गत स्थानीय निर्वाचनमा नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरे। एमाले र राप्रपाको सहकार्यले स्थानीय निकाय आफ्नो हातबाट उम्कने कांग्रेस नेतृत्वले ठहर गर्नु अन्यथा थिएन। सत्ता साझेदार भएकाले माओवादी केन्द्रसँग चुनावी गठबन्धन गर्न सजिलो भयो कांग्रेसलाई। त्यसमाथि स्थानीय निकायको चुनावी सहयात्राका कारण माओवादीले आफूलाई भरोसायोग्य सहयोद्धा ठान्ने अनि प्रचण्डले सजिलै आफूलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने शेरबहादुर देउवाले आशा गर्नु गलत देखिन्न। त्यसमाथि कांग्रेसको सहयोगमा प्रचण्ड पुत्री रेणु दाहालले भरतपुरको मेयर पद हत्याउने हो भने पारिवारिक दबाबकै कारण पनि पुष्पकमल दाहालले आफूलाई सहजै कार्यकारी पद बिसाउलान् भन्ने कांग्रेस सभापतिले आशा गर्नु अन्यथा होइन। 'जनयुद्ध'का बेला छानीछानी सफाया गर्ने माओवादीसँग कांग्रेसको चुनावी गठजोड स्वाभाविक मान्न सकिन्न।

भरतपुर महानगरमा माओवादी उम्मेदवारलाई मतदान गर्न कांग्रसेले गरेको आह्वानले नेपाली कांग्रेसलाई दीर्घकालीन नोक्सान बेहोर्नुपर्ने देखिन्छ। उक्त कुरा अन्य दलको हकमा पनि त्यत्तिकै सत्य रहेको बेहोरा दोहोर्‍याइरहनु परेन।

प्रारम्भिक चुनावी परिणाममा नेपाली कांग्रेसको दयनीय प्रस्तुति देख्नेबित्तिकै माओवादीसँगको चुनावी तालमेललाई अपजस बोकाउन आतुर बौद्धिक समुदाय उत्तरार्धको सहजतापछि मत्थरमात्र भएनन् बरु वैचारिकरूपमै विपरित कित्तामा उभिएका कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनलाई समेत उचित देख्न थाले। त्यस्तै वैचारिक सोचले अन्य दलका कार्यकर्तालाई समेत सताएको देखियो। धर्म निरपेक्षता र गणतान्त्रिक लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने एमाले र हिन्दु धर्म तथा राजतन्त्रको हिमायती राप्रपाबीचको चुनावी सहयात्रालाई प्रतिपक्षबीचको लगनगाँठो भन्दा अन्यथा नहोला। के वास्तवमा कुनै पनि पार्टीले आफ्नो कार्यकर्तालाई अर्को दलको चुनाव चिह्नमा मतदात गर्न बाध्य पार्नु नैतिक तथा व्यावहारिकरूपमा उचित हो त?

गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्ट मिलेर २०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्था समाप्त पारे, बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भयो। दलीय व्यवस्था स्थापना त भयो तर बहुदलवादीहरू यथार्थमा कति मजबुत छन् भन्ने कुनै मापन विधि थिएन। पञ्चायती रजत जयन्ती स्तम्भ उदघाटन गर्न पञ्च जिल्ला आउँदा भेला भएका हजाराँै जनता देखेर भुक्तभोगी भएका स्थानीय नेताहरू बहुदलवादी हस्तीहरूको भाषण सुन्न भेला भएका जमातको संख्या देखेर आफ्नो दलको तागत कति छ भन्न सक्ने अवस्थामा थिएनन्। कांग्रेस र कम्युनिस्ट मिलेर चुनावमा नजाने हो भने अधिकांश स्थानमा फेरि पनि पञ्च संगठित भएर गठन गरेको राप्रपाले चुनावी नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्ने आकलन हुन थाल्यो। प्रजातन्त्र बलियो बनाउन आउँदा केही निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र त्यसबेलाको सबैभन्दा मजबुत कम्युनिस्ट घटक नेकपा एमालेबीच चुनावी सहकार्य गरिनुपर्ने आवाज उठ्न थाले। पञ्चलाई रोक्न उक्त चुनावी सहयात्रा आवश्यक रहेको दुवै पक्षले महसुस गरेकै बेला नेपाली कांग्रेसका लौह पुरुष गणेशमान सिंहले कांग्रेसले आफ्ना मतदातालाई कम्युनिस्टलाई भोट हाल्न कुनै पनि हालतमा नभन्ने बरु नेपाली कांग्रसले २०५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नै उम्मेदवार उठाउने घोषणा गरे। पार्टीले आफ्ना कार्यकर्तालाई अन्य दलको प्रचार गर्न बाध्य पार्ने हो भने भविष्यमा ती सिपाही दलले गुमाउने भएकाले नेपाली कांंग्रेसले कुनै पनि राजनीतिक शक्तिसँग चुनावी तालमेल गर्न नसक्ने बताए सिंहले।

