बिदा भनेको कामबाट केही समयका लागि दिइने राहत हो तर नेपालमा भने बिदा आफैँ एक तनाव र विवादको विषय बन्न पुगेको छ। भर्खर राष्ट्रपतिको भारत भ्रमणका लागि दिइएको दुईदिने बिदा र उक्त बिदाको विरोधमा सन्जालै हल्लेपछि वापसीको बिदा फिर्ताको हतारे घोषणा हचुवापन र मनपरीतन्त्रको एउटा उदाहरण हो। वास्तवमा बिदाको आधारभूत नीति के? अवधारणा के? त्यो नभएको प्रमाण हो। जातीय, क्षेत्रीय र धार्मिक सन्तुलन आदिका नाममा वार्षिक बिदा बढेर ५२ दिन पुगेको छ। ४६ सालअघि शायद २८/२९ दिन थियो कि? त्यसमाथि लहडमा समय समयमा मन्त्रिपरिषद्ले दिने बिदाको गन्ती छैन। एक देश तर नयाँ वर्षको विदा सात। छवटा त ल्होसारै। एउटा ल्होसारको बिदा परेको दिन सम्बन्धित जातिले भन्छन्– अरे यो ल्होसार त अस्ति नै मनाइसकिया हो नि, आदि। पाँच/सात शक्तिशाली जात या जातीय उपसमूहका चाडमा त बिदा दिइएको छ। परन्तु, बाँकी १२८ जात समूहका चाड आदिको सम्मान गरेर बिदा किन नदिने? यस्ता धेरै कुरा छन्। अर्थात हरेक जात/जातले आफ्नो कुनै पनि चाडमा देशभरका सबैले बिदा पाउनुपर्छ भनेर कराइरहेका छन्।
संविधानमै अन्य विकसित देशको हेरेर बढीमा यति दिन अर्थात १५–२० दिनभन्दा बढी बिदा दिन नसक्ने किटान नभएसम्म यो रोग क्यान्सर हुँदै जानेछ।
भर्खरै डा. कृष्ण भट्टचनले लेखेका छन्– दशैंमा मात्रै देशभर किन यत्रो बिदा? हरेक जातको चाडमा पनि यत्तिकै लामो बिदा दिनुपर्छ। थकालीको तोरन लोमा पनि देशभर लामो बिदा दिएर विभेद हट्नुपर्छ। उनी थप्छन्– 'यसो गर्दा बिदा ३६५ भन्दा पनि बढ्न सक्छ, बढे बढ्छ, कि दशैंमा पनि बन्द गर' आदि। डा. तहकाले यसो भन्छन् भने अरुले किन नभन्लान्, बिस्तारै १२८ जातकै माग आउने निश्चित छ। नेपालमा बिदा राहत होइन, जातीय र क्षेत्रीय सम्मान, जातीय र क्षेत्रीय विभेदको सन्तुलनका रूपमा प्रेम नभई घृणाको प्रतीक बन्न पुगेको स्थिति छ।
यता प्रहरीका लागि भने सुरक्षा र जाम घटाउने सहज उपाय बनेको छ, बिदा घोषणा। भारतीय राष्ट्रपति आउँदा तीन दिन बिदा दिने प्रहरीको सुझावले प्रहरीले पनि यसलाई आफ्नो दायित्व घटाउने एक उपाय ठान्ने गरेको प्रमाणित हुन्छ। अर्थात बिदाको कुनै अवधारणा र आधार छैन। यदि आधार भएको भए, गुरुङ, तामा र शेर्पाका लागिमात्र पाँच/छवटा नयाँ वर्ष बिदा दिइने थिएन। परन्तु मुसहर र चेपाङ तथा राउटेसम्म भने किन नपुगेको?
