा राख्न सकिँदैन।
नेपालको कानुन क्षेत्रका सम्बन्धमा सत्य कुरा के हो भने यहाँ अधिकांश प्राज्ञले प्राज्ञिक कर्म कम गर्छन्। नेपाल बार एसोसिएसनले पनि सक्षम कानुन व्यवसायी कम राजनीतिक कार्यकर्ता बढी उत्पादन गर्छ। नेपाल बार काउन्सिल पहिला रामशाहपथमा लम्पसार भएर घाम ताप्थ्यो। अहिले वागमती किनाराको गन्धका कारण घ्राण शक्ति नै गुमाइसकेको छ। न्यायपरिषद्को पुरानो संरचना बदल्दा कहाँ कहाँ असर पुग्छ भन्ने कसैले सुइँको पाएन वा बुझ पचाइयो। लेखक त एक्लो बृहस्पति बन्यो त्यसबेला। त्यसैले न्यायपरिषद् २०६३ सालदेखि राजनीतिक नियुक्ति परिषद् भएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई संविधान बनाउने बेलामा अरू कुराको भन्दा ७० वर्षसम्म जागिरमात्र चाहियो र संविधानसभालाई त्यही उमेर बढाउने कुरालाई प्राथमिकता दिएर सुझाव दिए। त्यसैले न्यायपालिकासँग सम्बन्धित यी अङ्ग न्यायपालिकाको सन्तुलित सशक्तीकरणमा निष्त्रि्कय वा मृतप्रायः छन्।
स्वतन्त्र न्यायपालिकाका आधारभूत तत्वहरूलाई बिर्सिएर न्यायपालिकाका 'रक्षक' हरूले वसन्तपुरतिर भाषण गरेर, जेनेभातिर वक्तव्यको खेस्रा पठाएर न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता जोगिन्छ भन्नुमा त्यतिमात्रै सत्य छ जति क्षयरोगको बिरामीलाई राडीको भुत्ला पोलेर पेटमा दल्दा बिसेक हुन्छ भन्नेमा छ। न्यायपालिका स्वतन्त्रताको रक्षाको अघिल्लो पंक्तिमा रहनुपर्ने बार एसोसिएसन आफैँ विभाजनको संघारमा रहेजस्तो देखिन्छ। तराई आन्दोलनदेखि नै फुटेको माटोको भाँडो टाँसेजस्तो भएको बारको अवस्था सुशीला कार्कीलाई महाभियोग दर्ता गरेपछि उपत्यकाभित्रकै बार एकाइहरूमा पनि भिन्नता देखियो। सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले महाभियोग फिर्ता लिनुपर्छ भनेर विज्ञप्ति जारी गर्यो भने नेपाल बारको 'ध्यानाकर्षण' मात्र भयो। अर्कोतिर उच्च अदालत बार, पाटनले 'न्यायपालिका बचाउ अभियान' चलाउँदै 'स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षा गर! महाभियोग प्रस्ताव अविलम्ब फिर्ता गर!' भन्ने नाराका साथ महाभियोगविरूद्ध हस्ताक्षर सङ्कलन गर्ने अभियान चलाएर करिब २ सातामा ठ्याक्कै २७ वटा हस्ताक्षर सङ्कलन गर्यो। यी सबै कर्म न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता रक्षाका लागि भनेर गरिएका होलान् शायद। तर यस्ता कर्मले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता रक्षा हुन सक्दैन। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता खल्बल्याउने कारक तत्वहरू न्यायाधीशको देवत्वकरण, न्यायपालिका र यससँग सम्बन्धित संरचनामा भएको राजनीतीकरण र प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्को अध्यक्षको व्यवहार हुन्।
२०५२ सालदेखि अहिलेसम्म जति पनि महाभियोग दर्ता भए, तिनीहरूमा संसद्मा कायम दल विभाजित भएका छन्। दल विभाजित हुनुको अर्थ महाभियोग प्रयोजनको जे हो, त्यही प्रयोजनमा नभई राजनीतिक मार हान्ने जङ्गे खुँडाका रूपमा प्रयोग भएको र राजनीतिक दलहरू न्यायाधीशहरूलाई तर्साउन वा कृतज्ञ बनाउन वा प्रस्तावकसँग राजनीतिक ‰वाँक फेर्न विभाजित हुन्छन् भन्ने हो।
उद्देश्य र कारण जे/जे भए पनि अहिले न्यायपालिका दुई करण अर्थात् न्यायाधीशहरूको देवत्वकरण र राजनीतीकरणको चेपुवामा परेको छ। यो चेपुवाबाट बाहिर ल्याउन सकिएन भने आगामी दिनमा न्यायपालिकाबाट धेरै आशा राख्न सकिँदैन। न्यायपालिकालाई यो अवस्थासम्म ल्याइपुर्याउने यिनै मुख्य कारणहरूको यहाँ संक्षिप्त चर्चा गरिएको छ :
