स्थानीय तहको चुनावी प्रक्रिया सुरु भएर निर्वाचन आयोग समाचारमा छाउन थालिसक्यो । तोकिएको निर्वाचन मिति २०७४ वैशाख ३१ गतेको व्यापक प्रचार भइरहेको छ । किनकी, प्रधानमन्त्री पटक–पटक प्रतिबद्धता दोहो¥याइरहेका छन् । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले सरकार छाड्ने चेतावनी दिएलगत्तै प्रधानमन्त्रीले प्रतिरक्षाको उपाय फेला पारिसकेका छन्  । उनले सदनमा ४१ स्थान हुने मोर्चाको हाँकको ३७ स्थान हुने कमल थापाको प्रयोग गरेर सामना गरेका छन् ।

निर्वाचन भाँड्ने सजिलो निहुँ हिंसा हुनसक्छ । तर नेपाली राजनीति हिंसाबाट जतिसुकै प्रभावित हुँदै आएको भए पनि देशव्यापी हिंसा फैलाएर निर्वाचन रोक्ने शक्ति अहिले मुलुकमा देखिएको छैन् । 

केही मानिसले संविधान कार्यान्वयन गर्न र त्यसका निम्ति स्थानीय निर्वाचन हुन नदिन षड्यन्त्र गरिरहेको थाहा पाएर आमनागरिकसमक्ष आह्वान गरिरहेको प्रधानमन्त्री बताइरहेका छन् । त्यति मात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्षले समेत निर्वाचन गराउने सर्तमा सरकारलाई काँधै थाप्नेसम्मको आश्वासन दिइसकेको छ । सरकारलाई थाम्ने बलियो खम्बा नेपाली कांग्रेसका सभापति पनि निर्वाचन पक्षमा अभिमत जाहेर गरिरहेका छन् । 
तर निर्वाचन सम्बन्धमा आममतदाता अझै आश्वस्त हुन सकेका छैनन् । सरसर्ती हेर्दा अब पनि स्थानीय निकाय निर्वाचन नहुनुपर्ने कारण सतहमा देखिँंदैन् । माग सम्बोधन नभएको अवस्थामा पनि मधेसी मोर्चाका केही घटकले आफना कार्यसूची जीवित राख्दै निर्वाचनमा भाग लिन सक्ने अड्कलसमेत गरिएको छ । त्यसैले निर्वाचन भाँड्न सक्ने आन्तरिक र बाह्य कारण त्यति छर्लंग देखिएका छैनन् । 
तर पनि सर्वसाधारण चुनाव हुन्छ भन्नेमा आश्वस्त हुन सकेका छैनन् । यस्तो हुनुका दुई कारण हुनसक्ने आँकलन गर्न सकिन्छ । पहिलो, निर्वाचन पक्षमा अभिमत जाहेर गर्नेहरूकै निर्वाचनप्रतिको इमानदारीमा प्रश्न उठेको हुन सक्छ । दोस्रो, निर्वाचन हुन नसक्ने ठोस कारण अझै सतहमा सादृश्य नभएको हुन सक्छ । 
निर्वाचन भाँड्ने सजिलो निहुँ हिंसा हुनसक्छ । तर नेपाली राजनीति हिंसाबाट जतिसुकै प्रभावित हुँदै आएको भए पनि देशव्यापी हिंसा फैलाएर निर्वाचन रोक्ने शक्ति अहिले मुलुकमा देखिएको छैन् । झन्डै दस वर्षअघि संविधानसभा पहिलो निर्वाचनका बेला योभन्दा निकै बढी अन्योल थियो । त्यसबेला नेपाली समाज हिंसाको चपेटमा थियो र सर्वत्र भय व्याप्त थियो । मधेसमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सशस्त्र समूह क्रियाशील थिए । यही चैत ७ गतेको दिन हो, २०६३ सालमा रौतहटको गौरमा त्यत्रो हत्याकाण्ड भएको थियो । अर्को वर्ष २०६४ साल फागुन १६ गते सरकार र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच आठबुँदै सम्झौतसँगै १६ दिने मधेस बन्द फिर्ता भयो । लगत्तै २०६४ चैत २८ गते संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न हुने बाटो खुल्यो । तर सारिएको त्यस मितिमा पनि त्यति सहज ढंगले भने निर्वाचन भएको थिएन । निर्वाचनको अघिल्लो दिन खुमबहादुर खड्कालाई जोगाउँदा प्रहरीको गोली लागेर सात माओवादी कार्यकर्ताको ज्यान गएको थियो । मतदानको दुई दिनअघि सुर्खेतमा एमाले उम्मेदवार नै मारिएका थिए । मतदानकै दिन सर्लाहीमा एक स्वतन्त्र उम्मेदवारसहित चार सर्वसाधारणको ज्यान गएको थियो । हिंसाको त्यस्तो शृंखलाकैबीच त निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो भने अहिले देशव्यापी रुपमा त्यसरी हिंसा भड्किन सक्ने सम्भावना देखिँंदैन् । 
