खेतीपातीको काम गरेर जीविका चलाउने व्यक्तिलाई किसान भन्यो नेपाली बृहत् शब्दकोशले। खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रुभतासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले किसान भन्नाले कृषिलाई मुख्य पेसा वा व्यवसाय बनाइ त्यसबाट नै आफ्नो जीवकोपार्जन गर्ने नागरिक सम्झनुपर्छ र सो शब्दले त्यस्तो नागरिकमा आश्रित परिवारका सदस्य वा वर्षको ६ महिना वा सोभन्दा बढी अवधि कृषि कार्यमा श्रम गर्ने वा परम्परागत कृषि औजार निर्माण गर्ने नागरिक वा त्यस्तो नागरिकमा आश्रित परिवारका सदस्यलाई समेत जनाउँछ भनेको छ। यसरी हेर्दा किसान र कृषि कर्म एकअर्काका पर्याय हुन भन्न सकिन्छ।

नेपाल अहिले पनि कृषिप्रधान मुुलुक हो। हामीसँग न ग्यासको खानी छ न पेट्रोलियम पदार्थकै। त्यसैले जोसँग जे छ, त्यसैको अधिकतम सदुपयोग गरेर समृद्धिको आधार निर्माण गर्ने हो। सोझो अर्थमा भन्दा नेपालका ऊर्वर भूमि तथा कृषिका लागि अनुकूल हावापानी नै हाम्रो प्रगतिको सबै भन्दा ठूलो स्रोत हो।

वर्गीकरणसहितको किसान परिचयपत्र भूमि, सम्पत्ति, गरिबी, स्वामित्वलगायत धेरै कुरा मापन गर्ने आधार हो। पालिकाहरूले नीति/योजना बनाउँदा यही परिचयपत्र निर्माणका क्रममा सङ्कलित तथ्याङ्कलाई आधार बनाउन सक्छन्।

यो स्रोतको भरपुर उपयोगमार्फत मुलुकको काँचुली फेर्न उत्पादक शक्ति गतिलो हुनुपर्छ। यस्तो शक्ति तगडा र फुर्तिलो हुनका लागि सर्वप्रथम उनीहरूको कर्मलाई सम्मान गर्नुपर्छ। अनि मात्र किसानी कर्मले समृद्धि भित्र्याउने अवस्था सिर्जना हुन्छ।

सम्मानको कानुनी सवाल

नेपालमा कृषि र किसानसँग सोझै सम्बन्धित १० वटा ऐन छन्– खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन २०७५, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन २०५५, जलचर संरक्षण ऐन २०१७, जीवनाशक विषादी ऐन २०४८, दाना पदार्थ ऐन २०३३, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड ऐन २०४८, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन २०४८, नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् ऐन २०५५, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् ऐन २०४८ र खाद्य ऐन २०२३।

त्यसैगरी राष्ट्रिय मत्स्य पालन नीति २०७९, राष्ट्रिय पशु स्वास्थ्य नीति २०७८, राष्ट्रिय पशुपन्छी प्रजनन नीति २०७८, राष्ट्रिय दुग्ध विकास नीति २०७८, लागत सहभागितामा खाद्य गोदाम घर एवं अन्य पूर्वाधार स्थापना गर्नेसम्बन्धी मार्गदर्शन २०७८, उन्नत बिउमा कृषकहरूलाई अनुदान कार्यक्रमको सञ्चालन प्रक्रिया २०७७, स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन हुने कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य तथ्याङ्कसम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन २०७७, राष्ट्रिय मल नीति २०५८, कृषि जैविक विविधता नीति २०६३, राष्ट्रिय कृषि नीति २०६१लगायतका ३५ वटा नीतिले किसानी कुरा गर्न भ्याएका छन्।

तर यी सबैखाले कानुनी दस्ताबेजले किसानको सम्मान गर्ने भन्दा पनि प्राविधिक र सैद्धान्तिक शब्दको डङ्गुर जम्मा पारेर कसरी हुन्छ, वास्तविक किसानलाई सरकारी सहयोग उपलब्ध नगराउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेका छन्। कहिल्यै नगरिने ‘गरिनेछ’ र कहिल्यै नहुने ‘हुनेछ’ मा सीमित छन् यिनका सबैखाले प्रावधान। यसको प्रमाण आजका मितिसम्म छुट्टै कृषि ऐनसमेत नबन्नु भन्दा ठूलो के हुन सक्छ? दिन/प्रतिदिन कृषि ओरालो लाग्दै जानु यी कानुनी दस्ताबेज भुत्ते भएका सबै भन्दा ठूलो प्रमाण हो।