देवत्वकरण
न्यायाधीशहरूको देवत्वकरणको प्रमुख कारक सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा भएका फैसला देखिन्छ भने सुशीला कार्कीका सम्बन्धमा भ्रष्टाचार मुद्दालाई लिएर भएको छ। कल्पतरु नभएको ठाउँमा सिउँडीलाई पूजा गर्नु स्वाभाविकै भए पनि देवत्वकरण नै गर्नु उचित हुँदैन। किनभने त्यही काम गर्नका लागि राज्यले आफ्नो फाटेको टोपी र छातीको भागमा बाहिरी फाटेर वक्षस्थल चोलोको भित्रीले मात्रै छोपेका, जुत्ता/चप्पल लाउन नसकेर ठिहीमा खाली खुट्टाले चुच्चे ढुंङ्गा मुठार्दै हिँड्ने र गर्मीमा एउटा झुल किन्न नसक्ने र जाडोमा एउटा सिरक किन्न नसकेर गंग्रेर मर्ने वर्गका नागरिकसमेतबाट उठाएको करबाट न्यायाधीशहरूलाई पारिश्रमिकमात्रै होइन, चश्मासमेत किन्ने सुविधासमेत दिइएको छ। न्याय गर्छु भनेर सपथ लिएर त्यहाँ पदासीन छन्। त्यसैले न्यायाधीशले निडर, सन्तुलित र निष्पक्ष भएर न्याय दिनु सामाजिक सेवा होइन, संवैधानिक कर्तव्य हो।
भारतको संविधानले सार्वजनिक सरोकारका मुद्दा हेर्न प्रष्ट अधिकार नदिए पनि सर्वोच्च अदालतले नै व्याख्या गरेर स्थापित गरेकाले त्यहाँका न्यायाधीशलाई अलि विशेष किसिमले हेर्नुसम्म त ठीकै होला तर नेपालमा भने २०४७ सालदेखि नै सार्वजनिक सरोकारका मुद्दा हेर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको र अहिले त उच्च अदालतको पनि संवैधानिक जिम्मेवारी हो। त्यसैले यो संवैधानिक जिम्मेवारी भुलेर कसैलाई देवत्वकरण गरिन्छ भने गल्ती त्यहीँबाट सुरू हुन्छ। न्यायाधीशमात्र होइन राज्यको शक्ति सञ्चालन गर्ने जोसुकैलाई पनि देवत्वकरण गर्नु राज्यको प्रणालीमाथि गरिएको अन्याय हो। यसो गर्नु प्रणालीको न्यूनीकरण वा वैयक्तीकरण हो। यसो गर्दा पद्धति बिग्रन त्यहीँबाट सुरू हुन्छ।
न्यायालयमा देवत्वकरणको इतिहास अलि अघिबाटै सुरू भएको हो, वर्तमान प्रधानन्यायाधीशको सम्बन्धमा अतिरञ्जना भएकोमात्र हो। पूर्व प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले पुनरावेदन अदालतका एकजना न्यायाधीशलाई राज्यले सम्मान दिन खोज्दा झाँको झार्नुभयो। तर आफैँ भने एउटा निजी कम्पनीले आफू स्थापित हुने क्रममा घोषणा गरेको 'नायकत्व' ग्रहण गर्न पुग्नुभयो। त्यो न्यायपालिकाका लागि शोभनीय नभएको मात्र नभई व्यावहारिक अस्थिरता पनि हो।
सुशीला कार्कीले भ्रष्टाचारको मुद्दामा 'शून्य सहनशीलता' अपनाउनुभयो भन्ने अहिले सबैभन्दा बढी प्रचार गरिएको विषय हो। यो अतिरञ्जनाबाहेक केही होइन। यसरी प्रचार गर्नेले उहाँले भ्रष्छाचारका मुद्दामा गरेका पूरै फैसला नपढेकाले पनि भ्रम रहेको हुनसक्छ। इन्जिनियर डिल्लीरमण निरौलाले सरकारले बनाउने घरमा ओभरहेड्ज र ठेक्का कर गरी २० प्रतिशत लाग्छ तर व्यक्तिले बनाउनेमा लाग्दैन भनेर छुट दिएकाले सफाइ पाए तर त्यही छुट मुरारिबहादुर कार्कीले पाएनन्। डिल्लीरमणले नै पिताको नाममा रहेको जग्गाको सम्पूर्ण आम्दानीलाई आफ्नै आयका रूपमा मात्र पाएनन् बाबु भीमप्रसादले कर्मकाण्ड गरेर कमाएको भनी दाबी लिएको पैसा पनि आफ्नो आयमा मिसाउन पाए तर त्यही सुविधा जेपी गुप्ताले पाएनन्। किन होला? भ्रष्टाचार मुद्दामा पनि यस्तै अस्थिर फैसला छन् भने अरूमा पनि थुप्रै छन् र पनि जनतासम्म सही सूचना पुर्याउने जिम्मेवारी संवैधानिक जिम्मेवारी भएका सञ्चारमाध्यमहरूले भ्रमपूर्ण सूचना प्रवाह गर्नु अनुचित छ।
