२३ श्रावण २०७७ शुक्रबार
विचार

विस्मृत जलविद्युत नीति

काठमाडौं राजधानी हुनाले यो शक्ति केन्द्र हो भन्ने कतिपयलाई भ्रम छ र यस्तो व्यवहार गर्छन् कि काठमाडौं नै नेपाल हो र नेपाल भनेको काठमाडौं मात्रै हो। नदीमा पानीको बहाव कम हुने चैत महिनामा समेत लोडसेडिङ नभएकाले सबै दंग छन्, रमाइरहेका छन् अनि आत्मरतिमा मग्न पनि। आगतको चिन्ता अधिकांशलाई छैन।

नेपालमा उत्पादन नहुने वस्तुका लागि परनिर्भर हुनु बाध्यता हो तर नेपालमा उत्पादन हुनसक्ने ऊर्जाका लागि समेत परनिर्भर रहनु मुर्खता हो।

अरुण ३ को वित्तीय स्रोत जुटेकोमा दंग छन्, थप ९ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने भयो भनेर तर अधिकांश बिजुली भारत निकासी हुने कुरा विस्मृतिमा पर्छ। अनि ९ सय मेगावाटकै माथिल्लो कर्णाली पनि निर्माण हुनुपर्छ भनेर सशक्त आवाज उठाउँछन्, थप बिजुली निःशुल्क उपलब्ध हुने मृगमरिचिकामा रमेर। यसबाट नेपाललाई खाँचो हुने बेलामा ३६ मेगावाट मात्र पाइन्छ भन्ने बिर्सन्छन्। अझ यो आयोजनाबाट नेपालले निःशुल्क पाउने भनिएको बिजुली पनि आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार निकासी गर्ने व्यवस्था छ भन्ने कुरा उपेक्षा गरेर जलविद्युत 'विकास’ हुन लागेकामा हर्षित छन्।

स्वच्छ पानीसम्बन्धी सुरक्षा

 देशका कतिपय ठाउँमा फोहर पानी पिउनाले धेरै मानिस बिरामी मात्र नपरेर असामयिक मृत्युवरण गर्दैछन्। यो तप्कालाई नेपाल पानीमा धनी छ भन्ने कुराले गिज्याएजत्तिकै छ। जलविद्युत नीतिले यो पाटोलाई पूर्णतः उपेक्षा गरेको छ। जलस्रोतमा आधारित विद्युत उत्पादन गर्नमा मात्र नीति केन्द्रित छ। सबै जनतालाई स्वच्छ पिउने पानी सुनिश्चित गर्नेतर्फ ध्यान गएको छैन। चिकित्साकर्मीहरुका अनुसार पिउनलाई स्वच्छ पानी उपलब्ध गराइए मात्रै औषधोपचार खर्च आधाले घट्छ। वार्षिक झण्डै ५० अर्ब रुपैयाँको औषधि खपत हुनेमा स्वच्छ पानीको व्यवस्था भए २५ अर्ब रुपैयाँ बचत हुन्छ।

 यस्तै कृषिमा यति उति लगानी गर्दा पनि उत्पादन नबढेकोमा गुनासो सुनिन्छ। तर पानीको अभावमा धेरैजसो खेतीयोग्य भूमिमा एक बाली मात्र खेती भैरहेको कुरा ओझेल परेको छ। बाह्रैमास सिंचाइको उपलब्धता न्यून छ। एक अध्ययनअनुसार खेती गरिएको झण्डै २७ लाख हेक्टरमध्ये १२ लाख हेक्टरमा सिंचाइ हुन्छ (४६Ü) भने बाह्रैमास सिंचाइ हुने भूमिगत प्रणालीबाट ३ लाख हेक्टर जति मात्र सिंचित छ, जुन कूल खेती गरिएको भूमिको ११Ü मात्र हो। बाँकी सिंचाइ वर्षातमा नहरबाट मात्र हुन्छ। अर्थात् ११Ü भूमिमा मात्र सघन खेती हुन्छ भने बाँकी भूमिमा लगभग एक बाली वर्षे खेती मात्र हुन्छ।