पञ्चको शक्तिको आकलन नभएको अवस्थामा कम्तीमा पनि पार्टीका उच्च नेतृत्वले जित्नैपर्ने रणनीति अघि सारियो। नेपाली कांग्रेसका सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई र एमालेका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्वाचन क्षेत्रमा अर्को दलले उम्मेदवार नदेओस् भन्ने एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीको आग्रहप्रति किसुनजी सकारात्मक भए पनि आफ्नो पूर्ववर्ती अडानबाट गणेशमान सिंह अविचलित रहेपछि नेपाली कांग्रेसले सबै क्षेत्रमा चुनाव लड्यो। आफ्नो प्रस्ताव कांग्रेसले लत्याएको आवेगमा मदन भण्डारी स्वयम् कृष्णप्रसाद भट्टराईविरुद्ध चुनाव लड्न पुगे। परिणामस्वरूप नेपाली कांग्रेसका सभापति भट्टराई पराजित भए अनि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने। कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि मुलुकको शासन व्यवस्था कसरी सञ्चालन भयो जगजाहेर भएकाले थप स्पस्टीकरणको दरकार रहेन। त्यसबेला गिरिजाप्रसादको बदला कृष्णप्रसाद प्रधानमन्त्री बन्दा हुन् त प्रजातन्त्रले सकारात्मक मोड लिन्थ्यो भन्ने मान्यता राख्नेहरू अहिले पनि गणेशमानको अनावश्यक अडानका कारण प्रजातन्त्र विकृत बन्यो भन्छन्। 

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम असफल भएपछि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पद त्याग गर्नुको बदला पार्टीको बहुमत रहेको संसद् विघटन गरेपछि गणेशमान र गिरिजाबाबुको सम्बन्ध थप तिक्त बन्यो। २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा गिरिजामार्काको कांग्रेसलाई चुनावमा परास्त गर्ने एकसूत्रीय अभियानमा लागे गणेशमान सिंह। गिरिजाप्रसाद निकटस्थका नेताहरुलाई सांसद बन्न नदिनेे लक्षमा लागे गणेशमान। गिरिजाका अनुयायी चुनाव हारुन् भन्ने भए पनि कांग्रेसीलाई कम्युनिस्ट उम्मेदवारलाई भोट हाल्न उक्साउन नहुने प्रस्ट सोचमा थिए गणेशमान। कांग्रेसीले कम्युनिस्टलाई मतदान गर्दा दोहोरो भोट गणनाले गर्दा आफ्नो लक्षमा सफलता पाउन सहज हुने भए पनि त्यसो गर्दा नेपाली कांग्रेसलाई दीर्घकालीन अहित हुने भएकाले कांग्रेसप्रति निष्ठावान अर्को व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाएर पार्टीको भोट दलभित्रै रहने व्यवस्था गर्ने रणनीति लिए गणेशमानले। आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध गणेशमानको आशीर्वाद पाएका अर्का कांग्रेसी स्वतन्त्र हैसियतमा चुनाव लड्न पुगे। चार वर्षअघि प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता गणेशमानले समर्थन गरेको उम्मेदवारलाई कांग्रेसका अनुयायीले मतदान गर्नु अस्वाभाविक रहेन। यसरी कांग्रेसले पाउने भोट दुई उम्मेदवारबीच विभक्त हँुदा कांग्रेसको आधिकारिक उम्मेदवारले पराजय भोग्नु अस्वाभाविक रहेन। त्यसै क्रममा कोइराला निकट रामवरण यादव, लक्ष्मण घिमिरे, रामकृष्ण ताम्राकार, तारणीदत्त चटौतलगायत हस्तीले पराजय भोगे। निर्वाचनमा जय/पराजय त्यति ठूलो विषय रहेन तर गणेशमान सिंहको अभियानले नेपाली कांग्रेसमा विभाजनको अमिट छाप छाड्यो। एक पल्ट अर्को चुनाव चिह्नमा छाप लगाइसकेपछि अधिकांश कार्यकर्ताको दलसँगको निष्ठा कमजोर भएको देखियो। गणेशमानको उर्दीमा लागेर उम्मेदवार बनेका तथा अभियानको समर्थनमा अर्को चुनाव चिह्नमा मतदान गरेका अधिकांश कांग्रेसी कि राजनीतिबाट पलायन भएको अथवा अर्को दलमा प्रवेश गरेको एक अध्ययनले देखायो। त्यसै सन्दर्भमा धनुषाको एक उदाहरण प्रस्तुत गर्नु सान्दर्भिक देखियो।

