योग्यताबिना स्वतः (लोकतान्त्रिक) बढुवा पाएका स्वास्थ्यकर्मीले स्वार्थकेन्द्रित माग राखेर स्वास्थ्य सेवा अवरोध गर्न थालेको अढाई महिना भइसकेको छ। कार्यस्थल छाडेर स्वास्थ्य सेवामा अवरोध पु¥याउनु चरम अनुशासनहीनता हो। उनीहरूले शनिबार पोलियोको बढी जोखिम रहेको १५ जिल्लाका १६ लाख २८ हजार बालबालिकालाई खोप दिने कार्यक्रममा असहयोग मात्रै होइन, ‘तालिबानी शैली’ मा अवरोध नै गरे ! स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न दलनिकट ट्रेड युनियनको नेतृत्वमा योग्यता नपुगे पनि स्वास्थ्यचौकीको प्रमुख बन्न पाउनुपर्ने हठपूर्ण र अव्यावहारिक आन्दोलनले हदैसम्मको अमानवीय हर्कतमा पुर्‍याएको छ स्वास्थ्यकर्मीलाई। ट्रेड युनियन र पेसागत अधिकारका नाममा भएको यस्तो ज्यादतिपूर्ण आन्दोलनको औचित्य देखिँदैन। आन्दोलनरत स्वास्थ्यकर्मीले निरन्तर काठमाडौं लगायत जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा तालाबन्दी गरेर खोप, क्षयरोगको नियमित औषधि वितरण, कोल्ड चेनजस्ता अत्यवश्यक सेवामा समेत अवरोध गरिरहेकै छन्। यद्यपि, आइतबार ट्रेड युनियनहरूले विज्ञप्ति निकालेर पोलियो कार्यक्रम सफल बनाउने भन्दै पानीमाथिको ओभानो बन्ने कोसिस भने गरेका छन् । सरकारले पनि उनीहरूमाथि कडाइसाथ उत्रिने संकेत गरिसकेको छ। शनिबारको राष्ट्रिय खोप कार्यक्रममै अवरोध गर्नुलाई जतिसुकै कडा शब्दमा भत्र्सना गरे पनि कम हुन्छ।

युवा नेता थापा अहिले स्वास्थ्यमन्त्री छन् । उनले थालेको सुधार प्रयासबाट धेरैले आशा राखेका छन् । यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्यमा मौलाएको ट्रेड युनियन बेथिति समाप्त पार्न उनले खुट्टा कमाउनु हुँदैन । खोप कार्यक्रम रोक्ने हर्कतविरुद्ध सरकारले कारबाही अघि बढाउनुपर्छ। यस्तो अनुशासनहीनतालाई समेत बेवास्ता गर्ने हो भने स्वास्थ्यमा लगानी बालुवामा पानीबराबर हुनेछ।

तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री अमिक शेरचनको पालामा निजामती सेवाको अनुसरण गर्दै स्वास्थ्य सेवामा पनि स्वतः बढुवाको प्रावधान सुरु भएपछि यस क्षेत्रमा यस्तो हानिकारक क्यान्सरजस्तो प्रवृत्ति फैलिन थालेको हो। ऐनअनुसार स्वतः बढुवा पाएकाको तहअनुसार पदस्थापन हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ। यस बेला ३ हजार स्वास्थ्यकर्मीको स्वार्थको बन्धकी बनेको छ सिंगो स्वास्थ्य क्षेत्र। स्वास्थ्यजस्तो पूर्ण प्राविधिक सेवालाई स्वतः बढुवावाला कर्मचारीको भरमा छाड्दा गुणस्तरमै प्रभाव पर्ने देखेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसअघि पदस्थापनमा चासै दिएन।