हिसाबकिताबमा कृषि

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार पछिल्लो एक वर्षमा आर्थिक गतिविधिमा संलग्न १ करोड ४९ लाख ८३ हजार ३ सय १० जनामध्ये कृषि, वन, मत्स्य पालनमा दक्ष कामदारका रूपमा ७५ लाख २ हजार ३ सय ८५ जना संलग्न थिए । यो भनेको सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिमध्ये कृषिमा मात्र संलग्न आधा भन्दा बढी अर्थात ५०.०७ प्रतिशत छन् भनिएको हो। जसमा पुरुष ३४ लाख ५८ हजार ९ सय ४७ जना थिए भने महिला ४० लाख ४३ हजार ४ सय ३८ जना थिए।

अर्कोतर्फ भर्खरै प्रकाशित तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा विगत १० महिनामा कृषिजन्य वस्तु मात्र अढाइ खर्ब रूपैयाँको आयात भयो। एकातिर आर्थिक गतिविधिमा संलग्नमध्ये अहिले पनि आधा भन्दा बढी कृषिमा संलग्न छन् भने अर्कोतर्फ हामी यति धेरै खानेकुरा आयात गरिरहेका छौँ।

अर्कोतर्फ भर्खरै प्रकाशित तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा विगत १० महिनामा कृषिजन्य वस्तु मात्र अढाइ खर्ब रूपैयाँको आयात भयो।

यसरी खाद्यान्न आयात गर्नुपर्नाका विविध कारण हुन सक्छन् तर मुख्य कारणचाहिँ उत्पादक शक्ति किसानको मनोबल उच्च नहुनु नै हो। किसानी कर्मलाई ‘केही काम नभएकाले बाध्य भएर गरिने काम’ का रूपमा अथ्र्याइन/व्याख्या/विश्लेषण गर्न थालिएपछि हुने यही नै हो। त्यसैले कृषिको हिसाबकिताबको आकार ठूलो भए पनि सधैँ घाटामा जानुको कारण खोज्न त्यति धेरै घोत्लिनै पर्दैन।

चुकिएको ठाउँ

पहिचान मानिसका लागि सम्मान महसुस गर्ने सबै भन्दा पेचिलो सवाल हो। दिनरात खटेर अन्न उत्पादन गर्ने अनि आफू र परिवार पालिएर बाँकी रहेको अनाज अरूलाई समेत खुवाउने किसानी कर्म कुनै पनि हालतमा कमजोर हुँदै हैन। डाक्टर, प्राध्यापक, नेता, इन्जिनियर, चाहे जुनसुकै पद धारण गरेको होस्, त्यही किसानले उत्पादन गरिदिएन भने भोकै पर्छ।

भनिरहनु पर्दैन, भोक भोकै परिरहेपछि के हुन्छ भनेर। अनि मर्यादाक्रममा नेता ठूलो हुन्छ कि सबैको प्राण बचाउने किसान? डक्टर ठूलो हुन्छ कि किसान? किसान भन्दा ठूलो कोही छ? छैन। तर यही वास्तविकता नबुझ्दा किसानको पहिचान स्थापित हुन सकेको छैन। जसका कारण ऊ सम्मानित हुने हकदार हुँदाहुँदै पनि सधैँ अपमानित भएर बस्नुपरेको तीतो यथार्थ हामीसामु छ।

पहिचान मानिसका लागि सम्मान महसुस गर्ने सबै भन्दा पेचिलो सवाल हो। दिनरात खटेर अन्न उत्पादन गर्ने अनि आफू र परिवार पालिएर बाँकी रहेको अनाज अरूलाई समेत खुवाउने किसानी कर्म कुनै पनि हालतमा कमजोर हुँदै हैन।

माथि उल्लेख भएझैँ सरकारले किसान र कृषि शब्द जोडिएका थुप्रै दस्ताबेज तयार नपारेको हैन। तर यी कुनै पनि कागजातले किसानलाई सम्मान दिन सकेनन्। उनीहरूको मनोबल उचो तुल्याउन सकेनन्।

हुँदाहुँदा आफैँले लगानी गरेर उत्पादन गरेको अनाजमा समेत आफैँ मूल्य तयार गर्ने वातावरण भएन। आफैँलाई डस्ने बिचौलियालाई ढोगेर आफ्ना उत्पादन लिइदेउ न विधाता भनेर पुकार्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। यस्तो अवस्थामा माथिका कागजी दस्ताबेजले के काम गरे? यिनलाई कागजको खोस्टो भन्दा माथि किन ठानिदिनुपर्ने किसानले?