 खाद्यान्न सुरक्षाको नारा मात्र लगाएर आवश्यक परिमाणमा खाद्यान्न उपलब्ध हुन्न। जनता भोकमरी र अनिकालको सिकार हुन्जेल र यस्तो नहोस् भनेर आयातीत खाद्यान्नमा परनिर्भर हुन्जेल खाद्यान्न सुरक्षा हासिल हुन्न। बाह्रैमास सिंचाइ गरेर बहुबाली प्रथा अवलम्बन गरेर सघन खेती गरे मात्र खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि भएर खाद्यान्न सुरक्षा हासिल हुन्छ। यसका लागि जलविद्युत नीति पानीको बहुआयामिक उपयोग गर्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ।

पानीको विकल्प छैन

मनग्गे भए पनि पेट्रोलियम पदार्थबाट न त सागर महासागरको नुनिलो पानीले सिंचाइ गर्न सकिन्छ। पिउनलाई जस्तै सिंचाइलाई पनि स्वच्छ पानी नै चाहिन्छ। अर्कोतिर विद्युत उत्पादन पानी बाहेक पेट्रोलियम पदार्थ, कोइलाजस्ता खनिज इन्धन आदिबाट ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिन्छ भने घाम, वायु, मानव/जनावर आदिको मलमूत्रबाट पनि ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिन्छ, जुन स्वच्छ पनि हुन्छ।

 अर्थात् पिउन र सिंचाइ गर्न स्वच्छ पानीको कुनै विकल्प छैन भने ऊर्जा उत्पादनका धेरै स्रोत पाइन्छन्। विद्यमान नीतिले यो ध्रुबसत्यलाई नकारेर पानीको उपयोग भनेको विद्युत उत्पादन गर्ने भन्नेमा मात्र केन्द्रित छ।

बहुउद्देश्यीय आयोजना

 जलविद्युत उत्पादनार्थ निर्माण गरिने जलाशययुक्त आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय बनाउन सके पिउने पानी सुरक्षा, खाद्यान्न सुरक्षा, मत्स्यपालन र जलपरिवहनजस्ता वहुविकासको सम्भावना हुन्छ तर यी सबै कुरा हाम्रा नीतिमा उपेक्षित छन्।

 हुन त बाँध लगायतका भौतिक संरचना निर्माण गरिएपछि जे आवश्यक ठहर्छ, गरे हुन्छ भन्ने मानसिकता हुनसक्छ तर अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त विद्यमान उपभोग्य उपयोगको सिद्धान्त विस्मृतिमा परेको छ। नेपालमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरेर सुख्खायाममा उत्पादन भएको पानी तल्लो तटीय छिमेकी मुलुकमा उपभोग प्रारम्भ भएपछि नेपालले मेरो पानी मलाई आवश्यक छ भन्न पाउँदैन। जलाशय निर्माण गरेर उत्पादित पानी पनि छिमेकीको अधिकार मानेर छोडी रहनुपर्ने अवस्था आउँछ, रोक्न पाइँदैन। यसको अभ्यास सुडान र मिश्रमा भइरहेको छ; माथिल्लो तटीय देश सुडानले नील नदीको पानी उपयोग गर्न पाउँदैन, त्यसमा पहिल्यै मिश्रको अधिकार कायम भैसकेको छ।

 यस सन्दर्भमा बुढी गण्डकीलाई उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ। अहिले १२ सय मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त आयोजना निर्माणको क्रममा छ, तर बहुउद्देश्यीय बनाइएको छैन। यसलाई बहुउद्देश्यीय बनाएर नवलपरासी, चितवन, बारा आदि जिल्लाहरुमा सिंचाइको उद्देश्यसमेत लिनुपर्ने थियो। आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि भारतको तल्लो तटीय इलाकामा यसको पानीले सिंचाइ गर्न थाले पछिको अवस्थामा नेपालले नवलपरासी, चितवन, बारा आदि जिल्लाहरुमा सिंचाइका लागि यो आयोजनाबाट उत्पादन हुने ३ सय ५० घनमिटर प्रति सेकेन्ड पानी उपभोग गर्न पाइँदैन; अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लंघन हुन जान्छ।

