नेपालको भौगोलिक अवस्थितिले दुई ठूला छिमेकी चीन र भारतसँग असम्बद्ध भई अघि बढ्न नसक्ने बाध्यता खडा गरिदिएको छ । यी दुई छिमेकी अहिले संसारलाई चकित पार्दै विकासपथमा अघि बढिरहेका छन् ।

उत्तर र दक्षिणका यी निकटतम छिमेकी विश्व शक्ति बन्ने महŒवाकांक्षासहित तीव्र गतिमा हिँडिरहेको अवस्था छ । यस्ता दुई मुलुकसँग जोडिएर रहेको नेपालको अर्थतन्त्र तुलनात्मक रूपमा अत्यन्तै सानो छ । साथमा, लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरता, ऊर्जा अभाव, चरम बेरोजगारी तथा लगानीका निम्ति कमजोर वातावरण छ । यही कारण पनि देश समृद्धिको बाटोमा हिँड्न वैदेशिक लगानी अपरिहार्य छ । वैदेशिक लगानीले मात्रै ठूला आयोजना निर्माण हुन सक्ने अवस्था छ । जब ठूला लगानी भित्रन्छन् तब तिनले रोजगारी सिर्जना पनि उल्लेख्य संख्यामा बढाउन मद्दत गर्छन् । नेपालको रोजगारी बजारमा वार्षिक करिब ५ लाख युवा प्रवेश गर्छन् । तर, सरकारी र निजी गरेर ५० हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी दिन सकिएको छैन । बाँकी साढे ४ लाख युवा कि त वैदेशिक रोजगारीमा जान कि त बेरोजगारीको मारमा पिल्सन बाध्य छन् । यही कारण पनि अब नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्न, मुलुकको आर्थिक समृद्धि गर्नका लागि पनि ठूला परियोजना निर्माण नगरी हुन्न ।

नेपालमा लगानीको वातावरण सकारात्मक रहेको देखाउन सरकारले केही समयअघि अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन सम्पन्न ग¥यो । उक्त सम्मेलनमा सहभागीबाट १४ खर्बभन्दा बढी लगानीको प्रतिबद्धता पनि जाहेर गरियो । तर, त्यस्तो प्रतिबद्धतालाई मूर्त रूप दिन आवश्यक अग्रसरता सरकारले देखाउन सकिरहेको छैन । वैदेशिक लगानीमात्र होइन आन्तरिक लगानीका लागि पनि प्रशासनिक झमेला हटाउनु अत्यावश्यक छ । प्रविधिले संसारको गतिलाई नै दु्रत बनाएको वर्तमान समयमा उद्योग सञ्चालनका निम्ति सबै काम अनलाइनमार्फत् गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्दा पनि प्रशासनिक झमेला कम हुन्छ ।

वैदेशिक लगानीका नाममा दुरुपयोगका घटना पनि नभएका होइनन् । त्यसको नियमन गर्ने काम सरकार र केन्द्रीय बैंकले गर्नुपर्छ । अब ‘गभर्नेन्स रिफर्म’ नै गर्नुपर्ने अवस्था आएको देखिन्छ । यसो गर्न सक्दा प्रशासनिक झमेला रहन्न । पछिल्लो समय अधिकांश राजनीतिक दलले आफ्नो मुख्य अजेन्डा ‘आर्थिक समृद्धि’ भन्न थालेका छन् । अजेन्डालाई कार्यान्वयन तहमा लान सक्दा सरकारी कामकारबाही लगानीमैत्री बन्दै जाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

केही समयअघि एसियाली विकास बैंक(एडीबी) ले नेपालको आर्थिक विकास ६ दशमलक २ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । एडीबीको प्रक्षेपणको केही समयपछि विश्व बैंकले आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत पुग्न सक्ने अनुमान ग¥यो । तर, यसका निम्ति सरकारले पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्नुपर्ने, पुनर्निर्माणले गति लिनुपर्ने ती दुई अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले बताएका थिए । नेपाललाई सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको मुलुक बनाउन कम्तीमा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि आवश्यक रहेको पनि विभिन्न राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले बताइसकेका छन् । यसका निम्ति अहिलेदेखि नै अग्रसर नहुने हो भने उक्त लक्ष प्राप्ति कठिन हुन्छ । पछिल्लो समय नेपालमा अधिक लगानी चीनको रहेको छ । नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न त्यस छिमेकीले चासो व्यक्त गर्दै आएको छ । भारत, बेलायत, सिंगापुरबाट पनि लगानी आइरहेको छ । नजिकको छिमेकी भएका कारण पनि चीन र भारतबाट बढी लगानी हुन सक्दा नेपाललाई सहज हुन्छ ।

लगानी वृद्धिका लागि अहिले देखिएका जमिन अभाव, प्रशासनिक झमेला, श्रमिक (युनियन) समस्याजस्ता सवालमा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्नुपर्छ । ठूला उद्योग खोल्न धेरै जमिन आवश्यक पर्छ । सरकारी जमिन प्राप्त गर्न सरकारकै अर्को निकाय (विशेषगरी वन मन्त्रालय) बाधक बन्दै आएको देखिन्छ । यस्ता समस्या हटाउन विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को अवधारणा साकार पार्दै धेरैभन्दा धेरै सेज निर्माणमा लाग्नु आवश्यक छ । लगानीको मूल ध्येय मुनाफा नै हो । मुनाफा नहुने ठाउँमा लगानी नहुनु स्वाभाविक हुन्छ । यसकारण पनि लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकार, नेपाल लगानी बोर्ड, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (उद्योगी–व्यापारीको छाता संगठन), मजदुर युनियनका साथै सबै स्वदेशी निजी क्षेत्रको सहयोग हुनु आवश्यक छ ।   

प्रकाशित: १३ वैशाख २०७४ ०४:५४ बुधबार