बजेट बनाउने बेलामा नेपालमा सधैं एक खास किसिमका ‘पैरवीकर्ता’हरूको जगजगी हुन्छ। कानुन बनाउने बेलामा झन् तिनको चुरीफुरीको के कुरा! सडक तताउनेदेखि सांसद रिझाउनेसम्मका काम तिनले जिम्मा लिइरहेका हुन्छन्। तिनलाई अंग्रेजीमा ‘लबिइस्ट’ भनिन्छ। नेपालीमा चाहिँ सजिलोगरी बुझ्नका लागि ‘पैरवीकर्ता’ भनौं। यी पैरवीकर्ता पहिला आइएनजिओका रूपमा तेस्रो विश्वमा अझै पनि शक्तिशाली छन्। यिनले देशको संविधानदेखि कानुनसम्म प्रभावित तुल्याउने गर्छन्। यसको प्रत्यक्ष अनुभव नेपालीजनले लामो समयदेखि देख्दै भोग्दै आएका छन्।
तर भनिन्छ नि, जे रोप्यो त्यही फल्छ। तेस्रो विश्वमा रोपेका कुराहरू स्वयं युरोप र अमेरिकातिर फल्न थालेका छन्। त्यो ‘फल’का बारेमा यस आलेखमा आज हामी चर्चा गर्दै छौं।
सर्वत्र भ्रष्ट बनाउने लबिइङका बारेमा किन कोही पनि बोल्न चाहँदैन? किनभने यो यस्तो सुरक्षित ढोका हो, जसबाट प्रभावशाली मानिस, कम्पनी, तिनका एजेन्टहरूले सरकार वा विधायिकासँग सिधासिधा सम्पर्क साँध्न पाइरहेका छन्।
सन् २०१९ ओपन डेमोक्रेसी नामक संस्थाले बेलायतमा एउटा अध्ययन गरेको थियो, सो अध्ययनले ठुला ठुला कर्पोरेसनहरूले आफ्नो पक्षमा सरकारलाई प्र्रभावित तुल्याउन, अनुकूलको बजेट ल्याउन खास किसिमका पैरवीकर्ताहरूमाथि लगानी बढाउन थालेका छन्। कतिसम्म भने ती पैरवीकर्तालाई त कतिपय कर्पोरेसनहरूले लामो अवधिको लगानीसमेत गर्ने गरेका छन्। बेलायती संसद्मा चुनिएका पाँचमध्ये एक सांसदहरूलाई ठुला कर्पोरेसनले पैरवीका लागि लगानी गर्ने गरेका छन्। खासगरी ठुला कर्पोरेसन, निजी स्वास्थ्य संस्थाहरू र हतियार उत्पादकहरू यस खेलमा सबैभन्दा अगाडि छन्।
सन् २०२२ मा ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलले गरेको एउटा अध्ययनले त अझ चिन्ताजनक अवस्था देखाएको थियो। सरकारका पूर्व प्रभावशाली मन्त्री तथा उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले पैरवीकै लागि ‘सल्लाहकार’को भूमिका निभाउन थालेका छन्। त्यो पनि ठुला कर्पोरेसनहरूका लागि। र, यो क्रम अघिल्ला वर्षभन्दा २९ प्रतिशतले बढी हो।
यस्ता कुरामा सरकारले पर्याप्त ध्यान नदिएको गुनासाहरू पनि बढिरहेका छन्। यस्ता कुराको नियमन गर्ने संस्थाहरू खासगरी द एडभाइजरी कमिटी अन बिजिनेस एपोइन्टमेन्टमा उल्टै पूर्वमन्त्री, पूर्व उच्च सरकारी अधिकारीहरू नै बसेपछि कसरी नियमन होस् त!