तल्लो तटीय लाभ

 यस आयोजना निर्माण गर्दा पाँच हजार वर्ग किलोमिटर अर्थात पाँच लाख हेक्टर जमिन डुबानमा पर्छ र ४५ हजार बासिन्दा विस्थापित हुन्छन्। अर्को शब्दमा यस आयोजनाबाट ३ सय ५० घनमिटर प्रति सेकेन्ड पानी सुख्खायाममा उत्पादन गर्न नेपालले ५ लाख हेक्टर जमिन तिलाञ्जली दिनुपर्छ। यसरी नेपालले त्याग गरेर नेपालमा नै सिंचाइ गरी खाद्यान्न सुरक्षा हासिल गर्ने उद्देश्य हुनुपर्थ्यो तर यो आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय नबनाइएकाले सुख्खायाममा उत्पादन हुने पानी भारतको पोल्टामा पर्छ। यो पानीले भारतले एक बाली सिंचाइ गरेपछि भारतको विद्यमान उपभोग्य उपयोगको सिद्धान्त स्थापना हुन्छ र चितवन, नवलपसारी, बारा आदि जिल्लामा यसको पानी उपयोग गरेर सिंचाइ गरे भारतले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा हाल्न सक्छ वा फेरि पनि नाकाबन्दी गर्न सक्छ।

 भारतलाई सुख्खायाममा पानी उपलब्ध गराउने नै भए क्यानाडा वा लेसोथोले क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका वा दक्षिण अफ्रिकाबाट पानीको मूल्य प्राप्त गरेझैँ प्राप्त गर्ने व्यवस्था पनि गर्नुपर्थ्यो। त्यसो पनि गरिएको छैन। जलविद्युत नीतिले यस सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था नगरेकैले गर्दा तलबी कर्मचारी अग्रसर हुन सक्दैनन्, घुस्याहाको त कुरा गर्नै परेन। अनि भारतमुखी राजनीति गर्नेहरु त लम्पसारवादी भैहाले।

 कतिपय नेपालीले बगेको पानीको केको मूल्य भन्छन्, भारतीयहरुले जस्तै तर यो आयोजना निर्माणपश्चात् सुख्खायाममा उत्पादन हुने थप/नियन्त्रित पानी बगेको पानीसँग तुलना गर्न मिल्दैन। यो पानी त नेपालको भूमि डुबानमा पारेर वर्षातमा भण्डारण गरी सुख्खायाममा उत्पादन गरिने पानी हो। नेपालले तिलाञ्जली दिने ५ लाख हेक्टर जमिनबाट कम से कम आगामी ५० वर्षसम्म उब्जनी हुने कृषि उपज, वन पैदावार आदि सबैबाट नेपाल बञ्चित हुन्छ। अनि विस्थापित हुनेलाई मुआब्जा नेपालले दिएर भारतलाई पोस्ने अवस्था आउँछ। यही कुरा विस्मृति पारेर बनेको छ, विद्यमान जलविद्युत नीति।

ऊर्जा सुरक्षाको अवधारणा

 सुकिलामुकिला बस्ने ठाउँ लोडसेडिङमुक्त हुँदैमा ऊर्जा सुरक्षा हासिल भएको ठहर्दैन भन्ने कुरा ओझेलमा परेको छ। ऊर्जा सुरक्षाका धेरै महŒवपूर्ण आयाम विस्मृतिमा परेका छन्। जसमा देहायका तŒव महŒवपूर्ण हुन्छन्ः

• ५० प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली जनताको विद्युतमा पहुँचमा छैन। यिनीहरुको पनि विद्युतमा पहुँच पुगेपछि मात्र एक हदसम्म ऊर्जा सुरक्षा हासिल हुन्छ।

• तराईमा कसैलाई ठूलो हाच्छिउँ आयो भने अथवा भारतको नेतृत्व तहमा कसैलाई सनक चढ्यो भने नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव हुन्छ। नेपालको पूरै यातायात प्रणाली भारतबाट आयातित पेट्रोलियम पदार्थमा निर्भर हुनाले ऊर्जा सुरक्षाका लागि अधिकांश यातायात विद्युतीकरण नभई सम्भव हुन्न।

• लोडसेडिङको निराकरण गर्न उद्योगहरुको विद्युत आपूर्ति केही घण्टा कटौती गरिएको छ। उद्योग सञ्चालन नभई रोजगारी सिर्जना हुन्न। त्यस्तै वस्तु उत्पादन गर्नै पनि उद्योग सञ्चालन गरिनु पर्छ। उत्पादन नगरी न निकासी गर्न सकिन्छ र आयात प्रतिस्थापन नै। आवश्यक मात्रामा विद्युतीय ऊर्जाको अभावमा उत्पादन भएर उत्पादन वृद्धि नभई कसरी व्यापार घाटा घट्छ भन्ने प्रश्न गौण पारिएको छ।

