ठूला/पुराना भर्सेस साना/नयाँ दल

पटकपटक सत्तामा बसेका ठूला र पुराना ३ दलप्रति जनतामा देखिएको तीव्र असन्तोषका बाबजुद चुनावी जीतमा उनीहरूकै वर्चस्व रह्यो। नयाँ अनुहारका नेतृत्वमा खुलेका हुन् कि पुराना र स्थापित नेतृत्वका अगुवाइमा, भने वा सोचे जस्तो गरी नयाँ दल कुनैले पनि उनीहरूलाई टक्कर दिन सकेनन्। चुनाव जित्नु त कता हो कता, कारण धेरै छन्। सामान्य अवस्थामा ठूला र स्थापित दललाई साना र नयाँ दलले चुनावमा टक्कर दिन गाह्रै हुने कुरा आफैंँमा एउटा कटु यथार्थ हो। आन्दोलनबाट जन्मेका केही मधेसकेन्द्रित दल अथवा लहरका रूपमा जन्मेका दिल्लीको आम आदमी पार्टी जस्ता दलका कुरा बेग्लै हो। पार्टी निर्माण प्रक्रिया बहुधा लामो र जटिल हुन्छ। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले वर्षौं त्यो प्रक्रियाबाट खारिएर आएका दल हुन्, जसको संगठन संयन्त्र र सामाजिक सञ्जाल देशभर तल्लो तहसम्मै फैलिएको छ। दल र नेतादेखि निराश बनेका जनताको राजधानीका एउटा तप्कामा विवेकशील र साझा जस्ता नयाँ दल, अझ त्यसमा पनि ती दलका मेयरका उम्मेदवारले आशा जगाएकोचाहिँ देखियो। तर ठूला दलको परम्परागत मताधार भत्काउने नै शक्ति उनीहरूको पनि भएन। नयाँ दलमध्ये पूर्वप्रधानमन्त्री एवं माओवादी नेता बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको बहुप्रचारित नयाँ शक्ति पार्टीको प्रदर्शन त झनै दयनीय रह्यो। यी तीनोटै दलले इमानदार आत्मचिन्तन गर्दै, आफ्ना कमजोरी सुधार्दै, हरेस नखाइ लागिरहे सम्भावना अझै टरेको छैन।

राजनीतिक स्कुलिङ र योजनाबद्ध व्यवस्थापनको उहिल्यैदेखि खडेरी परेकोे कांग्रेसका कार्यकर्ताको दक्षता, सूचना, ज्ञान, सक्रियता र उत्पादकत्वको स्तर पनि एमाले कार्यकर्ताको जति छैन।

वर्तमान संसद्को बनोटअनुसार कांग्रेस पहिलो र एमाले दोस्रो सबभन्दा ठूलो दल हुन्। पहिलो चरणको निर्वाचन भएका २८१ गाउँ/नगरपालिकामध्ये यी पंक्ति लेखुन्जेलसम्म प्राप्त परिणामअनुसार १२४ गाउँ/नगरपालिकाका प्रमुखमा जितेर एमाले पहिलो दल बनेको छ। त्यस्तै १०४ गाउँ/नगरपालिकाका प्रमुखमा जीतेर कांग्रेस दोस्रो दल बनेको छ। चुनावमा अधिकांश ठाउँमा यी दुईबीच नै कडा प्रतिस्पर्धा भयो जहाँ जित्ने र हार्नेको बीच मतअन्तर अत्यन्त कम रह्यो। आउने केही वर्ष यस्तै हिसावले यी दुई पालैपालो पहिलो र दोस्रो दल बनिरहने स्थिति छ। ४६ गाउँ/नगरपालिकाका प्रमुखमा जितेर माओवादी केन्द्र तेस्रो ठूलो दल बन्यो। जुन उसको २०७० सालको संविधान सभा चुनावकै हैसियतको निरन्तरता हो। बीचमा अप्रत्याशित केही नभएमा यो स्थिति पनि आउने केही वर्ष कायमै रहने देखिन्छ। २०७० को संविधान सभा चुनावमा प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ एउटै सिट जित्न नसके पनि समानुपातिकतर्फ उल्लेख्य मत पाएर चौथो ठूलो दल बनेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को प्रदर्शन भने यो चुनावमा निकै निराशाजनक रह्यो। उसले पनि यसको गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्नेछ।