पैरवीकर्ता कति खतरनाक हुन्छन् भन्ने कुरा इराकमा सद्दाम हुसेनलाई अपदस्त गर्न मच्चाइएको हल्लाबाट प्रस्ट हुन्छ। पहिले सद्दामले रासायनिक हतियार राखेको हल्ला चलाइयो। अन्ततः इराकमा अमेरिका र उसका साथी मुलुक जाइलागे। अन्त्यमा थाहा भयो, त्यस्तो केही हतियार रहेनछ।
त्यसो त कानुन बनाउने बेला राम्रोसँग छलफल चलाउने, कानुनको आवश्यकताबोध गराउने कुरा नराम्रो होइन। सांसदले बृहत्तर हितका लागि स्वार्थसमूहका कुरा सुन्नु पनि पर्छ। तर पछिल्लो समय ‘पैरवी’ एउटा ठुलो उद्योगमा परिणत हुन थालेको गुनासो बढेर जान थालेको छ। बेलायतको हानसार्ड सोसाइटीले सन् २००७ मा गरेको अध्ययनअनुसार पैरवी उद्योगको मूल्य १.९ बिलियन पाउन्ड छ। प्रत्येक साता एक जना सांसदलाई सयभन्दा बढी पटक भेटघाट गर्ने र उसलाई ‘शिक्षित’ गर्ने बहानामा लाखौं पाउन्ड खर्च गरिन्छ।
हालै द टाइम्स पत्रिकाले गरेको एउटा ‘स्टिङ अपरेसन’मा बेलायती टोरी सांसदले जुवा उद्योग सञ्चालनका लागि मन्त्रीहरूलाई पैरवी गरिदिन्छु भन्दै उद्यमीसँग पैसा उठाएको तथा संसदीय गतिविधिका संवेदनशील सूचनाहरू चुहाएको पाइएको थियो। जब अखबारले यो गम्भीरताको रिपोर्टिङ गर्यो, ती सांसदमाथि अनुसन्धान त भयो तर उनले कुनै पनि गलत कार्य नगरेको भन्दै तत्काल छुटे। संसद्ले भने यस विषयमा थप अध्ययन गरिरहेको छ।
तर को पैरवीकर्ता हो र को होइन? यो छुट्याउन भने नियामकहरूलाई पनि हम्मे पर्न थालेको छ। त्यसैले पनि नियमनभित्र पार्न उनीहरूलाई अप्ठेरो परिरहेको छ। कहिलेकाहीं दान माग्ने (च्यारिटी संस्था)ले घरबारविहीनहरूका लागि पैरवी गरिरहेको हुन्छ। उनीहरूसँग ठुला ठुला घरजग्गा व्यवसायीहरूको स्वार्थ जोडिएको हुन्छ।
कुनै संस्थाले घरबारविहीनका लागि आवाज उठाएर उपयुक्त मूल्यको घर उपलब्ध गराउन सरकारलाई चर्को दबाब दिइरहँदा ठुला हाउजिङ कम्पनीको व्यापार चम्कन्छ। त्यसैले हाउजिङ कम्पनीहरूले त्यस्ता गैरसरकारी संस्थाहरूलाई यस्ता आवाज उठाउन आर्थिक, नैतिक र अन्य किसिमको सहयोग गरिरहेका हुन्छन्। अब यस्तोमा कसलाई कसले कसरी कारबाही गर्ने? समस्या बन्न थालेको छ।
हालै द टाइम्स पत्रिकाले गरेको एउटा ‘स्टिङ अपरेसन’मा बेलायती टोरी सांसदले जुवा उद्योग सञ्चालनका लागि मन्त्रीहरूलाई पैरवी गरिदिन्छु भन्दै उद्यमीसँग पैसा उठाएको तथा संसदीय गतिविधिका संवेदनशील सूचनाहरू चुहाएको पाइएको थियो।
कतिपय संस्था त आवाज उठाउनकै लागि दर्ता भएका छन्। जस्तो, कसैको कुनै समस्या छ। त्यसलाई कानुनी स्वरूपमा ढाल्नु छ, संसद्मा आवाज पुर्याउनु छ तर पहुँच छैन भने द चार्टर्ड इन्स्टिच्युट अफ पब्लिक रिलेसन्सजस्ता संस्था पनि छन्, जसले मानिसलाई भेला गरिदिने, तिनको हस्ताक्षर संकलन गरिदिने, तिनका नीतिगत समस्याहरू सम्बोधनका लागि सांसदहरूसँग भेटघाटको अवसर जुराइदिनेजस्ता काम गर्छन्। यस्ता संस्था चलाउनेहरू पहिले यस्ता अभियान सफलतापूर्वक सञ्चालन गरिसकेकाहरू हुन्छन्। उनीहरूलाई दुलो कहाँ कहाँ छ? छलफलका विषय कसरी उठाउनेजस्ता अनेक कुरा थाहा छन्।
