एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी) ले यस वर्षको आर्थिक विकास दर ६ प्रतिशत हुने प्रक्षेपणसँगै देशमा आर्थिक विकासले गति लिन्छ भन्ने अनुमान अर्थशास्त्रीको छ। राजनीतिक वृत्तमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड सरकारको सफलताका रूपमा चित्रणसमेत पाइयो। एडिबीको यो प्रषेपणकै विश्वसनीयतामा ठोस आधार छैन। विकास दरको प्रक्षेषण लुडोको गोट्टी लडाएर जति अंक पल्टिन्छ त्यति नै प्रतिशतको आर्थिक विकास हुन्छ भनेजस्तो मात्र हो। तर्कसंगत र युक्तिसंगत आधार नभएको प्रक्षेपणको विश्सनीयता स्वाभाविकरूपमा हँुदैन। जस्तै– औद्योगिक उत्पादनले अर्थतन्त्रमा १० प्रतिशतभन्दा निकै कम योगदान गरेको अवस्थामा लोडसेडिङ नभएकै कारणले उसले जादुमय वृद्धिदर हासिल गर्न सहयोग पुग्ला भन्ने ठान्नु तर्कसंगत हँुदैन। साथै, करिब एक तिहाई राष्ट्रिय आयमा योगदान दिने कृषि क्षेत्रमा सो प्रक्षेपण आउनु एक साताअगाडिको असिना पानीले हिउँदे कृषि उत्पादन गहँु, मुसुरो, आँप, लिच्ची र केरामा पारेको प्रभावमात्र पनि ठूलै हुनेछ। अहिले एक आर्थिक वर्षमा अविश्वसनीय प्रक्षेपणकै आधारमा आर्थिक विकासले गति लिन्छ भन्ठान्नु गलत हुनेछ।

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भएको ७२० अर्बको घाटा जबसम्म सन्तुलित बन्दैन, जस्तोसुकै आर्थिक नीति अवलम्बन गरे पनि आशातीत आर्थिक वृद्धि हासिल हुँदैन।

नेपाल स्वतन्त्रता दिवस मनाउन नपर्ने थोरै देशमध्ये एक हो। दक्षिण एसियाको त सबैभन्दा पुरानो देश हो। साथै अािर्थक उन्नतिका दृष्टिकोणले गएको ५० वर्षमा भारत, चीन, नेपाल, बंगलादेश र भुटान उस्तै उस्तै अवस्थामा थिए। अझ नेपालको अवस्था राम्रो भएको विश्व बंैक र आइएमएफको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

प्रतिव्यक्ति आय अमेरिकी डलर स्थिर मूल्यमा र जिडिपी अमेरिकी डलर वर्तमान मूल्यमा बिलियनमा, स्रोत :  विश्व बैक डाटा स्रोत, राष्ट्रसंघ मिलेनियम गोल अन्तिम रिपोर्ट, २०१५, गरिबी दर १.२५ डलर प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति आयभन्दा कम आर्थिक विकासको हिसावले नेपाल आफ्ना छिमेकी देश भारत, बंगलादेश स्वतन्त्रताअगाडिको पूर्वी पाकिस्तान, चीन, भुटान र पाकिस्तानभन्दा सन् १९६० मा पछाडि थिएन। स्थिर मूल्यमा चीनको प्रतिव्यक्ति आय नेपालभन्दा धेरै कम थियो। निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या प्रतिशत नेपालभन्दा चीन, बंगलादेश र भुटानको धेरै थियो। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आकारको वृद्धि ५० वर्षपछि यी देशले ठूलो फड्को मारिसकेका तालिकाले देखाउँछ ।

