coke-weather-ad
११ वैशाख २०८१ मंगलबार
image/svg+xml
विचार

पत्रकारिताको पुनरागमन

फाइल तस्बिर

दुई वर्षअघि अस्ट्रेलियाको संसद्ले न्युज मिडिया बार्गेनिङ कोड पारित गरेर फेसबुक र गुगललाई उनीहरूको प्लेटफर्ममा सेयर भएका समाचारका लागि सम्बद्ध मिडिया कम्पनीलाई भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। अत्यन्त सफल मानिएको यो कानुनी प्रावधानका कारण अस्ट्रेलियाका मिडिया कम्पनीहरूले वर्षेनि १३ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर आम्दानी गरिसकेका छन्।

स्थानीय समाचार कम्पनीको वित्तीय आम्दानी घट्दो क्रममा रहेको र पत्रकारहरूको रोजगारी असुरक्षित बन्दै गएको वर्तमान पृष्ठभूमिमा गुणस्तरीय समाचार उत्पादनका लागि नवीनतम नीतिको खाँचो थियो र अस्ट्रेलियाको मिडिया कोडले विश्वव्यापी रूपमा ध्यान आकर्षित गरेको छ। मिडिया कम्पनीहरूले उत्पादन गरेका समाचार सेयर गरेर गुगल र फेसबुकले विज्ञापनमार्फत यथेष्ट आम्दानी गरिरहेका सन्दर्भमा विश्वका कानुन निर्माताहरूले सार्वजनिक हितको पत्रकारिता जोगाउन गुगल र फेसबुकजस्ता प्रमुख प्रविधि कम्पनीहरूले पनि प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै आएका छन्।  

धेरै तामझामबिना अस्ट्रेलियाका यो कानुनी व्यवस्थालाई आफ्नै हिसाबले ब्राजिल, इन्डोनेसिया, क्यानडा, बेलायत र अमेरिकालगायतका राष्ट्रले अनुकरण गरेका छन्। न्यु इन्टरनेसनल फन्ड फर पब्लिक इन्ट्रेस्ट मिडियाका पोर्टपोलिया डाईरेक्टर पेरिक जुडेक्सका अनुसार यो मिडिया कोड विश्वमञ्चमा अस्ट्रेलियाको महत्वपूर्ण ‘सफ्ट पावर’ बनेको छ। पछिल्ला दुई वर्षमा अस्ट्रेलियाका अधिकारीहरू यो नीतिको प्रवर्धन गर्न विश्वका विभिन्न देशको भ्रमण गरेका छन् र उनीहरूले यो नीतिको कार्यान्वयनमा बाधा गर्न फेसबुक र गुगलले सक्दो र जुनसुकै किसिमको प्रयास गर्ने चेतावनी सम्बद्ध राष्ट्रलाई दिँदै आएका छन्।  

अस्ट्रेलियाका अधिकारीले भनेझैं गुगलले यसप्रकारको कानुन अवलम्बन गर्न नदिन हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छ। कतिपय राष्ट्रका साना र अनलाइन समाचार माध्यमले यसप्रकारको मिडिया कोडले ठुला समाचार माध्यमलाई अधिक फाइदा लिने आशंका व्यक्त गर्दै आएका छन्। यही आशंकाबाट फाइदा लिन र यो विषयमा मतभेद सिर्जना गर्ने प्रयासस्वरूप गुगलले क्यानडाको निश्चित प्रकाशकहरूसँग निजी तवरले सम्झौता गरिसकेको छ भने दक्षिण अफ्रिकाका प्रकाशकहरूसँग समान प्रकृतिका सम्झौता आगामी केही साताभित्रै तयारी भइरहेको छ। सम्झौताअन्तर्गत तत्कालका लािग यसप्रकारको वित्तीय सहयोग सुनिश्चित गर्न प्रकाशकहरूले एक प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो हो– भविष्यमा नयाँ कानुनको व्यवस्था भएको अवस्थामा पनि उनीहरूले थप वित्तीय शोधभर्नाको दाबी गर्ने छैनन्।  