कांग्रेस–एमाले प्रतिस्पर्धा र एमाले अग्रता

कांग्रेसभन्दा एमालेले बढी मत ल्याउनुका दुई कारण छन्। पहिलो परम्परागत र 'क्रोनिक' कारण छन्। जस्तो कि 'मास' समर्थन र लोकप्रिय मत कांग्रेसको धेरै भए पनि संगठन एमालेको धेरै चुस्त छ। राजनीतिक स्कुलिङ र योजनाबद्ध व्यवस्थापनको उहिल्यैदेखि खडेरी परेकोे कांग्रेसका कार्यकर्ताको दक्षता, सूचना, ज्ञान, सक्रियता र उत्पादकत्वको स्तर पनि एमाले कार्यकर्ताको जति छैन। एमालेभन्दा कांग्रेसका कार्यकर्ता कम अनुशासित, अधिक व्यक्तिवादी र स्वच्छन्द छन्। कांग्रेसको चुनाव 'क्याम्पेन' पनि कहिल्यै एमालेको जति रणनीतिक र व्यवस्थित हँुंदैन। आन्तरिक बेमेल त कांग्रेसको पुरानै रोग भैगो। जसको नवीनतम शृंखलाका रूपमा देखिएका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र उपसभापति रामचन्द्र पौडेलका गुटगत झगडाको दुष्प्रभाव यसपालाको चुनाव परिणाममा पनि पर्‍यो।

दोस्रो, केही नयाँ र तत्कालिक कारण छन्। राजदूत नियुक्तिमा विवादास्पद पात्रहरू छानेको, प्रहरी महानिरीक्षक बढुवा गर्दा 'मेरिट'मा नगरी 'पिक एन्ड चुज'का आधारमा शंकास्पद पात्रलाई बढुवा गरेको र त्यसमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्दा आफूले भनेजस्तो गर्न नमानेकै कारण इमानदार र जनस्तरमै लोकप्रिय प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लाउन संसद्मा प्रस्ताव ल्याएकामा सहरी क्षेत्रका मध्यम वर्गका कांग्रेसका कतिपय परम्परागत मतदाता रुष्ट थिए। जसले विवेकशील र साझा पार्टीलाई मत दिए। एकपछि अर्को गर्दै चुनावको मुखैमा त्यस्ता अनुचित, अनावश्यक र 'एन्टी करेन्ट' काम पार्टी नेतृत्वबाट भैरहँदा पनि पौडेल समूहलगायत पार्टी पंक्तिबाट त्यसको प्रभावकारी रोकथाम वा क्षति नियन्त्रणको प्रयास हुन सकेन। हो, विवेकशील र साझा दलहरूले केही मत एमालेको पनि काटे तर ती कांग्रेसको काटिएको मतको तुलनामा धेरै कम थिए। जसले गरेर काठमाडौं महानगरपालिकामा फराकिलो मत अन्तरले एमालेले चुनाव जितेको छ भने ललितपुर महानगरपालिकामा थोरै मत अन्तर (३२६) ले मात्र कांग्रेस जित्यो। एमालेले बढी स्थानमा जित्नुको अर्को कारण 'एन्टी इन्कम्बेन्सी फ्याक्टर' को फाइदा पनि हो उसको बहुप्रचारित 'राष्ट्रवाद' होइन। यदि त्यसो हुन्थ्यो भने 'राष्ट्रवाद' को नारा र अजेन्डामा ऊसँग चुनावी गठबन्धन गरेकामध्ये राप्रपाको कन्तबिजोग हुन्थेन। र, नेपाल मजदूर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा मालेहरूले पनि त्यही स्तरमा जीत हासिल गर्थे। त्यसो भएन। उनीहरू सबैको मत र जीत दुवै या पहिलेभन्दा घट्यो या त पहिलेकै हाराहारीमै मात्र रह्यो।