बिदा निर्धारण गर्न एक समिति त गठन भयो तर त्यसले पनि गृहकै कर्मचारीसरह ५२ दिन बिदा जनाइदियो। कारण के? औचित्य के? विकल्प के? अवधारणा के? मौन रहे। सरकारले पनि बिदा तोक्न होइन, आधार सुझाव गर्न समिति गठन गर्नुपर्थ्यो न कि बिदा दिन गन्ती तोक्न। त्यो त गृहको एक सुब्बाले गरिआएकै हो नि।
अन्य विकसित मुलुकको अवधारणामा जातीय, क्षेत्रीय आदि अनेकानेक चाडबाडमा बिदा हुँदैन। वर्षमा एकपटक सपरिवार घुमून् भन्ने मनोवैज्ञानिक कारणले बहुसंख्यकले मानिआएको चाडविशेषमा दुई तीनवटा अवसर जोडेर लामो बिदा दिइन्छ। धेरै मुलुकले इस्टर, क्रिसमस, नयाँ वर्ष जोडेर दिएका छन्। भारतमा दिवाली, मुसलमान देशमा इद आदि। चीनमा राष्ट्रिय दिवसका बेला। नेपालमा दशैं पनि त्यही परिवार मिलनको अवधारणामा नै सबैले खोज्ने बिदा हो। हिन्दुको चाड भएर भन्ने तर्क अनुचित हो। यदि वर्षमा एकपटक परिवार मिलनका लागि बहुसंख्यकका चाडका बेला लामो बिदा दिँदा विभेद हुन्छ भने कि बिदा बन्द गर्ने कि त भट्टचनजी या आङकाजी शेर्पाले भनेजस्तै कुनै अल्पसंख्यकको चाडलाई दशैंको विकल्प बनाउने। बहुसंख्यकले नमान्ने भएपछि अल्पसंख्यकको मानिन्छ त सहजै? तर्क पनि तार्किक त हुनै पर्छ, खाली भेद/विभेदको विशेषण हरेक कुरामा टाँसेर हुँदैन। अल्पसंख्यकको हक भनेको बहुसंख्यकको हक खोसिने अर्थ सदैव मान्य हँंदैन। यसले आगो सल्काउँछ।
दशैं तिहारबाहेक परिवार जम्मा हुने या जनता संलग्न हुनैपर्ने चाड अरु के छन् वा छैनन्? त्यसबाहेक अन्य सम्पूर्ण धार्मिक बिदा अधिराज्यभर नदिने अवधारणा बन्नुपर्छ। राम नवमी, कृष्णाष्टमी, जनैपूर्णे, संक्रान्ती आदि अनेकानेक पर्वमा के अर्थ बिदाको? कति प्रतिशत न्यूनतम जनसंख्या भएका जातका कतिवटा कस्ताखालका चाडमा राष्ट्रभर या प्रदेशभर सबैलाई दिइने या त्यही समूहविशेषलाई दिइने मानक नीति बनाउनुपर्छ सदनले। अन्यथा शक्तिशालीहरुका उपसमूहसम्मका ल्होसार या अन्य चााडमा मात्र दिँदा बाँकीमा विभेद भएन र?
स्थानीय बिदाको हकमा पनि घोडेजात्रा, गाईजात्रा, भोटो देखाउने, इन्द्रजात्रा आदिमा किन बिदा? के परापूर्वकाल जस्तो सकल उपत्यकाबासीहरू त्यस दिन भोज खान्छन्? छवटा ल्होसारमा सम्बन्धित जातका बाहेक अरुले के गर्छन्? तास र निद्राबाहेक? अनि त्यो चाडमा संलग्नै नहुनेलाई किन बिदा?
