झण्डै दुई दशकपछि हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनले विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यकर्तामा एकप्रकारको उत्साह देखापरेको छ। निर्वाचनको घोषित मिति आउन करिब डेढ महिना मात्र बाँकी रहँदा दलसम्बद्ध व्यक्तिमा उत्साह जाग्नु र विभिन्न पदमा आकांक्षीले टिकटका निम्ति पहल गर्नु, भनसुन गर्नु वा दबाब दिनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो । ठूला दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले तथा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट उम्मेदवार बन्न खिचातानी हुनुलाई पनि अस्वाभाविक मान्न सकिन्न । मधेस केन्द्रित दलहरूले निर्वाचन बहिष्कार गर्ने बताइरहेको स्थितिमा पनि ती क्षेत्रमा तीन दलका नेता–कार्यकर्ताले स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख तथा वडा प्रमुख बन्न दौडधुप गर्नाले चुनावी वातावरण बन्न थालेको अनुभूति हुन्छ । सरकारले घोषणा गरेको स्थानीय निर्वाचनका माध्यमबाट ३६ हजार भन्दा बढी स्थानमा पदाधिकारी चयन हुनेछ । यसअघि स्थानीयस्तरमा कुनै ‘बिजनेस’ नपाएर वाक्क बनेका विभिन्न दलका नेता–कार्यकर्तालाई यसले व्यवस्थापन पनि गर्नेछ । स्थानीय तहले जनस्तरमा काम गर्नुपर्ने भएकाले पनि जिम्मेवार दलहरूले योग्य, विश्वासिलो व्यक्तिलाई टिकट दिनु आवश्यक छ ।

नयाँ संविधानमा आफूले भनेअनुसार संशोधन नभएसम्म निर्वाचनमा नजाने अडान लिइरहेका मधेस केन्द्रित दलभित्रै पनि पार्टी प्रवेशको लहर चल्न थालेको छ । प्रभावशाली पार्टीबाट उम्मेदवार बन्न पाउँदा निर्वाचन जित्न सहज हुने भएकाले पनि कार्यकर्ताहरू मधेसका साना दलबाट ठूलातर्फ आकर्षित हुन थालेका छन् । त्यति मात्र होइन, मधेसका दलहरू पार्टी एकीकरणको अभ्यासमा पनि लागेका देखिएका छन् । यसको अर्थ मधेस केन्द्रित दलहरूले स्थानीय निर्वाचनलाई स्वीकार गरिसकेका छन् भन्ने होइन । कम्तीमा पनि सरकारमा रहेका दलहरूले संविधानको व्यावहारिक संशोधन हुनेमा विश्वास दिलाउन सक्दा नै उनीहरू निर्वाचनमा आउन सक्नेछन् । यसो हुन सक्दा मधेस केन्द्रित दलहरू निर्वाचनमा सहभागी हुन बाटो खुल्नेछ । स्थानीय तहको अभावमा सबैभन्दा बढी मार मधेसका जनता र दूरदराजका बासिन्दा पर्दै आएका छन् । तिनले दैनिक जीवनमा आइपर्ने नागरिकता, नाता प्रमाणित, राहदानीलगायतका कामका निम्ति असहजता भोग्नुपरेको छ । यसकारण पनि स्थानीय निर्वाचन अपरिहार्य बनेको छ । यही तथ्यलाई मनन् गर्दै मधेसबाहेकका भूभाग यतिखेर निर्वाचनमय बनेको छ । राजनीतिक दलहरू ती क्षेत्रमा आआफ्ना अभियान लिएर जनताका घरदैलोमा जान थालिसकेका छन् । स्थानीय निकायको अभावमा प्रशासनिक काममात्रै असहज बनेको छैन, गत वर्षको वैशाखमा गएको महाभूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको गतिलाई पनि ठूलो असर पर्न गएको छ । स्थानीय तह हुँदो हो त सरकारलाई वास्तविक भूकम्पपीडित ठम्याउन, तिनलाई दिइने किस्ता रकम प्रदान गर्न र पुनर्निर्माणलाई तीव्र पार्न सहज हुने थियो । सरकारी कर्मचारीको भरमा चल्दै आएको स्थानीय निकायबाट जनप्रतिनिधिको काम हुन सक्ने कुरै भएन । मधेसमा बाढीपीडितलाई राहत तथा अन्य विकास निर्माणको काम पनि जनप्रतिनिधिको अभावमा लामो समयदेखि ठप्प हुँदै आएको छ ।

कुनै पनि निर्वाचनको सार्थकता त्यसमा बढी भन्दा बढी मतदाता सहभागी हुनुमा निर्भर रहन्छ । अहिले तराई–मधेस सरकारले घोषणा गरेको स्थानीय निर्वाचनमा भाग नलिने मुडमा छ । यद्यपि, मधेस केन्द्रित दलहरूमा भित्रभित्रै चुनावलक्षित कामकारबाही हुनुले भने ‘निर्वाचन बहिष्कार’ तिनको रहर नभई बाध्यता बन्न पुगेको बुझ्न सकिन्छ । यो मनोविज्ञानलाई बुझेर उचित निकास खोज्ने काम सरकारको हो । संघीयता लागु गर्न पनि नामांकन–सीमांकनमा चित्त बुझ्नु जरुरी छ । यो नितान्त प्राविधिक कार्य सम्पन्न गर्नका लागि सर्वस्वीकार्य आयोगलाई जिम्मेवारी दिनु बुद्धिमानी हुन्छ । वैशाख ३१ मा स्थानीय निर्वाचन हुन सक्दा अन्य निर्वाचनको लागि ढोका खुल्नेछ । मुलुक जति लामो समय तदर्थवाद वा म्याद गुज्रेका राजनीतिकर्मीबाट सञ्चालन हुन्छ उति नै संक्रमण बलियो बन्छ । र, राजनीति अस्थिर बन्न पुग्छ । कतिपय अध्ययनले मधेसी जनता स्थानीय निर्वाचनको विरुद्धमा नरहेको देखाइसकेको छ । मधेसका बुद्धिजीवीको भनाइ पनि निर्वाचनको पक्षमै रहेको पाइएको छ । यसकारण पनि सरकारले मधेसी दलका जायज मागप्रति सहमत बन्दै संशोधनको विश्वास दिलाएर निर्वाचनमा सहभागी गराउन सक्दा मुलुकले आवश्यक गति पक्रन सक्छ । मुलुक लामो समय अनिर्णयको बन्दी बन्नु कसैको पनि हितमा छैन ।     

प्रकाशित: १६ चैत्र २०७३ ०४:०६ बुधबार