नेपाल यी देशभन्दा तुलनात्मकरूपमा बढी बाह्यमुखी, खुला र उदार देश हो। तर नेपालले जनरल एग्रिमन्ट अन ट्यारिफ एन्ड ट्रेड' अन्तर्गत जनरलाइज्ड सिस्टम अफप्रिफरेन्स (जिएसपी प्रणाली)अन्तर्गत बंगलादशले गार्मेन्ट उद्योगको सहायताले उन्नति गर्‍यो। तर नेपालले गर्न सकेन। त्यस्तै आर्थिक र विश्वव्यापार संगठनको सदस्य बनेपछि नेपालमा औद्योगिक विघटन नै भयो। चीनले उदारीकरणपश्चात वस्तु उत्पादन र व्यापारमार्फत उन्नति गरेको छ। भुटानले जलविद्युत् जस्तो पूर्वाधार विकासको माध्यमबाट आर्थिक विकास हासिल गरेको छ भने भारत र पाकिस्तान पनि उदारीकरणले हाम्रो तुलनामा धेरै उन्नति गरेको अवस्था छ। हामी २०२२ मा अतिकम विकसित देशबाट विकासशील देशमा उठ्न आवश्यक करिब १२५० डलरको प्रतिव्यक्ति आय हासिल नहुने भएर त्यो लक्ष्य २०३० मा भेट्टाउने भन्दैछौं। नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर उदारीकरणको २५ वर्ष र त्योभन्दा अगाडिको २५ वर्षको औसत हेर्ने हो भने उदारीकरण अगाडिको बढी छ। सन् १९८४ मा ९.६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर हासिल भएको थियो भने उदारीकरणपछि सबैभन्दा धेरै १९९४ मा ८.२ आर्थिक वृद्धि भएको छ। पछिका वर्षहरूमा अझ निराशाजनक नै छन्। यसबाट आर्थिक उदारीकरण आर्थिक वृद्धिको सर्त हो भन्ने मान्यताकै जग बलियो नभएको प्रमाणित हुन्छ।

त्यस्तै गरी द्वन्द्वोत्तर आर्थिक पुनर्निर्माणमा निजी तथा सार्वजनिक खपत वृद्धि भई आर्थिक वृद्धि हासिल हुन्छ भन्ने अर्थशास्त्रीय मान्यता छ। जस्तै– श्रीलंका र पाकिस्तानमा युद्ध अवस्थामा पनि ६ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि भएको छ। द्वन्द्वोत्तर आर्थिक पुनर्निर्माणमा श्रीलंकाले ८.९ देखि ९.९ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको थियो भने अफगानिस्तानले ३२ प्रतिशतसम्मको आर्थिक विकास हासिल गरेको विश्व बैङ्क तथ्याङ्क छ। पुनर्निर्माणका क्रममा पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना, नयाँ लगानीका कारण आर्थिक वृद्धि हुने मान्यता छ। तर नेपालमा भने यसको ठीक विपरित द्वन्द्वोत्तर आर्थिक वृद्धि दर द्वन्द्वपूर्व भन्दा कम छ। यसले द्वन्द्वोत्तर आर्थिक पुनर्निर्माण पनि ठीकसँग नभएको प्रमाणित हुन्छ।

साथै, प्राकृतिक प्रकोपत्तोर अवस्थामा पनि आर्थिक वृद्धिदर बढी हुन्छ भन्ने समष्टिगत अर्थशास्त्रीय सिद्धान्त पनि नेपालमा लागु भएन। गत वर्ष भारतको नाकाबन्दी तथा भूकम्पका कारण अर्थतन्त्रमा संकुचन आउनु स्वाभाविक थियो। तर यस वर्ष र आगामी वर्षको आशातीत आर्थिक वृद्धिदर पनि प्राकृतिक प्रकोपत्तोर आर्थिक पुनर्निर्माण र आर्थिक वृद्धिको सिद्धान्तसँग मेल खाएन।

हाम्रो देशमा अहिले कृषिमा आश्रित जनसंख्या करिब ६८ प्रतिशत छ र यसले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब ३४ प्रतिशतको योगदान गर्छ। एक तिहाई आय दुई तिहाई जनसंख्यामा बाढिँदा न्यून आयस्तर हुनु स्वाभाविक हो। साथै युनाइटेड नेसन्स क्यापिटल डेभलपमन्ट फन्ड (युनसिडिएफ) को २०१४ को रिपोर्टअनुसार नेपालमा अहिले पनि करिव ४८  प्रतिशत जनसंख्या बैंक तथा वित्तीय सेवाको पहुँचभन्दा बाहिर छन्।