• कतिपय सिमेन्ट उद्योग डिजेल उपयोग गरेर सञ्चालन गरिन्छ भने नयाँ उद्योगका लागि मनग्गे बिजुली उपलब्ध भएकै छैन। औद्योगिकीकरणका लागि प्रचूर मात्रामा विद्युत आपूर्ति गर्न सके मात्र ऊर्जा सुरक्षा भएको भन्न मिल्छ।

• तराईमा डिजेल पम्प उपयोग गरेर सिंचाइ गरिन्छ, जुन झण्डै ७ सय मेगावाट बराबर छ। यसले गर्दा पनि नेपाल आयातीत पेट्रोलियम पदार्थमा अत्यधिक परनिर्भर छ। सिंचाइ लगायतका खेती कृषिका लागि मनग्गे बिजुली उपलब्ध भएमा ऊर्जा सुरक्षा हासिल हुन्छ।

• नेपाल कृषि प्रधान देश हो भनिन्छ तर आवश्यक परेको बेलामा जहिल्यै पनि मलको हाहाकार हुन्छ। कृषिक्षेत्रलाई सघाउने गरेर उद्योगहरु स्थापना भएकै छैनन्। रासायनिक मल उद्योग ऊर्जा सघन उद्योग हो भने चिया, जडिबुटी आदि प्रशोधनका लागि पनि कम विद्युतीय ऊर्जाले पुग्दैन। यी सबै कामका लागि यथेष्ट ऊर्जा सुनिश्चित गर्न सके बल्ल ऊर्जा सुरक्षाको नारा सार्थक हुन्छ।

• ऊर्जा सुरक्षाको हिसाबबाट सबभन्दा उपेक्षित भान्छा हो। सहरहरुमा खाना पकाउने ग्यास प्रयोग गरिन्छ भने ग्रामीण गृहिणीहरु दाउरा बालेर आन्तरिक प्रदूषणको शिकार बनेर अकालमा ज्यान गुमाउँछन् वा दीर्घ रोगी भएर जीवनयापन गर्छन्। वन विनाश बाहेक दाउरा संकलनमै वार्षिक ४५ करोड कार्यदिन खेर गइरहेको छ। भान्छाबाट दाउरा र खाना पकाउने ग्यास विस्थापन गर्न सके मात्र साँचो अर्थमा ऊर्जा सुरक्षा हासिल हुन्छ। अनि खाना पकाउने ग्यास विस्थापित गर्न मात्रै ७ सय मेगावाटभन्दा बढी बिजुली आवश्यक हुन्छ भनिन्छ।

ऊर्जा माग प्रक्षेपण

 राष्ट्रिय योजना आयोग र लगानी बोर्डले सन् २०३० मा नेपाललाई कति विद्युतीय ऊर्जा आवश्यक हुन्छ भनेर गरेको अध्ययन प्रतिवेदन हालै सार्वजनिक गरेको छ। उक्त प्रतिवेदनअनुसार सन् २०३० मा १० हजार ९२ मेगावाट आवश्यक पर्ने ठहर्‍याएको छ तर यो अध्ययनको ठूलो कमजोरी के हो भने ग्रामीण भान्छाबाट दाउरा विस्थापन गर्ने र यातायात क्षेत्रले खपत गर्ने खनिज इन्धनलाई विद्युतीय ऊर्जाले पूर्णतः प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य लिएको छैन।

 जबसम्म नेपालकै आफ्नै पानीले उत्पादन हुनसक्ने बिजुलीले जीवनका सबै क्रियाकलापबाट आयातीत खनिज इन्धनमा आधारित ऊर्जालाई विस्थापन गर्न सकिन्न, ऊर्जा सुरक्षा हासिल हुन्न। नेपालमा उत्पादन नहुने वस्तुका लागि परनिर्भर हुनु बाध्यता हो तर नेपालमा उत्पादन हुनसक्ने ऊर्जाका लागि समेत परनिर्भर रहनु मुर्खता हो।

जलविद्युत नीति

 जलविद्युत नीति राष्ट्रिय हितमा तब मात्र बन्छ, जब पिउनका लागि र सिंचाइका लागि स्वच्छ पानी सुनिश्चित गरेर नेपालमा समग्रतामा नै ऊर्जाका अन्य स्रोतहरु दाउरादेखि खनिज इन्धनसम्म विस्थापित हुने गरेर ऊर्जा सुरक्षा हासिल गर्ने नीति निर्माण हुन्छ।

प्रकाशित: २७ चैत्र २०७३ ०९:३५ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App