बन्द कोठामा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच सम्पन्न समझदारीका सम्बन्धमा सार्वजनिक रुपमा उपलब्ध जानकारी यो छ कि, वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सरकारको नेतृत्व गर्नका निम्ति प्राप्त नौ महिनाको अवधि सकिनै लागेको छ । त्यसैले उनलाई स्थानीय निर्वाचन गर्न दिएर आफ्नो पालो हात पार्न कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि संयुक्त मधेसी मोर्चा र एमालेबीच सहमति कायम गर्न कस्सिएका छन् । तर कथंम वर्तमान गठबन्धन कायम नरहने अवस्था आयो भने एमालेले पनि सहयोग गर्ने जनाएको छ । यसरी हेर्दा प्रधानमन्त्री दाहाललाई निर्वाचनका लागि सहयोग गर्नेहरू तँछाडमँछाड गर्दै छन् । तर सबैको सहयोगको सर्त छ, स्थानीय तह निर्वाचन । उसो भए फेरि किन संशय, चुनाव हुन्छ कि हुँदैन ? यस्तो प्रश्नको उत्तर खोज्न यो सरकारको निर्माण पृष्ठभूमि र यहाँसम्मको यात्रालाई केलाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यो सरकारले अब मधेसी मोर्चाको संविधान संशोधनको अडानलाई थाती राख्न सक्यो भने मात्र निर्वाचन गराउन सक्नेछ । त्यसरी थाती राख्दा प्रधानमन्त्रीले मोर्चालाई यो निर्वाचनपछि फेरि संशोधनको पेटारो खोल्न सहमत गराउन सक्छन् । मोर्चाका लागि यस्तो प्रस्ताव सुरक्षित अवतरणको अतिउत्तम उपाय साबित हुनेछ । त्यस्तो भयो भने मधेसी मोर्चालाई निर्वाचनमा जाने ठोस मुद्दासमेत प्राप्त हुने विश्वास प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको जोडीले अवश्य दिलाउन सक्ने देखिन्छ । 
संविधानसभा पहिलो निर्वाचन पश्चिमा शक्तिले नचाहेको भए पनि भारतको इच्छाका कारण सम्भव भयो भनिएको थियो । अहिले त पश्चिमाहरू पनि निर्वाचन पक्षमा विनासर्त उभिएको चर्चा गरिँदैछ । साथै, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पार्टी (भाजपा) को उत्तर भारतमा भएको विस्तारपछि नेपाललगायत छिमेकी देशसँगको उनको सम्बन्ध कूटनीतिक स्तरमा उठ्ने अपेक्षा व्यक्त गरिएको छ । त्यस्तो भयो भने भारतले नेपालमा सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्नपट्टि लाग्ने छैन, फलतः स्थानीय निर्वाचन रोकिने कारण देखिने छैन भन्ने विश्लेषण पनि गर्न थालिएको छ ।
केही दिनअघिसम्म चर्चा चल्थ्यो, सरकारले चुनाव हुन्छ भनिरहने छ, तर चुनाव गराउने छैन । अहिले यसो हेर्दा त मधेसी मोर्चाबाहेका सबैलाई स्थानीय तह चुनाव चाहिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले त मेची–महाकाली अभियान थाल्नुअघि नै निर्वाचनको कानुनी र व्यवस्थापन सम्बन्धी तयारी गरे सरकारलाई पूरै सहयोग गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । निर्वाचन प्रक्रिया पनि सुरु भइसकेको छ । तर सरकारले प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव र त्यससम्बन्धी मधेसी मोर्चाको अडानका कारण तोकिएको मितिमा स्थानीय तह निर्वाचन हुने कुरामा विश्वस्त हुन गाह्रो छ । 
किनकी, अहिलेसम्म संविधान संशोधनका विषयमा खुला छलफल सुरु भएको छैन । पाँच नम्बर प्रदेश विभाजनविरुद्ध केही महिनाअघि पश्चिमाञ्चलमा ठूलो आन्दोलन भएकाले हुन सक्छ, त्यही विषयले मात्र बढी महŒव पाएको देखिन्छ । त्यसैले प्रदेश बाँडफाँट विषयलाई हाल थाती राखी स्थानीय निर्वाचनमा एमाले र मधेसी मोर्चालाई सहमत गराउने सूत्र निकालिएको छ । यो सरकारका नवप्रवेशी कमल थापाको सहयोगमा कांग्रेसको यो प्रयत्न गलत होइन । तर संविधान संशोधन सम्बन्धमा प्रदेश बाँडफाँटबाहेक अन्य सबालमा एमालेले सहमति जनाउँछ त ?
