हामीकहाँ राजनीति जसरी चलिरहेको छ त्यसलाई राजनीति भन्ने किन नभन्ने दोधार हुन्छ। कारण, हामीले राजनीति भनेको सत्ता बुझेका छौँ र सत्तासीन भएपछि आफूखुसी गर्न पाइन्छ भन्ने मनोविज्ञानले ग्रसित छौँ। दोश्रो संविधानसभा निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी जनताले पत्याएको नेपाली कांग्रेस र तेश्रो नम्बरमा रहेको माओवादी अनि चौथौ नम्बरको राप्रपा नेपाललगायतका सानामसिना पार्टी सम्मिलित सरकारले गरेको प्रहरी प्रमुखको पछिल्लो नियुक्ति सर्वोच्चले बदर गरिदिएको छ र नयाँ प्रक्रियाबाट नियुक्ति गर्न भनेको छ।

अहिलेको अवस्थामा मधेसी मोर्चाको प्रमुख माग स्थानीय तहको अधिकार खोस्ने होइन, जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तह घोषणा गर्ने हुनुपर्छ, त्यही नै व्यावहारिक माग हुनेछ।

फागुन १ गते राजनीतिक दृश्यमा तेश्रो नम्बरमा रहेको पार्टीको नेतृत्वको सरकारले वरिष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमताका आधारमा चौथो वरियतामा रहेका जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने निर्णय गरेको थियो। सरकारको त्यो निर्णयलाई अदालतले त्रुटिपूर्ण र कानुनविपरीतमात्र भनेको छैन निर्णयकर्ता स्वेच्छाचारी भएको बताएको छ। सर्वोच्चको पूर्णइजलासको यस्तो निचोड लोकतन्त्रको वकालत गर्नेहरूको मुखमा झापडु हानेसरह हो। तर, हामीकहाँ त्यस्तो लज्जाबोध गर्ने र क्षमायाचना गर्ने परम्परा बस्न सकेको छैन। राजनीति गर्नेहरूलाई आफूखुसी निर्णय गर्ने अधिकार हुन्छ भन्ने मनोविज्ञानले काम हुँदै आएको छ। योग्यताको शिखरमा रहेका नवराज सिलवाललाई छोडेर किन चौथो वरियताका चन्दलाई फुली लगाउने निर्णय गरियो? सरकारले चित्तबु‰दो उत्तर दिन सकेको छैन। निश्चित छ, अब यही लाचार सरकारले अदालतको आदेश शिरोधार्य गरेको भन्दै अर्को निर्णय गर्नेछ। सिलवाल अदालतको ढोका ढकढक्याउन गएका थिएनन् भने स्वेच्छाचारी निर्णयको जित हुने थियो। प्रहरीको उच्च नेतृत्वबाट के के लाभ लिन सकिन्छ भन्ने राम्रो ज्ञान माओवादी नेतृत्वमा रहेको देखिन्छ। कारण, हिंसाको जगमा राजनीतिमा उदाएको पार्टी लोकतन्त्रको आवरणमा आसुरी प्रवृत्तिबाट अलग हुन सक्दैन। अदालतको यस्तो आदेश पहिलो पटक भएको होइन, यसअघि पनि प्रहरी संगठनमा यस्ता राजनीतिक खेलहरू नभएका होइनन्।

त्यसो त यसअघि अदातलतले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीको नियुक्तिबारे पनि फैसला गरेको हो। संविधानले परिकल्पना गरेको आयोग र आयोगका आयुक्तहरू कस्ता हुनुपर्ने हो? त्यसको हेक्का नराखेर राजनीतिक नेतृत्वले आचरण नहेरेको तथा संवैधानिक व्यवस्था उल्लंघन गरेको आरोप लगाएको थियो। सर्वोच्च अदातलका न्यायाधीशलाई कार्यकारीको जिम्मेवारी दिन बाध्य राजनीतिकर्मीहरूले त्यसबेला लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका विरोधी छविका कार्कीलाई अख्तियार जिम्मा लगाएका थिए। संविधानसभा निर्वाचन गर्ने सहमतीय राजनीतिको बृहत् उद्देश्यबाट प्रेरित नेताहरू कार्कीको नियुक्तिलाई 'बाध्यात्मक अवस्था' भन्दै टकटकिने गर्थे। अदालतले नेताहरूको बाध्यत्मक भय किनारा लगाइदिएको पृष्ठभूमिमा चन्दलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरिएको हो।