कसैले म त मनाउँछु चाड भन्छ भने छँंदैछ नि भैपरी बिदा १२ दिन। फलानो चाडको नाम उदाहरणका लागिमात्र लिएको हो। अन्य सबै बिदामा यही तर्क लाग्छ। संसारको कुनै मुलुकमा देशभर यस्ता बिदा १०–१२ दिनभन्दा बढी पर्दैनन्। संविधानमै अन्य विकसित देशको हेरेर बढीमा यति दिन अर्थात १५–२० दिनभन्दा बढी बिदा दिन नसक्ने किटान नभएसम्म यो रोग क्यान्सर हँुदै जानेछ। स्थानीय प्रदेशमा दिइने बिदा पनि त्यही हदभित्रैबाट मात्र हुनुपर्छ। नत्र अब त प्रदेशमा स्थानीय पहिचानका नाममा थप कति बिदा कति? भर्खर युपीमा कुनै पनि व्यक्तिको नामको बिदा दिन नपाउने नीति बन्यो। यहाँ भने पृथ्वीनारायणका नाममा एक दिन सुत्ने निर्णय भयो। एकता दिवस मनाएर झन् बढी काम गरेर राष्ट्रनिर्माताको आत्मालाई शान्ति दिनु पो पर्छ। जसरी लेनिनको जन्मदिनमा रुसमा राष्ट्रपतिलगायत सकल जनता बिहानै गाउँ आएर सडक सफाइ गर्छन्।
बिदाका अवधारणाको सवालसँगै ठूलो प्रश्न छ, सरकारले दिने बिदा सरकारी कार्यालयका लागिमात्र दिइने सरकारी बिदा हो, सार्वजनिक बिदा होइन। भर्खरको सूचनामा सरकारी कार्यालय र विदेशस्थित नियोगका कार्यालय बन्द हुने सार्वजनिक बिदा भनिएको छ। वास्तवमा सरकारलाई सार्वजनिक बिदा दिने अधिकार कुनै ऐनले दिँदैन। सार्वजनिकको अर्थ देशभर हो। आफूले तलव दिएका कर्मचारीलाई मात्र सरकारले बिदा दिन सक्छ। अन्य रोजगारीमा रहेकालाई बिदा दिन पाउंँदैन। हरेक रोजगारदाता र कामदारबीच काम, दाम र सहुलियत सुविधा जस्ता विषयमा सहमति हुने हुँदा त्यही रोजगारदाताले कार्य घन्टा, कार्य दिन तोक्ने हो। सरकारले अधिकतम कार्यघन्टा र न्यूनतम दाम ज्यालामात्र तोक्न सक्छ। सरकारी बिदाका दिन सारा देशको आर्थिक, शैक्षिक, औद्योगिक कार्य ठप हुन्छ। सारा बैंक बन्द गरिन्छ। बैंकले सरकारसँग क्षतिपूर्ति मागेमा के हुन्छ? सरकारी स्कुल नै हो भने पनि सरकारले बिदा दिन सक्दैन। सम्बन्धित क्युरिकुलम निकायले नै वार्षिक बिदाको आधारमा बनाइसकेको अवस्थामा सरकारले थप्न कसरी सक्छ? सरकारी बिदा हेरेर होइन, शैक्षिक क्युरिकुलमका आधारमा बनाउनुपर्नेमा सरकारी बिदाकै आधारमा शैक्षिक बिदाको क्यालेन्डर बनेको देखिन्छ।
सारांशमा आयन्दा सरकारले प्रस्ट पार्नुपर्यो कि सरकारले सरकारी कार्यालयलाई मात्र सरकारी बिदा दिएको हो। सार्वजनिक बिदा शब्द निषेधित हुनुपर्छ। सरकारी बिदामा निजी संस्थाका कामदारले बिदा दाबी गर्न सक्दैन। राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको बिदाबारे निश्चित नीति निर्धारण गर्न लगाउनुपर्छ, शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षाको।
अन्त्यमा, अब सरकारी बिदाको राष्ट्रिय र प्रादेशिक अवधारणा र आधार बनाउनुपर्यो। त्यही अवधारणाअनुसार प्रदेश सरकारले प्रादेशिक अवधारणा बनाउन बाध्य हुन्छ, आफूखुसी बनाउन सक्दैन। साथै बटम लाइन या लक्ष्मण रेखा राख्ने, जम्म्ाा २०–२२ दिनभन्दा बढी दिन नपाइने ऐन बन्नुपर्यो। सरकारले दिने बिदा सरकारी कर्मचारीका लागिमात्र हो, निजी, अर्धसरकारी तथा शैक्षिक आदिका लागि होइन भन्ने प्रस्ट हुनुपर्छ। अन्यथा बिदाले जातीय विभेद, आपसी द्वन्द्व, तनाव र काम नगर्ने आदत तथा आर्थिक अवनीति ल्याउने निश्चित छ।
प्रकाशित: १२ जेष्ठ २०७४ ०४:३९ शुक्रबार