यस्तै कतिपय पब्लिक रिलेसन हेरिदिने संस्थाहरू पनि छन्, जसले पैरवीका अनेक सुविधा दिने गर्छन्। यी साना तर विशिष्ट ज्ञान भएका पैरवीकर्ता हुन्। यिनले उठाएका विषय यति वास्तविक देखिन्छन् कि कहाँ, कसले, कुन स्वार्थका लागि उठाइरहेको भन्ने पत्तै हुँदैन। त्यसमाथि सर्वसाधारणका १० हजार हस्ताक्षरको सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी पनि उठाइदिन्छन्।
व्यावसायिक पैरवीकर्ताहरू भने अरूभन्दा ज्यादै प्रभावशाली हुन्छन्। त्यसै पनि उनीहरू पूर्वमन्त्री वा पूर्व शक्तिशाली प्रशासक भइसकेका हुन्छन्। यस्तोमा उनीहरूमा सांसद पहुँच सहज हुन्छ। उनीहरूलाई कानुन, नीति, विधि सबै एक एक थाहा हुन्छ र त्यसको दुलो पनि कहाँ छ भन्ने बुझिसकेका हुन्छन्। तर यिनीहरू अलि महँगा हुन्छन्। उनीहरू एउटा कुरामा पक्का हुन्छन्, के कुरामा हात हाल्ने र के कुरामा हात नहाल्ने। कहाँ विवादित भइन्छ भन्ने पनि उनीहरूले बुझेका हुन्छन्। उनीहरूले सानोतिनो सर्भे पनि गरिसकेका हुन्छन् र सांसदहरूलाई ती सर्भेका परिणाम देखाएर चाँडै प्रभावित तुल्याउँछन्। तिनको तर्कलाई सुनिश्चित गर्न उनीहरूले अर्थशास्त्रीहरूलाई पनि सोही अनुसारका तथ्याङ्कहरू बनाउन लगाउँछन्। त्यसपछि उनीहरूले शक्तिशाली मिडियामार्फत सम्पादकीय धारणा वा विचार पृष्ठमा कडाकडा विषय उठाउँछन्। कहिलेकाहीं ती पाठक प्रतिक्रियाका रूपमा पनि आउँछन्। यी सारा विज्ञताले मन्त्रालय, मन्त्रीहरूलाई ती नीतिका बारेमा बुझ्न सजिलो हुन्छ र त्यसले कसरी काम गर्छ भन्नेमा उनीहरू कम्तीमा सिद्धान्ततः पोख्त हुन्छन्। तर, कार्यान्वयनको तहमा के हुन्छ भन्ने कुरामा भने कसैलाई पनि केही थाहा हुँदैन।
व्यावसायिक पैरवीकर्ताहरू भने अरूभन्दा ज्यादै प्रभावशाली हुन्छन्। त्यसै पनि उनीहरू पूर्वमन्त्री वा पूर्व शक्तिशाली प्रशासक भइसकेका हुन्छन्।
जसरी महाकाली सन्धि भयो भने नेपाललाई कसरी फाइदा हुन्छ भनेर सारा संसद् एक जुट भएर सन्धि पारित भयो तर नेपालले केही पनि हात पारेन, त्यही तहको पीडा यी पैरवीकर्ताले दिन सक्छन्।
पैरवीकर्ता कति खतरनाक हुन्छन् भन्ने कुरा इराकमा सद्दाम हुसेनलाई अपदस्त गर्न मच्चाइएको हल्लाबाट प्रस्ट हुन्छ। पहिले सद्दामले रासायनिक हतियार राखेको हल्ला चलाइयो। यो हल्लापछि ठुला मुलुकका राष्ट्र प्रमुखहरूले यसले संसारलाई पार्ने असरका बारेमा ठुला स्वरमा प्रस्ट्याए। अन्ततः इराकमा अमेरिका र उसका साथी मुलुक जाइलागे। अन्त्यमा थाहा भयो, त्यस्तो केही हतियार रहेनछ।
