यसपटकको लोकतन्त्र दिवसमा बिदा परेनछ । यसै कारण लोकतन्त्रको महिमा गाथा पनि ओझेलमा परेछ । बिदा परेको भए सञ्चारमाध्यमले लोकतन्त्रको महिमा मण्डन गर्ने थिए र राजनीतिक नेताहरूले लोकतन्त्रको स्तुति गर्ने अवसर पाउँथे । अहिले भारतको उत्तरप्रदेशमा महान् मान्छेको जन्म दिन वा सहिद दिवस र यस्तै कुनै राष्ट्रिय पर्वमा सार्वजनिक बिदा नदिने बहस चलेको छ । तर्क के छ भने बिदा दिनुको बदला सहादतको योगदानको महत्वबारे आमनागरिकलाई ती दिनमा निरन्तर चेतना छर्ने काम गर्नु उपयुक्त हुनेछ । नेपालमा धेरैका जन्मजयन्ती मनाउने गरिन्छ, सहिद दिवस मनाउने गरिन्छ तर तिनको महत्व जनाउने काम हुँदैन । ती दिन सांस्कृतिक पर्व हुन् जसले देशको अस्मितालाई इस्पाती शैलीमा अटुट बनाइरहेका हुन्छन् । राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्ती मनाउन छाडियो, बिदा बन्द भयो, चर्चा सबै सेलाउन लागे । देश कसरी एकीकरण भएको थियो र यो भूखण्ड कुनरूपमा स्वतन्त्र र सार्वभौमिक अखण्डता जोगाउन सफल भयो भन्ने कुरा आउँदो पुस्ताले थाहा पाउने भएनन् । आफ्ना पुर्खाको बलिदान थाहा नपाएको पुस्ताले देशको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिक अखण्डता जोगाउन सक्ला त ? भनेर सन्देह गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अहिले एकीकरण भएका तथा नभएका सबैजसो नेताले आफ्नो दलको नाममा ‘मधेस’ नराख्नाले तराई मधेसमा क्षेत्रीय पार्टीको चिन्तन अस्वीकार्य हुन पुगेको देखिन्छ ।

देश निर्माण क्रममा भोगेका कष्ट, सामना गरेको जोखिम र सहन गरेको यातनाको स्मरण बारम्बार भइरहनुपर्छ । अहिले लोकतन्त्र पनि बिर्सने अवस्था आउँदैछ । लोकतन्त्र दिवसका दिन बिदा नभए पनि सार्वजनिक कार्यक्रम राखी लोकतन्त्र किन ? यो कसरी आयो ? यसमा कसको योगदान रह्यो ? र किन आवश्यक छ लोकतन्त्र भनेर सिकाउनुपर्ने दिन हो आज । नेपालमा अहिले पनि लोकतन्त्र पूर्ण सुरक्षित छैन । लोकतन्त्रविरुद्ध प्रणालीगत हिसावले नै विकल्प रहेको अवस्था छ । लोकतन्त्रमा उग्रवादी साम्यवादी पक्ष रहेसम्म र घोर दक्षिणपन्थीहरूको ताउरमाउर रहेसम्म खतरा यथावत् हुन्छ । त्यसमा अतिवादी जातीय चिन्तन र अतिवादी क्षेत्रीय चिन्तन सवल भइरहेको हुनाले पनि नेपालको लोकतन्त्र खतरामुक्त छैन । लोकतन्त्रलाई खतरामुक्त गराउने हो भने लोकतन्त्रको पाठ निरन्तर नयाँ पुस्तामा प्रसारित गर्नैपर्छ । उनीहरू दीक्षित हुन सकेनन् भने लोकतन्त्र ‘आए आँप, गए झटारो’ मा परिणत हुनेछ । कमसेकम लोकतन्त्र आएको दिन वैशाख ११ का यथार्थता सार्वजनिक हुनुपर्छ । २०६३ साल वैशाख ११ नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एक निर्णायक कोषेढुंगा सिद्ध भएको छ । यसलाई स्मरण गराउनु राज्य र लोकतन्त्रवादीहरूको प्रथम दायित्व हो ।