बहुदलीय व्यवस्था आगमनपछि डा. रामवरण यादव २०४७ सालको संसदीय निर्वाचनमा धनुषाको ५ नम्बर क्षेत्रबाट उम्मेदवार भए, चुनाव जिते अनि गिरिजा कोइरालाको क्याबिनेटमा मन्त्री भए। २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा गिरिजामार्का कांगे्रसी हराउ अभियानअन्तर्गत गणेशमान सिंहको आशीर्वाद पाएर श्रीकृष्ण यादव रामवरण यादवलाई परास्त गर्न मैदानमा उत्रिए। धनुषा ५ नम्बर क्षेत्रका पुराना प्रभावशाली नेता समिर घिमिरे गणेशमान सिंहको अह्वानअन्तर्गत विद्रोही उम्मेदवारको पक्षमा उभिए, रामवरणलाई कसैगरी हराउने अभियानमा जुटे। कांग्रेसीहरू नै विद्रोहमा लागेपछि धेरै कांग्रेसीले पराजय भोगे, रामवरण अपवाद बन्न सकेनन्। कांग्रेसी वर्चस्व रहेको उक्त स्थानमा एमालेले चुनाव जित्यो। एमालेले चुनाव जितेपछि मात्र रामवरण यादवको बदला अर्को कांग्रेसी सांसद बन्छ भन्ने सपना देखाउँदै अन्यत्र मतदान गर्न उक्साइएका कांग्रसीको चेत खुल्यो। कांर्यकर्ताहरू समिर घिमिरेको वास्तविक उद्देश्य पार्टीको उम्मेदवारलाई पराजित गराउनेमात्र रहेको निष्कर्ष निकाल्दै उनकै विरुद्ध लागे। पार्टीकै कार्यकर्ता विपरित भएपछि पछिल्ला दिन उनले पार्टीको टिकट पाउन सम्भाव्यता रहेन। संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनमा समेत नेपाली कांग्रेसले उमेदवार नबनाएपछि पार्टीमा लामो योगदान गरेका समिर घिमिरे पार्टी परित्याग गरेर स्वतन्त्र उम्मेदवार बने, चुनावमा हारे। एउटा पुराना कांग्रेसी कार्यकर्ताको राजनीतिक यात्रामा पूर्णबिराम लाग्यो।