केही उज्याला पक्ष

यसपालाको चुनावमा देखिएका केही सकारात्मक कुरालाई निरन्तरता दिन सकियो भने ती हाम्रो देश र समस्याग्रस्त लोकतन्त्रका निमित्त वरदान सावित हुन सक्नेछन्। सबभन्दा उज्यालो पक्ष, व्यर्थका वाद र विचार अनि घातक पहिचानका भिन्नताका आधारमा विगतमा ध्रुवीकृत दलहरूले यसपाला आपसमा चुनावी तालमेल गरे। जसबाट देशको राजनीतिमा सहअस्तित्व र सहकार्यको युगको ढोका खुलेको छ। सम्झौं त, विद्रोह कालमा गाउँघरमा 'कांग्रेसलाई खोजीखोजी, एमालेलाई रोजीरोजी' मार्ने नीति नै लिएको माओवादी हतियार बिसाएर शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि पनि यी दुई दलसँगको उसको सम्बन्ध कति तिक्ततापूर्ण थियो? गमौं त, समयक्रमसँगै वैचारिक दूरी र द्वन्द्व साँघुरिंँदै गए तापनि अर्कोको अवसानमा मात्र आफ्नो दलको भविष्य देख्ने कांग्रेस–एमालेको 'जिरो सम' मानसिकताले देशको कति नोक्सान गर्‍यो? यी तीनै प्रमुख दलले हिजोसम्म पनि राप्रपा, खासगरी तत्कालीन राप्रपा नेपाललाई निषेधको व्यवहार गरेका होइनन्? उसको राजतन्त्रात्मक पृष्ठभूमि र अजेन्डा देखाएर जनमतको प्रतिनिधित्व गरेसम्मनको हैसियत पनि राप्रपालाई दिन उनीहरुले नमानेका होइनन्? जातीय/क्षेत्रीय दल र अरु दलबीच त एकले अर्कोलाई उपयोग गर्नेबाहेक इमानदारीपूर्ण सम्बन्ध कहिल्यै नरहेको के सत्य होइन?

यस्तो अविश्वास र भिडन्तको पृष्ठभूमिमा तालमेल स्वागतयोग्य कुरा थियो, आलोचना गर्नेले गर्दै रहे पनि। केन्द्रमा गरिएको तालमेलको निर्णय मुद्दाको मतैक्यतामा आधारित पनि थियो। उदाहरणका लागि, एमाले नेतृत्वको मोर्चा र राप्रपा आफूहरूको तालमेल 'संविधान कार्यान्वयन पक्षधरहरू'को तालमेल बताउँछन्। अर्कोतिर, कांग्रेस र माओवादी केन्द्र आफूहरूको तालमेललाई 'संविधानमा असन्तुष्ट पक्षलाई पनि साथमा लिएर, उनीहरूको जायज माग सम्बोधन गरेर र उनीहरूलाई आन्दोलनमा जानबाट रोकेरमात्र संविधान कार्यान्वयन सम्भव छ' भन्ने मान्यता राख्नेबीचको तालमेल बताउँछन्। यद्यपि स्थानीय स्तरमा त्यहाँको वस्तुगत स्थितिका आधारमा ठामठाममा विपरित खेमाबीच पनि छड्के तालमेल भएकै छन्। त्यसैले यो तालमेल स्थायी होइन, तालमेलका पक्ष भोलि बदलिने छन्। त्यस्तै, जनताको एकमात्र चाहना तीव्र आर्थिक विकास हो भन्ने बुझेर सबै दल र उम्मेदवारले विकासकै कुरामा आफूलाई केन्द्रित गरे। हो, उनीहरूका कतिपय विकासका नारा र सपना अति महत्वाकांक्षी, यहाँसम्म कि हावादारी लाग्ने पनि छन्। तर छन् त विकासकै वाद/विचार, नारा/जुलुस, आन्दोलनका छैनन् जसले हाम्रो देशलाई थला पारेका छन्। यसरी अन्तर्दलीय सहकार्यको सुरुवात र विकासकेन्द्रित घोषणापत्र यसपालाको चुनावका महत्वपूर्ण र स्वागतयोग्य प्रवृत्ति रहे, चुनाव जसले जिते वा हारे पनि।

