प्रसङ्ग १

रौतहटमा सञ्चालित कार्यपालिका सदस्यहरूका लागि आयोजित नेतृत्व विकास तालिममा सहभागी एक जोडीसँग कुराकानी गर्ने अवसर मिल्यो। उनीहरूमध्ये दुवैजना कार्यपालिका सदस्य भएकाले तालिममा सहभागी हुन आएका होइन रहेछन्। कार्यपालिका सदस्य श्रीमती रहिछिन्। सोचेँ–टाढा भएकाले श्रीमती पुर्‍याउन आएका होलान्। ३ दिने तालिमका क्रममा उनी पनि तालिमस्थलमै बस्ने थाहा पाएपछि सोधेँ–उहाँ तालिम लिएर आइहाल्नुहुन्छ, कार्यपालिका सदस्य जस्तो मान्छे, हराउने, बाटो भुल्ने हुँदैन होला। त्यहाँमाथि तालिम सकिएपछि लिन आए भइहाल्यो। तपाईँ लक्का जवान मान्छे, घरमा काम होला, किन यहाँ समय खेर फाल्नुहुन्छ ३ दिनसम्म?

रौतहटमा सञ्चालित कार्यपालिका सदस्यहरूका लागि आयोजित नेतृत्व विकास तालिममा सहभागी एक जोडीसँग कुराकानी गर्ने अवसर मिल्यो।

त्यसपछि उनले गर्वसाथ सुनाए–मैले बिहे गरेको १३ वर्ष भयो अहिलेसम्म एकदिन पनि श्रीमतीलाई एक्लै छाडेको छैन। त्यसैले छाड्ने त कुरै आउँदैन। अनि माइत जाँदा के गर्नुहुन्छ त भन्ने जिज्ञासा राखेँ। उनले सुनाए–उनको माइती र घरको दूरी मात्र २ मिनेटको छ, खोलावारि घर, पारि माइती। त्यसैले समस्या छैन।

आयोजकले कार्यपालिका सदस्यका लागि मात्र होटलमा कोठा भनिएकाले अरूका लागि खर्च बेहोर्न नसकिने जानकारी दिँदा पनि उनी गएनन्। बरु ३ दिनसम्म होटल परिसरमै बिताए। त्यो पनि ४२ डिग्रीको तापक्रममा। उनको दाबी थियो–मलाई बस्न नदिने भए श्रीमती पनि सँगै लैजान्छु।

प्रसङ्ग २

जनकपुरमा आयोजित यस्तै तालिमका क्रममा ३ दिन पूरै बिताएका एक पुरुषसँग कुराकानी हुँदा थाहा भयो कि उनी कार्यपालिका सदस्यका श्रीमान् पो रैछन्। सोधेँ–श्रीमतीका लागि आयोजित तालिममा तपाई किन बसिरहनुभएको त? उनको जवाफ थियो–कसैले केही सोध्यो भने बताउनु परेन? उसलाई के थाहा छ र? आखिर चलाउने त सबै मैले नै हो। त्यसैले प्रशिक्षकले तालिमका क्रममा बुझ्यौ कि बुझेनौ भनेर प्रश्न गर्दा पनि उनकी श्रीमती श्रीमान्को मुखतिर हेर्थिन् भने उत्तर दिनचाहिँ श्रीमान् अघि सर्थे। जब प्रशिक्षकले श्रीमतीलाई सोधिएकाले उनले नै भन्नुपर्छ भनेपछि श्रीमान् कड्कन्थे र भन्थे–यसलाई केही पनि थाहा नभएकाले त म आएको, मलाई सोध्नूस् न, भनिहाल्छु नि, के भन्नुपर्‍यो।