यी केही प्रतिनिधि घटनामात्र हुन्। देशका कार्यकारी अर्थात् प्रायः सत्तारूढहरू अयोग्यलार्ई जिम्मेवारी दिन चाहन्छन्। कारण स्पष्ट छ,  अयोग्यले नीति, नियम, पद्धतिका कुरा गर्दैन। स्वेच्छाचारी बनेर आफ्नो मालिकको सेवा गर्छ। अयोग्यहरूलाई महŒवपूर्ण जिम्मेवारी दिएको अवस्थामा नालायक राजनीतिकर्मीले दीर्घकाल राज गर्न पाउँछन्। नेपालमा यस्तो प्रवृत्तिले अब देखिने आकार लिएको छ। यस्ता प्रवृत्तिमा रोक लगाउने कसले? सरकार अयोग्यहरूलाई रोज्दै जाने अनि अदालतले स्वेच्छाचारी भन्दै आरोप लगाउँदै जाने! कहिलेसम्म यस्तो सिलसिला चलिनरहने हो भन्न कठिन छ। 

हामी देख्दैछौँ, नेपाली जनता पटकपटक राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनका लागि सडकमा ओर्लिएको छ, रगत बगाएको छ र परिवर्तन गरेको छ। तर, जनताको रगतको मूल्यमा स्थापित राजनीतिक व्यवस्था स्वेच्छाचारी नेताहरूकै कारण धरासायी बन्दै गएको छ। जनताले के पाए? निराशा, आक्रोश र फेरि आन्दोलनमा उत्रनुपर्ने बाध्यता वा ऊर्जा! लोकतान्त्रिक व्यवस्था भनेको त्यस्तो होइन। लोकतन्त्रमा विधिको शासन हुन्छ। संविधान, कानुन, नियमले राज गर्छ लोकतन्त्रमा। नेताहरूका स्वेच्छाचारितामा मुलुक चल्नु–चलाइनु लोकतन्त्र होइन–हुन सक्दैन। देखिँदैछ, लोकतन्त्रलाई लुटतन्त्र जस्तै बनाइँदैछ, लोकतन्त्रको बदनाम गरिँदैछ।

खासमा हामी आमनागरिक राजनीति गर्ने नालायक 'नायक'हरूको चक्रब्यूहमा फसेका छौँ। दोष लोकतन्त्रको होइन, लोकतन्त्रका लागि रगत बगाउने नेताहरूको पनि होइन। दोष त लोकतन्त्रका नाममा अदालतले भने जस्तै स्वेच्छाचारी ढंगमा मुलुक चलाउनेहरूको हो। लोकतन्त्र मास्ने खेलहरू खेलिँदैछ– जानेर, नजानेर। राजनीति गर्नेहरूले आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ– राजनीतिप्रति आमजनताको आकर्षण छ कि विकर्षण बढ्दैछ?