गणेशमानजीको आग्रहबमोजिम कांग्रेस हराउन उम्मेदवार बनेका श्रीकृष्ण यादव पछिल्लो निर्वाचनमा एमालेको आधिकारिक टिकटमा फेरि रामवरण यादवसँगै चुनावी प्रतिस्पर्धा गरे तर सफल हुन सकेनन्। एमालेबाट चुनाव जित्न नसकेपछि श्रीकृष्ण यादवले फेरि पार्टी परिवर्तन गरे अनि मधेसकेन्द्रिंत दलमा पुगे। श्रीकृष्ण यादव र समिर घिमिरे तत्कालीन धनुषा ५ नम्बर क्षेत्रको परिचयात्मक पात्र भए पनि गणेशमान सिंहको रुखको बदला अन्य चिह्नमा मतदान गर्ने अभियानमा आफूलाई समाहित गर्ने अधिकांश निष्ठावान कार्यकर्ता यसरी नै पलायन भएको देखियो। अब एकपल्ट आफ्नो आस्था छाडेर अन्यत्र मतदान गर्ने कार्यकर्ताको अवस्था के छ त? त्यता हेरौँ :

अमेरिकाको बोस्टन विश्वविद्यालयका व्यवहारवादी अर्थशास्त्रका प्राध्यापक रेमन्ड फिस्म्यानले संयुक्त राज्य अमेरिकाको मतदातामा गरेको अनुसन्धानलाई आधार मान्ने हो भने कुनै पनि मतदाताले प्रथम पटक मतदान गर्दा जुन पार्टीको उम्मेदवारलाई भोट हालेको हुन्छ भविष्यमा पनि उक्त व्यक्तिले त्यसै दलको उम्मेदवारलाई मतदान गर्ने सम्भाव्यता रहन्छ। तर कदाचित विशेष परिस्थिति परेर उक्त बालिगले एक पल्ट अर्को दललाई मतदान गर्‍यो भने पछिल्ला दिनमा उसले कुन पार्टीलाई भोट दियो भन्ने विषयको आकलन कठिन बन्छ भन्ने डा. फिस्म्यानको अनुसन्धानको निष्कर्ष हो। अमेरिकाका कतिपय राज्यमा दशकौंदेखि डेमोक्रेटिक अथवा रिपब्लिकनको वर्चस्व हुनुको आधारभूत कारण मानिसले आफ्नो प्रारम्भिक राजनीतिक आस्थामा परिवर्तन गर्न नखोज्नु नै देखिन्छ। मानव स्वभावलाई राष्ट्रियताको सिमानाले कैद गर्न नसक्ने हँुदा प्राध्यापक फिस्म्यानको अनुसन्धान नेपालको हकमा लागु नहुने होइन। बोस्टन विश्वविद्यालयको उक्त अनुसन्धानलाई आधार मान्दा कुनै पनि पार्टीले आफ्ना निष्ठावान कार्यकर्तालाई अन्य दलको उमेदवारलाई भोट हाल्न बाध्य पार्छन् भने पछिल्ला दिनमा ती बालिगले फेरि पहिलाकै दललाई मतदान गर्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा, गठजोडका कारण गत स्थानीय निर्वाचनमा अन्य दलको निर्वाचन चिह्नमा मतदान गर्न बाध्य भएका कार्यकर्ताले फेरि निष्ठापूर्वक पूर्ववत् दललाई भोट हाल्ने सम्भावना कम देखियो। तसर्थ, भरतपुर महानगरमा माओवादी उम्मेदवारलाई मतदान गर्न कांग्रसेले गरेको आह्वानले नेपाली कांग्रेसलाई दीर्घकालीन नोक्सान बेहोर्नुपर्ने देखिन्छ। उक्त कुरा अन्य दलको हकमा पनि त्यत्तिकै सत्य रहेको बेहोरा दोहोर्‍याइरहनु परेन। तसर्थ, अन्यत्र दलसँगको चुनावी साँठगाँठले सबै पार्टीको दलीय धरातल स्खलित हुने अनि प्रजातान्त्रिक संस्कार कमजोर हुने यथार्थ सबैले बुझ्न आवश्यक देखियो।   

प्रकाशित: ९ जेष्ठ २०७४ ०४:०९ मंगलबार