प्रसङ्ग ३

रौतहटकै तालिममा एउटा सिङ्गै परिवार (आमा, बाबु र ९ कक्षामा पढ्ने छोरो) तीनै दिन तालिमस्थलमै बिताए। त्यहीँ बसे, त्यहीँ खाए। आमा कार्यपालिका सदस्य भएकाले उनलाई जसले जहाँ जेमा निम्त्याउँछ, त्यहीँ गएर तीनैजना यसरी नै बिताउँछन् रे। छोरालाई सोधेँ-पढ्न जानु पर्दैन? आमाको यस्तो कार्यक्रममा निम्तो आएका बेला जाने गरेको छैन रे। बाबुलाई किन कार्यक्रमहरूमा तीनै जना जानुपर्ने भनेर सोध्दा उनको जवाफ थियो–हामी त सधैँ यस्तै गर्ने हो। बस्न नदिने भए तीनैजना फर्कन्छौँ।

प्रसङ्ग ४

पर्सामा आयोजित यस्तै तालिम कार्यक्रममा बाराका एक पुरुष सहभागीसँग कुरा गर्ने अवसर मिल्यो। खासमा उनी पनि आफैँ कार्यपालिका सदस्य नभएर कार्यपालिका सदस्यका श्रीमान् पो रहेछन्। अझ रोचक त यो छ कि उनकी श्रीमती गत मङ्सिरमै बितिसकिन् तर श्रीमतीका नाममा आउने सबै कार्यक्रममा उनी सहभागी हुँदै आएका छन्। यो तालिममा पनि उनी दिवंगत श्रीमतीको प्रतिनिधित्व गरेर आएका रहेछन्।

केही साताअघि मधेस प्रदेशका सबै जिल्ला समेटेर आयोजना गरिएको यस्तै तालिममा सहभागी हुने अवसर जुट्यो। यी सबैखाले तालिममा दलित कार्यपालिका सदस्यहरूको सञ्जालका पदाधिकारी निम्त्याइएका थिए। तर सबै कार्यक्रममा यसरी निम्त्याइएका सहभागी भन्दा डेढी सहभागी उपस्थित हुन्थे। किनकि दलित कार्यपालिका सदस्य प्रायः महिला हुने भएकाले उनीहरूसँगै श्रीमान् वा अरू कोही पुरुष आएका हुन्थे। र, सबैजना भन्थे कि हामीलाई बस्न नदिने हो भने उसलाई पनि बस्न दिन्नौँ। उनीहरू प्रायःको दाबी हुने गथ्र्यो–हामी महिलालाई एक्लै छाड्दैनौँ।

केही साताअघि मधेस प्रदेशका सबै जिल्ला समेटेर आयोजना गरिएको यस्तै तालिममा सहभागी हुने अवसर जुट्यो। यी सबैखाले तालिममा दलित कार्यपालिका सदस्यहरूको सञ्जालका पदाधिकारी निम्त्याइएका थिए।

तालिमको नामै नेतृत्व विकास। यही कार्यक्रममा आउन पनि गोठालो चाहिने भएपछि कस्तोखालको नेतृत्व विकास होला? मनमा खुल्दुली लागिरह्यो। धेरै कार्यपालिका सदस्यलाई यस्तो कार्यक्रममा आउँदासमेत एक्लै आउन सक्नु हुन्न भने कसरी तपाईँको नेतृत्व विकास हुन्छ भनेर सोध्दा उनीहरूमध्ये धेरै ‘मधेसमा यस्तै हो’ भन्ने छोटो जवाफ दिएर पन्छन खोज्थे। अनि केहीचाहिँ ‘हामी आउन र जान सक्छौँ, हामीलाई कुनै डर पनि छैन तर घरबाटै छाड्दै छाड्दैनन्’ भन्थे र उल्टै श्रीमान् नभएका बेला पारेर अनुरोध पनि गर्थे–बरु उहाँहरूलाई तपाईँहरू जानोस्, यहाँ बस्न मिल्दैन भनिदिनोस् न।

