स्थानीय तहको पहिलो चरणको चुनावपछि मुलुकको ध्यान दोस्रो चरणको चुनावमा छ । यसै सन्दर्भमा गत बिहीबार बसेको क्याबिनेट बैठकले उपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदारको अध्यक्षतामा तराईका जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या थप गर्न तीन सदस्यीय कार्यदल बनाएको छ । कार्यदलको समयावधि पाँच दिनको छ । छिटफुट घटनाबाहेक मुलुकको ५१ प्रतिशत भूभागमा भर्खरै चुनाव सम्पन्न भइसकेको छ । करिव ४० प्रतिशत बासिन्दा रहेका यस भूभागमा स्थानीय तहको संख्या बढाउन नपर्ने अनि बाँकी भूभागमा बढाउनैपर्ने यो कत्तिको न्यायोचित तथा व्यावहारिक छ ? कानुनी तथा राजनीतिकरूपमा यो बहस तथा छलफलको विषय होला तर प्राविधिकरूपमा स्थानीय तहको जनसांख्यिक तथा भौगोलिक वस्तुस्थितिको विश्लेषण हुनु आवश्यक छ । 

साविकमा ३३७४ (गाविस ३१५७ र नगरपालिका २१७) स्थानीय निकायमध्ये तराईका २० जिल्लामा ३३ प्रतिशत, पहाडमा ५२ प्रतिशत र हिमालमा १५ प्रतिशत थिए । हाल ७४४ स्थानीय तहमा तराईमा २६७ (३६ प्रतिशत), पहाडमा ३४९(४७ प्रतिशत) र हिमालमा १२८ (१७ प्रतिशत) छन् । साविकको स्थानीय निकायको प्रतिशतका आधारमा विश्लेषण गर्दा स्थानीय तहको संख्या तराई र हिमालमा क्रमशः तीन र दुई प्रतिशतले धेरै छ भने पहाडमा पाँच प्रतिशतले कमी छ । 

कुल जनसंख्याको २० प्रतिशत बासिन्दा रहेको दुई नम्बर प्रदेशमा स्थानीय तहको संख्या १२७ (१७ प्रतिशत) छ । यसै गरी तीन नम्बर प्रदेशमा स्थानीय तहको संख्या ११९ मात्र (१६ प्रतिशत) छ । जुन जनसंख्याको अनुपातमा पाँच प्रतिशतले कमी हो । यस प्रदेशको कुल जनसंख्या २१ प्रतिशत छ । दुई नम्बर प्रदेशअन्तगर्तका सिरहा, सप्तरी र महोत्तरीमा जनसंख्याकै अनुपात वरावरी स्थानीय तहको संख्या छ । जनसंख्याको अनुपातमा अलि थोरै स्थानीय तह हुने जिल्ला केवल सर्लाही र बारा हुन । यी जिल्लामा जनसंख्याको अनुपात भन्दा स्थानीय तहको संख्या क्रमशः शून्य दशमलव ६२ र शून्य दशमलव ५८ प्रतिशतले मात्र कमी छ । यस प्रदेशका बाँकी अन्य जिल्लामा जनसंख्याको अनुपातमा स्थानीय तहको संख्या झिनो प्रतिशतले मात्रै कमी छ । 

तीन नम्बर प्रदेशअन्तर्गतको काठमाडौं जिल्लामा जनसंख्याको अनुपातमा स्थानीय तहको संख्या एकदम कम छ । मुलुकको कुल जनसंख्याको ६.५८ प्रतिशत बासिन्दा काठमाडौं जिल्लामा वसोवास गर्छन् । काठमाडौंमा स्थानीय तहको संख्या केवल ११ मात्र छ । जुन कुल स्थानीय तहको १.४८ प्रतिशतमात्र हो । कुल ७४४ स्थानीय तहलाई जनसंख्याका आधारमा बाँडफाँट गर्ने हो भने काठमाडौंमा स्थानीय तहको संख्या ४९ चाहिन्छ । काठमाडौंको प्रतिस्थानीय तहको औसत जनसंख्या १ लाख ५८ हजार छ । काठमाडौंपछि औसत जनसंख्या धेरै हुने जिल्ला क्रमशः कास्की, चितवन, ललितपुर, भक्तपुर, सुनसरी, बाँके र कैलाली हुन् । यी जिल्लामा प्रतिस्थानीय तहको औसत जनसंख्या क्रमशः ९८ हजार, ८३ हजार, ७८ हजार, ७६ हजार, ६४ हजार, ६१ हजार  र ६० हजार छ । दुई नम्बर प्रदेशअन्तर्गतको सप्तरी र सिरहाको प्रतिस्थानीय तहको औसत जनसंख्या केवल ३७ हजारमात्र छ । धेरै हुने पर्सा र बाराको ४६÷४६ हजार छ । 

