अन्ततः स्थानीय निर्वाचनको मिति तोकियो तर तोकिएको समयमा नै निर्वाचन हुन्छ भन्ने सुनिश्चित हुन सकेको छैन। समय छँदै गम्भीर छलफल गरी निर्णय गर्ने आदत नेपाली राजनीतिमा ह्रास भएको छ। त्यसो भएकाले 'हडबड' मा गरेको निर्णय 'गडबड' मा परिणत हुँदैछ भन्ने चिन्ता व्याप्त छ। निर्वाचन आवश्यक हो। निर्वाचन नहुँदा खुसी हुने भनेका अधिनायकवादी, उग्रवादी, एकाधिकारवादी, यथास्थितिवादी, तानाशाही, हैकमवादी, अवसरवादी, अयोग्य, तस्कर र अक्षमहरू नै हुन्। लोकतन्त्रवादी, प्रगतिवादी, अग्रगामी, क्षमतावान्, लोकप्रिय, इमान्दार राजनीतिकर्मीहरु चुनावद्वारा नै स्थापित वा परीक्षित हुन चाहन्छन्। निर्वाचनको तिथि तय गर्ने दिन ३/३ पटकसम्म मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्यो। समय बाँकी रहँदा निर्णय गर्ने क्षमता नदेखिनु दुर्भाग्य नै हो। हामी कतिपयले भनेका थियौं— संविधान जारी गर्दाका बखत एउटा शक्तिको सहभागिता गराउन नसक्दा कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारो पर्‍यो तसर्थ निर्वाचनमा जाँदा ४ वटै राजनीतिक शक्ति न्ोपाली काँग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र संयुक्त मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउनुपर्छ। प्रयास भए होलान्। त्यसको सकारात्मक परिणाम भने आउन सकेन। अझ अहिले त दुईवटै पार्टी एक भएर अर्को पाँचौं शक्तिका रूपमा राप्रपा उदय भएको छ।

निर्वाचन आवश्यक हो। निर्वाचन नहुँदा खुसी हुने भनेका अधिनायकवादी, उग्रवादी, एकाधिकारवादी, यथास्थितिवादी, तानाशाही, हैकमवादी, अवसरवादी, अयोग्य, तस्कर र अक्षमहरू नै हुन्।

अर्को महत्वपूर्ण पाटो, हालै नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले रोल्पाको थवाङमा जनक्रान्तिको कार्यदिशा पारित गरी संघर्षमा होमिने निर्णाय गरेको छ। समयमा नै त्यसबारेमा समेत ध्यान दिई समुचित समाधान खोज्न जरुरी छ। देश अब हिंसात्मक द्वन्द्वमा जान हुँदैन। हिंसाले प्रतिहिंसा जन्माउँछ। सबै समस्याको समाधान शान्तिपूर्ण छलफलमा नै टुंग्याउनुपर्छ। महाधिवेशनको उद्घाटन (२०७३ फागुन १) का अवसरमा काठमाडौँको खुलामञ्चमा गरी बन्द सत्र रोल्पामा गरिएको विदितै छ। विप्लवहरुले पनि जनतामा हिंसा, त्रास, डर, धम्की आदि जो पहिले माओवादीले गर्‍यो, त्यो नगर्नु नै उचित हुन्छ भन्ने सल्लाह दिनु अनुपयुक्त होइन। सहअस्तित्वमा शान्तिपूर्ण समाधान खोज्नुपर्छ।

निर्वाचनको विषयलाई लिएर समर्थन र विरोधको पक्ष/विपक्षमा दलहरु बाँडिनु उचित होइन। संसद्मा छलफल हुनै नदिने हठ उपयुक्त होइन र चुनावमा जान्नौं भन्ने रटान पनि अनुचित हो। राष्ट्रमा देखिएको यो समस्याको गाँठो फुकाउने दायित्व नियतिले, जनादेशले नेपाली काँग्रेसलाई नै दिएको छ। यो सबै समस्याको निराकरण नेपाली कांग्रेसकै पहल र अग्रसरतामा नै हुनुपर्ने हो। यति ठूलो जिम्मेवारी बोकेको काँगे्रस अहिले कताकता अलमलिएको हो कि भन्ने चिन्ता सबै शुभेच्छुकमा व्याप्त छ।  जब जब राष्ट्र गम्भीर संकटबाट गुजि्ररहेको हुन्छ तब नेपाली काँग्रेसका नेताहरुले जेलमा रहँदा, प्रवासमा रहँदा, सत्तामा रहँदा, विपक्षमा रहँदासमेत नेतृत्वदायी, दूरगामी, राष्ट्रवादी दलका रूपमा प्रमाणित गर्दै आइरहेको गौरवशाली इतिहास छ। पार्टी प्रतिबन्ध हुँदासमेत त्यसबेलाको दरबार, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र विपक्ष कांग्रेसको निर्णयका आधारमा आफ्ना नीति, रणनीति तय गर्थे। कांग्रेसकै वरिपरि राजनीति घुमिरहेको हुन्थ्यो। कांग्रेस नै केन्द्रबिन्दुमा हुन्थ्यो। अन्यत्रबाट त प्रतिक्रियामात्र आउँथ्यो।