अनपढ, अशक्त, अपाङ्गता भएका, ज्येष्ठ नागरिक र भाषिकलगायत कुनै समस्या भएका महिलाका लागि त आफन्त वा कोही सहयोगी चाहिएला तर यी कार्यक्रममा कुराकानी गरिएका अधिकांश कार्यपालिका सदस्य यी समस्याबाट टाढै थिए।

अझ केही त १२ कक्षा पास गरेका, प्रवीणता प्रमाणपत्र उत्तीर्ण गरेका र स्नातकसमेत सकेका पनि थिए। उनीहरू आफ्ना भनाइ राम्रोसँग राख्न सक्थे। तार्किक र शालीन रूपले प्रस्तुत हुने गुणले पनि युक्त थिए। तर पनि उनीहरूमाथिको यस्तो पारिवारिक ‘माया’ मधेसको परम्परा हो वा चेतना अभाव, अहिलेसम्म बुझ्न सकेको छैन।

अनपढ, अशक्त, अपाङ्गता भएका, ज्येष्ठ नागरिक र भाषिकलगायत कुनै समस्या भएका महिलाका लागि त आफन्त वा कोही सहयोगी चाहिएला तर यी कार्यक्रममा कुराकानी गरिएका अधिकांश कार्यपालिका सदस्य यी समस्याबाट टाढै थिए।

यतिबेला मुलुकमा सङ्घीय शासन व्यवस्था कायम छ। जसअन्तर्गत ३ तहको सरकार छ। यसरी हेर्दा स्थानीय तहको विधिविधान बनाउने जिम्मेवारी कार्यपालिका सदस्यको हुन्छ। आफ्नो त परै जाओस्, सिङ्गो पालिका सञ्चालन गर्ने मार्ग कोर्ने जिम्मेवारीसमेत कार्यपालिका सदस्यहरूको हुने गर्छ। पालिकाको विषयगत समितिको संयोजकसमेत भएर काम गर्नुपर्ने भएकाले उनीहरूको जिम्मेवारी कति महत्वपूर्ण छ भन्ने सहजै बुझिन्छ। तर यस्तो भूमिका रहनुपर्ने खासगरी महिला कार्यपालिका सदस्यको यो अवस्थाले चिन्तित तुल्याउँछ।

मुलुकले लैङ्गिक समानता र समावेशीकरणलाई संविधानको प्रस्तावनादेखि प्राथमिकता दिँदै आएको छ। अझ त्यसमा पनि दलित समुदाय पछाडि पारिएको महसुस गर्दै संविधानले प्रत्येक वडामा कम्तीमा १ जना दलित महिला अनिवार्यरूपमा चुनिनैपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले कार्यपालिका सदस्यमा बाहिरबाट मनोनीत हुने पदमा दलित र अल्पसङ्ख्यकलाई ल्याउनैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था पनि छ। यो लैङ्गिक समानता र समावेशीकरणका नजरमा अपुरै भए पनि राम्रो प्रयास मान्नुपर्छ।

तर यसरी पालिका वा कार्यपालिकासम्म पुर्‍याइसकेपछि उनीहरूलाई आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार के हो भन्नेसमेत थाहा दिन आवश्यक ठानिएको पाइन्न। खासमा निर्वाचन सकिएपछि सम्बन्धित पालिकाले सम्पूर्ण निर्वाचित पदाधिकारीका लागि यस्तो जानकारीमूलक कार्यक्रम राख्नुपथ्र्यो। तर यो अपवादमै सीमित छ। फलस्वरूप अधिकांश कार्यपालिका सदस्यले यसलाई एउटा जागिरका रूपमा लिएका छन् भने आफूहरूलाई कानुनले दिएको विशेष भूमिका बुझ्न सकेका छैनन्। त्यसैले उनीहरू कस्तुरी मृगले आफ्नै नाभीमा रहेको बास्ना पत्तो नपाएर त्यसैको खोजीमा जङ्गल जङ्गल चाहारेको अवस्थामा देखिन्छन्। माथि उल्लिखित प्रसङ्गहरू जिम्मेवारी र कर्तव्य नबुझाइँदाका अवस्थाको सहउत्पादन हुन्।