दुई नम्वर प्रदेशका कुल १२७ स्थानीय तहमा ७८ वटा गाँउपालिका र ४९ वटा नगरपालिका छन् । सप्तकोशी (सप्तरी), शम्भुनाथ (सप्तरी), निजगढ (बारा), कच्चनरूप (सप्तरी), गणेशमान चारनाथ (धनुषा), सुखीपुर(सिरहा) नगरपालिकाको जनसंख्या क्रमशः २१ हजार, ३३ हजार, ३५ हजार, ३६ हजार, ३७ हजार र ३८ हजारमात्र छ । यस प्रदेशका कुल ४९ वटा नगरपलिकामध्ये २७ वटा नगरपालिकाको जनसंख्या ५० हजारभन्दा कम छ । आजभन्दा झण्डै २० वर्षअगाडि जारी भएको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले नगरपालिका हुनका लागि दुर्गम पहाडी र हिमाली जिल्लाबाहेक कम्तीमा २० हजार जनसंख्या हुनुपर्ने आधार तोकेको थियो । २० वर्षपछि पनि तराईजस्तो सुगम जिल्लाहरूमा पनि २० हजार आसपास जनसंख्या भएकालाई पनि नगरपालिका वनाइएको छ । बरु दुर्गम हिमाली जिल्लाका केही नगरपालिकाको जनसंख्या उल्लेखनीय छ ।  जस्तै सडक यातायातको सहज सुविधा नभएको हिमाली जिल्ला दार्चुला, बझाङ र वैतडीका शैलेशिखर, जयपृथ्वी र मेलौली नगरपालिकाको जनसंख्या २२÷२३ हजार छ । यी नगरपालिकाको जनसंख्या सप्तकोशीको भन्दा धेरै हो । यसैगरी अति विकट मुगुको छायाँनाथ—रारा नगरपालिकाको जनसंख्या २० हजार छ । भूगोलमा यो नगरपालिका भक्तपुर जिल्लाभन्दा चार गुणा ठूलो हो । 

हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाको भूगोल २४२० वर्ग किमि छ । जुन ६ वटा जिल्ला भक्तपुर, ललितपुर, काठमाडौं, पर्वत, तेहथुम र धनकुटाको भूगोल जोड्दा झण्डै बराबरी हुन्छ । यसैगरी मुगुको मुगुम कार्मारोग गाउँपालिकाको क्षेत्रफल २१०७ वर्ग किमी छ । काठमाडौंका ३ जिल्लाभन्दा पनि ठूला दर्जनौ गाउँपालिका हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा छन् । हिमाली तथा पहाडी जिल्लाका यी स्थानीय तहका बासिन्दाले कसरी सरकारी सेवा सुविधा प्राप्त गरेका छन् भन्नेबारे हाम्रो ध्यान जान सकेको छैन । सडकलगायत भौतिक पूर्वाधारले सुसम्पन्न तराईका सुगम जिल्लामा हामी संख्या थप्न खोज्दै छौँ । 

तराईको विराटनगर र वीरगन्जलाई महानगरपालिका बनाउनुपर्छ भन्ने माग जनस्तरदेखि राजनीतिक स्तरसम्म छ । विराटनगरको जनसंख्या २ लाख १४ हजार र वीरगन्जको २ लाख ४ हजार छ । साविककै स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनलाई नै आधार मान्ने हो भने महानगरपालिका बन्न कम्तीमा ३ लाख जनसंख्या चाहिन्छ । संविधानको धारा ३०४ अनुसार अर्को ऐन नबन्जुलेसम्म यो ऐन रहिरहन्छ । स्थानीय तहलाई संविधानले दिएका अधिकार प्रयोग गर्न कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ । कानुन नबनुन्जेल निर्वाचित जनप्रतिनिधिले यही ऐनअनुसार कार्य गर्ने हो । पहाडी जिल्लामा रहेको पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको जनसंख्या ४ लाख १४ हजार छ । पोखरा लेखनाथको जनसंख्या विराटनगर र वीरगन्ज भन्दा दुई गुणाले धेरै हो । भौगोलिक क्षेत्रफल ६ गुणाले बढी छ । विराटनगर र वीरगन्जलाई महानगरपालिका बनाउन पोखरा जस्तो चार लाख जनसंख्या नहोला । वास्तवमा ठूलो बनाउन पनि सकिन्छ । अमेरिका जस्तो विकसित मुलुकमा ८० लाख जनसंख्या भएको (जस्तै– न्युयोर्क सिटी) नगरपालिका पनि छ । अमेरिकामा त झण्डै आधा नगरपालिकाको जनसंख्या हजारभन्दा कम छ । भारतमै मुम्बई र दिल्लीको जनसंख्या क्रमशः १ करोड २५ लाख र १ करोड १५ लाख छ । भारतको पन्जावस्थित  कपुरथालालगायत  कैयौ नगरपालिकाको जनसंख्या एक लाखभन्दा कम वा एक लाखको आसपासमा छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी जस्ता सहरी पूर्वाधारमा अलि सवल र रोजगारीलगायतका अवसरका कारण विराटनगर र वीरगन्जलाई अलि ठूलो बनाउनै पर्छ । अलि धेरै ठूलो बनाउन नसकिए तापनि कम्तीमा तीन लाख जनसंख्या त बनाउनु पर्ला । यसले तराईमा स्थानीय तहको संख्या वढ्छ कि घट्छ ? सरकारले यसमा विचार पु¥याउनुपर्छ कि पर्दैन ?