सरकार चलाउनेहरूमात्र होइनन् हामीकहाँ प्रमुख प्रतिपक्षी र सडकको राजनीति गर्दै आएका सबैमा स्वेच्छाचारी भाव जागृत भएको देखिन्छ। संविधान जारी गर्दा प्रमुख तीन दलका नेताहरूले स्वेच्छाचारी भएर कोरेका संघीयताका नक्साले समस्या निम्त्याएको छ। संविधान जारी भएपछि कार्यान्वयमा देखिएका उल्झनहरूको केन्द्रमा त्यही स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति हावी भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले राष्ट्रवादको गीत गाउँदै संघीयताको मर्ममै प्रहार गर्दैछ। संविधानले अख्तियार गरेको राजनीतिक व्यवस्था संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो। तर, संसदको दोश्रो शक्ति जसले सत्ता प्राप्तिको सर्तमा संविधान जारी गर्ने भूमिका खेलेको थियो, त्यो अहिले संघीयताको विरुद्धमा छ र राष्ट्रवादी हतियार लिएर देश दौडाहामा छ। उसले मधेस, पहाड, हिमालको बेग्लाबेग्लै राष्ट्रियता व्याख्या पनि गरेको छ। नेपालको राजनीतिमा राजा र कम्युनिस्टहरूले जन्माएको साझा मुद्दा हो– राष्ट्रियता। राजाहरू आफ्ना पिता पुर्खाले आर्जेको भूमिको नाममा आफ्नो निरन्तर प्राधिकार चाहन्थे र त्यसैलाई राष्ट्रियता भन्थे। कम्युनिस्टहरूको प्रमुख नारा पनि त्यही र त्यस्तै राष्ट्रवाद हो। कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलाल र त्यसबेलाका महासचिव केशरजंग रायमाझीका पालादेखि नेपालको राजनीतिमा मुखरित भएको राष्ट्रवाद अहिलेसम्म उत्तिकै सशक्त हतियार बनिरहेको छ। जनगणतन्त्र प्रमुख मुद्दा कि राष्ट्रवाद? यही विवादका बीच रायमाझी दरबारिया कम्युनिस्ट कहलिए। पुष्पलालाल जनगणतन्त्रलाई प्रमुख आधार मान्दैनथे र त्यसैबेला कांग्रेससँग मिलेर राजतन्त्रविरुद्ध लड्नुपर्ने मान्यतामा थिए भने रायमाझीचाहिँ भारतीय विस्तारवादको हवाला दिँदै राजासँग मिलेर राष्ट्रवादको जगेर्ना गर्न दरबार पसेका थिए। कठोर छ हाम्रो राजनीतिक यात्रा। कम्युनिस्टहरूले लामो समयसम्म पुष्पलाललाई गद्दारको बिल्ला भिराइदिएका थिए। २०४६ सालको आन्दोलनताका पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा राष्ट्रियता प्रमुख कि जनगणतन्त्र प्रमुख भन्ने विवाद थियो। माओवादी 'जनयुद्ध'को प्रारम्भिक ५–६ वर्ष राष्ट्रियताको त्यही मुद्दालाई प्रमुख हतियार बनाएर हिंसा मच्चाइएको हो। राष्ट्रवादको फेरो समातेर सत्ता सौदाबाजीमा लागिपरेको त्यसबेलाको क्रान्तिकारी माओवादी राजा ज्ञानेन्द्रले 'धोका' दिएपछि बाध्य भएर शान्तिसम्झौता गर्दै लोकतान्त्रिक कित्तामा आएको हो। त्यसैले परिस्थितिजन्य राजनीतिक बाध्यतावश लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्वीकार्ने कम्युनिस्टहरू खासमा राष्ट्रवादमा रमाउने अधिनायकवादी हुन्। आघिनायकवादीहरू स्वभावैले स्वेच्छाचारी हुन्छन्। यो उनीहरूको मौलिकता हो, दोष होइन।

मधेसवादीको स्वेच्छाचारिता झन् भयानक छ। संघीयतामाथि आफ्नो प्राधिकार दाबी गर्ने मधेसी मोर्चामा आवद्ध दलहरू मेचीदेखि कालीको दक्षिणी समतल भूभाग जुन तराईका नामले चिनिन्छ, त्यहाँ आफ्नो प्रभृत्व हुनपर्छ भन्दैछन्। तराई–मधेसमा आदिवासी थारु, राजवंशी, सतारलगायतका जातजाति छन्। समयक्रममा वर्षौंदेखि दक्षिणबाट र उत्तरबाट बसाइँ सरेका पनि छन्। मधेसमा बसेर मधेसी भन्न नपाउनेहरू मधेसी होइनौँ भन्नेहरू पनि प्रशस्त छन्। तर, मोर्चाका नेताहरूलाई आफ्नो मात्र माग पूरा गराउनुपरेको छ– सबै मधेसीको होइन। लोकतन्त्रमा आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा अरूको  अधिकार हनन् हुनुहुँदैन भनिन्छ। तर, हामीकहाँ खुलेआम आफ्नो मात्र अधिकारको कुरा गर्ने, माग गर्ने र त्यसैका नाममा राजनीति गर्ने स्वेच्छाचारीहरूको बोलवाला छ।