लोकतन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा केही महत्वपूर्ण काम भएका छन् । लोकतन्त्रको स्थायित्व र परिवर्तनको संस्थागत विकासमा कठोर बाधक बनिरहेको अर्गेलो साम्य हुने चरणमा पुगेको छ । यसैबेला टुक्रे राजनीतिका अनुपम उदाहरण बनेका र राजनीतिक समरमा हाँस्यपात्र जस्ता हुँदै गएका ६ वटा दलले एकीकरण गरेका छन् । अनिश्चयको भूमरीमा गोता मारिरहेको स्थानीय निकायको निर्वाचन अब हुने सम्भावना वढेको छ । यो सम्भावनाले लोकतन्त्रको स्थायित्व र संस्थागत विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिने आशा जगाएको छ । २०४७ सालमा जन्मिएको नेपाल सद्भावना पार्टी र २०६३ को आन्दोलनमा जन्मिएको मधेसी जनअधिकार फोरम अनेक टुक्रामा विभाजित भएका थिए । सद्भावना पार्टीका जन्मदाता गजेन्द्रनारायण सिंहको भिजन फरक थियो । उहाँ राजनीतिलाई विवेकको तराजुमा जोख्ने काम गर्नुहुन्थ्यो । तराई मधेसका समस्यालाई केन्द्रमा राखे पनि पीडत पहाड र हिमालका बासिन्दासँग उहाँको आंत जोडिएको थियो र स्वार्थको चीसो भांडोमा राजनीतिलाई जमाउने काम उहांँले कहिल्यै गरेको अनुभव भएन ।
तराई मधेस चिन्तनको वैचारिक धारको नेतृत्व गजेन्द्रबाबुले लिँदा त्यस भ्रूणलाई विकसित तुल्याउने तत्कालीन चेतना साप्ताहिकका सम्पादक बद्रीप्रसाद गुप्ता थिए । डा. हर्क गुरुङको बसाइँ सराइसम्बन्धी प्रतिवेदनको प्रतिक्रियामा तराई मधेसको वैचारिक चिन्तन प्रफुस्टन हुन पुगेको थियो । यद्यपि त्यो प्रतिवेदन धेरै हदसम्म सही थियो र नेपालको आवश्यकताअनुकूल आएको थियो । तर त्यसलाई मधेसी समुदायको अपमान हुने गरी आएको अनुभव गरी वैचारिक आन्दोलन आरम्भ हुन पुगेको थियो । अहिले तराईका मसिहा दावी गर्नेहरू त त्यस समयमा कुन दुलामा थिए, थाहा नै थिएन । गजेन्द्रनारायणको अवशानपछि उहाँको पार्थिव शरीरमा पर्याप्त राजनीति हुन पुग्यो । एकसेएक मधेसी नेताहरू गजेन्द्रवादी भएर निस्किए । गजेन्द्रबाबुसँग न साइनो जोडिएको थियो न सपना नै जुटेको थियो । राजनीतिक स्वार्थको चरम आहालमा चुर्लुम्म डुब्नेहरूले मनोगत विश्लेषण गर्दै नेपाल सद्भावना पार्टीलाई चिराचिरा बनाउन पुगे । यो पार्टी अनेक चिरामा पुगेपछि तराई मधेसको राजनीति अराजकतातिर उन्मुख भयो ।

यसै समय मधेसी जनअधिकार फोरमको राजनीतिक जन्म भयो र यसमा पनि विभाजन आयो । मसिना स्वार्थहरूको जालोमा अल्झिएको राजनीति त्यस माखे सांग्लो छिचोल्न असमर्थ भयो । अहिले पनि फोरमका दुई समूह सक्रिय छन् । समाजवादीसँग एकीकरण गरी उपेन्द्र यादवले नायकत्व लिएका छन् भने विजयकुमार गच्छदारको अलग फोरम छ । विजयको राजनीति सन्तुलित छ । उनले आक्रामक बनाएका छैनन् । विजयको पृष्ठभूमि नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनसँग जोडिएको छ । हुन त महन्थ ठाकुरदेखि जयप्रकाश गुप्तासम्म लोकतान्त्रिक राजनीतिका उपज हुन् । लोकतान्त्रिक दलमा बसेर कुस्त लाभ ग्रहण गरेका यिनीहरू निकै उत्तेजित हँुदै यसबीचमा प्रस्तुत भइरहे । गुप्ताविरुद्ध आर्थिक अभियोग लागेपछि उनी मत्थर भएका छन् । यद्यपि त्यो अभियोग कति सही थियो र तत्कालीन राजनीतिमा कति प्रायोजित थियो अझै स्पष्ट भएको छैन ।

