कुरो १५ वर्षअघिको हो। भारतको चेन्नेइको स्पेन्सरप्लाजा सुपर मार्केटको एउटा टिसर्टमा लेखिएका शब्दले ध्यान तान्यो। कालो टिसर्टमा सेता अक्षरमा लेखिएको थियो– 'लिडर्स हु इज रेडी टु गिभ योर ब्लड फर हिज कन्ट्री' अर्थात् 'नेता उसको आफ्नो देशका लागि तपाईंको रगत दिन तयार छ।' माओवादी 'जनयुद्ध'मा नेपाली जनताको रगत बगिरहेको बेला थियो। त्यसैले हुन सक्छ, पत्रकारिता अध्ययनका लागि चेन्नेइ पुगेको म ठिटोको मन यो वाक्यले तानेको थियो। आज माओवादी द्वन्द्व पटाक्षेप भएको पनि एक दशक हुन लाग्यो। त्यसबेला रगतको राजनीति गरिरहेका माओवादी सुप्रिमो प्रचण्ड अर्थात् पुष्पकमल दाहाल अहिले सिंहदरबारको कुर्सीमा छन्। उनले रोपेको हिंसाको राजनीतिले मुलुक आक्रान्त छ। र, जति धेरै मानिस हताहत भयो त्यत्ति नै धेरै आन्दोलनका लागि शक्ति आर्जन गर्न सकिने मनोविज्ञानमा स्वनामधन्य नेताहरू अहोरात्र लागिपरेका छन्। सामान्य मानिसको भीडलाई राजनीतिक हतियार बनाएर युद्ध मैदानमा होम्ने र त्यसैलाई बिक्री गरेर राज्यसत्तामा उक्लन चाहनेहरूको बिगबिगी छ मुलुकमा। आन्दोलनमा जति धेरै संख्यामा मानिस हताहत भए त्यति नै बढी 'बार्गेनिङ पावर' चुलिने विश्वासमा दलका नेताहरू रहेको अनुभव हुन्छ। त्यसैले हुन सक्छ, सप्तरी मलेठको सोमबारको घटनामा ४ जनाको मृत्यु भएको तात्तातो विज्ञप्ति मोर्चाले काठमाडौंबाट निकाल्यौ। तर, मोर्चाले मृत्यु भैसकेको भनिएका दिगम्बर यादव यी पंक्ति लेखिरहँदा जीवितै छन्।  उनी मृत्यसँग लडिरहेका छन्।

लोकतन्त्रमा नागरिक सुरक्षाको काम जनपद प्रहरीकै हो। नारा, जुलुस गर्नेहरू, कालो झन्डा देखाउनेलाई दंगा नियन्त्रणका नाममा सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्ने परम्परा बन्द गरिनुपर्छ। होइन भने, मलेठ घटना दोहोरिइरहने छ।

एमालेको मेची–महाकाली राष्ट्रि अभियान र त्यसलाई बिथोल्ने आन्दोलन दुवैलाई राजनीतिक भनिएको छ। यस्तो राजनीतिको सोझो परिणाम युवा सञ्जन मेहता, पिताम्बर मण्डल, आनन्द साहले सहादत प्राप्त गरेका छन्। घटनाको प्रकृति र स्थानीयको कथनअनुसार प्रहरी(विशेष गरेर सशस्त्र प्रहरी)को उन्मादका कारण मानवीय क्षति हुन गयो। घटनाको तेश्रो दिनसम्म पनि सप्तरी शान्त हुन सकेको छैन। टायर दहन, नारा जुलुस, सरकारी कार्यालय तोडफोड तथा आगजनिका घटना सामान्य हुन पुगेका छन्। मधेसी मोर्चाको बन्द आह्वानअनुसार विशेषत २ नम्बर प्रदेशका जिल्लाहरू प्रभावित छन्। यता, काठमाडौँलगायत संसारभरि नै मार्च ८ का दिन धुमधामसँग नारी दिवस मनाइँदैछ। उता, सप्तरीको मलेठमा सविता मेहता जसको नौ महिना अघिमात्र सञ्जनसँग विवाह भएको थियो, उनी अचेत छिन्। प्यारो सञ्जयको खोजीमा उनको चेत हराएको छ। त्यस्तै बेहाल अवस्था ५ सन्तानकी आमा सोमनीदेवीको छ। पिताम्बरकी पत्नी सोमनीदेवीले नागरिककर्मीसँग भनेकी छन्– 'मेरो संसार उजाडियो।' कमाउने लोग्ने, बेरोजगार २ छोराहरू र ३ छोरीकी आमाको आधार खोसिएको छ। आनन्दकी पत्नी अनिताको हालत पनि उस्तै छ। उपचारको क्रममा बुधबार देहत्याग गरेका वीरेन्द्र मेहताकी पत्नी रन्जना इन्त न चिन्तु छिन्। नाबालक ३ छोरी र १ छोराकी आमा रन्जुको आधार भत्किएको छ।