यतिमात्र हैन, तराईका कैयौँ नगरपालिकालाई उपमहानगरपालिका बनाउन जनस्तरको माग छ । यी नगरपालिकामा झापाको मेचीनगर÷विर्तामोड, सिरहाको लहान, सप्तरीको राजविराज, कपिलवस्तुको कपिलवस्तुलगायत छन् । स्वयं सत्तारुढ एमाओवादीले राजविराजलाई उपमहानगरपालिका बनाउन पहल गर्ने संस्थागत निर्णय गरेको छापाहरूमा आएको थियो । महानगरपालिका जस्तै उपमहानगरपालिका बनाउन पनि अलि धेरै जनसंख्या वा ठूलो भूगोल पक्कै पनि चाहिएला । साविककै ऐनलाई नै आधार मान्ने हो भने पनि उपमहानगरपालिका हुनका लागि कम्तीमा १ लाख जनसंख्या चाहिन्छ । नगरपालिकालाई उपमहानगरपालिका बनाउने जनस्तरको माग सम्बोधन गर्न तराईका केही जनप्रतिनिधिले काठमाडौंमा लबिङ्ग गरिरहेका देखिएको छ । जनस्तरको माग सम्बोधन गर्ने हो भने तराईमा स्थानीय तहको संख्या उल्लेखनीयरूपले घट्छ । जबर्जस्त बढाउन खोज्नु भनेको उल्टो बाटो हिँड्नु हो । 

वास्तमा सहरी पूर्वाधार, जस्तै– सडक, खानेपानी, ढल, डम्पिङ साइट, रङ्गशाला, बसपार्क, सपिङ कम्प्लेक्स, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, स्कुल÷कलेज, अस्पताल, पार्क तथा मनोरञ्जनस्थल आदि निर्माणका लागि सहर÷नगरको भूगोल धेरै चाहिन्छ । सानो भूगोल भएमा सहरको फोहोर लगेर कहाँ विसर्जन गर्ने हो । यो तत्कालिक तथा दीर्घकालीन समस्या हो । काठमाडौँ महानगरपालिकाले समेत अहिलेसम्म जमिन अभावले फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । नुवाकोटका ओखरबासीको विरोध हुँदा कहिलेकाहीँ काठमाडौँको फोहोर डङ्गुरमा परिणत हुन्छ  । 

सहरको दिगो विकासका लािग अलि भिडभाड र कोलाहाल हुने सहरी पूर्वाधार, जस्तो– बसपार्क, रङ्गशाला, सपिङ कम्प्लेक्स, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, स्कुल÷कलेज, अस्पताल, पार्क तथा मनोरञ्जनस्थल, आदि आवास क्षेत्रभन्दा अलि पर हुनु आवश्यक छ । काठमाडौँ महानगर अस्तब्यस्त हुनुको प्रमुख कारण भौगोलिकरूपले सानो भएर पनि हो । प्रायः सबै सहरी सुविधा आवास आसपासतिरै भएर पनि होला, यहाँ सधैँ ठूलो ट्राफिक जाम लाग्छ । कहिलेकाहीँ त सहर अस्तब्यस्त हुन्छ । तराईका इटहरी, विराटनगर, जनकपुर, वीरगन्ज, भैरहवा, नेपालगन्जलगायत केही सहरमा पनि यस्तैखालको समस्या छ । 

