यतिबेला मुलुकमा स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तय भएको छ। यहीबीचमा मुलुकको दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेले मेची–महाकाली अभियान सम्पन्न गरेको छ। उसको यो अभियान मधेसी मोर्चामा आबद्ध दलहरूले बिथोल्न खोजेपछि ५ जनाको ज्यानसमेत गएको छ। जुन घटनामा अभियान आयोजक एमाले, बिथोल्न खोज्ने मोर्चा र शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नसक्ने सरकार तीनै पक्षको उत्तिकै दोष छ। तर जेसुकै भए पनि यो अभियानले चुनावको माहोल सिर्जना गर्न भने सघाएको छ।

     यति नै बेला मधेसकेन्द्रित दलहरू भने चुनावमा भाग नलिनेमात्रै होइन, चुनावै हुन नदिने भाषणसमेत गर्दै हिँडेका छन् । २० वर्षमा हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनले सबैमा खुशी ल्याएको छ एकातिर भने अर्कोतिर मधेसी मोर्चाको यस्तो जिद्धीले धेरैलाई निराश पनि बनाएको छ । उनीहरू संविधानमा राखिएका कतिपय कुराप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै चुनाव बहिष्कारको नारा लगाइरहेका छन्, तर संविधान संशोधन गर्न पनि चुनावै जितेर जानुपर्ने कुरा भने बुझ पचाइरहेका छन् । त्यही कारण मधेसी मोर्चाले आफ्नो रिस चुनावमा पोख्नु उचित हुन सक्दैन ।

 मुलुकमा माओवादी युद्धका कारण थुप्रै मानिस मारिए । मधेस आन्दोलनका क्रममा पनि धेरै मारिए । यी दुवै आन्दोलनको भित्री उद्देश्य जे भए पनि बाहिरचाहिँ जनतालाई अधिकारबिहीन बनाइयो भन्ने नै थियो । त्यसैले उनीहरूले भनेझैँ संविधानसभाको चुनाव भयो । अनि संविधानसभाले नै संविधान पनि बनायो । विश्वका कुनै पनि संविधान पूर्ण हुँदैनन्, यिनलाई समयसापेक्ष बनाउन संशोधन गर्नैपर्छ । तर संशोधन भने लिँढेलिपीले वा एकाध व्यक्ति÷दलले चाहँदैमा मात्र सम्भव हुन्न । यसका लागि ठूलो जनमत आवश्यक पर्छ वा जनताले विश्वास गरेर जिताएर पठाएकाहरू मिल्नु आवश्यक छ । तर यही कुरालाई बेवास्ता गर्दै मधेसी नेताहरू जबर्जस्ती संशोधनको कुरा गरिरहेका छन् र त्यसको रिस भने चुनावमाथि पोखिरहेका छन् ।

जनताले अधिकार पाएका छैनन् भने त्यस्तो अधिकार उपलब्ध गराउने लोकतन्त्रमा जनमत प्राप्त निकायमात्र हुन सक्छन्, जसले जनताप्रति जवाफदेहिता बहन गर्दै लोकतान्त्रिक पद्धति र सीमाभित्र रही जनताको हितमा काम गर्छन् । जबकि कर्मचारीले खाएका शपथ तथा सीमित दायराका कारण यस्तो अधिकार उनीहरूलाई हुन्न । मुलुक १५ वर्ष जति यस्तै कर्मचारीको खटनपटनमा चल्यो । अहिले आएर कर्मचारीको यो हालिमुहाली तोड्दै जनताले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत तिनलाई प्रतिस्थापन गर्ने अवसर जुरेको छ । तर अचम्मचाहिँ यो छ कि यस्तो अवसरलाई समेत मधेसका जनताका नाममा राजनीति गर्छु भन्ने नेताहरूले बुझ्न सकिरहेका छैनन् । के चुनाव हुन नदिएर जनता आफ्ना अधिकार सुनिश्चित गराउन सक्छन् ? हैन भने चुनाव रोक्ने मनशाय केबाट प्रेरित छ ? यतिबेला सर्वत्र प्रश्न उठेको छ ।

ऊमात्र हैन, अन्य केही अँध्यारा कोठाहरूबाट पनि मिति नै तोकिसकिएको चुनावमाथि वाण प्रहार गर्ने काम भइरहेका देखिन्छन् । अर्थात उनीहरू चुनाव नहोस् भन्ने मानसिकताबाट ग्रसित छन् । यसको एउटै कारण मुलुकलाई विकास निर्माणको युगमा लैजानबाट रोक्ने तथा अस्थिरता खडा गर्न खोज्नुबाहेक केही हुन सक्दैन । हैन भने चुनावबाट जितेर आउनेले शासन गर्ने लोकतान्त्रिक पद्धतिको मुख्य विशेषतालाई नै चुनौती दिने काम किन भइरहेको छ ? यो पनि बुझ्न नसकिने अर्को प्रश्नका रूपमा खडा भइरहेको छ ।

त्यसैले यतिबेला सबै दल, नागरिक, तह र तप्काका मानिसको ध्यान एकसूत्रीयरूपमा चुनावमै लाग्न जरुरी छ । जब स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधि आउँछन्, मुलुक विकास निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्छ । आपसी द्वन्द्व न्यूनीकरण हुन्छ । सद्भाव र भाइचारा वृद्धि हुन्छ । यो भनेको संविधान कार्यान्वयनको मुख्य कामसमेत हो । त्यसैले यतिबेला सबैको ध्यान चुनावमै जानुपर्छ र जरुरी कुरा पनि यही हो ।

प्रकाशित: १६ चैत्र २०७३ ०३:५४ बुधबार