कमजोरी र शिक्षा

तालमेल कि त गर्नै हँुंदैनथ्यो, गरेपछि स्थानीय वस्तुस्थिति आकलन गरी तालमेल कार्यान्वयन हुने सुनिश्चितता गर्नुपर्थ्यो। तालमेल गर्दा आफूहरूले छाड्ने ठाउँमा सकभर आफ्ना स्थानीय पंक्तिको सहमति लिई, नभए पनि उनीहरूलाई सम्झाइबुझाइ उनीहरूबाट असहयोग नहुनेे प्रबन्ध गर्नुपर्थ्यो। त्यसमा दलहरूको भूमिका शंकास्पदै नभए पनि कतिपय ठाउँमा कमजोर अवश्य देखियो। जसबाट तालमेलकै सार्थकतामा प्रश्न उठेको छ। त्यस्तै, सिक्ने हो भने चुनावले सबै दललाई केही न केही पाठ सिकाएको छ। कांग्रेसलाई त ठूलै पाठ सिकाएको छ। उसले अब डेलिभरी र सुशासन दिएर एवं संगठन र नेतृत्वमा सुधार गरेर देखाउनुपर्नेछ। किनकि अब कार्यसम्पादनको फलमात्र खान पाइनेछ। इतिहासको ब्याजका रूपमा वा बिपीको विरासतका नाममा अनन्तकालसम्म निष्ठावान रहने मतदाता अब निखि्रए भन्ने शिक्षा यसपालिको चुनावले दिएको छ। अब पनि जाँगर र काम देखाउनुको साटो आफ्नो परम्परागत मताधार छंँदैछ भनेर त्यसलाई 'फर ग्रान्टेड' लिइरहने हो भने यसपालाको काठमाडौं महानगरपालिकाकै नियति उसले भोलि अन्यत्र पनि बेहोर्नुपर्नेछ किनकि अरु पनि थुप्रै विवेकशील र साझा दल निस्किरहने छन्।

छुट्टै कोणबाट, तर एमालेले पनि आफूलाई सुधार्नुपर्ने कुरा धेरै छन्। खास गरेर दलीय हितलाई नै सर्वोपरि ठान्ने रणनीति र मानसिकतालाई उसले त्याग्नै पर्नेछ, कमसेकम स्थानीय तहमा। किनकि सबै मिलेर बसेको गाउँठाउँको विकास सबैलाई सहभागी नगराई सम्भवै छैन। त्यसमा पनि आफ्नो बराबरको हैसियत भएको प्रमुख प्रतिस्पर्धी दलप्रति शत्रुतापूर्ण रबैया राखेर त असम्भव छ। संसदीय र स्थानीय तहमा गरी २०१५ सालदेखि २०७० सालसम्म सम्पन्न आठवटा चुनावमध्ये छवटामा आफूले भन्दा धेरै सिट जितेको कांग्रेसले 'कसरी यति मत ल्यायो अचम्म लागिरहेछ' भन्ने पार्टी अध्यक्षको जस्तो दम्भ नवनिर्वाचित स्थानीय निकायका पदाधिकारीले नदेखाउन्। देखाए ती निकाय भोलि युद्ध मैदान बन्नेछन्। चुनावमा आफैं पहिलो हुंँदाहुँंदै पनि धाँधली भएको आरोप लगाउने कुटिल नाटकबाजीले न सहानुभूति बटुलिन्छ न लोकप्रियता भन्ने पनि उनीहरूले बुझून्। बरु केही दिनमा हुने अर्को चरणको चुनाव, खासगरी तराईमा हुने चुनावलाई हेरेर राजनीतिमा लचक र बोलीमा विनम्र बनून्।

मुख्य र सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा, चुनावपछिको चुनौती झनै ठूलो छ। अत्यन्त शक्तिशाली संरचना बनाइएको छ तर क्षमता छैन। संस्थागत क्षमता बढाउने चुनौती यस्तो छ कि कतिपय ठाउँमा त सबैथोक लगभग शून्यबाटै सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्था छ। चुनावमा कबोल गरेका पपुलिस्ट वाचा र कार्यक्रम पूरा गर्ने भगीरथ चुनौती त छंँदैछ। ९९ प्रतिशत स्थानीय निकायका पदाधिकारीमा मिश्रित प्रतिनिधित्वको अवस्था छ, थोरैमा मात्र एउटै पार्टीको प्यानलै निर्वाचित भएको छ। काठमाडांै महानगरपालिकालगायत धेरै गाउँ/नगरपालिकामा एमालेले प्रमुखमा जित्दा कांग्रेसले उपप्रमुख पद जितेको छ। अब, आरआर क्याम्पसमा अखिल र नेविसंघले भिडन्त गरेजस्तो भिडेर त त्यहाँ काम हुँंदैन। संसद्मा जस्तो दुई अलग अलग बेन्चमा बस्ने र बेलाबेलामा बेल घेर्ने सुविधा पनि त्यहाँ हुने छैन। संसदीय चुनावमा जस्तो पहिलो हुनेले सत्ता चलाउने र दोस्रो हुनेले प्रतिपक्षमा बस्ने कुरा पनि त्यहाँ लागु हुँण्दैन। त्यो त स्थानीय निकाय हो, त्यहाँ सबै मिलेर एउटै टिम भएर काम गर्नुपर्छ, निर्णय गर्नपर्छ, अर्को विकल्प छैन।

प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०७४ ०३:३१ सोमबार