मेची–महाकाली अभियानमा एमालेले सार्वजनिक रुपमा प्रदेशको बाँडफाँटभन्दा बढी महŒवका साथ असहमतिका दुइटा विषय पटक पटक अघि सारेको छ । पहिलो, संविधानको धारा ११ (३) र (६) को व्यवस्थाप्रतिको प्रतिबद्धता र दोस्रो, धारा ७ (१) र (२) को व्यवस्थाप्रतिको अविचलित अडान । मधेसी मोर्चाको मागबमोजिमको संशोधनको बाधकका रुपमा चित्रित एमाले बाबुआमा दुवै नेपालको नागरिक रहेको खण्डमा मात्र यो संविधान प्रारम्भ हुन्भन्दा अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता पाउने नागरिकको सन्तानले वंशज आधारमा नगरिकता पाउने छन् भन्ने प्रावधानप्रति अडिग छ । त्यसैगरी नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले अंगीकृत नागरिकतामात्र पाउने व्यवस्थाको एमालेले प्रतिरक्षा गर्दै आएको छ । यही प्रावधानसँग जोडिएको धारा २८९ राष्ट्रहितका लागि अत्यावश्यक रहेको आफ्नो अडान एमालेले दोहो¥याउँदै आएको छ । मधेसी मोर्चाका केही घटकले बढी उठाउँदै आएको पदाधिकारीको नागरिकता सम्बन्धमा गरिएको विशेष व्यवस्था खारेज गर्ने मागको सुनुवाइ हुनैहुँदैन भन्ने एमाले अडान छ । त्यस धारामा व्यवस्था गरिएको राष्ट्रपतिलगायतका पदाधिकारीमा छानिन वंशज आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्नै प्रावधानमा सम्भmौता हुनसक्ने ठाउँ नै देखिँदैन ।
त्यसैगरी देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ भन्ने व्यवस्था गर्दैगर्दा संविधानले प्रस्ट भनेको छ, ‘नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ ।’ नेपालका मातृभाषा प्रवद्र्धनको यो व्यवस्थाको कडा विरोध गर्ने मोर्चाका केही घटकको मनसाय नेपालमा हिन्दी भाषाको आधिपत्य लाद्नु नै हो भन्ने आशंका एमालेले सार्वजनिक रुपमै प्रस्तुत गर्दै आएको छ । 
समग्रमा यतिखेर निर्वाचनका निम्ति धेरै अनुकूलता अवश्य देखिएका छन् । तर जबसम्म संविधान संशोधन विषयमा मधेसी मोर्चाले राखेको अडानको उचित व्यवस्थापन गर्ने हिम्मत प्रधानमन्त्रीले देखाउन सक्ने छैनन्, तबसम्म तोकिएको मितिप्रति आश्वस्त हुने ठाउँ रहँदैन । त्यति हुँदाहुँदै पनि चुनाव हुनसक्ने पक्षको एउटा तर्क के छ भने चुनाव नगराउँदा यो सरकारको असामयिक अवसान हुनेछ । चुनाव गराउन सके प्रधानमन्त्री दाहालका थप सम्भावनाका ढोका खुल्ने छन् ।

प्रकाशित: २ चैत्र २०७३ ०५:१८ बुधबार