अङ्गाल्नुपर्ने बाटो

सिरहाको भगवानपुर गाउँपालिका र सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिकाले वर्गीकरणसहितको किसान परिचयपत्र बनाएर वितरण थालेका छन्। उदयपुरको बेलका नगरपालिकाले पनि यस्तो परिचयपत्र दिएको छ आफ्नो क्षेत्रका किसानलाई। सामान्य नजरमा हेर्दा यस्तो परिचयपत्र खासै के हो र भन्ने लाग्न सक्छ। तर यो परिचयपत्र ऊ किसान हो र किसानी कर्म नै उसको धर्म हो भन्ने प्रमाण हो। जसले उसलाई किसानको पहिचान दिलाएको छ।

सिरहाको भगवानपुर गाउँपालिका र सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिकाले वर्गीकरणसहितको किसान परिचयपत्र बनाएर वितरण थालेका छन्।

यो परिचयपत्र ऊसँग भएको भूगोल, जमिनको स्वामित्व, कृषिबाट हुने वार्षिक आम्दानी आदिको पनि आधिकारिक दस्ताबेज हो। जसले उसको वर्गीकरण गरेको छ। यो परिचयपत्रका आधारमा उसले आफ्नो पालिका वा सरकारी निकायले दिने सुविधा घटी वा बढी पाउँछ। जसले उसलाई सामाजिक न्याय दिलाउन सघाएको छ। त्यसैले वर्गीकरणसहितको किसान परिचयपत्र एउटा वास्तविक किसानको पहिचान, स्तर मापक र सामाजिक न्याय प्राप्तिको गतिलो आधारसमेत बनेको छ।

राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घले केयर नेपालको सहयोगमा स्थानीय पालिकासँग सहकार्य गरेर थालनी गरेको यस्तो परिचयपत्र एकदमै विश्वसनीयसमेत छ। किनकि पालिकाका पदाधिकारीसँग छलफलबाट सुरु भएर तथ्याङ्क सङ्कलन र प्रविष्टकर्तालाई तालिम हुँदै यसरी आएका तथ्याङ्क वडा तहबाटै परीक्षण र प्रमाणीकरणसमेत हुने भएकाले छिद्रहरू रहने सम्भावना अति नै न्यून रहन्छ। त्यसैले यस्तो परिचयपत्र भूमि, सम्पत्ति, गरिबी, स्वामित्वलगायत धेरै कुराको मापनको समेत आधार बन्न सक्छ। र, पालिकाहरूले कृषि नीति बनाउँदा यिनै तथ्याङ्कलाई आधार बनाउन सक्छन्। यसरी हेर्दा वर्गीकरणसहितको किसान परिचयपत्रले किसानको मनोबल वृद्धि गरी किसानी कर्मलाई वास्तवमै इज्जतदार बनाउन सक्ने सम्भावना प्रबल देखिन्छ।

राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घले केयर नेपालको सहयोगमा स्थानीय पालिकासँग सहकार्य गरेर थालनी गरेको यस्तो परिचयपत्र एकदमै विश्वसनीयसमेत छ।

पहिले पालिकाहरूले अनुदानमा आउने मल, बिउ, सिँचाइ सामग्रीलगायतका सुविधा माग्न आउने सबै किसानलाई बराबर दिन्थे। यस्तै किसान परिचयपत्रकै आधारमा हो कि अहिले भने यस्तो परिचयपत्र वितरण गरिसकेका पालिकाले यस्ता सहयोग क (सीमान्त किसान) मा पर्नेलाई सबै भन्दा बढी, ख (साना किसान) मा पर्नेलाई त्यस भन्दा कम, ग (मध्यम किसान) मा पर्नेलाई त्यस भन्दा पनि कम र घ (ठूला किसान) मा पर्नेलाई सबैभन्दा कम उपलब्ध गराउने गरेका छन्। त्यसैले यो परिचयपत्रले एकातिर मुलुकको समाजवादउन्मुख नीतिलाई थोरै भए पनि सघाएको छ भने अर्कोतिर समताबाट समानतातिर प्रवेश गर्ने मार्गलाई पनि थोरै नै किन नहोस्, फराकिलो तुल्याएको छ।

प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०८० ००:३९ मंगलबार