यी सबैका लागि तयारी कसले गर्यो? तिनै पैरवीकर्ताले। ती पैरवीकर्ताले हतियार उत्पादकहरूका लागि काम गरे। इराक, अफगानिस्तान र उत्तरी अफ्रिकामा आतंकवादविरोधी अभियानका क्रममा जति व्यापार हतियार उत्पादकले कमाए, त्यसका लागि पैरवी गर्ने मिडिया र पैरवीकर्ताले पनि कमाए।
यो कुरा बुझेका केही इमान्दारहरूले पैरवीकर्ताको आवश्यकतासँगै तिनको दुरूपयोगबारे पनि नबुझेका होइनन्। त्यसैले नियमनका लागि धेरै अघिदेखि काम गरिरहेका छन्। उनीहरूले केही नियम बनाएका छन्, केही कानुन बनाएका छन् र तिनको नियमका लागि ‘वाचडग’ पनि राखेका छन्।
उदाहरणका लागि कुनै पनि सांसदले कुनै मन्त्री वा नीतिनियम बनाएबापत कसैसँग एकसुको लिन पाइँदैन किनभने सांसद त्यहाँ सर्वसाधारणको हितका लागि पुगेको हो। उसले सर्वसाधारणको हितकै लागि नीतिनियम बनाइरहेको छ भने र सर्वसाधारणले नै तिरेको करबाट उसले तलब खाइरहेको छ भने उसले कुनै संस्था, पैरवीकर्ता, ठुला उद्यमी कसैबाट पनि पैसा लिन मिल्दैन।
यसरी पैसा लिए त्यो अपराध हुन्छ। तर उसले सरसल्लाह दिएबापत केही ‘शुल्क’ भने लिन पाउँछ। अब ‘शुल्क’ लिनु र ‘घुस’ लिनुलाई कसरी छुट्याउने। यही झिनो फरकले सारा कुरा फरक पारिरहेको छ। अब त्यही शुल्क लिन पाउने आधारमा हरकोही सांसदले हरकसैका लागि काम गरिरहेको छ र सर्वसाधारणको हित पनि छुट्न थालेको छ।
त्यसैले बेलायती प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनका पालामा सन् २०१४ मा लबिइङ एक्ट पारित गरिएको थियो ताकि लबिइङलाई पारदर्शी बनाउन सकियोस्। अहिले आएर त्यो पनि अपुग भएको देखिन थालेको छ। खासगरी ठुला कम्पनीहरूसँग रकम, स्रोत, मानिसहरू यति धेरै हुन्छन् कि तिनले सबैलाई सहजै प्रभावित तुल्याइदिन्छन् र गलत निर्णय गराइदिन्छन्।
केही वर्षअघि अमेरिकामा यस्तै पैरवीका साथ परड्यु फर्माले अक्सिकोन्टिन नामक एउटा पेनकिलर औषधि बनायो। त्यसलाई व्यापक प्रयोगका लागि अनेक फाइदा देखाउँदै केही रिपोर्टहरू सार्वजनिक गर्यो। यसले मानिसको पीडाहरणका लागि साँच्चिकै राम्रो काम गर्ने रहेछ भन्ने पारेपछि लामो शोध र अनुसन्धानबिना नै पैरवीकर्ताहरूको प्रभावमा सर्वसाधारणको बिक्रीका लागि खुला गरियो।
केही वर्षअघि अमेरिकामा यस्तै पैरवीका साथ परड्यु फर्माले अक्सिकोन्टिन नामक एउटा पेनकिलर औषधि बनायो।
कम्पनीको सो औषधि हटकेक बन्यो तर पर्याप्त अनुसन्धानबिना नै। हतारको निर्णयले यसले अमेरिकामा नै ‘ओपिओइड क्राइसिस’ उत्पन्न गरायो। यो औषधिले यति बढी लत लगायो कि मानिसहरू आफूलाई पीडा नभए पनि लागु औषधका रूपमा यसलाई प्रयोग गर्न थाले। पछि ओभरडोज भएर मानिसहरू धमाधम मर्न थाले। करिब पाँच लाखभन्दा बढीको मृत्यु यही औषधिको ओभरडोजका कारण भएको मानिन्छ। यति खतरनाक औषधि कसरी, किन, कसले सहजै प्रयोगका लागि वातावरण बनायो? उत्तर सजिलो छ। यसका लागि व्यापक रूपमा लबिइस्टहरू प्रयोग गरिए। यति संगठित रूपमा तिनको उपयोग भयो कि हतारहतार स्वीकृति दिइयो। जसको दीर्घकालीन परिणाममा कसैले ध्यान दिन सकेन र पाँच लाख सर्वसाधारणको ज्यान अनाहकमा गयो।
