हिजोआज नेपाली समाज विचित्रको दिशातर्फ उन्मुख छ। घतलाग्दा तर्क अथवा निष्पक्ष विश्लेषणले खासै महत्व पाउन छाडेका छन्। विश्लेषकका विश्लेषणभन्दा अनुहार केलाएर तिनका भनाइ र लेखाइमा लेखाजोखा हुने गरेका छन्। पक्ष–विपक्षमा कित्ता काट्ने प्रचलन हावी भएको छ। पंक्तिकार वा वक्ताका जात ठम्याएर सहमति–विमति जताउने चलन भित्रिएको छ। धरातलीय यथार्थ र सत्य–तथ्यलाई आत्मसात गर्न बिर्सिइएको छ। प्रतिकूल विचारलाई एक विशेष आवरण वा बिल्ला भिराएर तत्कालै नकार्ने गरिएको छ। वस्तुपरक भएर निष्पक्ष बोल्ने अथवा लेख्ने व्यक्तिलाई निरुत्साहित गर्ने समाजको निर्माण हुँदो छ। विगतका परिवर्तनमा सशक्त भूमिका निर्वाह गरेका नागरिक समाजलाई कमजोर पारिएको छ। यो थिति ल्याउन दलका भाखा टिप्ने केही बुद्धिजीवीसमेत संलग्न छन्। एकोहोरो तिक्तता र असहिष्णु शब्दजाल पोख्ने कामको जिम्मा तिनले जो लिएका छन्!
अहं प्रश्न के हो भने मधेसका हरेक आन्दोलनमा नागरिकका ज्यान जाने गरी गोली किन चलाइन्छन्?
त्यसैले मेरो यो आलेख पाठकले कसरी लिनेछन् थाहा छैन। कसैले यस लेखाइमा पहाडी खसको अनुहार देख्लान्। कतिपयले पहिचानविरोधी वा पश्चगामी ठान्लान् किनभने केही समययता मुलुकमा तर्कले काम गर्न छाडेको छ। संप्रेषित विचारमा घोत्लिनेभन्दा मुढेबलको प्रयोग बलियो हुँदो छ। एकता र सहअस्तित्वको भरमा अडेको देशले ‘युटर्न' लिन खोजेको छ। बेलैमा यो बेथिति नरोकिए राष्ट्रले ठूलो क्षति व्यहोर्नु पर्नेछ। यसको दुरगामी र दुष्प्रभाव समग्र समाजमा पर्नेछ। यस प्रसंगलाई बागमती सफाइ र हालैका सप्तरी तथा कञ्चनपुरका अप्रिय घटनासँग जोड्न खोजिएको छ।
काठमाडौँ उपत्यका बागमती सफाइ अभियान थालेको २०० साता पुगेको छ। पदयात्रासहित एक भव्य कार्यक्रम गरेर यसलाई मनाइयो। यसमा धेरै नागरिक सरिक भए। बागमती प्रतिको गहिरो चासो र चिन्ता तिनले प्रकट गरे। ढलमा परिणत बागमतीलाई फेरि पुरानै अवस्थामा फर्काउने यस सत्प्रयासमा अझ कति समय, जनशक्ति र पैसा लाग्ने हो, यसै भन्न सकिन्न। तथापि यसमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसमेत सहभागी भएर यसको सन्दर्भिकता भने बढेको छ।
कार्यक्रमको सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीले भने– ‘हाम्रो मुलुकको राजनीतिले पनि बागमतीकै जस्तो सफाइ खोजेको छ।’ उनको यस भनाइमा सत्यता छ। मुलुकको राजनीति अनपेक्षित दूषित छ। यो विकृति कसरी र कसले भिœयायो? अहिले यसको चर्चा नगरौं। वास्तविकतामै देश एक जटिल मोडमा आएर उभिएको छ। राष्ट्रको प्रतिष्ठाभन्दा व्यक्ति/दलको अडानमा मुलुक फँसेको छ। विधिको शासन, लोकतन्त्र र मानव अधिकारका संस्कारलाई लत्याउन खोजिएको छ। यसका कारक तŒव फेरि पनि यिनै नेता हुन्। यिनका आचार–व्यवहारमा आमूल सुधार नआएसम्म दाहालको यो भनाइ देखावटी मात्र ठहरिने छ।