विकासका कारण सहरतिर मानिसको आकर्षण बढ्नु स्वभाविकै हो । सहरहरूमा मानिसको जनघनत्व÷चाप धेरै हुनु भनेको आयआर्जनलगायत अवसरका कारणले हो । राज्यबाट प्रदत्त सेवाहरूको अलि बढी सहजता हुनु हो । वास्तवमा यस्ता सहर÷नगर ठूला—ठूला बनाइनु पथ्र्याे । सडक पूर्वाधार पुगेका तराईमा साना÷साना नगरपालिका त बनाइएकै छ । राजधानी सहरकै नजिकको दक्षिणकाली र शंकरापुर नगरपालिकाको जनसंख्या केवल २४÷२५ हजारमात्र छ ।  औसतरूपमा प्रतिस्थानयि तहको जनसंख्या सबभन्दा धेरै भए तापनि जनघनत्व र विकासको स्तर हेर्ने हो भने काठमाडौंमा ११÷११ वटा स्थानीय तह आवश्यक छैन । अझ सामाजिक आर्थिक पूर्वाधार विकासलगायतका कारणले सक्षम मोरङ जस्तो सुगम स्थानमा १७÷१७ वटा स्थानीय तहको संख्या आवश्यक पर्दैनथ्यो । मोरङकै लेटाङ नगरपलिकाको जनसंख्या जम्मा ३२ हजार छ । मोरङ जस्तो जिल्लामा यति थोरै जनसंख्याको नगरपालिका बनाइनु हँुदैनथ्यो । मोरङ जस्तै सडकलगायत पूर्वाधारले सक्षम रुपन्देहीमा पनि १६÷१६ वटा  स्थानीय तह चाहिँदैनथ्यो । वास्तवमा आर्थिक सामाजिक पूर्वाधार विकास राम्रो भएका तथा सहरी जनघनत्व धेरै भएको स्थानमा स्थानीय तहको संख्या थोरै भए पुग्छ । 

प्रतिस्थानीय तह धेरै जनसंख्या हुने काठमाडौंंका स्थानीय तहको औसत क्षेत्रफल ३६ वर्ग किमि छ । तर प्रतिस्थानीय तह कम जनसंख्या हुने मनाङ जिल्लाका स्थानीय तहको औसत क्षेत्रफल ५६२ वर्ग किमि छ । जुन सिङ्गो भक्तपुर र काठमाडौं जिल्लाभन्दा क्रमशः पाँच र डेढ गुणाले बढी हो । मनारू जिल्लामा सडक यातायातको सुविधा छैन । एउटा स्थानीय तहबाट अर्कोमा पुग्न दिनभर हिँड्नुपर्छ । तर भक्तपुरको समग्र जिल्ला केही घण्टामा नै घुम्न सकिन्छ । भक्तपुरभन्दा पनि पाँच गुणा ठूला मनाङका स्थानीय तहका बासिन्दाले सरकारी सेवासुविधा कसरी प्राप्त गर्लान् ? त्यसमा सोच्नु जरुरी छ । तराईमा त हिँडेरै दुई÷तीन घण्टामा नै एक स्थानीय तहबाट अर्कोमा सजिलै पुग्न सकिन्छ । 

स्थानीय तहको संख्या धेरै वा थोरै भयो भन्नुभन्दा पनि सेवा प्रवाहको अवस्था कस्तो छ त्यसमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, कृषि केन्द्र, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, पुलिस चौकी, हुलाक, टेलिफोन, खानेपानी, बजार, बस पार्क, आदि जनताका प्रत्यक्ष सेवासँग सम्बन्धित संस्था तथा पूर्वाधार हुन । सरकारी तथ्यांकअनुसार तराईका ८० प्रतिशत बासिन्दाको आधा घण्टामा यी सेवाकेन्द्रमा पहँुच छ । तर हिमालका २० प्रतिशत बासिन्दाले मात्र आधा घण्टामा यी सुविधा प्राप्त गर्छन् । यदि सेवा प्रवाहका दृष्टिले स्थानीय तहको संख्या बढाउनै पर्ने हो भने हिमाली जिल्लामा बढाउनु आवश्यक छ । जबर्जस्तरूपमा तराईका जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या बढाए तापनि ढिलो÷चाँडो संख्या घट्छ । संख्या बढाउँदा समस्या सुल्झने हैन, झन् बल्झन्छ । बरु संख्या बढाउनुपर्ने पछाडिका कारण खोजी यसको दीर्घकालीन समाधान खोजिनु आवश्यक छ । निश्चय पनि भौगोलिक तथा जनसांख्यिकरूपमा स्थानीय तहको बनोट सही छैन । एक/दुईवटा आवधिक चुनावपछि समग्ररूपमा स्थानीय तहको संख्या र सीमाङ्कनलगायतका विषयमा पुनरावलोकन आवश्यक छ । 

प्रकाशित: १ जेष्ठ २०७४ ०१:५१ सोमबार