चालु आर्थिक वर्षमा बाहेक नेपालको मूल्य वृद्धि दर निरन्तर ७ प्रतिशतभन्दा धेरै छ। यस्तो मूल्य वृद्धि दर लगानीको हिसावले आकर्षक मानिन्छ मौद्रिक अर्थशास्त्रको तर्कमा। किनभने लगानीकर्तालाई नाफा बढी हुन्छ र लगानी बढ्छ भन्ने मान्यता वेलायती अर्थशास्त्री पेटर सेनक्ल्येरको छ। यस हिसावले नेपालमा लगानी बढेर रोजगारी सिर्जना भई आर्थिक विकासको गति बढी हुनुपर्ने हो तर यथार्थमा त्यस्तो पनि भएन।

यसरी जिएसपी, उदारीकरण, स्वतन्त्र व्यापार संस्थाको सदस्य, द्वन्द्वोत्तर आर्थिक पुनर्निर्माण र प्राकृतिक प्रकोपत्तोर आर्थिक  पुनर्निर्माणमा समेत आर्थिक वृद्धि सन्तोषजनक नहुँदा नेपालका अर्थशास्त्री, अर्थनीतिकार, योजनाकार, राजनीतिज्ञ र अर्थतन्त्रसम्बन्धी व्यक्ति र संस्था नेपाली अर्थतन्त्रको जरो पहिल्याउन नसकेको अवस्थामा रहेझै प्रतीत हुन्छ। नेपालमा 'ग्रोथ पजल' नसुल्झने अवस्थामा छ। किन नेपालले चीन, भारत, बंगलादेश र पाकिस्तानले जस्तो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकेन। भएका नीतिगत सुधारका प्रयास, द्वन्द्वोत्तर पुनर्निर्माण र प्राकृतिक प्रकोपोत्तर पुनर्निर्माणको समयसमेतमा पनि ६–७ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि नहुनको कारण के हो? बंगलादेशले ६–७ को आर्थिक वृद्धि निरन्तर हासिल गरेका कारण उसको विकास हाम्रोभन्दा अगाडि छ। नेपालको गति किन बंगलादेशको जति पनि भएन? यी प्रश्नको हलबिना आर्थिक विकासले गति लिन्छ भन्ने सोच्नु उचित होइन।

संसारको जुनसुकै देशको आर्थिक विकासको दर उच्च हुने सबैभन्दा प्रमुख कारण अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारबाट उठाउने लाभ हो। 'राष्ट्रको धन' बढाउने उपाय निर्यात बढाउने र आयात कम गर्ने हो। तुलनात्मक लाभ भएको क्षेत्र विकास गर्ने र निर्यात गर्ने तुलानात्मक लाभ कम भएका उत्पादन मात्र आयात गर्ने हो। उदाहरणका लागि विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार घाटालाई ५० अर्बमा सीमित गर्न सकेको भए ६७० अर्ब राष्ट्रको धन बढ्ने थियो। त्यो भनेको करिब ३० प्रतिशतले प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि भई करिब ११०० डलर पुग्ने थियो। यसका लागि भएका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्झौता र संस्थाअन्तर्गतका द्विपक्षीय र बहुपक्षीय र क्षेत्रीय व्यापार उपक्रममा नेपाललाई सौविध्यप्राप्त राष्ट्रको दर्जा दिलाउनेतर्फ पहल पर्याप्त भएन। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भएको ७२० अर्बको घाटा जबसम्म सन्तुलित बन्दैन, जस्तोसुकै आर्थिक नीति अवलम्बन गरे पनि आशातीत आर्थिक वृद्धि हासिल हुँदैन। व्यापार घाटा कम गर्न वस्तु तथा सेवालाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनका लागि आवश्यक सर्त पूरा गर्नेतर्फ ठोस पहलबिना आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने सोच साँढेको दूध दुहेर खान सकिन्छ भन्ठान्नुजस्तै हो।

प्रकाशित: १ वैशाख २०७४ ०३:१४ शुक्रबार