सविता, अनिता सोमनीदेवी, रन्जुलाई नारी दिवसले कसरी सम्बोधन गर्ला? मधेस आन्दोलनले के दिने हो र गोली ठोकेर लोग्ने मार्ने राज्यले कस्तो व्यवहार गर्ने हो? प्रश्नहरू अनुत्तरित छन्।

मुलुकको तराई क्षेत्र बन्द छ। आन्दोलन जारी छ। यता राजनीतिक वक्तव्यहरू एकपछि अर्को सार्वजनिक भैरहेका छन्। मेची–महाकाली अभियानको नायक एमाले घटनाको जिम्मेवारी मधेसी मोर्चा र सरकारका गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिमाथि बिसाउँदै छ। मधेसी मोर्चा  रातारात सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको रणनीतिबाट पछाडि हट्न पुगेको  छ। उसको तारोमा स्थानीय तहको 'निर्वाचन स्थगित' परेको छ। सोमबार साँझ सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय कसरी बद्लिएर घोषणा भैसकेको स्थानीय निर्वाचनमा आएर ठोक्कियो? शंकातीत छ। सोमबारको गोलीकाण्डका पछाडि आफू जिम्मेवार नभएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको स्पष्टीकरणका राजनीतिक आयाम विचित्रका छन्। आन्दोलनरत् मोर्चा सरकार प्रमुखप्रति नरम र गृहमन्त्रीप्रति आलोचक बन्ने देखिँदैछ। उता, प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले पनि प्रधानमन्त्रीको राजिनामा माग्दै छैन। यसले राजधानीको राजनीतिक हिसाबकिताब अर्थात् सौदाबाजी कतै स्थानीय निर्वाचन स्थगित गर्ने र नयाँ सत्ता तयार पार्न राजनीतिक समीकरण त बनाउन लागिरहेको छैन भन्ने स्वाभाविक प्रश्न उठाइदिएको छ। 

सप्तरी घटनापछिल्तिरको राजनीति आफ्नो ठाउँमा छ । तर, त्यो घटनाको न्यायिक छानबिन हुनु आवश्यक छ। सशस्त्र प्रहरीले गाउँबस्तीमा प्रवेश गरेर गोली चलाएको आरोपमात्र छैन, टाउको र पिठ्युँमा गोली लागेर मानिसको ज्यान गएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सम्बोधन सकेर कार्यक्रम सम्पन्न हुने बेलामा घटना हुनुपछाडिका कारणहरू गहिराइसम्मै पुगेर खोजिनुपर्छ। ओलीको सम्बोधनपछि उत्तेजित भीड प्रहरीमाथि जाइलागेको र त्यसको प्रत्युत्तरी कारबाहीमा गोली चलाउनुपरेको प्रहरी बताउँछ। सबैका आआफ्ना कथन छन्, हुन्छन् नै। फेरि यस्ताखाले घटना नदोहोर्‍याउन् भन्नका लागि स्पष्ट रणनीति आवश्यक पर्छ। जनताको रगत सडकमा बगाएर राजनीति गर्ने दिन अब सदाका लागि समाप्त हुनुपर्छ। घटनामा कसको कति प्रतिशत दोष छ भन्ने कुराको विवेचना नगरौँ। प्रतिपक्षी एमालेले परिस्थितिको आकलन गर्दै आफ्नो अभियानलाई परिमार्जन गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो। तराई–मधेसका जिल्लाहरूमा सप्तरीको राजनीति अलिक भिन्न छ। सबैखाले मधेसवादी आन्दोलनका अगुवाहरूको जिल्ला भनेर चिनिएको सप्तरीको पछिल्लो संविधानसभा चुनावमा ३ वटा क्षेत्र एमाओवादी, २ कांग्रेस र एउटा एमालेले हात पारेका थिए। विभाजित मधेसवादी पार्टी प्रतिस्पर्धामा रहेको भए पनि विजयी हुन सकेनन्। तर, समानुपातिक निर्वाचनको गणित नियाल्दा समग्रमा सप्तरीमा मधेसवादी बलिया छन्। नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी र राप्रपा नेपाल गरी सप्तरीमा करिब ७९ हजार मत पाएका छन् भने फोरम लोकतान्त्रिक, फोरम(उपेन्द्र यादव), तमलोपा, सद्भावनालगायतले प्राप्त गरको मत करिब ८४ हजार छ। लामो मधेस आन्दोलन, आक्रोश, असन्तोषको केन्द्रमा एमाले र उसका अध्यक्ष ओली थिए। यो परिस्थितिको आकलन एमालेले गर्नु बुद्धिमानी हुन्थ्यो। तर, दुर्भाग्य भिड्ने मनस्थितिमा एमाले रह्यो। मधेसी मोर्चाले नारा, जुलुस गर्ने, आमसभा गर्नेजस्ता लोकतान्त्रिक अभ्यास रोक्न, बिथोल्न मिल्दैनथ्यो। आन्दोलनको राप र आक्रोशको आगो बलिरहेका बेला लोकतान्त्रिक अभ्यास र पद्धतिका समग्र कुरा फाल्तु हुन पुग्छन्! निषेधको राजनीतिले कहिल्यै राम्रो परिणाम दिँदैन। एमालेले संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधनको प्रस्ताव अगाडि बढाएर त्यसको छिनोफानो भएको अवस्थामा अभियान चलाएको थियो भने त्यो बढी व्यावहारिक हुन्थ्यो। तर, एमाले र मधेसी मोर्चा दुवै भिडन्तको मनस्थितिमा रहेको तथ्य घटनाक्रमबाट पुष्टि हुन्छ। नेताहरूले रणभूमि रचना गरेर जनतालाई उरालेको अवस्थामा परिणाम अकल्पनीय हुन सक्छ। एमाले झापादेखिका कार्यकर्ता बोकेर सप्तरी आउनुले उसको मानसिकता भिडन्तमुखी रहेको बु‰न गाह्रो पर्दैन। मधेसवादी दल भने एमालेको कार्यक्रम बिथोल्ने नियतले तम्तयार थिए। आफ्ना लागि जनताको रगत बगाउने नेताहरू धेरै छन् हाम्रो देशमा। यसकै परिणाम हो सप्तरी घटना।