संविधान कार्यान्वयनका लागि जनताको मत लिनुपर्ने हुन्छ। तर, राजनीति गर्नेहरूमा त्यसमै विमति छ। निर्वाचनको डंका पिट्ने र निर्वाचन हुन नदिने अतिवादी चपेटामा वैशाख ३१ का लागि घोषित स्थानीय तहको चुनाव हुने वा नहुने अन्योल छ। मधेसी मोर्चा आफ्ना माग पूरा नभएको अवस्थामा चुनाव बिथोल्ने धम्की दिँदैछ। मधेसी मोर्चा चुनाव बिथोल्ने हैसियत राख्छ सायद। तर, लोकतन्त्रमा जनताको मत हाल्ने अधिकार निषेध गर्न मिल्दैन। चुनावको विपक्षमा जान सक्ने स्थितिमा मोर्चा छैन। तर, आफ्नो माग पूरा गराउन चुनाव बिथोल्नेजस्ता घातक हतियार प्रयोग गरियो भने त्यो कदम प्रत्युत्पादक बन्न जानेछ र त्यसको लाभ मधेसका आपराधिक समूह र पृथकतावादीहरूले उठाउने छन्।

राजनीतिक वृत्तमा संघीयताको मुद्दा थाती राख्दै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने अभ्यास भैरहेका छन्। विवादका बीच सहमति बन्नु राम्रो हो। तर, सँगसँगै स्थानीय तहलाई प्रदेशअन्तर्गतको निकाय बनाउने नियन्त्रणकारी सोच र चिन्तन अगाडि सारिएको छ। मधेसी मोर्चाको सरोकार जनसंख्याको आधारमा प्रत्येक जिल्लामा स्थानीय तह हुनुपर्छ भन्ने हुन सक्छ। स्थानीय तहको अधिकार कटौती गर्ने र प्रदेशको मातहत राख्ने सोचलाई लोकतान्त्रिक मान्न सकिन्न। विश्वमा भैरहेका राजनीतिक परिवर्तनहरू पनि ख्याल गरौँ। जनताको तहको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको पक्षमा आवाजहरू बुलन्द भैरहेका छन्। मधेसी मोर्चाले मुलुकभर कतिवटा र कस्ताकस्ता स्थानीय तह राख्ने त्यसको छिनोफानो गरेर आधा जनसंख्या ओगट्ने तराई–मधेसमा आधा स्थानीय तह हुनपर्छ भनी राखेको माग जायज मान्न सकिन्छ। संविधानले परिकल्पना गरेको स्थानीय तहको कुल संख्या, विशेष क्षेत्र र स्वायत्त क्षेत्रहरूको संख्या तोकेर आधा तराई–मधेसमा हुनपर्ने माग सैद्धान्तिक–व्यावहारिक दुवै हो। अहिले घोषणा भएका ७४४ स्थानीय तहमध्ये तराई–मधेसका २० जिल्लामा २६७ स्थानीय तहमात्र छन् भने पहाड हिमालमा ४ सय ७७ तह छन्। संविधानमा जनसंख्यालाई प्रमु्ख आधार र भौगोलिक विशेषताका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र छुट्याउने भनिएको छ। हालैमात्र संसद्बाट पास भएको प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा क्षेत्र निर्धारण विधेयकमा जनसंख्यालाई प्रमुख आधार मान्ने भनिएको छ। यस आधारमा तराई–मधेसमा अहिले घोषणा भएका ७४४ मध्ये आधा ३७२ को हाराहारी हुनु आवश्यक छ। अहिलेको अवस्थामा मधेसी मोर्चाको प्रमुख माग स्थानीय तहको अधिकार खोस्ने होइन, जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तह घोषणा गर्ने हुनुपर्छ, त्यही नै व्यावहारिक माग हुनेछ।

प्रकाशित: १० चैत्र २०७३ ०४:०४ बिहीबार