मिडिया कम्पनीहरूले उत्पादन गरेका समाचार सेयर गरेर गुगल र फेसबुकले विज्ञापनमार्फत यथेष्ट आम्दानी गरिरहेका सन्दर्भमा विश्वका कानुन निर्माताहरूले सार्वजनिक हितको पत्रकारिता जोगाउन गुगल र फेसबुकजस्ता प्रमुख प्रविधि कम्पनीहरूले पनि प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै आएका छन्।  

यो विषयमा गुगल झन् बढी आक्रामक देखिएको छ। अस्ट्रेलियाली मिडिया कोडले विशेषगरी प्रमुख मिडिया कम्पनीले मात्र फाइदा लिने भाष्य निर्माण गर्न गुगल उद्यत छ। तर यो भाष्य गलत छ, किनभने रूपर्ट मर्डोकको स्वामित्वमा रहेका सञ्चारमाध्यमदेखि ससाना मिडिया कम्पनीले पनि यो कानुनी व्यवस्थाबाट फाइदा लिएका छन्। अस्ट्रेलियाका सयभन्दा बढी स्थानीय र क्षेत्रीय समाचार माध्यमको साझा सञ्जाल कन्ट्री प्रेस अस्ट्रेलिया र मिन्डेरो फाउन्डेसनले समाचार माध्यमको सामूहिक बार्गेनिङ क्षमता बढाउन सहयोग तथा सहकार्य गरिरहेका छन्। नयाँ कानुनको हालसालै भएको एक समीक्षात्मक अध्ययन अनुसार यो प्रावधानअन्तर्गत ३० नयाँ वित्तीय सम्झौता भएका छन् र यी सम्झौताले दर्जनांै प्रकाशकहरूलाई समेटेका छन्।  

मिडिया कोड आफैंमा पूर्ण छैन तर यो महत्वपूर्ण संयन्त्रलाई आक्रमण होइन, सुदृढ पार्न आवश्यक छ। अस्ट्रेलियाली कानुनअन्र्तगत भएको भुक्तानी गोप्य राखिने भनेर आलोचना हुने गरेको छ। कार्यान्वयन भएको अवस्थामा क्यानाडाले आफ्नै हिसाबले अख्तियार गरेको नयाँ कानुनी व्यवस्थामा यो प्रावधानलाई पारदर्शी हुनुपर्ने बनाइएको छ। यो व्यवस्थाअन्तर्गत सर्वसाधारणलाई जानकारी नदिए तापनि नियामक निकायलाई यो सूचना उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। यसैगरी क्यानाडाका कानुनअन्तर्गत यो सुविधा पाउन समाचार माध्यमले न्यूनतम सम्पादकीय मापदण्ड कायम गर्नुपर्नेछ भने कम्तीमा २ जना पूर्णकालीन कर्मचारीले रोजगारी पाएको हुनुपर्नेछ। यसैगरी सञ्चार माध्यमले वार्षिक प्रतिवेदन नियामक संस्थालाई बुझाउनुपर्नेछ।  

यो मिडिया कोडलाई अन्यत्र कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सम्बद्ध समाचार माध्यम र प्रविधि कम्पनीबीचको सम्झौता सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने देखिएको छ। यसैगरी उपलब्ध वित्तीय सहयोगलाई समाचार सम्प्रेषणलाई गुणस्तरीय पार्न उपयोग गर्नुपर्छ। समाचारको मूल्य तय गर्ने आधार तथा भुक्तानी सम्बन्धी समयसारिणीजस्ता विषय पनि सार्वजनिक गरिनुपर्छ। यसप्रकारको पारदर्शिता कायम राख्न सकिएमा सबै समाचार माध्यमलाई समान र न्यायसंगत व्यवहार सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।  

यसैगरी, बेलायतका पब्लिक इन्ट्रेस्ट न्युज फाउन्डेसन, दक्षिण अफ्रिका नेसनल इडिटर्स फोरम तथा ब्राजिलको एसोसिएसन अफ डिजिटल जर्नालिज्मजस्ता संस्थाहरूले सिफारिस गरेअनुसार प्रस्तावित मिडिया कोडमा साना समाचार माध्यमहरूलाई पनि समावेश गरिनुपर्छ। तर यो कोड कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सम्बद्ध सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन् हुने र समाचारमा सेन्सरसिप लागु गर्ने जस्ता प्रावधानलाई प्रोत्साहन गर्नुहुँदैन।  