महन्थ ठाकुरको इमेज अरु प्रकारले बिग्रिएको छैन । उनी आर्थिकरूपमा पनि स्पष्ट छन् । तर विजयको जस्तो सन्तुलन यी दुईको हुन सकेको देखिएन । ६ वटा राजनीतिक दलका बीचमा एकीकरण भएपछि तराई मधेसको नेतृत्वका तीन मुख्य दल सतहमा देखिन पुगेका छन् । चौध÷पन्ध्रवटाको टुक्रे बथानभन्दा यी तीनोटा दलको ओज राष्ट्रिय राजनीतिमा निश्चय पनि विशेष हुनेछ । तर एकता निरन्तर रहनेमा पूर्ण भरोसा छैन । विभाजनकी एक नेता सरिता गिरीले यस एकतालाई अस्वीकार गरेको सुनिएको छ । अरु पनि असन्तुष्टहरू, भाग नपाउनेहरू र अतिरिक्त स्वार्थ हुनेहरूले विभाजनको कैंची चलाउने छैनन् भन्ने हुँदैन । संकीर्ण स्वार्थको बन्दी हुनेहरूको संख्या मधेसकेन्द्रित दलमा समेत कम छैन ।

तराई मधेसकेन्द्रित दलहरूले राष्ट्रिय जनता पार्टी गठन गर्न एकीकरण गरेपछि राजनीतिले सकारात्मक संकेत दिएको छ । यी दल हिजोसम्म मधेसकेन्द्रित थिए र यिनीहरूको नामका कारण मधेसभन्दा टाढा संगठन क्षमता पुगेको थिएन । अब नामका हिसावले राष्ट्रिय जनता पार्टी भएपछि देशभर संगठन विस्तार हुने ढोका खुलेको छ । यसअघि विजयकुमार गच्छदारको पार्टीले समेत अर्को पार्टीसँग एकीकरण गर्दा मधेसी शब्द हटाएर फोरम लोकतान्त्रिक मात्र राखेको समाचार आएको थियो । उपेन्द्र यादवको फोरमले समेत नाम परिवर्तन गरी संघीय समाजवादी राखेपछि तराई मधेसमा क्षेत्रीय पार्टीको चिन्तन अस्वीकार्य हुन पुगेको छ । ६ पार्टी एक ठाउँमा आउनासाथ राष्ट्रिय राजनीतिको कोर्ससमेत सही दिशामा उन्मुख बनेको छ । सरकार र जनता पार्टीबीच तीन बुँदे सहमति भएको छ, दुई चरणमा भए पनि निर्वाचन हुने भएको छ । संघीय समाजवादी फोरमको मोर्चाले तय गरेको विरोध कार्यक्रम र आमहडताल स्थगित हुन पुगेको छ ।
तीन बुँदे सहमतिमा रहेको संविधान संशोधनको प्रश्न भने सरकारका लागि रिस्क मानिएको छ । रिस्क मोलेर सरकारले जनता पार्टीसँग सहमति गरे पनि प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको भूमिकामा यो पक्ष निर्भर छ । निर्वाचनलाई दुई चरणमा गर्ने विषयमा समेत एमाले असहमत देखिन्छ । उसले संविधान संशोधनको औचित्य पुष्टि गर्न माग गरिरहेको छ । जनता पार्टीसँग सहमति गरी एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई विश्वस्त तुल्याउन ओली निवास बालकोट पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल रित्तो हात फर्केको समाचार सार्वजनिक भएको छ । संविधान संशोधनका प्रश्नमा एमाले निकै कठोर र आक्रामक छ । यही प्रश्नमा सत्ताच्युत हुनुपरेको पीडा उसले भुलेको देखिँदैन ।

तर विकल्प के छ त ? यो प्रश्न एमालेका लागि कठोर हुन सक्छ । संविधान संशोधन नगर्दा एउटा ठूलो राजनीतिक शक्ति देशको मूल राजनीतिको धारभन्दा बाहिर हुने स्पष्ट छ । यसै पनि नेत्रविक्रम चन्दहरू लोकतन्त्रकै विरुद्ध छन् । लोकतन्त्रभित्रका शक्तिहरू मूलधारबाहिर रहे भने जनमत विभाजित भइरहने खतरा हुनेछ र राजनीतिले अग्रगति लिने छैन । चुनावसमेत अनिश्चित हुनेछ । बीस वर्षपछि अधिकार सम्पन्न गराउन हुन लागेको चुनाव नहोस् भन्ने सोच एमालेमा पक्कै पनि छैन । एमाले भनेको लोकतान्त्रिक भरोसा र जिम्मेवार बन्नुपर्ने राजनीतिक दल हो । अहिले प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको हुनाले उसको भूमिका अझ विशेष हुनुपर्नेछ ।  आफ्नो भूमिकालाई राजनीतिको सकारात्मकतातर्फ उन्मुख गराउनु देश र एमाले दुवैका हितमा हुनेछ ।

प्रकाशित: १३ वैशाख २०७४ ०४:३६ बुधबार