संसारका सबैभन्दा पुराना मुलुकमध्ये एक नेपाल सम्भवतः सबैभन्दा कान्छो गणतान्त्रिक मुलुक हो। नेपालले आफ्नो दसौं गणतन्त्र दिवस मनाइरहँदा यसबीचका अभ्यासमा दृष्टिगोचर गर्नुपर्ने हुन्छ। गणतान्त्रिक मुलुक नेपालले आगामी वर्ष यसको पहिलो दशकोत्सव मनाउने बेलामा देखाउन सक्ने उपलब्धिका बारेमा अहिलेदेखि नै तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यात्रा आफैंमा सहज भएको अनुभूति आम नेपालीलाई हुन सकेको छैन। मुलुक निरन्तर संक्रमणको बोझले थिचिएको छ। प्रत्येक पटकका परिवर्तनपछि जनतामा आउने रोमाञ्चकता धेरै दिन टिक्नै नपाई ओइलाएको अनुभव नभएको होइन तथापि नेपाली जनतामा रहेको परिवर्तनको उत्कट अभिलाषाले एकपछि अर्को राजनीतिक परिवर्तन र प्रयोगलाई स्वीकार गरेको अवस्था छ। लामो समयसम्म हिन्दू अधिराज्यका रुपमा संसारमा परिचित नेपालले जनताको परिवर्तनको आकांक्षालाई आत्मसात् गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मको जुन यात्रा गरेको छ, त्यसको आफ्नै विशिष्ट महŒव छ। जनताले जनताद्वारा जनताका निम्ति गरिने यस्तो शासन व्यवस्था सामन्ती संस्कारबाट उठेको हुन्छ भन्ने ठानिन्छ। कुनै एउटा परिवारका सदस्यलाई मुलुकको राजाका रुपमा स्वीकार गरी तिनैबाट शासित हुनुभन्दा जनताले आफैंबाट राष्ट्राध्यक्ष चयन गर्ने पद्धतिको लोकप्रियता संसारमा छ तैपनि केही मुलुकले अझै पनि राजतन्त्रलाई आफ्नो जीवनको अंग बनाएकै छन्। नेपालले भने राजतन्त्रको ठाउँमा संसद्बाट निर्वाचित आलंकारिक राष्ट्रपतिलाई राष्ट्राध्यक्षको ठाउँमा राखेको छ। मुलुकको झन्डै एक दशकको यस अभ्यासमा दुईजना राष्ट्रपतिले यस संस्थाको जग बसाउने मौका पाएका छन्।

गणतन्त्र नेपालको दोस्रो र महिलामा पहिलो राष्ट्रपतिको आसनमा यति बेला विद्यादेवी भण्डारी छिन्। उनीभन्दा अघिका प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले संस्था निर्माणमा निर्वाह गरेको भूमिका उल्लेख्य छ। वर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीबाट पनि एउटा आलंकारिक राष्ट्रपतिले गणतान्त्रिक मुलुकमा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका अघि बढिरहेको छ। शासन व्यवस्थामा लोकतान्त्रिक विधिलाई उच्चतम मानिन्छ। जनसहभागिता, संस्कार, संविधानवाद र खुलापनका निम्ति यस्तो शासन व्यवस्थालाई अंगीकार गरिएको हो तर राजनीतिक संस्कारमा रुपान्तरण हुन नसकेका अनेकन उदाहरण छन्। लामो समयसम्म सामन्ती शासन व्यवस्थाको थिचाइमा परेका र राजाको शासन देखेका हुनाले अहिलेको शासन व्यवस्थामा आइपुग्दा पनि धेरैजसो नेतृत्वका व्यक्तिले राजनीतिक संस्कार देखाउन नसकेको अनुभव भइरहेको छ। मुलुकबाट राजतन्त्र हटे पनि त्यसैको छाया अहिले पनि राज्य, दल र नेताका भूमिकामा देखिने गरेको छ। पारिवारिक राजतन्त्रको ठाउँमा मुलुकले दलीय राजतन्त्रको अपेक्षा गरेको पक्कै पनि होइन। हाम्रा चरित्र र व्यवहारमा राजतन्त्रको भलिभाँती छनक आएको देख्न सकिन्छ। यस्ता व्यवहारले आम नागरिकमा निराशाको अवस्था सिर्जना हुन्छ। जनताले आफ्ना लागि जनप्रतिनिधि चयन गरेको सेवा, सुविधा र समृद्धिका निम्ति हो। आर्थिक उपार्जन र मुलुकको स्थिरताका निम्ति अपेक्षित काम हुन सकेको छैन। यसले सर्वसाधारणका भावनामा तुषारापात भएको छ। मुलुकबाट दुई सय ५० वर्ष पुरानो राजतन्त्र अन्त्य हुनुभन्दा पनि हाम्रा व्यवहारमा देखिएको राजतन्त्रात्मक सामन्ती व्यवहारको अन्त्य अत्यावश्यक देखिएको छ।

मुलुकले अपेक्षा गरेको जनकेन्द्रित राजनीति हो। नागरिकलाई अग्रपंक्तिमा राखेर काम गर्न सकेको अनुभव भएको छैन। राजनीतिक परिवर्तनको प्रक्रिया तीव्र भए पनि दैनिक व्यवहारमा त्यसको प्रतिबिम्ब अत्यन्तै धिमा छ। त्यसमा पनि राजनीतिक नेतृत्वको व्यवहार संस्था निर्माण गर्ने किसिमको छैन। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सन्तुलन र नियन्त्रण अपरिहार्यता हुन्छ। राज्यका प्रमुख अंगहरूले एकअर्काको अधिकारका सीमा बुझेका हुन्छन्। संस्थालाई बलियो बनाउने गरी नियुक्ति र सञ्चालन प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्छ तर न्यायालय, संसद्, सरकार, सेना, प्रहरी, संवैधानिक निकाय, मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय आदिका काममा देखिएको विसंगति निराकरणतर्फ ध्यान दिन ढिला गर्नु भनेको अहिलेको पद्धतिलाई थप कमजोर बनाउनु हो। प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्तिका क्रममा जुन किसिमको व्यवहार देखियो, त्यसले कुनै अर्थमा पनि राज्यलाई लाभ भएको छैन। सरकारले गरेका काममा खराब नियत महसुस गर्दै सर्वोच्च अदालतले प्रत्येक पटक निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आउनु आफैंमा सुखद होइन। अदालतले गरेको निर्णयका आधारमा प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाभियोग लगाउने अवस्थालाई सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई नागरिकले महान् कार्य गरेको भनी ताज पहिर्‍याएका छैनन्। यस किसिमका कार्यले लोकतन्त्रको खम्बाका रुपमा रहेका संस्थालाई भत्काउने काम गरेको छ। संस्था निर्माणको काम भएन भने लोकतन्त्रको जग बलियो हुन सक्दैन। आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रका निम्ति उत्तिकै अपरिहार्य हुन्छ। दुई दशकमा बल्ल स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। दोस्रो चरणको निर्वाचनको सुनिश्चितता, प्रदेश र संसद्को निर्वाचनले मात्र अहिलेको गणतान्त्रिक पद्धतिलाई बलियो बनाउनेछ। लोकतान्त्रिक चरित्र निर्माणमा सबैको ध्यान जान सकोस्। गणतन्त्रको गतिशीलताका निम्ति शुभकामना।

प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०७४ ०४:०५ सोमबार