‘हामीले दलित समुदायका लागि पनि पालिकाले योजना र बजेट छुट्याउनुपर्छ भन्दा मुखिया (वडाध्यक्ष/कही पालिका प्रमुख र अध्यक्ष पनि) हरू हामीले तिमीहरूलाई यहाँसम्म ल्याइदिएका छौँ, तलव आउँछ, किन जान्ने हुनुपर्‍यो, चूप लाग भन्छन्’–एक कार्यपालिका सदस्यले सुनाएकी थिइन्। यसो हेर्दा घरमै अभावै अभावको जीवन बिताइरहेकाका लागि यो आर्थिक स्थिति सबल बनाउने एक अवसर पनि हो। तर उनीहरूले यो अवसर कसैको कृपा र दयामायाले भन्दा पनि अधिकार र अपुरै नै किन नहोस्, विगतको क्षतिपूर्तिस्वरूप मिलेको भन्ने हो भन्नेचाहिँ बुझ्न बाँकी छ। र, कार्यपालिका सदस्यहरूका लागि सम्बन्धित पालिकाले चेतनामूलक कार्यक्रम आवश्यक नठान्नु यी चुरो बुझ्छन् भनेर पनि हो।

यतिबेला मुलुकमा सङ्घीय शासन व्यवस्था कायम छ। जसअन्तर्गत ३ तहको सरकार छ। यसरी हेर्दा स्थानीय तहको विधिविधान बनाउने जिम्मेवारी कार्यपालिका सदस्यको हुन्छ।

त्यसैले मुलुक सञ्चालन गर्ने माउनीतिमा महिला र त्यसमाथि पनि दलित महिलालाई सीमित सङ्ख्यामै किन नहोस्, संलग्न गराउने संवैधानिक परिपाटी राम्रो छ। तर यहाँ दलका स्थानीय नेताले आफ्ना ‘एस म्यान’, ‘केही बोल्न नसक्ने’, दयामाया गर्नुपर्ने अवस्थाको’ व्यक्ति छान्ने परिपाटी हानिकारक छ। जब कार्यपालिकामा पुग्छन्, उनीहरूलाई जिम्मेवारी थाहा नदिनु भनेको गुमराहमा राख्नु हो। यसरी अन्धकारमा राखिएपछि ऊ अगाडि बढ्छ नै कसरी? यो भनेको सरासर संवैधानिक व्यवस्थाको खिल्ली उडाउनु हो। जसको समाधान कार्यपालिका सदस्य अर्थात पालिकामा निर्वाचित सबैलाई उनीहरूको जिम्मेवारीबारे थाहा दिने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि दृढ अठोटका साथ लागिपर्ने वातावरण सिर्जना नै हो।

अन्त्यमा,

‘अति भएपछि एक जमात मिलेर पत्नीपीडित सङ्घ बनाएछन्। र, निर्णय गरेछन् कि अब पत्नीहरूको उत्पीडन नसहने। त्यसका लागि रणनीति र योजना बनाउन एक बैठकसमेत आयोजना गरेछन्। उक्त बैठकमा सहभागीमध्ये एउटा व्यक्तिचाहिँ अरू सबै भन्दा छुट्टै बसेको देखेर केहीले किन यसरी छट्टै बसेको भनेर सोधेछन्। त्यसपछि उसले जवाफ दिएछ– मलाई पत्नीले भेला/बैठकमा अरूसँग नबस्नू, छुट्टै बस्नु भनेकी छन्, त्यसैले’–एक मित्रले रमाइलो गर्दै सुनाएका यो प्रसङ्ग यहाँ सान्दर्भिक हुनेछ, शायद।

प्रकाशित: १४ असार २०८० ००:३६ बिहीबार