त्यसैले कुनै पनि कुराको स्वीकृति दिइँदा वा पैरवीमा सहभागी हुँदा सांसदहरूले गम्भीर हुनुपर्ने पाठ दिएको छ तर ठुला कर्पोरेसनहरूको लोभको व्यापारबाट सांसदहरू मुक्त हुन सक्लान् त? यो गम्भीर प्रश्न छ।
गएको मार्च महिनामा बेलायती सांसद म्याट ह्यानककदेखि क्वासी क्वार्टेनसँग गरिएको एउटा स्टिङ अपरेसनका क्रममा कसरी ठुला कम्पनीको लोभमा सांसदहरू फसिरहेका छन् भन्ने देखाएको थियो। दिनको १० हजार पाउन्ड खर्च गर्दा जस्तो सुकै मुद्दा पनि सांसदहरूले उठाउने, त्यसका लागि पैरवी गर्ने र आफ्नो प्रभावलाई दुरूपयोग गर्ने देखिएको थियो। तर जब यो कुराको खुलासा भयो, यसरी पैरवी गर्नु वा कानुन बनाउन अन्य प्रभावशाली व्यक्तिहरूसँग सरसल्लाह गर्नु अनैतिक नरहेको बताइयो। बनाइएका कुनै पनि नीतिनियमको उल्लंघन नदेखिएकाले आपराधिक क्रियाकलापमा राखिएन र सांसदहरू चोखिए।
गएको मार्च महिनामा बेलायती सांसद म्याट ह्यानककदेखि क्वासी क्वार्टेनसँग गरिएको एउटा स्टिङ अपरेसनका क्रममा कसरी ठुला कम्पनीको लोभमा सांसदहरू फसिरहेका छन् भन्ने देखाएको थियो।
सन् २०२१ मै पनि बेलायती पूर्वप्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनले कयौं मन्त्रालयसँग समन्वय गरी ग्रिनसिल क्यापिटल नामक कंगाल भइसकेको संस्थालाई ‘कोभिडको नाममा आर्थिक सहयोग जुटाउन’ पैरवी गरिरहेको खुलासा भएको थियो। तर उनको सो पैरवी कानुन बर्खिलापमा नभएको भन्दै उनलाई सफाइ दिइएको थियो। ग्रिनसिलले पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई सल्लाहकारका रूपमा भित्र्याएपछि सरकारका सारा दुलाहरू र ती दुलामार्फत पैसा चुहाउन सकिने अनेक बाटाहरू थाहा हुनु स्वाभाविक हो र कानुनी रूपमा त्यो कुनै अपराध पनि थिएन। यस्तोमा पूर्वप्रम क्यामरुनले ठुलो रकम सरकारबाट सो कम्पनीलाई उठाइदिएको भए, शुल्क स्वरूप करोडौं पाउन्ड रकम भागमा अवश्य पर्ने थियो।
यति भ्रष्ट बनाउने लबिइङका बारेमा किन कोही पनि बोल्न चाहँदैन ? किनभने यो यस्तो सुरक्षित ढोका हो, जसबाट प्रभावशाली मानिस, कम्पनी, तिनका एजेन्टहरूले सरकार वा विधायिकासँग सिधासिधा सम्पर्क साँध्न पाइरहेका छन्। पाउनु मात्र होइन, यसका संस्थागत र व्यक्तिगत दुवै फाइदा छन्। राजनीतिक दललाई पनि यसको पूरापूर फाइदा छ। पार्टीहरूका लागि केही ठुला मल्टिनेसनल कम्पनीहरू दुहुनो गाईजस्तै हुन्। त्यसैले ती दुहुनो गाई छिर्ने बाटो कोही पनि बन्द गर्न चाहँदैन।
(विभिन्न वेबसाइडमा आधारित)
प्रकाशित: २७ जेष्ठ २०८० ०१:०९ शनिबार