अहिलेको देशको अस्तव्यस्तता हेर्दा के लाग्छ भने वास्तवमा अहिलेका नेताहरु पहिलेका जस्ता इमान्दार, पारदर्शी र क्षमतावान छैनन्। यसअघि न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका यति अराजक र अव्यवस्थित देखिएका थिएनन्।  न्यायपालिका एनजिओको फन्डमा कार्यक्रम गर्ने, कार्यपालिका जे मन लाग्यो त्यो निर्णय गर्ने, व्यवस्थापिका आफैं आफ्नो सुविधा बढाउने जस्ता विषय गम्भीर प्रकृतिका देखिन्छन्। यसको विरोधमा केही प्रष्ट आवाज मुखरित भएका त छन् तर त्यसलाई वास्ता गरिएको पाइएन। यस्तो दुःखद् अवस्था अझ प्रखररूपमा अघि बढ्दैछ। तसर्थ विगतको विरासतलाई ध्यानमा राखेर नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्वले यसलाई सुरक्षित अवतरण गराउनुपर्छ। सोच त यो हो तर के कांग्रेस नेतृत्वले त्यसअनुसार निर्णय प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छ त? पक्कै छैन। यसको जिम्मेवारी र दोषी को हो?

बीपी कोइराला, सुवर्णशमशेर, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइरालासम्मका पार्टीका निर्णय केही अपवादबाहेक कहिल्यै विवादास्पद र अलोकप्रिय बनेेनन्। दोस्रो संविधानसभाको टिकट वितरण (समानुपातिक र मनोनीतसमेत) मा गैरराजनीतिक पक्ष हावी भई पैसा, नातागोता प्रयोग भयो भन्ने गुनासो आयो। पार्टीको १३औं महाधिवेशनपछि पार्टी पार्टी जस्तै रहेन भन्ने गुनासो जताततैबाट आयो। पार्टीको समर्थनमा माओवादीको नेतृत्व स्वीकार गर्ने विषय, मन्त्रिमण्डलमा पठाउने व्यक्तिबारे, एमाले सांसदलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गर्दा विरोध नगर्नेबारे, न्यायाधीश नियुक्तिको विवाद, प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्दाको चलखेल र पार्टी विधानअनुसार नचलाएको विषय त दोहोरिइसकेको छ। पार्टीबाट प्रतीनिधित्व गर्ने सम्बन्धमा यसअघि पार्टी नेतृत्वले नेताहरुसँग सामूहिक छलफल गरी निर्णय गर्ने परम्परा थियो। अहिले त्यो भइरहेको छैन।  निर्णय भइरहँदा यसको प्रभाव त पर्छ नै। सामान्यतया काँग्रेसकै निर्णयकै रूपमा बाहिर आउँछ तर त्यो निर्णय वास्तवमा कांग्रेसका नेताहरु बसेर गरिएको निर्णय हुँदैन। एकल निर्णयले त यस्तोसम्म कुरा प्रामाणिकरूपमा बाहिर आयो कि पैसाको लेनदेनमा पार्टीको कोटाबाट पठाउने व्यक्ति अर्कै पार्टीको समेत पठाइयो। त्यो पनि उपयुक्त र योग्य भएको भए त ठीकै हुन्थ्यो होला। राजदूत नियुक्तिको विषय हो यो। यदि सरकारले यो निर्णय सच्याएन भने संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकार गर्न सक्नुपर्छ। हेरौँं, हाम्रा सांसद कत्तिको खरो उत्रन्छन्? केन्द्रीय सदस्यहरुको त अर्थ हुनै छाड्यो। केन्द्रीय समिति किन चाहिन्छ र? भन्ने जस्तो अवस्था आइसकेको छ।