पछिल्लोपटक स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले यसरी राख्न हुन्न भनेर उनीहरूलाई स्वास्थ्य चौकीमाथिका निकायमा पदस्थापन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाटै गराएका हुन् । मन्त्रिपरिषद्ले पदस्थापनसम्बन्धी ऐनमा रहेको विशेष व्यवस्थाअनुसार स्तरवृद्धि भएर पदस्थापन नभएकाको संख्या यकिन गरी पुल दरबन्दी सिर्जना गर्ने र त्यसलाई किताबखानामा दर्ता गर्ने, सो तहको कार्यविवरण तयार गर्ने एवं सम्बन्धित संस्थामा दरबन्दी सिर्जना गरी पदस्थापन गर्ने निर्णय लिइसकेको छ । यस्तो निर्णयपछि स्वास्थ्य  मन्त्रालयमा पुल दरबन्दी राख्ने र ट्रेड युनियनसँगै परामर्श गरेर उपस्वास्थ्य चौकीभन्दा माथिल्लो संस्थामा पदस्थापन गर्ने निर्णय पनि भइसकेको छ । यो समस्याको दिगो समाधानका लागि ऐन संशोधनको पहल पनि थालिसकिएको छ तर स्वास्थ्यका ट्रेड युनियन र स्वास्थ्यकर्मी भने अझै आफूहरूलाई स्वास्थ्य संस्थामै पदस्थापन गर्नुपर्ने हठमा छन्। यो हठभित्रको चुरो कुरा सेवासँग जोडिएको छ । अहिले स्वास्थ्य चौकीको प्रमुख तीनवर्षे अध्ययन पूरा गरेका एचए (पाँचौँ तह) हुने व्यवस्था छ । आन्दोलनरत स्वास्थ्यकर्मीका मागअनुसार पदस्थापन गरेर जिम्मेवारी दिँदा शैक्षिक योग्यता बढी भएका एचए नभई अहेव र अनमी कार्यालयका प्रमुख हुनेछन् । यसले स्वास्थ्यमा ‘पढेका’हरूको प्रवेश छेक्दै ‘पदेन’ हाकिम हुनेछन् भने देशभरका स्वास्थ्यकर्मीमा फाटो ल्याउनेछ र सेवामा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्नेछ । यस्तो विवादास्पद अवस्था नआओस् भनेर मन्त्रालयले उनीहरूलाई स्वास्थ्यचौकीमा पदस्थापन गर्ने नीति लिएको देखिन्छ । पहिले पदस्थापनलाई प्रमुख माग बनाएका स्वास्थ्यकर्मीले त्यो पूरा हुने स्थिति आएपछि त्यसको प्रमुख नै आफू हुनुपर्ने दाउ गरिरहेका छन्।

दीर्घकालीन रूपमा अर्को समस्या ननिम्त्याउन मन्त्रालयले पहल गर्नु स्वाभाविक हो । लोकरिझ्याइँका लागि जस्तोसुकै निर्णय गर्नुभन्दा पनि त्यसले दीर्घकालसम्म सर्वजन हितायका निम्ति काम हुन्छ/हुँदैन ध्यान पुर्‍याइनुपर्छ । उनीहरूको माग पूरा भए कम पढेका व्यक्तिले संगठनको नेतृत्व लिने र बढी पढेकाले उनीहरूको मातहत रही काम गर्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था ल्याउनेछ । स्वास्थ्यमा ट्रेड युनियनले अराजनकताको हद नाघेको छ । ट्रेड युनियनमा नेता भएपछि सरुवा नहुने, सुविधायुक्त ठाउँमा बस्ने र दबाबका भरमा चलखेल गर्ने गरेको देखिन्छ । आपसी हितका नाममा खुल्ने यस्ता संस्थाले व्यावसायिक उपलब्धिका लागि काम गरेको बिरलै देखिन्छ । यस्ता युनियनका नेताको दरबन्दी स्वास्थ्य संस्थामा छ, तर उनीहरूको बासै मन्त्रालय र विभागमा हुन्छ । उनीहरु खटिएको ठाउँका सेवा अवरोध हुँदा पनि स्वास्थ्य अधिकारी युनियनका नेतालाई कारबाही गर्न सक्दैनन् जसले दण्डहीनता र अराजकता बढाइरहेको छ । युवा नेता थापा अहिले स्वास्थ्यमन्त्री छन् । उनले थालेको सुधार प्रयासबाट धेरैले आशा राखेका छन् । यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्यमा मौलाएको ट्रेड युनियन बेथिति समाप्त पार्न उनले खुट्टा कमाउनु हुँदैन । खोप कार्यक्रम रोक्ने हर्कतविरुद्ध सरकारले कारबाही अघि बढाउनुपर्छ। यस्तो अनुशासनहीनतालाई समेत बेवास्ता गर्ने हो भने स्वास्थ्यमा लगानी बालुवामा पानीबराबर हुनेछ।

प्रकाशित: २३ फाल्गुन २०७३ ०४:०३ सोमबार