उपत्यकाले गर्व गर्ने पवित्र बागमती ढलमतीमा त्यसै परिणत भएको हाइन। यो प्रदूषण रातारात भएको पनि होइन। योजनाबद्ध रुपमा नै यस्तो दुर्गति भएको हो। मूलतः तत्कालीन योजनाविद् र शासक यसका दोषी हुन्। बागमतीको यो नियतिमा कुनै जात वा धर्मको संलग्नता थिएन। हाम्रो गलत सोच र समयमा होस नपुर्याउँदाको परिणाम हो। विदेशीका गलत नक्कलले बागमती ढलमती भएको हो। हाम्रो सभ्यतामा कस्तो असर पर्ला भन्नेे चिन्ता कसैले लिएन। पैसाको रौनक हावी भयो। विगतमा घरभित्र व्यवस्थापन गरिएका मानवीय त्यागलाई ढल निर्माण गरी पवित्र बागमतीमा पठाइयो। विवेक र बुद्धिमा बिर्को लाग्यो। बागमती सभ्यताको हत्या भयो। तथापि यसलाई फेरि जीवन दिने प्रयास हुँदैछ। यो साकार होला/नहोला भविष्यले बताउला तर सत्य के हो भने ‘बागमती सभ्यता' सदाका लागि गुमिसकेको छ किनभने यो त्यही बागमती हो, जसलाई सदियौंदेखि उपत्यकाबासीले पवित्र नदीका रुपमा मान्दैआएका थिए। यहाँका बासिन्दाका दिनचर्या यही नदीबाट सुरु हुन्थ्यो। जन्मदेखि मरणसम्म यसको आडभरोसामा रहन्थे। यसको कञ्चन पानीमा स्नान गरेपछि मात्र आफू पवित्र भएको ठान्थे। तिनका लागि यो एउटा सभ्यता थियो। यसलाई हामी आफैँले लोप पार्र्यौं। बागमतीमाथि ठूलो अन्याय गर्यौं। उसको जीवनको अधिकार खोस्यौं। बोल्न नसके पनि यस यथार्थलाई बागमतीले आफैँभित्र लुकाएको छ।
बागमती सफाइ अभियान २०० हप्ता पुगेको केही दिनअघि सप्तरी र कञ्चनपुरमा लगातार अलग–अलग निन्दनीय घटना घटे। यी दुवै घटना मधेसमा भए। नेपालीले ज्यान गुमाए। फरक यति मात्र हो, कंचनपुरमा विदेशीको गोलीबाट एक नागरिकको मृत्यु भयो भने सप्तरीमा नेपालीकै गोलीबाट ५ जना नेपालीको ज्यान गयो तर विडम्बना, यी दुखद् घटनामा हाम्रो समाजले फरक दृष्टिकोण राख्यो।
सप्तरीमा पाँच मधेसीको ज्यान गएको यस समाजले देख्यो। कञ्चनपुरमा एक पहाडीको मृत्यु भएको ठान्यो। ६ वर्षअघि मोरङमा विदेशीको गोली लागेर मृत्यु भएका व्यक्ति एक मधेसी भएकाले उनको परिवारले न्याय र क्षतिपूर्ति नपाएको आवाज उठ्यो। विभाजित यस्तो सोच दोस्रो जनआन्दोलनपछिका राजनीतिमा चलायमान भएको हो। नेपालीभन्दा कुन जात अथवा भाषिक पीडित भए भन्ने खोजी हुन थालेको छ। यस्ता दुखद् घटना पुनः नदोहरिने प्रत्याभूति कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता लिन छाडिएको छ।
सप्तरी घटना मुख्यतः दुई कारणले घटेका हुन्। पहिलो निषेधको राजनीति, दोस्रो अधिकतम बल प्रयोग। नभुलौं, निषेधको राजनीति लोकतन्त्रको विकृति हो। कसैको पनि नागरिकबीच कुरा राख्ने अधिकार वञ्चित गर्न पाइँदैन। जो कोही नागरिक/दल बिना भय–त्रास संविधानतः विचार राख्न र सुन्न पाउँछन्। त्यसैले मधेसी मोर्चाको एमालेलाई मधेस प्रवेशमा निषेध गर्ने नीति गलत छ। त्यसैगरी एमालेको पनि सदन चल्न नदिने राजनीति बेठीक हो। साथै, विगतमा मोर्चाबाट भएका ‘नाकाबन्दी' मानवीय संवेदनाहीनताको राजनीति हो। लाठी, ढुंगामुढा र आगजनी गर्ने काम शान्तिपूर्ण आन्दोलन हुन सक्दैन। त्यो आन्दोलनको बदनामी हो। यस्ता कार्यलेे लोकतन्त्रलाई बागमतीजस्तै दूषित पार्नेछ।
निषेधको राजनीतिले पाँच जना सर्वसाधारणको ज्यान गयो। यो राजनीति गलत हो भने यसलाई नियन्त्रण गर्ने बहानामा अधिकतम बल प्रयोग पनि ठीक होइन। विस्तृत छानबिन नभई यसो किन भनियो भन्ने सवाल उठ्ला। टीकापुर घटना दोहोरिन नदिन आत्मरक्षामा यसो हुन गएको हुनसक्छ भनिएला। विश्वसनीय र निष्पक्ष छानबिनबाट यी भनाइ पुष्टि भए त्यसलाई मान्नु पर्छ पनि तर यहाँ अहं प्रश्न के हो भने मधेसका हरेक आन्दोलनमा नागरिकका ज्यान जाने गरी गोली किन चलाइन्छन्?