सप्तरी घटनाले पोहोर जनकपुर, वीरगन्ज, महोत्तरी, रौतहटमा भएका घटनाबाट हामीले पाठ सिकेका रहेनछौँ भन्ने देखाउँछ। लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा विरोधी स्वर, आवाज र आन्दोलन निस्तेज पार्ने रणनीतिहरू हुन सक्छन्। नन्लेथल(अहानिकारक) हातहतियारको प्रयोग हुन्छ, नागरिक आन्दोलनका बखत। अर्थात्, प्लास्टिकका गोली चलाउने, पानीको फोहरा फ्याक्नेलगायतका सामान्य घाइते बनाउने, तर ज्यान नजाने उद्देश्य राखिन्छ सुरक्षा कारबाहीमा। तर, हामीकहाँ अर्धसैनिक प्रकृतिको सशस्त्र प्रहरीलाई सडकमा उतारिन्छ! त्यो दस्तालाई सडकमा पहरा दिने, आमसभा र भीडहरूमा परिचालन गर्ने चलन छ हामीकहाँ। र, सशस्त्र प्रहरी एसएलआर भिरेर तैनाथ गरिन्छन्!  जिल्लाका सुरक्षा अधिकारीहरूको बैठकले राजनीतिक आन्दोलनहरूलाई 'दंगा'को रूपमा परिभाषित गर्ने र सशस्त्र खटाउने प्रचलन बसेको देखिन्छ। आक्रोशित भीडलाई नियन्त्रण गर्ने भन्दा पनि जुलुसलाई भयभित पार्ने गरिन्छ। जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णयको नाममा सेनालाई समेत सडकमा उतार्नेसम्मको दृश्य देखिन्छ। सामान्यजस्ता लाग्ने यस्ता प्रयोगले  जनतालाई थप आक्रोशित बनाउँछ। सिद्धान्ततः सशस्त्र प्रहरीले जनपद प्रहरीको सहयोगीका रूपमा काम गर्नुपर्ने हो– दंगाको अवस्थामा। तर, व्यवहारमा कमजोर हतियारधारी प्रहरीभन्दा ठूला हतियार भिरेका सशस्त्र प्रहरी अग्रपंक्तिमा देखिने गर्छन्। शक्ति प्रदर्शनको होडबाजीको परिणाम आन्दोलनकारीले ढुंगा बर्साउँदा जवाफमा प्रहरीले गोली फर्काएको घटना दोहोरिँदै अएका छन्, किन? प्रश्नको उत्तर खोज्नु आवश्यक छ।

माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा नेपाल प्रहरीमा रहेको दंगा नियन्त्रण प्रहरी फुटाएर सशस्त्र प्रहरी गठन भएको हो। माओवादीविरुद्ध जन्मिएको यो संगठनको स्वरूप फौजी प्रकृतिको  हो र राज्यलाई आवश्यक परेको समयमा बाहेक सेनाजस्तै ब्यारेकमा बस्नुपर्ने हो। सशस्त्रलाई सीमासुरक्षाको जिम्मेवारी पछिमात्रै थपिएको हो। तर, हामीकहाँ सशस्त्र प्रहरी सार्वजनिक स्थलहरूमा जताततै भेटिन्छन्। नेताहरूका अगाडि–पछाडि र कोणसभाहरूमा पनि। यस्तो हुुनुका पछाडि जनपद प्रहरीको संख्या थोरै हुनु मानिन्छ। नेपाल प्रहरी करिब ७० हजार, सशस्त्र प्रहरी ३५ हजार र सेना एक लाख हाराहारी छन्। यसबीच आलंकारिक हैसियतको सेना ४५ हजारबाट बढाएर दोब्बर बनाइयो! राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो शासनसत्ता टिकाउन सेनाको संख्या बढाएका थिए। लोकतान्त्रिक सरकारहरूले ज्ञानेन्द्रको त्यस्तो अभियानलाई साथ दिइरहेको विडम्बनापूर्ण अवस्था यतिखेर देखिएको छ। सशस्त्रको आकार पनि त्यसैगरी बढ्दै गएको देखिन्छ। तर, जनपद प्रहरीको संख्या आवश्यकताअनुसार थपिएको छैन। त्यसमाथि जनपद प्रहरीअन्तर्गतको दंगा नियन्त्रण प्रहरी सीमित मात्रामा राखिएको छ। त्यसको दरबन्दी बढाउने, आधुनिक उपकरणहरू उपलब्ध गराउने काममा ध्यान दिइएको छैन। दंगा प्रहरीलाई राजधानी काठमाडौँ र प्रहरीका क्षेत्रीय कार्यलयहरूमा सीमित पारिएको छ। मुलुकभर करिब ५ हजारको संख्यामा दंगा नियन्त्रण प्रहरी छन्। ती प्राथमिकतामा पनि छैनन्। सशस्त्र प्रहरीको प्रशिक्षण, काम, कार्यशैली आमसभाको सुरक्षा, भीड–जुलुस नियन्त्रण गर्ने स्वभावको हुँदैहोइन। उसको स्वभाव शत्रुमाथि जाइलाग्ने हो, सेनाको जस्तै। कहिले सशस्त्र प्रहरीले गोली चलाएर हताहत बनाएको खबर आउँछ त कहिले कतिपय स्थानमा सशस्त्रले साथ नदिएर जनपदतर्फ ठूलो क्षति भएको अरोप पनि लाग्छ! प्रश्न सशस्त्रले के गर्‍यो भन्ने होइन, सशस्त्रलाई नागरिक सभा, आन्दोलनमा प्रयोग गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा केन्द्रित छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएका देशहरूमा जनपद प्रहरीको भूमिका अधिक हुन्छ। र, त्यसैअनुसार त्यसको संख्या, उपकरण, तालिमका व्यवस्था गरिन्छ।  मानवअधिकार, लोकतान्त्रिक अधिकारका पृठभूमिमा तिनको प्रशिक्षण हुन्छ। भीड नियन्त्रण गर्ने, त्यसको दिशा बदल्ने वा तितरवितर पार्ने एउटा पक्ष हो, तर हताहत पारेर तह लगाउने विधि लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन। हामीकहाँ बन्दुक देखाएर जनतामा भय सृजना गर्ने प्रचलन स्थापित हुन पुगेको छ। डर देखाएर वा भौतिक कारबाही गरेर विचारको राजनीति, अधिकारका आवाज नियन्त्रण गर्न सकिन्न। राज्यको सुरक्षा नीति समयअनुसार परिमार्जन हुनुपर्छ। राजनीतिक घटना, अधिकारका आन्दोलन, संघीयता कार्यान्वनयलगायतका पेचिला पक्ष पछिल्लो समय जल्दाबल्दा हुन पुगेका छन्। यस्तो अवस्थामा जनपद प्रहरी सशक्त हुनुपर्छ। लोकतन्त्रमा नागरिक सुरक्षाको काम यिनकै हो। नारा, जुलुस गर्नेहरू, कालो झन्डा देखाउनेलाई दंगा नियन्त्रणका नाममा सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्ने परम्परा बन्द गरिनुपर्छ। होइन भने, मलेठ घटना दोहोरिइरहने छ। जिम्मेवार पक्षले एकले अर्कोलाई दोष थोपर्ने काम पनि भैरहने नै छ। र, जनताका छोराछोरीको रगत बगाएर आफ्नो राजनीति बलियो पार्नेहरू उत्साही बन्दै जानेछन्।

प्रकाशित: २६ फाल्गुन २०७३ ०४:२५ बिहीबार