एउटा न्यायाधीशले आफ्ना अघिल्लो राय फेर्न पाउँछ तर त्यसको पनि प्रक्रिया छ। आफूले पहिले व्यक्त गरेको राय किन फेर्नुपर्यो भन्ने कारण दिनुपर्छ। यो विधिशास्त्रीय र सर्वव्यापी मान्यता हो। त्यसको नेपाली उदाहरण नै हेर्नुपरेमा तत्कालीन न्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीले राजा ज्ञानेन्›को २०५९ सालको कदमविरूद्ध उपेन्›नन्दन तिमल्सिनाले हालेको मुद्दामा व्यक्त गरेको राय भ्रष्टाचार निवारण शाही आयोगको मुद्दामा परिवर्तन गर्नुभएको छ। त्यसको विषयमा कारण दिइएको छ– (अनुच्छेद नं. २७)। यसरी कारण दिएर आफ्ना पूर्व राय परिवर्तन गर्न सकिने भए पनि कारण नदिई राय फेरिन्छ भने त्यसलाई अराजकता हुन्छ। सुशीला कार्कीबाट यस्ता थुप्रै भएका छन्।
यसअघि न्यायालयमा नाताको विवाद कहिल्यै आएन तर कनकमणि दीक्षितको मुद्दामा नाताको प्रश्न उठ्यो। र पनि त्यसलाई सुशीला कार्कीले सार्वजनिक प्रतिरक्षा कहिल्यै पनि गर्नुभएन (यो विवादमा कुनै सम्बन्ध नै नभएको सर्वोच्च अदालतले प्रेस विज्ञप्ति निकाल्यो। (त्यो विज्ञप्ति प्रधानन्यायाधीशको निजी सचिवालयबाट वा प्रधानन्यायाधीशबाट नभई सर्वोच्च अदालतबाट निस्किएको थियो)। त्यतिमात्र होइन, अख्तियारले अनुसन्धानका लागि म्याद मागी विशेष अदालतमा पेश गरी विशेष अदालतबाट म्याद थप भएकामा सिधै हस्तक्षेप गरी विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू म्याद थप्न पनि जान्दैनन् भन्ने जस्तोमात्रै पारिएन शक्ति र सम्बन्ध भएकाहरूका लागि कानुन केही होइन, अर्थात् शक्ति र सम्बन्ध कानुनभन्दा सधैँ माथि रहन्छन् भन्ने स्थापित गरियो।
अख्तियारले घूससहित रङ्गेहात पक्रेका कर्मचारीलाई अख्तियारबाट फर्काएर आफैँ छानबिन गर्ने भनियो। त्यसलाई सञ्चारमाध्यमले सार्वजनिक गरेपछि न्यायपालिकाभित्रैबाट असन्तुष्टि बढेपछि पुनः अख्तियारलाई नै फिर्ता गरियो। त्यो कार्य भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न र मुद्दा चलाउन एकलौटी अधिकार पाएको संवैधानिक निकायको अधिकार क्षेत्रमा अतिक्रमण र अधिकारको दुरूपयोग थियो। न्यायालय भ्रष्टाचारबाट आक्रान्त छ भन्ने जिम्मेवार पदाधिकारीले नै स्वीकारेको विषय हो। तर अदालतमा हुने भ्रष्टाचार घटाउन के कार्य भए? संस्थागत सुधारका कुनै कार्य भएका छ्न्? त्यसैले प्रक्रियामा रहेका भ्रष्टाचारका मुद्दा पेशी चढाउँदैमा देवत्वकरण गर्नु अनुचित अतिरञ्जना हो।
प्रधानन्यायाधीश व्यक्ति होइन पद हो, यसको निरन्तरता हुन्छ। प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक परिषद्को पदेन सदस्य हुन्छ। लोकमानसिंह कार्कीलाई प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को पदेन सदस्य प्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतमा अरू न्यायाधीश नै नभएको जसरी आफैँ इजलासमा बसेर पुनरावलोकन गर्न मिल्थ्यो? न्यायिक पद्धति मिचाइ र न्यायिक नैतिकताको यति स्खलन यसअघि शायदै भएको थियो।