यसका दुई कारण हुन सक्छन्। पहिलो प्रहरी/प्रशासनको असक्षमता र दोस्रो अस्थिरता निम्त्याउने भित्री वा वाह्य ‘डिजाइन'। त्यसैले यो गम्भीर विषय छ। यसको निष्पक्ष र भरपर्दो छानबिन राज्यले गर्नैपर्छ। यसमा राष्ट्रको भविष्यसमेत गाँसिएको छ किनभने उपल्लो स्तरका राजनीतिज्ञ एवं प्रहरी/प्रशासक बिकाउ भएका उदाहरण बाहिर आइसकेका छन्।
मधेसका नागरिकले अभिभावकत्व खोजेका छन्। देशको अंशियार भएको महसुस गर्न चाहेका हुन्। मधेसवादी दलसमेतले यो प्रत्याभूति दिन नसक्दा पछिल्लो चुनावमा तिनले नराम्रोसँग हारे। कांग्रेस र एमालेमाथि तिनले फेरि भरोसा गरे। मधेसवादी दल जनआन्दोलनपछि निरन्तर सत्तामा रहे तर केही गरेनन्। अझ पनि जनताको अधिकार स्थानीय तहमा जान दिन खोजेका छैनन्। प्रान्तअन्तर्गत तिनलाई राख्ने कुरा गर्छन्। तिनको स्वायत्तता हरण गर्ने माग राख्छन्। निर्दलीयता थोपर्ने विचार बोक्छन्। ‘चुनाबमा भाग नलिने र लिन पनि नदिने' गैरलोकतान्त्रिक बोली बोल्छन्। महिला र दलितसमेत ३६ हजारभन्दा बढी जनप्रतिनिधि चुन्न र मुलुकको विकासका साथै अंशियार बन्नबाट वञ्चित गर्ने चेष्टामा छन्। चुनावमा भाग नलिने अधिकार हुन्छ तर नागरिकलाई मतदान निषेध गर्न मिल्दैन भन्ने बु‰दैनन्। सत्ताबाहिर भएपछि मात्र मधेसबासीलाई सम्झने गर्छन्।
त्यसैले हामी आफैँले स्थापित गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई धरापमा नपारौं। अर्काको नक्कल वा बुद्धि लिने कामलाई छाडौं। सप्तरी र कञ्चनपुर घटना नदोहोरिने सुनिश्चित गरौं। वस्तुगत धरातलीय यथार्थतालाई स्वीकारौंं। राष्ट्रवाद र देशभक्तका होडबाजी एवं परिभाषामा नागरिकलाई नअल्मलाउँ। ‘म ठीक तिमी बेठीक'को सोच त्यागौं। निषेध र असहिष्णुताको राजनीति नगरौं। सभ्यता गुमाएको बागमतीको पीडाबाट बेलैमा पाठ सिकौं।
अन्त्यमा डा. राजेश आइरनको ‘मधेसवादी नेताले जनतालाई दुविधामा राखेर आफ्नो सुविधा मात्र खोजेका छन्। तिनका चित्र र चरित्र मेल खादैनन्' भन्ने भनाइ मिथ्या होस्।
प्रकाशित: ८ चैत्र २०७३ ०४:३३ मंगलबार
