२५ वर्षपछि नेपालमा भएको लगानी सम्मेलनले राजनीतिक स्थिरता बढ्ने संकेत दिएपछि विभिन्न देशका लगानीकर्ताले यहाँ लगानी गर्ने उत्साह देखाएका छन्। शुक्रबार राजधानीमा सम्पन्न दुईदिने 'नेपाल लगानी सम्मेलन– २०१७' मार्फत प्रमुख राजनीतिक नेतृत्वले आर्थिक विकासमा एकजुट भएको उद्घोष गरेपछि सहभागी विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा १४ खर्ब लगानी गर्न इच्छा देखाएका छन्। तर, अब बल सरकारको कोर्टमा छ। विदेशी लगानीकर्तालाई सहज रूपमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउने काम अब उसैको हो। सरकार परिवर्तन भइरहनु नेपालमा मात्र होइन अन्य देशमा पनि नियमित राजनीतिक प्रक्रिया हो। सरकार परिवर्तनपछि पनि अघिल्लो सरकारले गरेको प्रतिबद्धता तथा नीतिगत स्थायित्व भए मात्र लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्छन्। त्यसैले 'पर्ख र हेर' को स्थितिमा रहेका स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले राजनीतिक स्थिरता नभए पनि नीतिगत स्थिरता भने पक्कै खोज्छन्। त्यसैले लगानीकर्ताले देखाएको इच्छालाई मूर्त रूप दिन सरकारले लगानीकर्तालाई नेपालमा सहज आउने, कम्पनी दर्ता गर्ने, व्यावसायिक तथा प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा चलाउने तथा कमाएको नाफा आफ्नो देशमा लान सक्ने अनि अन्ततः कम्पनी बन्द गर्नुपरे सहजै निस्किन सक्ने कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गरे लगानीकर्ताका लागि नेपाल अबको गन्तव्य हो भन्नेमा सम्मेलनको अपार सफलताले स्पष्ट पारेको छ।

सत्ताधारी तथा विपक्षी दुवैले बुझेर आफू सत्तामा रहँदा एउटा नीति तथा सत्ताबाहिर रहँदा अर्को नीति गर्ने पहिलाको झैं दोहोरो चरित्र नदेखाए लगानीकर्ता अब नेपालमा लगानी गर्न तयार भएको सन्देश पनि सम्मेलनले दिएको छ। नेपालको चालू वर्षको बजेटभन्दा पनि बढी लगानी गर्ने इच्छा दुई छिमेकी भारत र चीनसहित ६ मुुलुकका लगानीकर्ताले सम्मेलनमा व्यक्त गरे। तसर्थ अब सरकारले उपयुक्त वातावरण सिर्जना गरेर मुलुकमा लगानी अभाव हटाउन जोड दिन आवश्यक छ। लगानी गर्न चाहने चीन, बंगलादेश, जापान, बेलायत, श्रीलंका, भारतलगायत मुलुकका लगानीकर्ताले नेपाललाई अत्यावश्यक रहेको भौतिक पूर्वाधारअन्तर्गत जलविद्युत्, सडक, मेट्रो रेल, रेलवे, विमानस्थल, सुरुङ मार्ग, पर्यटन, औद्योगिक क्षेत्र, सोलार, अस्पताल, कृषि, खानीलगायत क्षेत्रमा लगानी गर्ने चाहना राखेका छन्। नेपालमा सबैभन्दा धेरै लगानी गर्न चाहने अग्रस्थानमा चीन देखिएको छ। चीनले पछिल्लो एक दशकमा लगानी ह्वात्तै बढाएको छ भने भारतको लगानी घट्दो छ। गत आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा चीनबाट नेपालमा एक अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी आएको थियो। चीनले नेपालमा हरेक वर्ष लगानी बढाउँदै गएको छ। भारतबाट आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा तीन अर्ब ४७ करोड १९ लाख रुपैयाँ लगानी आएकोमा गत आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा एक अर्ब ९४ करोड १० लाख रुपैयाँ मात्रै लगानी आएको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले जनाएको छ।

भूकम्पलगत्तै सरकारले आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपालका विकास साझेदारले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा सहयोग प्रतिबद्धता जनाएको चार खर्ब ल्याएर नेपाली नागरिकलाई राहत दिनुपर्नेमा राजनीति गरेर अझै टहराको बास बनाएझैं नगर्न पनि  अब सरकारको चेत खुलेको हुनुपर्छ। जसरी सम्मेलनमा प्रमुख दलका नेताले एकस्वरमा मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिमा लैजान लगानी खाँचो रहेको औंल्याए र लगानीमा तथा विकासमा राजनीति नगर्ने प्रतिबद्धता जनाए त्यसैगरी लगानीको वातावरण बनाउने कानुन बनाउन तथा मौजुदा कानुनलाई समसामयिक बनाउन ढिला गर्नु हँुदैन। २५ वर्षअघि आर्थिक सूधार गरेर विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्तालाई जसरी नेपालमा लगानी गर्न सहज बनाइएको थियो त्यही सफलता दोहोर्‍याउन पनि सरकारले छिटोभन्दा छिटो दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका काम सक्न आवश्यक छ। अझै पनि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन तथा कम्पनी ऐनको संशोधन संसद्मा अड्किएको छ। छिटोभन्दा छिटो त्यस्ता महŒवपूर्ण ऐनकानुन संसद्ले पास गर्ने तथा लगानीकर्ताको भौतिक, बौद्धिक तथा सम्पत्तिको लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति गरे नेपालमा लगानीकर्ताको अभाव नहुने सन्देश लगानी सम्मेलनले दिएको छ। लगानी बढे त्यसबाट रोजगारी सिर्जना हुन्छ। अनि नेपाली युवा खाडी तथा मलेसियामा श्रम सस्तोमा बेच्न जान बाध्न हुँदैनन्। नेपालमा विश्वस्तरीय राजमार्ग, रेल तथा एयरपोर्ट जस्ता भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा संलग्न हुन पाए उनीहरू देशको आर्थिक प्रगतिमा साथ दिन घरपरिवारसँग नेपालमै बस्नेछन्। यसो भए उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले भनेजस्तै नेपालको विकास हुन एक दशक पनि कुर्नु पर्दैन। लगानी स्वदेशमा भित्रिएर मुलुक आर्थिक समृद्धितर्फ अघि बढ्ने निश्चित छ।

प्रकाशित: २२ फाल्गुन २०७३ ०३:३० आइतबार