न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ लागु भएपछि पुनरावलोकनको विषयमा बृहत् पूर्ण इजलासबाट फैसला भएको मुद्दा जतिसुकै त्रुटिपूर्ण भए पनि पुनरावलोकन नहुने अनुचित व्यवस्था राखियो। कतिले ख्याल गरेका छन् कुन्नि, प्रहरी महानिरीक्षकको मुद्दा एकैचोटि ५ जनाको इजलासमा पुर्याइयो। यसको कारण विपक्षीहरूले पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गर्न नपाऊन् भन्नेबाहेक अर्को कुनै उद्देश्य र कारण छ? यो अधिकार क्षेत्रको अनुचित दोहनमात्र होइन, न्यायको बाटोमा सिर्जना गरिएको अवरोध पनि हो। यस्तै अभ्यासलाई निरन्तरता दिइयो भने भोलिका दिनमा अदालत आफैँ अक्करमा पर्नसक्छ। यस विषयमा आगामी प्रधानन्यायाधीशहरूले पनि ख्याल राखून्। यस मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशको नजिकको चासो रहेको छर्लङ्ग छ। यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालत नियमावलीका थुप्रै व्यवस्था मिचिए। पूर्ण इजसालमा कस्ता मुद्दा पुग्छन् भन्ने सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा प्रस्ट व्यवस्था छन्। तिनीहरूलाई सद्नियतसाथ प्रयोग भएन। त्यसैले देवत्वकरणले न्यायपालिका र न्यायिक पद्धतिलाई अतिशय नोक्सान पुर्याइरहेको छ।
राजनीतीकरण
न्यायपालिकामा राजनीतीकरण संवैधानिक र व्यावहारिक दुवै किसिमले भएको छ। अन्तरिम संविधानले २०६३ सालमा न्यायपरिषद्को संरचना फेरेपछि एकपटकबाहेक अरू बेलामा नेपाल बार र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा जाने सदस्यहरू न्यायपालिका र न्यायपरिषद्को उद्देश्य र मर्म बुझेर अदालतमा नियुक्ति गर्न योग्य व्यक्तिका लागि सूची दिमागमा भएका भन्दा गोजीमा राजनीतिक दलले दिएका सूची बोकेका मात्र पुगे। जसको स्वाभाविक परिणाम आजको न्यायपालिका 'सिद्धान्तमा स्वतन्त्रता कुर्सीमा कार्यकर्ता' भएको छ।
न्यायपालिकामा राजनीति प्रवेश गराउने कानुनी प्रबन्ध गर्नमा प्रधान न्यायाधीशको भूमिका नभए पनि त्यसलाई धेरै मत्थर गर्न प्रधानन्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्को अध्यक्षको हैसियतमा सक्छन्। त्यसका लागि अरू धेरै गर्न सक्ने ठाउँ छन्। ती सबै गर्न नसके पनि न्यायाधीशको पद रिक्त हुनेबित्तिकै पूर्ति गरिदिने हो भने राजनीतीकरण धेरै हदसम्म न्यूनीकरण हुन्छ। अहिलेको भागवबन्डाको विकृति रिक्त पदहरू थुपारेर राख्नाले सिर्जना भएको हो। यतिमात्रै गर्न सके पनि अदालतमा धेरै सुधार हुन्छ। न्यायपालिकाभित्रैका धेरै असन्तुष्टि पनि सम्बोधन हुन्छन्। जसले प्रधानन्यायाधीशलाई पदीयमात्र होइन, साँच्चै सम्माननीय बनाउँछ। विकृति पनि कम हुन्छन्। गर्नुपर्ने कर्तव्यचाहिँ नगरी ससाना उत्तुङ्गबाजी गरेर आफू लोकप्रिय हुन खोज्ने प्रवृत्तिले बसेको पद्धति पनि क्रमशः कमजोर पार्दै लगेको अवस्था एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ विगत केही समयदेखिका प्रधानन्यायाधीशहरूमा पदचाहिँ न्याय प्रदान गर्ने राष्ट्रकै प्रमुख तर सोच र व्यवहार भने पञ्चायतकालीन अञ्चलाधीशजस्तो देखिएको छ। यो न्यायपालिकाका लागि उचित होइन।
अन्त्यमा, संवैधानिकरूपमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाई राजनीति छिराउने 'खेल' २०६३ सालबाटै सुरू भएको हो र केही परिवर्तन भए पनि वर्तमान संविधानले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिएको छ। त्यसमा थप न्यायपरिषद् र प्रधानन्यायाधीशको क्रियाकलापले न्यायालयलाई अझ कमजोर तथा विभाजित बनाउँदै लगेको छ। यी कुरालाई मिहिनरूपमा हेरेर बेलैमा सच्याउन सकिएन भने स्वतन्त्र न्यायपालिका सिद्धान्तमा बाहेक रहने छैन र यसको एकमुष्ठ परिणाम न्याय मर्छ।
प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०७४ ०४:१८ मंगलबार