गुणस्तरीय पत्रकारितालाई वित्तीय सहयोग गर्न सामूहिक प्रयासको जरुरी हुन्छ र यसमा ठुला प्रविधि कम्पनीको भूमिका अहम् रहन्छ। 

ब्राजिलका पत्रकार नटालिया भियानाका अनुसार यो समग्र विकासक्रमलाई अवरोध गर्न गुगलले अख्तियार गरेको रणनीतिका कारण यसका समर्थकहरूसमेत दुखित भएका छन् र गुगल सञ्चालन गर्ने अल्फावेट कम्पनीको समेत ठुलो आलोचना भएको छ।  

अस्ट्रेलियाली मिडिया कोड विश्वभर लोकप्रिय बन्दै जाँदा गुगलले आफ्नो प्लेटफर्ममा समाचार प्रकाशन भएकै कारण भुक्तानी गर्नु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भएमा समाचारहरू प्रकाशन नगर्ने भनेर चेतावनी दिन थालेको छ। उसले सम्बद्ध समाचार माध्यमलाई उपलब्ध गराइँदै आएको वित्तीय सहयोग रोकिने भनेर पत्रकारहरूलाई बताउँदै आएको छ। ब्राजिलमा प्रस्तावित मिडिया कोड कानुनको विरुद्धमा गुगलले गरेको लबिङका विरुद्ध सम्बद्ध अधिकारीहरूले खोजीनीति थालेका छन्। उदाहरणका लागि मे महिनाको सुरुमा यो कानुनको विषयमा मतदान हुनुभन्दा अघि गुगलले सर्वसाधारणले आफ्नो सर्च इन्जिनमा यस विषयमा जानकारी लिन चाहँदा यो प्रस्तावित कानुनले इन्टरनेटलाई तहसनहस पार्ने भनेर दाबी गरिएका तर्क राखिएका थिए। गुगल र फेसबुकले अख्तियार गरेको दबाबमूलक रणनीति (हार्डबल ट्रयाक्टिक्स) आफंैमा निराशाजनक छ। दक्षिण अफ्रिकामा सञ्चार माध्यम र प्रविधि कम्पनीबीच भएको गोप्य सम्झौता यसका उदाहरण हुन्। आर्थिक अभावका कारण भविष्यमा गरिने कानुनी व्यवस्थाका आधारमा हुने ठुलो फाइदालाई प्रतीक्षा गर्न नसक्ने प्रकाशकहरूले हतासमा गरेका सम्झौताले वर्तमान मिडिया संकट कति गहिरो छ भन्ने देखिन्छ।  

गुणस्तरीय पत्रकारितालाई वित्तीय सहयोग गर्न सामूहिक प्रयासको जरुरी हुन्छ र यसमा ठुला प्रविधि कम्पनीको भूमिका अहम् रहन्छ।  

यसअघि कतिपय अवस्थामा बौद्धिक अधिकार भुक्तानी, कर तथा जरिबाना तिर्नुपर्ने कतिपय व्यवस्थाका विरुद्ध सांसद र पत्रकारहरूलाई आफ्नो प्रभावमा राख्न गुगल र फेसबुक सफल भएको परिप्रेक्ष्यमा नयाँ वित्तीय व्यवस्थाका लागि उनीहरू तयार होलान् अथवा नहोलान् अझै प्रस्ट भएको छैन। तर अर्काले उत्पादन गरेको सूचना प्रवाह गरेर वर्षांैसम्म फाइदा लिएका यी कम्पनीहरू यो विषयमा थप अवरोध गर्नुहुँदैन र सम्बद्ध समाचार माध्यमलाई वित्तीय भुक्तानी सुनिश्चित गर्नुपर्छ।  

(लेखक अमेरिकाको कोलम्बिया विश्वविद्यालयकी वरिष्ठ लेक्चरर हुन्)  

प्रकाशित: ३ जेष्ठ २०८० ००:२३ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App