        राजदूत नियुक्तिका सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा लेख्नुभएको छ– 'नेपाली काँग्रेस सहिदको बलिदानी र कार्यकर्ताको त्याग र तपस्यामा उभिएको पार्टी हो। पार्टीले गर्ने निर्णयमा आमकार्यकर्ताले चासो राख्नु स्वभाविकमात्रै होइन, उहाँहरुको अधिकार पनि हो। सरकारले भर्खरै गरेको राजदूत नियुक्ति प्रक्रियाले सबैलाई आश्चर्यचकित बनाएको छ। आशा लामा भन्ने व्यक्तिका बारेमा अहिले धेरै प्रश्न उब्जिएको छ। पहिलो– वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको निर्वाचनमा एमालेको कोटाबाट चुनाव जितेकी यी व्यक्ति कहिले काँगे्रस भइन्? दोस्रो– जनमोर्चाबाट २०७० सालको संविधानसभाको निर्वाचनमा काठमाडौं क्षेत्र नं.–४ मा चुनाव लडेको व्यक्तिलाई के आधारमा काँग्रेसको कोटाबाट राजदूत छनोट गरियो? तेस्रो– म्यानपावर सञ्चालन गरेर बसेकी व्यक्तिलाई राजदूत जस्तो सम्मानित पदमा नियुक्त गरेर पठाउँदा यसले कस्तो सन्देश जान्छ? र, यसले काँग्रेसको साख कहाँ पुग्छ? अर्कोतर्फ राजदूत नियुक्तिमा समावेशी सिद्धान्तलाई पनि लत्याउने काम गरियो। संसदीय सुनुवाइ समितिले पनि यसलाई  गम्भीररूपमा लिनुपर्छ। यो घटनाले पार्टी संस्थागतरूपले नचलेको प्रष्ट हुन्छ। संवेदनशील र राष्ट्रिय महत्वका कुनै पनि विषयमा निर्णय गर्दा केन्द्रीय समितिमा छलफल हुनुपर्नेमा त्यो हुन नसक्नु र पार्टी बेथिति ढंगले अगाडि बढ्नु दूर्भाग्य हो।'

प्ाार्टीको १३औँ महाधिवेशनमा सर्वाधिकार मत प्राप्त गरी केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित लोकप्रिय र प्रभावशाली नेताको यस्तो प्रतिक्रिया आउँदा के लाग्छ भने नेपाली कांग्रेसका जिल्ला, क्षेत्र, नगर, गाउँ, वडा र दूरदराजमा  इमान्दार, निष्ठावान्, लोकप्रिय कार्यकर्ताको मनमा आस्थाका कारण कस्तो चोट परेको होला? परिवार गुमाएका, अपांगता पारिएका/भएका, विस्थापित भएकाको दिलमा के पार्‍यो होला यो र यस्ता निर्णयले? नेपाली काँग्रेसलाई स्वार्थ र सर्तबिना अहोरात्र सहयोग गरिरहेका बुद्धिजीवी (प्राध्यापक, वकिल, डाक्टर, इन्जिनियर, शिक्षक, पत्रकार, नागरिक समाज, कूटनीतिक विज्ञ आदि)को मनले के भनिरहेको होला? गाउँघरमा एमाले आदि प्रतिस्पर्धीसँग पार्टीको इतिहासको बखान गरेर अस्तित्वमा रहेको निष्ठावान् कांग्रेसले के सोच्यो होला? पार्टीमा अहोरात्र खटेका महिला, मधेसी, दलित, मजदूर साथीहरुले कसरी चित्त बुझाउने होला? चिन्तक, लेखक, साहित्यकारहरुसँग अब कसरी मुखामुख गर्ने होला? काँग्रेसमा नै देशको भविष्य देखेर विद्यार्थीकालदेखि नै जुझारु भइरहेका विद्यार्थी र तरुणहरुको जोशले यसलाई कसरी लेला? संस्कृतिकर्मी साथीहरुले आफ्ना गीत, नाटकलाई कसरी मञ्चन गर्लान्?

यी यावत् विषय नेपाली काँग्रेससँग गाँसिएको सवाल र समस्यामात्र होइनन्। राष्ट्रको प्रवृत्ति खराब हुँदै गइरहेको छ। काँग्रेस खुला र पारदर्शी दल भएकाले यो देखिएको हो। काँग्रेसमा नेताको गल्ती औल्याउने छुट र स्वतन्त्रता भएकाले यस्ता विषय छताछुल्ल भएका हुन्। अन्य दलमा विपरीत विचार निषेध हुने हुँदा भित्रभित्रै उकुसमुकुस भए पनि बाहिर आउन गाह्रो पर्छ। यो सामूहिक चासोको विषय हो। काँग्रेस डेमोक्रेट कि हिप्पोक्रेट? भन्ने सवाल उठ्न थालेको छ। 'डेमोक्रेट' हो भन्ने प्रमाणित गर्ने चुनौती पनि काँग्रेससामु छ। केन्द्रीय नेतृत्वले उच्च तहबाट नै यसको समाधान खोजेर त्रुटि सच्याउनुपर्छ। समय बितेपछि पश्चातापसिवाय के बाँकी रहन्छ र? समय त निरन्तर अघि बढी नै रहन्छ। तसर्थ अविलम्ब नेपाली काँगे्रस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बसी उपयुक्त निर्णयसहित राजनीतिक 'मियो' को भूमिका निर्वाह गरियोस्।

प्रकाशित: १९ फाल्गुन २०७३ ०५:१२ बिहीबार