प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि अनायासै प्रतिनिधिसभाका एक चौथाइ सभासद्ले महाभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएपछि देखिएको भिडन्तको वातावरण केही सहज देखिएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनलाई समेत ध्यानमा राखी संसद बैठक आगामी जेठ ४ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथि महाभियोग अघि नबढाउन न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आदेश दिएपछि न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीच संघर्षको स्थिति आउन सक्ने आशंकालाई संसद बैठक स्थगनले मेटाइदिएको छ। प्रधानन्यायाधीश कार्की सर्वोच्चको काममा फर्के पनि आफ्ना निम्ति इजलास नतोकेर राज्यका निकायहरूबीचको असजिलो अवस्थालाई सामान्यीकरणतर्फ लैजान खोजेको देखिएको छ। सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिमा सर्वोच्चको तर्फबाट हस्तक्षेप भएको बुँदालाई समेत महाभियोगको कारकका रुपमा अघि सारिएको थियो। तर, यो विषय अदालतमा विचाराधीन भएकाले महाभियोग अघि बढाउन नसकिने आदेश भइसकेपछि वातावरण झन् विस्फोटक हुन पुगेको हो। श्ुक्रबार आदेश भएपछि शनिबारको सप्ताहन्त छुट्टीले सबै पक्षलाई केही हदसम्म राहत दिएको अनुभव भएको छ। सभामुख ओनसरी घर्तीले आइतबारको संसद् बैठकलाई सारेर स्थानीय निर्वाचनपछि जेठ ४ का लागि तोकेपछि स्थितिमा निकै हदसम्म सुधार आएको संकेत मिलेको छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि उनले पत्रकार सम्मेलन गरी संसद्भित्र प्रवेश गरेको बिजिनेस कसरी अघि बढाउने भन्ने विषय आन्तरिक मामिला र विशेषाधिकार भएको बताइसकेकी छिन्।

संविधान निर्माताहरूले राज्यका सबै अंगहरूको अधिकारक्षेत्रबारे स्पष्ट खाका कोरेका छन्। संविधान कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेपछि क्षेत्राधिकारको विषय चर्को रुपमा उठ्न थालेको छ। सरकारले गरेका गलत काममा अहिले मात्र होइन पञ्चायतका बेलामा पनि अदालतले सकेसम्म स्वतन्त्र निर्णय दिएका उदाहरण छन्। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले राज्यसत्ता आफूमा केन्द्रित गरेपछि गठित शाही आयोगले अहिलेका ठूला नेताहरूलाई डाम्ने प्रपञ्च गरेको थियो। त्यसै क्रममा अहिलेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई समेत शाही आयोगले कारबाही थाल्दा सर्वोच्च अदालतकै आदेशमा छुटेका थिए। यतिसम्म कि त्यस बेला देउवा छुटेको समाचार प्रकाशित नगर्न समेत तत्कालीन संस्थापन पक्षले अखबारहरूलाई दबाब दिएको थियो। राजाको प्रत्यक्ष शासनमा समेत अदालतले आफूलाई स्वतन्त्र निर्णय दिने संस्थाका रुपमा प्रस्तुत गर्दै आएको हो। त्यसो भन्दैमा तत्कालीन सत्ताको पक्षपोषण गर्ने व्यक्ति न्यायालयमा थिएनन् भन्ने होइन। तर, न्यायालयले आफूलाई न्यायिक निर्णय दिने संस्थाका रुपमा स्थापित गर्दै आएको छ। त्यसमा पनि अहिलेजस्तो लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको एउटा महत्वपूर्ण खम्बा स्वतन्त्र न्यायालय हो। पछिल्ला वर्षहरूमा न्यायाधीशले मुद्दाका पक्षसँग भेट्ने, कतिपय विवादास्पद ठाउँमा जाने र अन्य आचारविपरीतका व्यवहार गरिआएको पनि सार्वजनिक भएकै हो। तर, प्रधानन्यायाधीश कार्कीले त्यस्ता भेटलाई अस्वीकार गरेका कारण राजनीतिक नेतृत्व असन्तुष्ट भएको भन्ने पनि सार्वजनिक चर्चामै छ।

राज्यका सम्पूर्ण निकायका आफ्ना मर्यादा छन्। तर, सरकार, न्यायालय र संसदबीचको संघर्षले संविधानको कार्यान्वयनमाथि प्रश्न उठेको छ। संविधान कार्यान्वयनको चरणमा देखिएका यी संघर्षबाट सिकेर राज्यका अंगहरूले व्यवहार गर्न सके भने अहिलेको असजिलो अवस्थाको अन्त्य हुन्छ। सरकारको असन्तुष्टी दलका तर्फबाट संसदमा महाभियोग प्रस्ताव पुर्‍याएर प्रकट भइसकेको छ। प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथि राखिएको महाभियोग कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले आदेश दिइसकेको अवस्थामा अब समाधानका उपाय खोज्नतिर प्रमुख दल लाग्नु आवश्यक छ। राज्यका प्रमुख अंगहरूले एकअर्का विरुद्ध कारबाही चलाउँदै जाने हो भने त्यसले कालान्तरमा यो पद्धतिलाई संस्थागत हुनै नदिने अवस्था आउँछ। धन्य, संविधान जारी भएपछि हुन लागेको पहिलो निर्वाचनले पद्धतिलाई बलियो बनाउन सहयोग पुग्नेछ। दोस्रो चरणको निर्वाचनपछि संघीय संसद र प्रान्तको निर्वाचन गर्न बाँकी छ। यी निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि अहिलेको परिवर्तन निकै हदसम्म स्थिर हुन थाल्छ। त्यसकारण पनि संवैधानिक निकायबीचको विवादको अन्त्य आवश्यक छ। अहिलेका घटनाबाट पाठ सिक्दै भविष्यमा एउटाले अर्काको क्षेत्रमा प्रवेश नगर्नेतिर ध्यान दिनु पर्छ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आधारित भएर काम अघि बढ्न सक्दा मात्रै अहिलेको पद्धतिले राम्ररी काम गर्न सक्छ। महाभियोगको प्रस्तावमाथि सर्वोच्चबाट एक किसिमको रोक लागिसकेको र यसको आम आलोचनासमेत भइरहेको स्थितिमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले फिर्ता गरेर परिस्थितिलाई सहज बनाउनतिर लाग्नुपर्ने देखिन्छ। सर्वोच्चको कुनै आदेशबाट सरकारको काम, संसदको अधिकार अवरुद्ध भएको भए पुनरावलोकन गर्नतिर लाग्नु बुद्धिमत्तापूर्ण हुनेछ।

प्रकाशित: २५ वैशाख २०७४ ०६:०२ सोमबार